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    राजस्‍थान अंशकालिक श्रमिकों हेतु न्‍यूनतम मजदूरी लागू करने वाला पहला राज्‍य बना

    अंशकालिक श्रमिकों हेतु न्‍यूनतम मजदूरी लागू करने वाला राजस्‍थान देश का पहला राज्‍य बन गया है. 
    •    राज्‍य के श्रम विभाग ने 06 जुलाई 2016 को इस सिलसिले में अधिसूचना भी जारी कर दी है.
    •    अधिसूचना के अनुसार जो भी श्रमिक एक दिन में चार घंटे से कम काम करेगा, उसे न्‍यूनतम मजदूरी की पचास प्रतिशत राशि दी जाएगी.
    •    इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही अंशकालिक श्रमिक न्‍यूनतम वेतन कानून 1948 के तहत लाभान्वित होने लगेंगे.
    •    एक अन्‍य फैसले में सरकार ने सभी वर्गों में न्‍यूनतम वेतन राशि में 104 रूपये प्रतिमाह की वृद्धि कर दी है.
    •    राजस्थान सरकार के 51 क्षेत्रों में कार्यरत लाखों श्रमिकों को लाभ मिलेगा.
    •    अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में मजदूरी दर अब काफी अधिक हो गई है.
    •    न्यूनतम मजदूरी दरों में इजाफे का लाभ प्रदेश के कारोबार उद्यम को भी मिलेगा.

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    गुरुग्राम में खुलेगा दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा संग्रहालय

    जल्द ही गुरुग्राम में दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा म्यूज़ियम बनने वाला है, जो पूरी तरह से फोटोग्राफी और कैमरे के इतिहास से जुड़ा होगा. 
    •    कैमरा एक ऐसा उपकरण है, जो आजकल हर जगह मौजूद है. 
    •    इसकी मदद से पुराने ज़माने की कुछ खास घटनाओं को तस्वीरों के रूप में आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कैद करके रखा गया है.
    •    इस म्यूज़ियम को 'द म्युजियो कैमरा- सेंटर ऑफ़ फोटोग्राफी' नाम दिया गया है. 
    •    इसका निर्माण आदित्य आर्य (जिनका अपना खुद का एक आकर्षक विंटेज कैमरा म्यूज़ियम है) और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुरुग्राम के सहयोग से किया जा रहा है. 
    •    आर्य के पास इस म्यूज़ियम को खोलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है और उनका कैमरों का कलेक्शन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है. 
    •    वर्तमान में उनके पास 600 से 700 तरह के मॉडल्स के कैमरे हैं. इनमें से कुछ उन्होंने खरीदे हैं तो कुछ उनको गिफ्ट में मिले हैं. 
    •    इनके पास हर साइज़, आकार और बेहद पुराने कैमरों का कलेक्शन है.
    •    म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस अनोखे म्यूज़ियम का उद्घाटन 19 अगस्त को, जो विश्व में 'वर्ल्ड फोटोग्राफी डे” के दिन के रूप में जाना जाता है, के दिन ही करने की योजना बना रही है. 
    •    आदित्य आर्य के घर के बेसमेंट में बने छोटे से संग्रहालय में उनके द्वारा की गई फोटोग्राफी के कई बेहद रोमांचक पल फोटोज़ के रूप में रखे हुए हैं.

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    छत्‍तीसगढ़वर्ष 2018 के अंत तकखुले में शौच करने से मुक्‍त(ओपन डिफिकेशन फ्री, ओडीएफ) प्रदेश बन जाएगा

     

    छत्‍तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री डॉ. रमन सिह ने एसबीएम में घोषणा की कि वर्ष 2018 के अंत तक छत्‍तीसगढ़ खुले में शौच करने से मुक्‍त(ओपन डिफिकेशन फ्री, ओडीएफ) प्रदेश बन जाएगा। 
    •    हालांकि पूरे भारत को खुले में शौच से मुक्‍त करने का लक्ष्‍य अक्‍टूबर, 2019 तय किया गया है। 
    •    वे पेय जल और स्‍वच्‍छता मंत्रालय द्वारा रायपुर में आयोजित दो दिवसीय स्‍वच्‍छ भारत मिशन(एसबीएम) के राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन में बोल रहे थे। 
    •    यह सम्‍मेलन एसबीएम के फेज-एक के फोकस जिलों के जिला कलेक्‍टरों और अधिकारियों लिए आयोजित किया गया है। 
    •    मुख्‍यमंत्री ने एसबीएम के ब्रांड एम्‍बेसडर के रूप में महिलाओं को शामिल करने पर जोर देते हुए कहा कि छत्‍तीसगढ़ की लड़कियों ने अब शादी के लिए परिवार में शौचालय होने की पूर्व शर्त रखने लगी हैं। 
    •    उन्‍होंने जोर देते हुए कहा कि इसके लिए छत्‍तीसगढ़ की सरकार ने प्रधानमंत्री उज्‍जवला योजना और रसोई गैस के वितरण में ओडीएफ प्रखंडों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। 
    •    वीडियो कॉन्‍फ्रेसिंग के जरिये पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमती किरण बेदी ने इस अभियन को जमीनी स्‍तर तक प्रभावी बनाने के लिए स्‍वच्‍छता की वास्‍तविक स्थितियों से राजनीतिज्ञों और अधिकारियों को संपर्क में रहने की आवश्‍यकता पर बल दिया। 
    •    इसके लिए उन्‍होंने बताया कि कैसे उन्‍होंने अपनी कार से सायरन और लालबत्‍ती हटाकर पुडुचेरी के आसपास जाकर खुले में शौच की सच्‍चाई उन्‍होंने देखी है।

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    केरल सरकार ने ‘इलेक्ट्रानिक सिगरेट’ पर पाबंदी लगाने का फैसला किया

    केरल सरकार ने ‘इलेक्ट्रानिक सिगरेट’ पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है क्योंकि इसके इस्तेमाल से कैंसर और दिल की बीमारी हो सकती हैं।केरल सरकार ने उस अध्ययन को देखते हुए ‘इलेक्ट्रानिक सिगरेट’ पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है जिसमें दावा किया गया था कि इसके इस्तेमाल से कैंसर और दिल की बीमारी सहित स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
    •    राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा ने गुरूवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव :स्वास्थ्य: को निर्देश दिया कि वह ‘इलेक्ट्रानिक सिगरेट’ के उत्पादन, बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश जारी करें।
    •    आधिकारिक बयान में कहा गया कि ऐसी खबरें थी कि ई-सिगरेट का बाजार केरल में बहुत फल-फूल रहा है तथा मुख्य रूप से युवाओं और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है।
    •    राज्य के मादक पदार्थ विरोधी अधिकारियों ने पाया कि ई-सिगरेट के डिवाइस का इस्तेमाल गांजा, चरस और दूसरे मादक पदाथरें के लिए किया जाता है।
    •    ई सिगरेट एक बैटरी चालित उपकरण है जो निकोटीन या गैर-निकोटीन के वाष्पीकृत होने वाले घोल की सांस के साथ सेवन की जाने वाली खुराक प्रदान करता है। 
    •    यह सिगरेट, सिगार या पाइप जैसे धुम्रपान वाले तम्बाकू उत्पादों का एक विकल्प है।

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    आंध्र सरकार के विभागों का अमरावती स्थानांतरण शुरू

    विभाजन के दो साल बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने सचिवालय को छोड़कर अन्य विभागों का धीरे-धीरे सूबे की नई राजधानी अमरावती में स्थानांतरण शुरू कर दिया है। 
    •    अधिकारियों के अनुसार 29 जून से 21 जुलाई के बीच सरकारी विभागों को नई जगह स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
    •    वैसे अधिकतर विभाग प्रमुखों के कार्यालय राजधानी क्षेत्र में खुल गए हैं। 
    •    हालांकि ये बिल्कुल राजधानी क्षेत्र में स्थित नहीं हैं। वे अस्थायी रूप से स्थान की उपलब्धता के आधार पर अलग-अलग जगहों पर स्थित हैं। 
    •    संयोग है कि मुख्यमंत्री ने भी विजयवाड़ा स्थित नवनिर्मित इमारत में गत वर्ष जून में ही बैठना शुरू किया था। 
    •    अन्य सभी प्रशासनिक तंत्र हैदराबाद में ही स्थापित था। हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी है।
    •    मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी कार्यालयों को राजधानी अमरावती में स्थापित करने की अंतिम तिथि पहले 15 जून रखी थी, लेकिन बाद में इसे 12 दिन बढ़ा दिया गया, क्योंकि कई कारणों से मुख्यालय निर्माण में देरी हुई है। 
    •    हालांकि विभाग प्रमुखों को 27 जून से अपने-अपने कार्यालय राजधानी क्षेत्र में स्थानांतरित करने को कहा गया है।

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    नागालैंड सरकार ने महिलाओं के लिए “सखी-वन स्टॉप केंद्र” के रूप में “181” हेल्पलाइन जारी की

    नागालैंड सरकार ने हिंसा प्रभावित महिलाओं के लिए “सखी-वन स्टॉप केंद्र” के रूप में “181” हेल्पलाइन जारी की. 
    •    यह केंद्र निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा प्रभावित महिलाओं को आवश्यक सुरक्षा मुहैया कराएगा .
    •    साथ ही यह हेल्पलाइन नंबर महिलाओं से सम्बंधित कानून और सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा 
    •    दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद महिलाओं पर होने वाले अत्याचार व शोषण को लेकर गंभीर शासन ने निर्भया सेंटर स्थापित किया था। 
    •    अब इसे बदलकर वन स्टॉप सेंटर (सखी) किया गया । 
    •    पीड़ित महिलाओं की तत्काल मदद व शीघ्र कार्रवाई के लिए शुरू होने वाले केंद्र का नियंत्रण महिला एवं बाल विकास विभाग के जिम्मे होगा।
    •    महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन चलने वाले इस केंद्र में पीड़ित महिलाओं को तत्काल मदद पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी।

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    महाराष्ट्र में यहूदियों को मिला अल्पसंख्यक दर्जा

    महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में रहने वाले यहूदियों को अल्पसंख्यक दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 
    •    यह फैसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में किया गया। इस फैसले से इन समुदायों के छात्रों को राज्य सरकार से छात्रवृत्ति हासिल करने और अपना शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने में मदद मिलेगी। 
    •    आधिकारिक तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा मिलने के बाद यहूदियों को अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की तरह कई विशेषाधिकार मिलेंगे। 
    •    यहूदियों के लिए अपनी शादी का पंजीकरण कराना आसान हो जाएगा। 
    •    वे अपना शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और अपनी परंपरा और संस्कृति को बढ़ावा देने में भी सक्षम होंगे। 
    •    यहूदी 2300 साल से अधिक अवधि से भारत के समाज का हिस्सा हैं।
    •    सरकार को नहीं पता यहूदियों की जनसंख्या
    •    देश में और महाराष्ट्र में कितने यहूदी रहते हैं इस बारे में महाराष्ट्र अल्पसंख्यक विभाग की प्रधान सचिव जयश्री मुखर्जी ने कहा कि राज्य सरकार के पास समुदाय के कितनी संख्या में लोग महाराष्ट्र में रहते हैं इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। 
    •    2001 की जनगणना के अनुसार भारत में रहने वाले यहूदियों की संख्या 4650 थी जिसमें से आधे से ज्यादा 2466 महाराष्ट्र में रहते थे।

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    पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री हेपेटाइटिस-सी राहत कोष आरंभ किया

    पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल द्वारा 18 जून 2016 को मुख्यमंत्री हेपेटाइटिस-सी राहत कोष आरंभ किया गया. इसका उद्देश्य हेपेटाइटिस-सी से पीड़ित लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है.
    •    इस पहल से पंजाब हेपेटाइटिस-सी के मरीजों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना.
    •    इस कोष की कुल राशि 20 करोड़ रुपये होगी.
    •    इसके द्वारा हेपेटाइटिस-सी से पीड़ित पंजाब के नागरिकों का निःशुल्क इलाज किया जायेगा.
    •    इस सुविधा हेतु 22 जिला अस्पतालों इलाज सुविधा के साथ-साथ राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज पटियाला, अमृतसर एव फरीदकोट में भी सुविधा उपलब्ध कराई गयी है.
    •    इस योजना के तहत हेपेटाइटिस-सी से पीड़ित लोगों का इन 25 अस्पतालों में पंजीकरण कराया जायेगा.
    •    स्वास्थ्य विशेषज्ञ द्वारा जांच के पश्चात् ही रोगियों को दवाएं दी जायेंगी.
    •    मरीज को केवल वायरल लोड एवं हेपेटाइटिस-सी के जीनोटाइप के लिए भुगतान करना होगा. यह राशि बेहद सामान्य होगी क्योंकि पंजाब सरकार ने लाल पैथ लैब के साथ इस संबंध में एक समझौता किया है.
    •    दवाएं निःशुल्क दी जायेंगी.
    •    पंजाब में हेपेटाइटिस-सी के 10 लाख से भी अधिक मामले हैं जिनमे से 6 लाख को तुरंत इलाज की आवश्यकता है.
    •    अब तक हेपेटाइटिस-सी के इंजेक्शन को काफी महंगा माना जाता है जिसका व्यय सभी वहन नहीं कर सकते. मुख्यमंत्री पंजाब हेपेटाइटिस-सी राहत कोष के तहत हेपेटाइटिस-सी का निःशुल्क इलाज किया जायेगा.

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    असम के शिक्षा विभाग ने शिवसागर जिले में मैत्री एक ज्ञान यात्रा नाम से अनूठी पहल की

    असम सरकार ने एक अनूठी पहल मैत्री एक ज्ञान यात्रा की शुरुवात की इसका मुख्य उद्देश्य है कॉलेजों को प्राथमिक स्कूलों से जोड़ना 

    •    कार्यक्रम का उद्देश्य राज्यों में स्कूल के शिक्षकों को निचले स्तर का समझा जाता है और इस मुहीम का उद्देश लोगों के मन से विद्यालयों के शिक्षकों के प्रति हीन भावना को हटाना .
    •    पहल के तहत कॉलेज के शिक्षकों को उच्च विद्यालयों में और उच्च विद्यालयों के शिक्षकों को कॉलेज में कक्षाएं लेने को कहा जाएगा ।
    •    असम राज्य के शिक्षा विभाग ने शिवसागर जिले में इस अनूठे कार्यक्रम की शुरुवात की।
    •    असम या आसाम उत्तर पूर्वी भारत में एक राज्य है। 
    •    असम अन्य उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। असम भारत का एक सीमांत राज्य है जो चतुर्दिक, सुरम्य पर्वतश्रेणियों से घिरा है। 
    •    भारत - भूटान तथा भारत - बांग्लादेश सीमा कुछ भागो में असम से जुडी है। 
    •    इस राज्य के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड तथा मणिपुर, दक्षिण में मिजोरम तथा मेघालय एवं पश्चिम में बंग्लादेश स्थित है।

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    सिक्किम सरकारी आंकड़ों का पोर्टल लांच करने वाला भारत का पहला राज्य बना

    सिक्किम देश का पहला राज्य बन गया जिसके सभी  सरकारी आंकड़ों को  ' sikkim.data.gov.in ' पोर्टल से जोड़ दिया गया है।
    •    पोर्टल लोकसभा सांसद पी डी राय द्वारा शुरू किया गया था।
    •    पोर्टल सिक्किम के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और दिल्ली के एनआईसी टीम द्वारा विकसित किया गया है ।
    •    सिक्किम भारत का एक पर्वतीय राज्य है। 
    •    सिक्किम की जनसंख्या भारत के राज्यों में न्यूनतम तथा क्षेत्रफल गोआ के पश्चात न्यूनतम है। 
    •    सिक्किम नामग्याल राजतन्त्र द्वारा शासित एक स्वतन्त्र राज्य था, परन्तु प्रशासनिक समस्यायों के चलते तथा भारत से विलय के जनमत के कारण एक जनमत-संग्रह के अनुसार भारत में विलीन हो गया।
    •    उसी जनमत संग्रह के पश्चात राजतन्त्र का अन्त तथा भारतीय संविधान की नियम-प्रणाली के ढाचें में प्रजातन्त्र का उदय हुआ।
    •    अंगूठे के आकार का यह राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीनी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र तथा दक्षिण-पूर्व में भूटान से लगा हुआ है। 
    •    भारत का पश्चिम बंगाल राज्य इसके दक्षिण में है।
    •    अंग्रेजी, नेपाली, लेप्चा, भूटिया, लिंबू तथा हिन्दी आधिकारिक भाषाएँ हैं परन्तु लिखित व्यवहार में अंग्रेजी का ही उपयोग होता है। 
    •    हिन्दू तथा बज्रयान बौद्ध धर्म सिक्किम के प्रमुख धर्म हैं। 
    •    गंगटोक राजधानी तथा सबसे बड़ा शहर है।

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