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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की शुरूआत की

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 जून 2016 को लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का शुभारम्भ किया.
•    कानून आवेदनों की गैर-अनुपालन में सख्त प्रावधान है.
•    कानून के प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया जायेगा या 500 रुपए से 5000 रुपए तक दंड लगाया जा सकता है.
•    राज्य सरकार के सभी 42 विभागों को नए अधिनियम के तहत कवर किया जाएगा.
•    सरकार ने प्रत्येक विभाग के साथ-साथ पहले और दूसरे अपीलीय अधिकारियों में एक शिकायत निवारण अधिकारी भी है.
•    जिन  शिकायतों का समाधान नहीं होगा, उससे संबंधित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को लिखित देना होगा. यदि संबंधित  व्यक्ति उस फैसले से संतुष्ट नहीं होगा तो वह अपील में जायेगा.
•    इस अधिनयिम के तहत चार प्रकार की शिकायतों को प्राप्त नहीं किया जायेगा. इसमें न्यायालय में लंबित मामले, सूचना के अधिकार कानून, लोक सूचनाओ के अधिकार अधिनियम के मामले और सरकारी सेवकों के सेवा से संबंधित मामले के तहत विचार नहीं किया जाएगा.

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असम विधानसभा ने राज्य में कारोबार में आसानी संबंधी विधेयक 2016 पारित

असम विधानसभा ने राज्‍य में कारोबार करना आसान बनाने संबंधी विधेयक पारित कर दिया है। 
•    इस विधेयक में आवेदनों की प्रक्रिया में तेजी लाना और उद्योग स्थापित करने के लिए मंजूरी से जुड़े प्रावधान है। 
•    विधेयक का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक विकास के लिए निवेश अनुकूल माहौल बनाना है। 
•    इस बिल का मूल उद्देश्य असम में आर्थिक विकास के लिए निवेश के अनुकूल माहौल बनाना है। 
•    प्रदेश में भाजपा के सत्ता में आने के साथ उद्योग जगत ने उम्मीद जताई थी नई सरकार के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाने और कारोबार करना आसान होगा। 
•    विधानसभा में पारित बिल के अनुसार निवेश के मुद्दों से जुड़े हर पहलू पर विचार के लिए असम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन नामक एक ब्यूरो की स्थापना का प्रस्ताव है।
•    पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी और तमिलनाडु में सत्तारूढ़ एआईएडीएमके की महासचिव जे. जयललिता जीती थी वहीँ असम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बहुमत हासिल किया था और केरल में पिछली बार सत्ता से चूके वाम मोर्चे ने कब्जा जमाया।

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श्रीरामकृष्णन केरल विधानसभा के अध्यक्ष बने

सीपीएम के पी श्रीरामकृष्णन को आज 14 वीं केरल विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। पोन्नानी विधानसभा सीट से विधायक श्रीरामकृष्णन एलडीएफ की ओर से विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे। 
•    उन्होंने 140 सदस्यों वाली विधानसभा में 92 मत हासिल किए, जबकि यूडीएफ के प्रत्याशी वी पी सजीन्द्रन को 46 मत मिले। 
•    सीपीएम की राज्य समिति के सदस्य 48 वर्षीय श्रीरामकृष्णन को उनके खुशमिजाज व्यक्तित्व और मृदुभाषी स्वभाव के लिए जाना जाता है। 
•    चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला एक साथ चलकर उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी तक ले गए। 
•    विधानसभा में भाजपा के एकमात्र सदस्य ओ राजगोपाल ने श्रीरामकृष्णन के पक्ष में मतदान किया। 
•    एलडीएफ प्रत्याशी के पक्ष में अपने मतदान के निर्णय को जायज ठहराते हुये भाजपा नेता ने कहा कि इसका एकमात्र कारण यह है कि यूडीएफ ने खुलेआम जोर देकर कहा था कि उसे भाजपा विधायक के वोट की जरूरत नहीं है। 
•    राजगोपाल ने कहा कि भाजपा सरकार की सभी नीतियों का आंख मूंद कर विरोध नहीं करेगी बल्कि सदन में मुद्दे के आधार पर निर्णय लेगी।

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एनबीसीसी,बिहार में गंगा सफाई योजना आरंभ करेगा

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एनबीसीसी) ने मई 2016 के अंतिम सप्ताह में घोषणा की कि वह बिहार में गंगा सफाई हेतु एक परियोजना आरंभ करेगा.
•    दिसम्बर 2015 में, जल संसाधन मंत्रालय (गंगा नदी विकास और संरक्षण विभाग) ने एनबीसीसी को बिहार में नदी की स्वच्छता एवं सफाई कार्यों हेतु चयनित किया.
•    इस संबंध में मंत्रालय द्वारा तीन शहरों में परियोजना को मंजूरी दी गयी है.
•    परियोजना की विशेषताएं
•    एनबीसीसी गाद की सफाई करेगा.
•    नए घाटों का निर्माण किया जायेगा.
•    नदी की सतह की सफाई की जाएगी.
•    यहां शमशान एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जायेगा.
•    गांवों की नालियों का सिस्टम भी सुधारा जायेगा ताकि यहां का अपशिष्ट पानी नदी में न गिरे.
•    राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एनबीसीसी)
•    यह श्रेणी-1 में नवरत्न संगठन है.
•    यह केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र ईकाई है. इसका अधिकतम भाग भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित है.
•    यह रियल एस्टेट विकास एवं भवन निर्माण व्यापार में कार्यरत संगठन है.
•    इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है.

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24 × 7 'सभी के लिए पावर' बिजली देने के लिए हश्ताक्षर करनेवाला पहला केंद्र शासित राज्य बना लक्षद्वीप

लक्षद्वीप 24 × 7 'सभी के लिए पावर'  देने वाले दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने वाला पहला केंद्र शासित राज्य बना । 
•    भारत सरकार और लक्षद्वीप के प्रशासन के प्रतिनिधि ने पी के पुजारी, सचिव, विद्युत मंत्रालय की उपस्थिति में दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए ।
•    वर्तमान में, लक्षद्वीप के 10 द्वीपों को डीजल से ज्यादातर बिजली दी जा रही है 
•    कार्यक्रम 'सभी के लिए पावर' अँधेरे में फंसे घरों में रौशनी देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
•    लक्षद्वीप भारत के दक्षिण-पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित एक भारतीय द्वीप-समूह है। इसकी राजधानी कवरत्ती है।

•    समस्त केन्द्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सब से छोटा है। 
•    लक्षद्वीप द्वीप-समूह की उत्तपत्ति प्राचीनकाल में हुए ज्वालामुखीय विस्फोट से निकले लावा से हुई है। 
•    यह भारत की मुख्यभूमि से लगभग 300 कि॰मी॰ दूर पश्चिम दिशा में अरब सागर में अवस्थित है।
•    लक्षद्वीप द्वीप-समूह में कुल 36 द्वीप है परन्तु केवल 7 द्वीपों पर जनजीवन है। 
•    देशी पयर्टकों को 6 द्वीपों पर जाने की अनुमति है जबकि विदेशी पयर्टकों को केवल 2 द्वीपों (अगाती व बंगाराम) पर जाने की अनुमति है।

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पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री होंगे वी नारायणसामी

पूर्व केंद्रीय मंत्री वी नारायणसामी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के दसवें मुख्यमंत्री होंगे। सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया। 
•    हाल में संपन्न विधान सभा चुनावों में कांग्रेस गठबंधन ने 30 सदस्यीय सदन में 17 सीटों पर जीत हासिल की। 
•    इसमें कांग्रेस के 15 और द्रमुक के 2 विधायक शामिल हैं।
•    कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों से विचार-विमर्श के बाद पार्टी राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने नारायणसामी के नेता चुने जाने की घोषणा की। 
•    नारायणसामी संप्रग-दो सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री थे, जबकि संप्रग-1 में वह संसदीय कार्य राज्य मंत्री थे। 
•    विधायक दल का नेता चुने जाने की दौड़ में नारायणसामी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नमोशिवायम से कड़ी टक्कर मिल रही थी। 
•    लेकिन कांग्रेस आलाकमान के दखल देने के बाद पीसीसी प्रमुख पीछे हट गए। इसके चलते नारायणसामी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता तय कर दिया गया। 
•    वहीं चुनाव के बाद राष्ट्रपति की ओर से भाजपा नेता किरण बेदी को पुड्डुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है।

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ममता बैनर्जी ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यनमंत्री पद की शपथ ली

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बैनर्जी ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए 27 मई 2016 को पश्चिम बंगाल के मुख्‍यमंत्री पद की शपथ ली. 
•    विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने 294 में से 211 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया है.
•    कोलकाता में प्रसिद्ध रेड रोड़ पर आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्‍यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने उन्‍हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी.
•    ममता बैनर्जी ने बंगला में शपथ ली. उनके मंत्री मंडल में 42 मंत्री बनाये गए हैं. जिनमें से 18 नये चेहरे हैं.
•    सात मंत्री अल्‍पसंख्‍यक समुदाय से हैं. तीन महिलाओं को मंत्रिपरषिद में शामिल किया गया है.
भूटान के प्रधानमंत्री त्‍शेरिंग तोबगे बंगलादेश के उद्योग मंत्री अमीर हुसैन अमु और कोलकाता में उप-उच्‍चायुक्‍त भी समारोह में शामिल हुए.
•    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जबरदस्त चुनाव प्रदर्शन के बाद  भी ममता बनर्जी का चुनाव जीत जाना उनके कद को और बड़ा बनाता है.

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केरल के मुख्यमंत्री बने पिनाराइ विजयन

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के पोलित ब्यूरो सदस्य पिनरयी विजयन ने केरल के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 
•    राज्यपाल पी. सदाशिवम ने 72 वर्षीय श्री विजयन एवं 18 अन्य कैबिनेट मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी। कैबिनेट मंत्रियों में 13 नये चेहरे तथा दो महिलाएँ शामिल हैं। 
•    श्री विजयन ने राज्य में विधानसभा चुनाव में लेफ्ट डेमाेक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) का नेतृत्व किया था और गठबंधन को भारी जीत दिलायी थी।
•    केरल राज्य के मंत्रिमंडल में कुल 19 मंत्रियों में मुख्यमंत्री समेत सीपीएम के 12 मंत्री, सीपीआई के 4 मंत्री और 3 अन्य मंत्री जनता दल(एस), एनसीपी और कांग्रेस(एस) के शामिल हैं. 
•    सीपीएम से 2 महिलाओं समेत कुल 8 नए मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है.
•    16 मई 2016 को हुए विधानसभा चुनाव में माकपा के नेतृत्व वाले एलडीएफ ने कांग्रेस के ओमेन चांडी के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार को हराकर 140 सदस्यीय केरल विधानसभा में 91 सीटें पर जीत दर्ज की और सत्ता हासिल कर ली. यूडीएफ को केवल 47 सीटें ही मिल पाईं.

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आंध्र प्रदेश में लागू होगी 'ई-ऑफिस' प्रणाली

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को बताया कि राज्य के प्रत्येक ज़िले में 'ई-ऑफिस' प्रणाली लागू की जाएगी। 
•    इसकी शुरूआत जून में 13 ज़िलों से होगी और जुलाई से इसे पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। 
•    इसके लिए 2,23,582 फाइलों को स्कैन किया जा चुका है और शेष करीब 2 लाख फाइलों का डिजिटलीकरण जल्द हो जाएगा।
•    इससे पहले मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली स्थापित करने के निर्देश दिये थे .
•    उन्होंने विकास और ई-गवर्नेंस परियोजनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुये प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप गठित करने और परियोजना प्रबंधन एवं आकल्पन में अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के भी निर्देश दिये थे 
•    आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के क्षमता विकास के लिये क्षमता विकास केन्द्रों की संख्या बढ़ाने के निर्देश देते हुये कहा कि इस संबंध में भारत सरकार को प्रस्ताव भेजें। 

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गुजरात में स्मार्ट विलेज योजना

मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने गुजरात के गांवों को स्वावलंबी, स्वच्छ, स्वस्थ एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस बनाकर शहरी सुविधाएं गांव में मुहैया कराने के सम्यक विकास ध्येय के साथ स्मार्ट विलेज योजना का राज्य में शुभारंभ किया। 
•    आनंदीबेन ने 185 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ सर्वांगीण ग्राम विकास के संकल्प को साकार करने के लिए यह योजना साढ़े छह करोड़ गुजरातियों के चरणों में समर्पित की है। 
•    "ग्राम विकास से सुराज्य" की संकल्पना के पितामह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की स्मृति समान महात्मा मंदिर में मुख्मयंत्री ने स्मार्ट विलेज योजना का शुभारंभ किया। 
•    इसके साथ ही स्वच्छता को प्रोत्साहित करने वाले जिन गांवों ने सौ फीसदी शौचालय निर्माण किया है, ऐसे गांवों के सरपंचों का उन्होंने प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मान किया। 
•    इस योजना के तहत पहले वर्ष 300 गांवों को स्मार्ट बनाने की राज्य सरकार की मंशा है। 
•    योजना में चयन के मानदंडों का विवरण पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सौ फीसदी टीकाकरण, शून्य फीसदी ड्रॉप आउट अनुपात, करीब 10 फीसदी कर वसूली, सौ फीसदी शौचालय तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी एवं आंगनबाड़ी की स्थिति जैसे अनेक पहलुओं को इस योजना में शामिल किया गया है।

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