नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने 07 जुलाई 2016 को उत्‍तराखंड, उत्‍तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और दिल्‍ली में 231 परियोजनाओं का शुभारम्भ किया. जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने हरिद्वार से मुख्‍य कार्यक्रम का उद्घाटन किया.
प्रारंभ में यह योजना 104 स्थानों पर सभी पांच गंगा बेसिन वाले राज्यों में शुरू की गयी. सरकार ने 2018 तक गंगोत्री से गंगासागर तक गंगा की सफाई का लक्ष्य रखा है. सरकार का इरादा नदी में प्रदूषण के स्तर की निगरानी हेतु एक ऐप भी विकसित करने का है.
•    डेढ़ हजार करोड़ के ढाई सौ प्रोजेक्‍ट 100 स्थानों पर आरम्भ किए गए हैं.
•    सफाई परियोजनाओं में घाटों का नवीनीकरण, शवदाह स्थलों और मल प्रवाह ढांचे को आधुनिक बनाने का काम किया जाएगा. इसके अलावा वृक्षारोपण, जल निकासी, कचरा प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण के कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे.
•    देश के 13 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्‍थानों ने ऐसे 5-5 गांवों का विकास करने की जिम्‍मेदारी ली हैं
•    इन गांवों के 328 सरपंचों को अब तक पंजाब के सींचेवाल गांव ले जाया गया है जहां उन्‍होंने सींचेवाल के विकास की जानकारी ली.
•    गंगा किनारे ऋषिकेश, देहरादून, नरोरा, इलाहाबाद, वाराणासी, भागलपुर, साहिबगंज और बैरकपुर में आठ जैव विविधता संरक्षण केंद्रों का विकास किया जाएगा
•    राष्‍ट्रीय स्‍वच्‍छ गंगा मिशन घाटी आधारित समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए राष्‍ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले पांच राज्‍यों में प्रदूषण नियंत्रण, जलीय संसाधन संरक्षण और संस्‍थागत विकास परियोजनाओं को संचालन किया जाएगा.
•    उत्तराखंड के देहरादून, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग और चमोली जिलों के विभिन्न स्थानों पर इस तरह की 47 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी.
•    नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 20 परियोजनाएं पश्चिम बंगाल के उत्‍तरी 24 परगना, नदिया, दक्षिण 24 परगना और हावड़ा जिलों में शुरू की जाएंगी.
•    बिहार के बक्‍सर, वैशाली, सारण, पटना और भागलपुर जिलों में 26 परियोजनाएं शुरू की जाएगी.
•    उत्‍तर प्रदेश के अमरोहा, बिजनौर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मथुरा, इलाहाबाद, वाराणासी, फरूखाबाद और कानपुर जिलों में 112 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी.
•    गंगा ग्राम योजना के पहले चरण में गंगा के तट पर बसे 400 गांवों का विकास किया जाएगा.
•    गंगा के किनारे बसे शहरों एवं 1657 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों के साथ जन जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्‍ट्रीय स्‍वच्‍छ गंगा मिशन द्वारा नियमित संवाद किया जा रहा है.
निर्मलता का फेज वन 2016 अक्तूबर, निर्मलता का फेज टू 2018 अक्तूबर और किसानों की सहमति मिलने के बाद नदी का मूल तत्व अविरलता 2020 तक संभावित है.

असम सरकार ने एक अनूठी पहल मैत्री एक ज्ञान यात्रा की शुरुवात की इसका मुख्य उद्देश्य है कॉलेजों को प्राथमिक स्कूलों से जोड़ना 

•    कार्यक्रम का उद्देश्य राज्यों में स्कूल के शिक्षकों को निचले स्तर का समझा जाता है और इस मुहीम का उद्देश लोगों के मन से विद्यालयों के शिक्षकों के प्रति हीन भावना को हटाना .
•    पहल के तहत कॉलेज के शिक्षकों को उच्च विद्यालयों में और उच्च विद्यालयों के शिक्षकों को कॉलेज में कक्षाएं लेने को कहा जाएगा ।
•    असम राज्य के शिक्षा विभाग ने शिवसागर जिले में इस अनूठे कार्यक्रम की शुरुवात की।
•    असम या आसाम उत्तर पूर्वी भारत में एक राज्य है। 
•    असम अन्य उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। असम भारत का एक सीमांत राज्य है जो चतुर्दिक, सुरम्य पर्वतश्रेणियों से घिरा है। 
•    भारत - भूटान तथा भारत - बांग्लादेश सीमा कुछ भागो में असम से जुडी है। 
•    इस राज्य के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड तथा मणिपुर, दक्षिण में मिजोरम तथा मेघालय एवं पश्चिम में बंग्लादेश स्थित है।

छोटे बच्चों को साथ लेकर ट्रैवल करने वाली महिलाओं को भारतीय रेल तोहफा दे रही है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 'जननी' सेवा का उद्घाटन किया । 
•    जननी सेवा के तहत चुनिंदा ट्रेनों के अलावा स्टेशन्स पर भी दूध, गर्म पानी, बेबी फूड, चॉकलेट, बिस्किट की उपलब्धता रहेगी। 
•    अब बच्‍चे के लिए आपको गर्म दूध, चॉकलेट और बेबी फूड कैरी करने की जरूरत नहीं है।
•    रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 2016-17 के रेल बजट में इस नई सुविधा के बारे में ऐलान किया था। ऐलान के 3 महीने बाद प्रभु इसे लागू करने जा रहे हैं। 
•    निश्चित तौर पर बच्चों को साथ लेकर चलते समय अब महिलाओं को उनके खान पान को लेकर चिंता नहीं करनी पड़ेगी। 
•    इस सुविधा के तहत रेलवे स्टेशनों पर जोनल रेलवे, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) के स्टॉलों पर अब अनिवार्य रूप से गर्म दूध, गर्म पानी, चॉकलेट आदि बेबी फूड उपलब्ध करवाया जाएगा।
•    रेल बजट में किए गए एलान के मुताबिक रेल मंत्रालय स्टेशनों पर RO वॉटर वेंडिंग मशीन लगाने का काम तेजी से कर रहा है। 
•    इसके तहत दिल्ली में अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर 10 वॉटर वेंडिंग मशीन लगाई गई। इसके अलावा आनंद विहार और कानपुर पर इस सर्विस की शुरूआत हो चुकी है। 
•    जबकि देश के कई अन्य कई स्टेशनों पर मशीनें लग चुकी हैं। 
•    इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) द्वारा गलाए गए वेंडिंग मशीन से आप 1 रुपए में 300 ml पानी खरीद सकते हैं। 

दिल्ली कैबिनेट ने 6 जून 2016 को राष्ट्रीय राजधानी के लिए सौर नीति को मंजूरी प्रदान की. 
•    इस नीति के अनुसार वर्ष 2020 तक दिल्ली में 1 गिगावाट (1,000 मेगावाट) क्षमता तक की सौर ऊर्जा स्थापित की जाएगी जिसे अगले पांच वर्षों में दोगुना किया जाएगा.
•    मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के साथ विमर्श के उपरांत सौर नीति को मंजूरी दी गयी.
•    इसके अनुसार सभी सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थानों को छतों पर सौर पैनल लगाना अनिवार्य होगा.
•    छतों पर दो मीटर की उंचाई तक सौर पैनल लगाने के लिए भवन उपनियमों में संशोधन किए गए.
•    इस नीति का उद्देश्य दिल्ली को 2020 तक 1,000 मेगावाट बिजली के उत्पादन द्वारा 'सोलर सिटी' बनाना है और इसे 2025 तक 2,000 मेगावाट बिजली प्राप्त करना है.
•    सरकार द्वारा निर्धारित कंपनियां ही लोगों के घरों पर सोलर पैनल लगाएंगी और बिजली बेचेंगी.
•    सौर नीति के लिए बनाये गये भवन उपनियम के अनुसार 200 किलोवाट तक की सौर प्रणाली को इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की ओर से जारी सर्टिफीकेशन से बाहर रखा गया है.

बॉलीवुड अभिनेत्री दीया मिर्जा को 6 जून 2016 को ‘स्वच्छ भारत मिशन’ के युवा आधारित ‘स्वच्छ साथी’ छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का ऐम्बेसेडर नामित किया गया है.
स्वच्छ साथी कार्यक्रम एक स्वच्छ, स्वस्थ और पर्यावरण के प्रति जागरूक युवा और देश के सपने का साकार करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा होगा.
दीया एक युवा आइकॉन है और स्वच्छ भारत की सक्रिय प्रचारक रहीं हैं और ये ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचने में मदद करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ शख्स होंगी.
•    स्वच्छ साथी कार्यक्रम के तहत 2000 से ज्यादा प्रशिक्षु भर्ती होंगे जो देशभर के करीब 10,000 स्कूलों से समन्वय करेंगे.
•    यह सुनिश्चित करेंगे कि इन स्कूलों के छात्र स्वच्छ भारत की प्रतिज्ञा लें.
•    दिया मिर्ज़ा का जन्म 9 दिसम्बर 1981 को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, भारत में हुआ.
•    दिया मिर्ज़ा भारतीय सिनेमा की एक प्रमुख अभिनेत्री हैं.
•    उन्होनें नर्मदा बचाओ आंदोलन का समर्थन किया.
•    वे मिस एशिया पैसिफिक भी रह चुकी हैं.
•    उन्होंने 2 दिसम्बर सन् 2000 को मनीला, फिलीपींस में “मिस इंडीआ एशीआ पैसिफिक” जीती.
•    उन्होनें अपने फ़िल्मी करियर की शुरुआत रहना है तेरे दिल में से की थी.
•    दिया ने ग्रीन पर्यावरण के प्रति उनके योगदान के लिए आईफा 2012 ग्रीन अवार्ड जीत हैं

ओडिशा में ट्रांसजेंडर (किन्नरों) समुदाय को सशक्त बनाने की पहल के तहत जून 2016 के पहले सप्ताह में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई पांच उप योजनाओं को लागू करने का निर्णय किया है. राज्य सरकार इन उपयोजनाओं को नवगठित अशक्त व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा एवं सशक्तिकरण विभाग के जरिए लागू करेगी.
•    विभाग ने ट्रांसजेंडरों (किन्नरों) को मान्यता प्रदान करने और उन्हें तीसरे लिंग के रूप में प्रमाणपत्र प्रदान करने से संबंधित एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया है.
•    ओडिशा ट्रांसजेंडर लोगों को पेंशन, आवास और खाद्यान्न के रूप में सामाजिक कल्याण लाभ देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया.
•    राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मिलाने वाल्व सामाजिक कल्याण के सभी लाभ अब ट्रांसजेंडर समुदाय को देने हेतु ओडिशा राज्य सरकार ने पहल की है. राज्य सरकार द्वारा यह कदम उनके समग्र सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया है.
•    ट्रांसजेंडर समुदाय (किन्नरों) के सभी सदस्यों को बीपीएल कार्ड दिया जाएगा.
•    बीपीएल कार्ड से उन्हें विभिन्न सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के तहत लाभ मोल सकेगा.
•    इन योजनाओं में मुफ्त आवास उपलब्ध कराने में शामिल हैं, प्रति वर्ष 100 दिनों के काम का भुगतान, अपने स्वयं के व्यवसाय शुरू करने हेतु ऋण और पेंशन.
•    ट्रांसजेडर (किन्नरों) उद्यमी को अपने कारोबार को बढ़ाने हेतु 5 लाख के ऋण पर सब्सिडी मिल जाएगी.
•    पेंशन योजना के तहत वृद् ट्रांसजेंडर को हर महीनें एक हजार रुपये की पेंशन डी जाएगी.
•    भारत के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उन्हें प्रति महीने 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा. 
•    उन्होंने बताया कि इसी तरह से मैट्रिक के बाद हॉस्टल में रहने वाले ट्रांसजेंडर छात्रों को साल में 10 महीने 1200 रुपये और अन्य को 550 रुपये प्रदान किए जाएंगें. 
•    ओडिशा सरकार राज्य के ट्रांसजेंडरों (किन्नरों) हेतु अलग से बजट मुहैया कराएगा ताकि इन परियोजनाओं को लागू करने में कोई परेशानी न हो.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 जून 2016 को झज्जर जिले के मातनहेल गांव में राज्य का तीसरा सैनिक स्कूल खोलने तथा ‘जय जवान आवास योजना’ के तहत बहादुरगढ़ के बाद करनाल में दूसरी आवासीय कॉलोनी बनाने की घोषणा की.
जय जवान आवास योजना का शुभारम्भ खट्टर ने यहां सैक्टर-7 स्थित राजीव विहार में भूमि पूजन करके किया. 
राज्य सरकार ने शहीदों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने.
•    पूर्व सैनिकों को योग्यतानुसार सरकारी नौकरी देने का भी प्रावधान किया है.
•    राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए स्कूल स्तर पर पूर्व सैनिकों की एक कमेटी भी गठित करने की राज्य सरकार की योजना है.
•    प्रदेश में सैनिक व पूर्व सैनिकों के बच्चों हेतु शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा.
•    वहीं अवॉर्डी सैन्यकर्मियों के अनुदान में अभूतपूर्व बढ़ोतरी भी की गई है.
•    करनाल में भी बहादुरगढ़ की तर्ज पर फौजियों के लिए बनाए जाएंगे फ्लैट, 4 एकड़ जमीन की दी स्वीकृति
•    प्रदेश के कई शहरों में काटे जाएंगे डिफेंस सेक्टर
•    वीर नारियों को एक ही किश्त में मिलेगा वन रेक वन पेंशन का एरियर
•    अन्य पेंशन धारकों को छह-छह माह की चार किश्तों में मिलेगा एरियर
•    प्रदेश में समय-समय पर लगेंगे भर्ती कैंप
•    दो माह के अंदर हर कमान, एरिया, सब एरिया में खोले जाएंगे वेटरन सैल
•    आर्मी बेस अस्पताल में वेटरन के लिए 200 बैड की विंग खोली जाएगी.
•    हर कमान के अंदर 9 रीजनल अस्पताल खोले जाएंगे.
•    आरआर अस्पताल के अंदर वेटरन के लिए अलग से बनाई कैंसर विंग.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 जून 2016 को लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का शुभारम्भ किया.
•    कानून आवेदनों की गैर-अनुपालन में सख्त प्रावधान है.
•    कानून के प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया जायेगा या 500 रुपए से 5000 रुपए तक दंड लगाया जा सकता है.
•    राज्य सरकार के सभी 42 विभागों को नए अधिनियम के तहत कवर किया जाएगा.
•    सरकार ने प्रत्येक विभाग के साथ-साथ पहले और दूसरे अपीलीय अधिकारियों में एक शिकायत निवारण अधिकारी भी है.
•    जिन  शिकायतों का समाधान नहीं होगा, उससे संबंधित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को लिखित देना होगा. यदि संबंधित  व्यक्ति उस फैसले से संतुष्ट नहीं होगा तो वह अपील में जायेगा.
•    इस अधिनयिम के तहत चार प्रकार की शिकायतों को प्राप्त नहीं किया जायेगा. इसमें न्यायालय में लंबित मामले, सूचना के अधिकार कानून, लोक सूचनाओ के अधिकार अधिनियम के मामले और सरकारी सेवकों के सेवा से संबंधित मामले के तहत विचार नहीं किया जाएगा.

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में 02 जून 2016 को संपन्‍न हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने गैर- राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम राज्‍यों में बीपीएल और एपीएल परिवारों के लिए अतिरिक्‍त आवंटन को मंजूरी दी.
इसके तहत बीपीएल परिवारों के लिए 41,800 टन खाद्यान का मासिक अतिरिक्‍त आवंटन और एपीएल परिवारों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य की दो तिहाई दर पर 20,507 टन खाद्यान का मासिक अतिरिक्‍त आवंटन किया जाएगा.
•    यह आवंटन तीन गैर- राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम राज्‍य– तमिलनाडु, केरल और नगालैंड को किया जाएगा.
•    जो अप्रैल से जून 2016 के बीच या इन राज्‍यों द्वारा राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने या दोनों में से जो शीघ्र हो, तक होगा.
•    राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 5 जुलाई 2013 से प्रभावी हो गया है.
•    इसके दायरे में 2011 की जनगणना के आकलनों के अनुसार देश की दो तिहाई आबादी को रखा गया है.
•    एनएफएसए के तहत 2 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से चावल उपलब्‍ध कराया जा रहा है.
•    आशा की जाती थी कि मार्च, 2016 तक सभी राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिनियम लागू हो जाएगा तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थियों को उच्‍च राजसहायता प्राप्‍त खाद्यान मिलेगा.
•    वर्ष 2015-16 के दौरान 16 गैर- एनएफएसए राज्‍यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को मार्च, 2016 तक बीपीएल तथा एपीएल परिवारों के लिए अतिरिक्‍त खाद्यान आवंटित किया गया। अब तक 33 राज्‍यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में एनएफएसए को क्रियान्वित किया जा चुका है.
•    तमिलनाडु, केरल और नगालैंड में अभी अधिनियम लागू नहीं हुआ है और उन्‍हें पूर्ववर्ती लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान का आवंटन किया जा रहा है.
•    आने वाले महीनों में ये तीनों राज्‍य एनएफएसए को लागू करने की प्रक्रिया में हैं.

स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द ही अपने प्रमुख प्रतिरक्षण कार्यक्रम 'मिशन इंद्रधनुष' में  नए टीके शामिल करेगा।

•    मिशन इंद्रधनुष के तहत मंत्रालय ने 201 उच्च फोकस जिलों के लगभग 50% बच्चों को टिके के लिए पहचान की है।
•    एक साल के समय में, 1.62 करोड़ बच्चों को अतिरिक्त टीकाकरण के दायरे में लाया गया है।
•    सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी राष्ट्रव्यापी प्रतिरक्षण अभियान के तहत वर्ष 2020 तक 90% शिशुओं का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है।
•    स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ बातचीत कर पैसे भी इकठ्ठा कर रही है 
•    मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिये "'मिशन इंद्रधनुष'" को प्रारंभ किया गया था 
•    इंद्रधनुष के सात रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चों का 2020 तक टीकाकरण करना है जिन्हें डिफ्थेरिया ,बलगम, टिटनस ,पोलियो ,तपेदिक ,खसरा तथा हेपिटाइटिस-बी आदि के टीके नहीं लगे हैं