सरकार ने आईटी कंपनी इन्फोसिस द्वारा बेंगलुरु में आईटी-आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापित करने के प्रस्ताव को सशर्त मंजूरी प्रदान की. सम्बंधित कंपनी को आवश्यक रूप से शर्तों को पूरा करना होगा.
•    28 अप्रैल 2016 को वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया की अध्यक्षता में यह निर्णय किया गया.
•    बोर्ड की बैठक के अनुसार, बोर्ड ने पाया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) विकसित करने वाली संस्था के आधिपत्य में जमीन है. इसी आधार पर प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी देने का फैसला किया.
•    प्रस्तावित सेज चार हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र में होगा.
•    बोर्ड ने मायर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी सेज, विप्रो को कर्नाटक में आईटी सेज तथा वेदांता को ओडि़शा में सेज के लिए अतिरिक्त समय दिया है.
•    बोर्ड ने यूनिटेक रीयल्टी प्रोजेक्ट को अपना नाम बदलकर केनडोर गुडग़ांव वन डेवलपर्स करने की अनुमति दे दी.

3 मई 2016 को भेल ने मध्य प्रदेश में 600 मेगावाट की कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र परियोजना का शुभारम्भ किया. 
यह परियोजना ‘‘मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में 600 मेगावाट क्षमता की झाबुआ तापीय विद्युत परियोजना चालू की गई.
इससे पहले भेल ने एपीआईएल की छत्तीसगढ़ में रायपुर स्थित 600 मेगावाट क्षमता की परियोजना को टीपीपी ने चालू किया था. 
इसके अलावा मध्यप्रदेश के गाडरवारा में एनटीपीसी के लिए 800 मेगावाट की परियोजना भेल द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं. जिनमें दो सुपरक्रिटिकल इकाइयां है.
• यह 1964 में स्थापित की गयी और पूरी तरह से केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है.

• 2013 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया.
• यह भारत में अपनी तरह की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और विनिर्माण कंपनी है.
• यह कम्पनी अनुबंध की परिकल्पना की डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, आपूर्ति, निर्माण और भाप टरबाइन, जनरेटर और बायलर कमीशन के क्षेत्र में काम की करती है. इसके अलावा इलेक्ट्रिकल्स, नियंत्रण और इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स एसोसिएटेड कम्पनियाँ है.

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 28 अप्रैल 2016 को 100 पाइप्ड पेयजल आपूर्ति परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रो के लिए शुरू कीं.
•    2017 तक हर एक ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराएँगे.
•    इस परियोजना की शुरुवात उत्कल गौरब मधुसुदन दस की बरसी के उपलक्ष के दौरान की गयी. दस ओडिशा के पहले स्नातक और अधिवक्ता थे.
•    यह राज्य के 107 गावों में रहने वाले 172000 ग्रामवासियों को लाभकारी होगा और इस परियोजना पर 72 करोड़ रूपए की लागत आएगा.
•    इससे पहले 28 अप्रैल 2016 को 100 शेहरी पेयजल परियोजनाओ की शुरुवात की थी.
•    अप्रैल 2016 के पहले सप्ताह में राज्य सरकार ने 195 करोड़ रूपए की लागत से 27711 गावों और शेहरो में नलकूप लगाने की घोसना की थी. 
•    ग्रामीण क्षेत्रो में सब ग्राम पंचायतो को पंचायत कोष का 30 प्रतिशत पाइप्ड पेयजल खर्चा करने के लिए दिशानिर्देश दिए गए.

राज्य सरकार विदर्भ में कपड़ा उद्योग को बढावा दे रही है ताकि क्षेत्र के कपास उत्पादकों को मूल्य वर्धन तथा वैकल्पिक बाजार सुविधा दी जा सके।

•    विदर्भ का यह इलाका किसानों द्वारा आत्महत्याओं की घटनाओं के कारण बदनाम रहा है।
•    नंदगांव औद्योगिक क्षेत्र को वस्त्र पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा और अमरावती को शीघ्र ही वस्त्र शहर के रूप में जाना जाएगा।
•    जानी-मानी टेक्सटाइल कंपनी रेमंड ने भी फार्म टू फैब्रिक योजना के तहत एमआईडीसी के साथ करार किया है।
•    महाराष्ट्र के अमरावती में नंदगांव टेक्सटाइल पार्क बनाने पर रेमंड 1400 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
•    इस निवेश का सीधा असर वहां  किसानों पर पड़ेगा। 
•    माना जा रहा है की इस टेक्सटाइल पार्क से जो नौकरियां उपलब्ध होंगी वो वहां के किसानों में आत्महत्या की दर को काम करने में सहायक होंगी 

30 अप्रैल 2016 को पियूष गोयल ने मध्य प्रदेश में सभी  के लिए सस्ती एल ई डी देने के संकल्प के साथ  राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
•    इस योजना को ऊर्जा दक्षता सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) और पावर मंत्रालय संयुक्त रूप से चला रहा है 
•    इस कार्यक्रम के तहत 3 करोड़ एलईडी बल्ब राज्य में अगले 6 महीनों में वितरित किया जाएगा।
•    माननीय प्रधानमंत्री ने जनवरी, 2015 में राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम लांच किया था। 
•    इसमें 77 करोड़ चमकीले बल्बों को एलईडी बल्ब से बदलना था। 
•    उजाला 12 राज्यों-राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, झारखंड, बिहार तथा उत्तराखंड में सफलतापूर्वक चल रहा है। 
•    यह भारत में ऊर्जा क्षमता का नया रूप होगा। ऊर्जा क्षमता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) के सतत प्रयास से उजाला एलईडी के प्रति लोगों की धारणा बदलेगी और ऊर्जा सक्षमता बढ़ेगी। 
•    ईईएसएल ने देश में 7.47 करोड़ एलईडी बल्ब दिए हैं। इससे रोजाना 2.66 करोड़ केडब्ल्यूएच ऊर्जा की बचत हो रही है और इससे 1944 मेगावाट से अधिक की पीक मांग को टालने में मदद मिली है। 
•    इससे प्रतिदिन 21,550 टन सीओ2 कम करने में मदद मिली है और अनुमानतः रोजाना 10.64 करोड़ रुपए की लागत बचत हो रही है। 

केंद्र सरकार की ओर से इनकम टैक्स के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इसमें इनकम टैक्स भरने वाले टॉप 10 राज्यों की लिस्ट भी जारी की गई है। 

•    टैक्स भरने वाले राज्यों में महाराष्ट्र का नंबर पहला है। इसके बाद दिल्ली का नंबर आता है। इन दोनों राज्यों के लोग मिलकर अकेले देश का 50 फीसदी से ज्यादा टैक्स देते हैं।
•    आंकड़ों के मुताबिक, महाराष्ट्र के लोग जहां कुल टैक्स का 39.9 फीसदी देते हैं, वहीं दिल्ली के लोगों का शेयर इसमें 13.1 फीसदी है।
•    देश के इतिहास में पहली बार इस तरह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2011 में कुल व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या चार करोड़ थी, जो 2014 में बढ़कर पांच करोड़ से कुछ अधिक हो गई थी।
•    वर्ष 2014-15 के दौरान महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा 2.77 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष कर जमा किया। 
•    दूसरे स्थान पर 91,274 करोड़ रुपये के साथ राजधानी दिल्ली रह
•    देश की 120 करोड़ आबादी में सिर्फ 10 लाख लोग ही ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी इनकम 10 लाख या इससे ज्यादा दिखाई है।

28 अप्रैल 2016 को नागालैंड की राजधानी कोहिमा को 'स्मोक-फ्री कोहिमा सिटी' कैंपेन के दौरान 'धूम्रपान मुक्त शहर' घोषित किया गया। 
•    कोहिमा ज़िले के उपायुक्त रोविलातुओ मोर ने कहा कि इसके क्रियान्वयन के लिए पुलिस और ज़िला प्रशासन द्वारा जल्द ही दिशा-निर्देश और नियम जारी किए जाएंगे। साल 2007 में चंडीगढ़ देश का पहला 'धूम्रपान मुक्त शहर' घोषित किया गया था।
•    शहर के उपायुक्त रोविलसू मोर ने कोहिमा को स्मोक-फ्री सिटी घोषित करते हुए कहा कि वह कुछ ऐसे दिशा-निर्देश जारी करने जा रहे हैं, जिससे यह शहर जल्दी ही पूरी तरह तम्बाकू मुक्त हो जाएगा। 
•    शहर को पूरी तरह तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे इसका बेहतर परिणाम मिल सके।
•    वर्ष 2007 में चंडीगढ़ शहर को स्मोक-फ्री सिटी का दर्जा दिया गया था।
•    इसके बाद केरल में कोट्टयम और हिमाचल प्रदेश में शिमला ने प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। सिक्किम को पहले से ही स्मोक-फ्री स्टेट का दर्जा हासिल है।
    

गुजरात सरकार ने सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने की 29 अप्रैल 2016 को घोषणा की है 
•    गुजरात सरकार ने सामान्य वर्ग में पाटीदारों सहित आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है .
•    इस आरक्षण के लिए 1 मई 2016 को अधिसूचना जारी की जाएगी. 
•    इस घोषणा के अनुसार छह लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार आरक्षण के पात्र होंगे.
•    इस फैसले के बाद आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण देने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है जहां 
•    सरकार इसके लिए ऑर्डिनेंस लेकर आएगी. सरकार का ऑर्डिनेंस आने से शिक्षा और नौकरी में सवर्णों को भी लाभ मिलेगा. 
•    इस आदेश का फायदा पाटीदारों समुदाय को भी मिलेगा जो आरक्षण की मांग को लेकर काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं.

गोवा सरकार ने चार दशक पुराने उत्पाद शुल्क कानून में बदलाव करने का फैसला किया है। इसके बाद गोवा की मशहूर पारंपरिक शराब 'फेनी' जल्द ही विरासतों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी।गोवा के उत्पाद शुल्क आयुक्त, मेनिनो डीसूजा ने कहा, 'राज्य सरकार गोवा उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1964 में संशोधन करेगी, जिससे फेनी को देसी शराब के तमगे से बचाया जा सके और बजाय इसके इसे विरासत की चीज माना जाए।' 
•    यह संशोधन गोवा विधान सभा के अगामी मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है जो जुलाई में शुरु होना है।
•    फेनी को देसी शराब का टैग दे दिए जाने की वजह से इसकी मार्केटिंग और सेल में कमी आई थी। 
•    देसी शराब की कैटिगरी में होने की वजह से दमन के अलावा किसी और राज्य में इसकी बिक्री नहीं हो पा रही थी। 
•    फेनी बनाने वाली इंडस्ट्री इसे देसी शराब की कैटिगरी से हटाने की मांग कर रही थी। 

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कैंसर के बारे में जागरुकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम तथा निदान के लिए शनिवार को पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय (एनईसी) में 'पिंक चेन कैंसर कैंपेन' शुरू किया।
•    एनईसी और एक एनजीओ द्वारा आयोजित पिंक चेन कैंपने, हफ्ते भर का कार्यक्रम है, जो 29 अप्रैल तक चलेगा। 
•    मुहिम की शुरुआत करते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री सिंह ने कहा कि यह अभियान केवल मेघालय के लिए नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर के लिए है।

•    उन्होंने कहा, 'यह अभियान तब सफल होगा जब हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे, जहां अब से कुछ साल बाद हमें इस तरह के कार्यक्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी।'
•    डा. जितेंद्र सिंह ने अफसोस व्यक्त किया कि अनेक राज्यों की इस दिशा में प्रगति संतोषजनक नहीं रही है। 
•    उन्होंने कहा कि इस बैठक में जम्मू-कश्मीर से केरल तक के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव उपस्थित हैं और यह आशा है कि वे अपने-अपने राज्यों में इस दिशा में आगे बढ़ने का संदेश ले जाएंगे। 
•    साक्षात्कार प्रथा समाप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले महाराष्ट्र , राजस्थान, तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए डा. जितेंद्र सिंह ने दूसरे अन्य राज्यों के सचिवों को सलाह दी कि वे इसके लाभ को समझें और अपने-अपने राज्यों में इसे अपनाएं।