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अपतटीय गश्ती पोत आईसीजीएस शौर्य का लोकार्पण

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) ने 5 मई 2016 को वास्को में भारतीय तटरक्षक जहाज (आईसीजीएस) शौर्य का लोकार्पण किया. 
•    तटरक्षक श्रृंखला छह का यह पांचवां अपतटीय गश्ती पोत है. इसे भारतीय तटरक्षक बल ने इसका निर्माण वास्को स्थित रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम में किया. उन्नत किस्म के इस ओपीवी का गोवा के राज्यपाल ने लोकार्पण किया. समुद्री परीक्षण के बाद मृदुला सिन्हा ने तटरक्षक बल को समर्पित किया. 
•    यह पोत 23 समुद्री मील की गति से दौड़ करने में सक्षम है और इसकी मारक क्षमता 6000 समुद्री मील तक है.
•    इसे एकीकृत मशीनरी नियंत्रण प्रणाली और एकीकृत पुल प्रणाली की तरह राज्य के अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित किया जाएगा.
•    नई पीढ़ी के इस ओपीवी में दो डीजल इंजन संचालित है.
•    यह पोत पार्टी संचालन हेतु बोर्डिंग के लिए चार नावों को एक साथ लेकर जा सकता है.
•    इसमे 30 मिमी की बंदूक और दो 12.7 मिमी की बंदूक अग्नि नियंत्रण प्रणाली के साथ सचालित हैं.
•    देश में ही डिजाइन किया गया यह जहाज खोज और बचाव अभियान, प्रदूषण नियंत्रण और बाहरी अग्निशमन में सक्षम है.
•    इसे सागर निगरानी के लिए और संचार की समुद्री लाइनों की निगरानी के लिए तैनात किया जाएगा.

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रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा तीन रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा आरंभ की गयी

प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ की गयी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लागू करने की दिशा में 5 मई 2016 को रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा तीन स्टेशनों पर निःशुल्क वाई-फाई आरंभ किया गया.
सुरेश प्रभु द्वारा तीव्र गति वाले वाई-फाई हॉटस्पॉट विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश), कचीगुडा (तेलंगाना) एवं रायपुर (छत्तीसगढ़) में आरंभ किए गए.
वाई-फाई की यह सुविधा रेलवे मंत्रालय द्वारा पीएसयू रेलटेल एवं गूगल के सहयोग से यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए की गयी. 
•    यह रेलवे मंत्रालय के अधीन एक मिनी रत्ना सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है. इसके द्वारा ए1, ए एवं बी श्रेणी के रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई लगाये जा रहे हैं.
•    रेलटेल ने गूगल के साथ मिलकर ए1 एवं ए श्रेणी के स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध कराई.
•    रेलटेल पावर एवं फाइबर नेटवर्क उपलब्ध करा रहा है जबकि गूगल रेडियो नेटवर्क सुविधा देगा.
•    यात्रियों को ‘रेलवायर’ के तहत वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, रेलवायर रेलटेल की ब्रॉडबैंड वितरण इकाई है.

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केंद्र सरकार ने वाणिज्यिक प्रजनन उद्देश्य हेतु कुत्तों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाया

केंद्र सरकार ने 27 अप्रैल 2016 को वाणिज्यिक प्रजनन के उद्देश्य से उपयोग किये जाने पर कुत्तों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की अधिसूचना जारी की.
•    ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल (एचएसआई) एवं पीपल फॉर एनिमल्स एवं अन्य समूहों द्वारा इन विदेशी कुत्तों की नस्लों पर प्रतिबन्ध लगाए जाने की सिफारिश की गयी क्योंकि इससे देश में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही थी.
•    इस याचिका में कहा गया कि विभिन्न विदेशी कुत्ते हैं जो देश की जलवायु के अनुसार स्वयं को ढाल नहीं सकते इनमें सेंट बर्नार्ड्स, साइबेरियन हस्किस, अलास्कन मालामुटेस एवं अन्य प्रजातियां शामिल हैं.
•    इन बहुत सी प्रजातियों को बीमार होने पर इनके मालिकों द्वारा छोड़ दिया जाता है क्योंकि वे इन प्रजातियों की आवश्यकताओं को समझ नहीं पाते.
•    वर्ष 2015 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की जिसका शीर्षक था – पशुओं की दुकानें एवं कुत्तों तथा मछलियों के प्रजनन को विनियमित करने की आवश्यकता. इससे केंद्र सरकार को उचित कदम उठाने के लिए बाध्य होन पड़ा.

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भारत और न्यूजीलैंड ने वायु सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए

1 मई 2016 को भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों के बीच सीधी विमान सेवा शुरू करने के लिए वायु सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए. 
•    इससे दोनों देशो के बीच व्यापार और पीपुल-टू-पीपुल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा.
•    भारत की ओर से कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री संजीव बालियान और न्यूजीलैंड की ओर से परिवहन मंत्री सायमन ब्रिजेस ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन की मौजूदगी में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए.
•    समझौता 1944 के कन्वेंशन ऑफ़ इंटरनेशनल सिविल एविएशन के तहत किया गया.
•    भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार, शिक्षा और पर्यटन तेजी से बढ़ा है. 
•    न्यूजीलैंड में करीबन 1 लाख 75 हजार लोग भारतीय मूल के है जिनमें से लगभग 15 हजार भारतीय छात्र हैं.
•    भारत और न्यूजीलैंड में दोनों ओर से पर्यटन में भी अच्छी बढ़ोत्तरी देखी गई है, 

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उजाला 2019 तक देश भर में लागू किया जाएगा

भारत सरकार का महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम उजाला 2019 तक देशभर में लागू कर दिया जाएगा। 
•    इसके तहत मार्च 2016 तक नौ करोड़ एलईडी बल्ब लोगों को बेचे गए हैं। इससे बिजली की खपत में कमी होने से लोगों को बिजली के बिल में लगभग 5,500 करोड़ रुपए की बचत हुई है। 
•    2019 तक उजाला कार्यक्रम के तहत देश में 77 करोड़ एलईडी बल्ब बेचे जाएंगे और पुराने परंपरागत बल्बों को हटाकर इन बल्बों के उपयोग से देश में लोगों के करीब 40,000 करोड़ रुपए की बचत बिजली के बिलों में होगी। 
•    इससे देश में कीमती ऊर्जा का संरक्षण भी होगा और हमारी कोयला आदि पर निर्भरता कम होगी। 
•    इससे पर्यावरण में भी सुधार आएगा। 
•    एक नौ वॉट का एलईडी बल्ब सौ वॉट के विद्युत के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देता है जबकि उसकी तुलना में करीब दसवां भाग कम विद्युत खपत करता है। 
•    उजाला कार्यक्रम के तहत 85 रुपए की दर से एलईडी बल्ब बेचे जा रहे हैं। 
•    मध्य प्रदेश में अगले डेढ़ साल में सारे बल्ब एलईडी में परिवर्तन करने का लक्ष्य रखा गया है। 
•    पिछले दो सालों में प्रदेश में अक्षय ऊर्जा का उत्पादन 800 मेगावाट से बढ़ाकर 3000 मेगावाट हो गया है। 
•    दुनिया के सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित होगा। 
•    उजाला योजना के साथ ही केंद्र सरकार की उज्जवला योजना के तहत गरीब महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जाएंगे ताकि धुएं के चूल्हों से गरीब महिलाओं को निजात मिल सके। 
•    प्रदेश के ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि उजाला योजना के तहत तीन करोड़ एलईडी बल्ब प्रदेश में बेचने के बाद दूसरे चरण में सात करोड़ एलईडी बल्ब बेचे जाएंगे

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भारत एवं पापुआ न्यू गिनी ने चार समझौते किये

भारत एवं पापुआ न्यू गिनी ने 29 अप्रैल 2016 को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु चार समझौते किये.
यह समझौते राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पापुआ न्यू गिनी में दो दिवसीय (28 एवं 29 अप्रैल 2016) यात्रा के दौरान किये गये. मुखर्जी इस देश की अधिकारिक यात्रा पर जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति हैं.
•    स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन: यह समझौता भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और पापुआ न्यू गिनी के स्वास्थ्य मंत्रालय और एचआईवी / एड्स मंत्रालय के बीच किया गया.
•    100 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्रेडिट लाइन हेतु समझौता ज्ञापन: इस समझौते पर पापुआ न्यू गिनी में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु भारतीय आयात-निर्यात बैंक एवं पापुआ न्यू गिनी सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए गये.
•    कृषि अनुसंधान पर समझौता ज्ञापन: इस पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली एवं पीएनजी यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी, पापुआ न्यू गिनी के मध्य हस्ताक्षर किये गये.
•    भारत-पापुआ न्यू गिनी आईटी सेंटर स्थापना हेतु समझौता.

पापुआ न्यू गिनी पसिफ़िक क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रायद्वीप देश है. यह न्यू गिनी द्वीप के आधे पूर्वी क्षेत्र में स्थित है एवं मेलानेशिया इसका अपतटीय द्वीप है.
•    यह विश्व के सबसे विविध सांस्कृतिक देशों में से एक है.
•    यहाँ 852 भाषाएँ बोली जाती हैं जिसमें 12 लुप्तप्राय हैं.
•    यहां रहने वाले 7 मिलियन लोग विभिन्न समुदायों में रहते हैं तथा उनके अपने रीति रिवाज़ तथा भाषाएँ हैं.
•    यहां की अधिकतर आबादी गांवों में रहती है जबकि केवल 18 प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं.
•    यहां के दूर-दराज के क्षेत्रों में बहुत सी अनदेखी पौधों और जानवरों की प्रजातियां भी पायी जाती हैं.

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विदेशी पर्यटकों के लिए रेलवे ने शुरू की इंडरेल पास

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूटरो विदेशी पर्यटकों/अप्रवासी भारतीयों को इंडरेल पास बेचने के माध्यम से उन्हें भारत के बहु-आयामी गौरव के दर्शन कराता है। ये पास जनरल सेल्स एजेंटों और रेल टूरिस्ट एजेंटों के माध्यम से बेचे जाते हैं। 
•    इंडरेल पास धन के बदले न केवल आकर्षक सेवा प्रदान करता है बल्कि विदेश से आकर छुट्टियां बिताने के आकरषण को भी बढ़ा देता है। इंडरेल पास से विदेशी पर्यटक/अप्रवासी भारतीय संपूर्ण भारतीय रेलवे पर अपनी इच्छानुसार, मार्गके किसी प्रतिबंध के बिना  पास की वैधता अवधि के भीतर यात्रा कर सकते हैं। 
•    पर्यटक  अपने यात्रा कार्यक्रम के अनुसार इंडरेल पास का चुनाव कर सकते हैं। 
•    इंडरेल पासधारक को आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट प्रभार और संरक्षा प्रभार आदि का भुगतान करना अपेक्षित नहीं है। राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में खानपान सेवा के लिए कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं देने पड़ते। 
•    इंडरेल पास पर्यटकों के लिए बहुत सुविधाजनक होते हैं क्योंकि इनसे पूरी भारतीय रेलवे पर यात्रा करने की सुविधा होती है।
•    इंडरेल पास का किराया केवल अमेरिकी डॉलर में स्वीकार किया जाता है और भुगतान अमेरिकी डॉलर में अथवा स्टर्लिंग पाउंड में किया जा सकता है। 
•    ये इंडरेल पास घंटों पर आधारित होते हैं और इनकी वैधता अवधि गाड़ी के प्रस्थान के समय से आरंभ होती है।
•    राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में यात्रा करते समय इस पासों पर उनकी वैधता से एक श्रेणी नीचे में यात्रा की अनुमति होती है अर्थात् प्रथम श्रेणी वाता.और प्रथम श्रेणी के लिए वैध आधे दिन या एक दिन की अवधि वाले इंडरेल पास पर राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में 3 वाता. श्रेणी में यात्रा की जा सकती है।

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भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने सार्क विकास बैंक ( एसडीएफ) के साथ करार किया है

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ( सिडबी) सार्क विकास कोष (एसडीएफ) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं
यह आपसी सहयोग और सहयोग को प्रमोट करने के लिए किया गया है।
•    समझौता ज्ञापन पर सिडबी के उप प्रबंध निदेशक ए के कपूर और एसडीएफ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील मोतिवाल द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे ।
•    भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या सिडबी भारत की स्वतंत्र वित्तीय संस्था है जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य से स्थापित किया गया है। 
•    यह लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास तथा इसी तरह की गतिविधियों में लगी अन्य संस्थाओं के कार्यां में समन्वयन के लिए प्रमुख विकास वित्तीय संस्था है।
•    सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। 
•    इसकी स्थापना संबंधी अधिकार-पत्र भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 में सिडबी की परिकल्पना लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योगों के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास और लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योगों को संवर्द्धन व वित्तपोषण अथवा विकास में लगी संस्थाओं के कार्यों में समन्वय करने और इसके लिए प्रासंगिक मामलों के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में की गई है।

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BSF ने भारत -पाक सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए लगाई लेजर दीवारें

भारत-पाकिस्तान अंतराष्ट्रीय सीमा से होकर बहने वाली झरझरा नदी और दूसरे दुर्गम स्थानों से घुसपैठ रोकने और निगरानी बढ़ाने के लिए बीएसएफ ने एक दर्जन लेजर दीवारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है।
•    मुताबिक घुसपैठ का पता लगाने वाली इंफ्रा रेड लेजर बीम प्रणाली वाली आठ दीवारों को पंजाब के पास अंतराष्ट्रीय सीमा पर अतिसंवेदनशील जगहों पर लगाया गया है ।
•    लेजर वॉल को बीएसएफ ही मॉनिटर करेगी जो कि जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में भारत-पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा करती है।
•    इन लेजर की दीवारों को लगाने का फैसला बीएसएफ ने दो साल पहले लिया था ।
•    पठानकोट हमले के बाद से बीएसएफ बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर और ज्यादा चौकस हो गई है।
•    हालाँकि पक्सितन भारत के इस कदम से खुश नहीं है और उसने इसे युद्धनीति का एक हिस्सा करार दिया है . 
•    जी सीमावर्ती क्षेत्रों में जाना संभव नहीं है हर उस जगह पर लेज़र से बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा 

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रेलवे एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का सुरक्षा कोष बनाएगा

केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में कहा कि भारतीय रेल सुरक्षा मानक में सुधार लाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि का एक कोष तैयार किया जा रहा है।
•    रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के मुताबिक रेल बोर्ड ने एक राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष बनाने के लिए ठोस प्रस्ताव पेश करने हेतु एक समिति बनाई है।
•    सिन्हा ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा रेल मंत्रालय ने 110237 करोड़ रुपये के आरआरएसके के गठन के लिए एक समिति गठित की है।" मंत्री ने कहा कि रेल बोर्ड के कार्यकारी निदेशक-सिविल इंजीनियरिंग (प्लानिंग) को समिति का संयोजक बनाया गया है।
•    भारतीय रेल (आईआर) एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है तथा एकल प्रबंधनाधीन यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यह 150  वर्षों से भी अधिक समय तक भारत के परिवहन क्षेत्र का मुख्य संघटक रहा है। यह विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है इसके 16 लाख से भी अधिक कर्मचारी हैं। 
•    यह न केवल देश की मूल संरचनात्मकक आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपितु बिखरे हुए क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने में और देश राष्ट्रीतय अखंडता का भी संवर्धन करता है। 
•    राष्ट्री य आपात स्थिति के दौरान आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने में भारतीय रेलवे अग्रणी रहा है।
•    अर्थव्यस्था में अंतर्देशीय परिवहन का रेल मुख्य माध्यम है। 
•    यह ऊर्जा सक्षम परिवहन मोड जो बड़ी मात्रा में जनशक्ति के आवागमन के लिए बड़ा ही आदर्श एवं उपयुक्त हैबड़ी मात्रा में वस्तुओं को लाने ले जाने तथा लंबी दूरी की यात्रा के लिए अत्यन्त उपयुक्त है। 
•    यह देश की जीवन धारा है और इसके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए इनका महत्वपूर्ण स्थान है। 
•    सुस्थापित रेल प्रणाली देश के दूरतम स्था्नों से लोगों को एक साथ मिलाती है और व्यापार करना दृश्य दर्शनतीर्थ और शिक्षा संभव बनाती है। 
•    यह जीवन स्तर सुधारती है और इस प्रकार से उद्योग और कृषि का विकासशील त्वरित करने में सहायता करता है।

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