मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के पोलित ब्यूरो सदस्य पिनरयी विजयन ने केरल के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 
•    राज्यपाल पी. सदाशिवम ने 72 वर्षीय श्री विजयन एवं 18 अन्य कैबिनेट मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी। कैबिनेट मंत्रियों में 13 नये चेहरे तथा दो महिलाएँ शामिल हैं। 
•    श्री विजयन ने राज्य में विधानसभा चुनाव में लेफ्ट डेमाेक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) का नेतृत्व किया था और गठबंधन को भारी जीत दिलायी थी।
•    केरल राज्य के मंत्रिमंडल में कुल 19 मंत्रियों में मुख्यमंत्री समेत सीपीएम के 12 मंत्री, सीपीआई के 4 मंत्री और 3 अन्य मंत्री जनता दल(एस), एनसीपी और कांग्रेस(एस) के शामिल हैं. 
•    सीपीएम से 2 महिलाओं समेत कुल 8 नए मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है.
•    16 मई 2016 को हुए विधानसभा चुनाव में माकपा के नेतृत्व वाले एलडीएफ ने कांग्रेस के ओमेन चांडी के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार को हराकर 140 सदस्यीय केरल विधानसभा में 91 सीटें पर जीत दर्ज की और सत्ता हासिल कर ली. यूडीएफ को केवल 47 सीटें ही मिल पाईं.

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 25 मई 2016 को लखनऊ स्थित बाबासाहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय परिसर में 'भारतवाणी' वेब पोर्टल और मोबाइल एप का लोकार्पण किया.
•    उन्होंने मोबाइल एप के बारे में बताया कि एप में अभी 22 भारतीय भाषाओं के शब्दकोष जोड़े गए हैं.
•    एक साल के भीतर इसमें 250 भाषाओं के शब्दकोष शामिल किए जाएंगे.
•    देश में 40 करोड़ से अधिक लोग हिंदी में काम करते हैं लेकिन इंटरनेट पर एक फीसद से कम जानकारी हिंदी में मिलती है.
•    प्रौद्योगिकी की मदद से भाषाओं को बचाने में भी सफलता मिलेगी.
•    भारत के इतिहास में पहली बार तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भारत की असीम विरासत को दुनिया के सामने लाया गया है।.
•    भारत में 1535 मातृभाषाएं हैं और पूरी दुनिया मानती है कि बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए. यह पोर्टल इस दिशा में भी मददगार साबित होगा.

इंटेल इंडिया ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बल देने के लिए तीन नए नवाचार कार्यक्रमों की घोषणा की। 

•    कंपनी ने तीन परियोजनाएं लॉन्च की, जो ग्रामीण इलाकों में जमीनी स्तर पर डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं और दूसरी श्रेणी तथा अन्य छोटे शहरों में नागरिकों का कौशल बढ़ाएंगे और स्थानीय स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देंगे।
•    इंटेल कारपोरेशन के एशिया प्रशांत एवं जापान के लिए महाप्रबंधक रॉबी स्विनेन ने कहा, “हम डिजिटल इंडिया जैसे विभिन्न अभियानों में सरकार के साथ अपने सहयोग के द्वारा हुई प्रगति से उत्साहित हैं। 
•    इसके द्वारा प्रौद्योगिकी एवं रचनात्मकता भारत की मुख्य धारा में समाविष्ट हो रही है।”
•    अपने ‘एक कदम उन्नति की ओर’ अभियान को आगे बढ़ाते हुए इंटेल इंडिया ने हरियाणा में पहली बार करनाल में अपना नया उन्नति केंद्र एट कॉमन सर्विस सेंटर (यूके एट सीएससी) ई-लांच किया। 
•    यूके एट सीएससी राज्य के लोगों के लिए साझा डिजिटल लर्निग सेंटर के रूप में काम करेगा।
•    इंटेल इंडिया सरकार के साथ काम करते हुए इस साल 10 राज्यों में 100 यूके एट सीएससी सुविधाओं का नेटवर्क विकसित करने का प्रयास कर रहा है। 
•    इस तरह की 10 सुविधाएं तेलंगाना में पहले से ही कार्यशील हैं।
•    इंटेल इंडिया ने ‘डिजिटल उन्नति’ वेबसाइट की घोषणा भी की, जो सीएससी ई-गवर्नेस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड के सहयोग से स्थापित की जाएंगी। 
•    इससे ग्राम स्तर के उद्यमी ऑनलाइन माध्यम से यह सीख सकेंगे कि एक पर्सनल कंप्यूटर को कैसे असेंबल किया जाए एवं इससे उनका प्रौद्योगिकी ज्ञान भी बढ़ेगा।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने किशोर न्याय अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मौजूदा नियमों को निरस्त करने के लिए मसौदा मॉडल नियमों का विमोचन किया।
•    मसौदा नियमों में बच्चों की विकास जरूरतों और बच्चों के अनुकूल प्रक्रियाओं का ख्याल रखा गया है। 
•    मसौदा नियमों के अलावा एक व्यापक फार्म भी तैयार किया गया है ताकि मानकीकरण और विहित प्रक्रिया को सरल किया जा सके।
•    नियमों के तहत बच्चों के घर, खुले आश्रय और प्रेक्षण और विशेष घरों के माध्यम से बच्चों के पुनर्वास और पुन: एकीकरण का भी प्रावधान है।
•    नियम एक बहु अनुशासनिक समिति द्वारा तय किए गए हैं जिसमें अध्यक्ष के तौर पर एक वरिष्ठ न्यायाधीश और सदस्यों के रुप में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को शामिल किया गया है। 
•    किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति के सदस्य और मानसिक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी इसमें शामिल हैं।
•    जब किसी बच्चें द्वारा कोई कानून-विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं। 
•    कानूनी दृष्टिकोण से बाल अपराध 8 वर्ष से अधिक तथा 16 वर्ष से कम आया के बालक द्वारा किया गया कानूनी विरोधी कार्य है जिसे कानूनी कार्यवाही के लिये बाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। 
•    भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 (संशोधित 2000) के अनुसर 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। 

स्नैपडील के स्वामित्व वाली डिजिटल भुगतान प्लेटफार्म फ्रीचार्ज ने  हाल ही में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में गोविंद राजन की नियुक्ति के साथ कंपनी में एक शीर्ष स्तर के बदलाव की घोषणा की है।
•    फ्रीचार्ज एक डिजिटल बटुआ की तरह है जो कि उपभोक्ताओं को  दोनों फ्रीचार्ज और स्नैपडील पर लेनदेन के लिए भुगतान करने की सुविधा देता है 
•    इसकी शुरुवात यस बैंक के साथ मिलकर हुई 
•    सौदा नकद में 30% और शेयर में 70% का हुआ ।
•    स्नैपडील के सह-संस्थापक और सीईओ कुणाल बहल ने कहा कि संयुक्त इकाई 40 लाख से अधिक ग्राहकों के साथ देश की सबसे बड़ी मोबाइल वाणिज्य मंच होने जा रही है । 
•    इससे पहले देश की दिग्गज ऑनलाइन रिटेल कंपनियों फ्लिपकार्ट और स्नैपडील के सीईओज के बीच पिछले दिनों ट्विटर पर तीखी लड़ाई देखने को मिली थी। 
•    फ्लिपकार्ट के कार्यकारी चेयरमैन सचिन बंसल और स्नैपडील के सीईओ कुणाल बहल के बीच ट्विटर पर हुई तीखी तकरार सिर्फ आपसी प्रतिस्पर्धा का ही नतीजा नहीं है। 
•    यह जंग इस बात का भी संकेत है कि देश में ऑनलाइन रिटेल कंपनियों का कारोबार बहुत अच्छा नहीं चल रहा है और वह निवेशकों के गहरे दबाव में हैं। 
जयपुर और पुणे रॉकफेलर 100 लचीले शहरों की लिस्ट में शामिल

अमेरिका स्थित रॉकफेलर फाउंडेशन ने दुनिया की 100 सबसे अधिक लचीले शहरों की सूची के अपने तीसरे और अंतिम चरण में जयपुर और पुणे का चयन किया है।

•    रॉकफेलर सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए शहरों को और लचीला बनाने के लिए मदद करता है जिसमे  तकनीकी सहायता और $200 मिलियन की राशि भी प्रमुखता से शामिल है 
•    सूची के पहले दो चरणों में सूरत, बेंगलुरू और चेन्नई शामिल हैं 
•    वर्ष 2009 में पुणे नगर निगम (पीएमसी) दुनिया के 1,000 शहरों के आपदा प्रबंधन के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र मिशन का एक हिस्सा बना था .
•    पुणे भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक महत्त्वपूर्ण शहर है। यह शहर महाराष्ट्र के पश्चिम भाग, मुला व मूठा इन दो नदियों के किनारे बसा है और पुणे जिला का प्रशासकीय मुख्यालय है।
•    पुणे भारत का छठवां सबसे बड़ा शहर व महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। सार्वजनिक सुख-सुविधा व विकास के हिसाब से पुणे महाराष्ट्र मे मुंबई के बाद अग्रसर है। 

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने पांच राज्‍यों असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, त्रिपुरा में अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन और केन्‍द्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में नये समुदायों की पहचान के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में कुछ संशोधनों के लिए संसद में दो विधेयकों को प्रस्‍तुत किए जाने को अपनी स्‍वीकृति दे दी है।
  
•    असम - i) बोरो, बोरो कचारी, बोडो, बोडो कचारी, ii) कर्बी(मिकिर)
•    छत्‍तीसगढ़ - iii)भुइन्‍या, भुइयां, भुयां, iv) धनुहार / धनुवार, v) किसान, vi) सौनरा, साओनरा, vii) धनगड
•    झारखंड -  viii)भोगता, देशवारी, गंझू, दौतलबंदी,  (दवालबंदी), पतबंदी, राउत, माझिआ, खैरी (खेरी), ix)  पूरन
•    तमिलनाडु -  x) मलयाली गोंडर, xi) नारिकोरावन,  कुरिविक्‍करन
•    त्रिपुरा - xii) दारलोंग
•    पुद्दुचेरी - xiii) इरूलर (विल्‍ली और वेट्टाइकरण सहित)
•    इस विधेयक के अधिनियम हो जाने के बाद, अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल समुदायों के सदस्‍य मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए मिलने लाभ प्राप्‍त करने में सक्षम हो जाएगें। 
•    इस प्रकार की कुछ प्रमुख योजनाओं में पोस्‍ट मैट्रिक स्‍कॉलरशिप, नेशनल ओवरसीज स्‍कॉलरशिप, शीर्ष स्‍तर की शिक्षा, राष्‍ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्‍त और विकास निगम से रियायती ऋण, अनुसूचित जनजाति के लड़कों एवं लड़कियों के लिए छात्रावास आदि शामिल हैं। उपर्युक्‍त के अलावा, वे नौकरियों और शिक्षा संस्‍थानों में आरक्षण के लाभ के लिए भी हकदार होंगे।
•    इसके परिणामस्‍वरूप, झारखंड और केन्‍द्र/राज्‍य की सूचियों के अन्‍य पिछड़े वर्गो (ओबीसी)/अति पिछड़े वर्गो(एमबीसी) के मामले में अनुसूचित जनजाति की सूची में वर्तमान प्रविष्‍टियों में संशोधन किया जाएगा।

भारत की ‘‘रूट्स 2 रूट्स’’ दस वैश्विक ग्रासरूट संस्थाओं में शामिल है जिसने इस वर्ष का इंटरकल्चरल इनोवेशन पुरस्कार (आईआईए) जीता है। 
•    रूट्स 2 रूट्स को यह पुरस्कार उसके अनूठे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए मिला है।
•    भारत और पाकिस्तान के स्कूली बच्चे लिखित, ऑडियो एवं विजुअल रिकॉर्डिंग के जरिये एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और विभाजन से पहले का इतिहास साझा करते हैं, इस प्रकार एक दूसरे देश क संस्कृतियों को लेकर उनकी गलतफहमियां दूर की जाती हैं। 
•    इस कार्यक्रम से छात्रों को एक-दूसरे से सवाल पूछने का भी मौका मिलता है और वे साझा हितों को जान सकते हैं। वर्ष के अंत मेंऐतिहासिक महत्व के स्थलों को देखने तथा प्रत्यक्ष रूप से दूसरी संस्कृति का अनुभव लेने के लिए भागीदार स्कूलों के बीच एक दौरा आयोजित किया जाता है। 
•    ये बच्चे इस विश्वास के अनुभव से सशक्त किए गए हैं कि वे खुद सभ्य बने हैं और एक-दूसरे में सभ्यता का संचार करते हैं। 
•    यूएनएओसी तथा बीएमडब्ल्यू ग्रुप की भागीदारी से शुरू इंटरकल्चरल इनोवेशन अवार्ड जमीनी स्तर पर चलाई गई मुहिम का समर्थन करता है जो अंतर-सांस्कृतिक चर्चा तथा समझ को बढ़ावा देती हैं और इस प्रकार शांति, सांस्कृतिक विविधता तथा अधिक समावेशी समाज बनाने में योगदान करती हैं। 
•    इसके लिए 120 से अधिक देशों से तकरीबन 1000 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से दस पुरस्कार विजेताओं का चयन पांच महाद्वीपों से किया गया। 
•    यह अंतर-सांस्कृतिक विविधता और समझ को वैश्विक प्रोत्साहन के लिए इस पुरस्कार के महत्व और प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। 

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को बताया कि राज्य के प्रत्येक ज़िले में 'ई-ऑफिस' प्रणाली लागू की जाएगी। 
•    इसकी शुरूआत जून में 13 ज़िलों से होगी और जुलाई से इसे पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। 
•    इसके लिए 2,23,582 फाइलों को स्कैन किया जा चुका है और शेष करीब 2 लाख फाइलों का डिजिटलीकरण जल्द हो जाएगा।
•    इससे पहले मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली स्थापित करने के निर्देश दिये थे .
•    उन्होंने विकास और ई-गवर्नेंस परियोजनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुये प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप गठित करने और परियोजना प्रबंधन एवं आकल्पन में अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के भी निर्देश दिये थे 
•    आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के क्षमता विकास के लिये क्षमता विकास केन्द्रों की संख्या बढ़ाने के निर्देश देते हुये कहा कि इस संबंध में भारत सरकार को प्रस्ताव भेजें। 

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की बसों में पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरा और वाहनों का पता लगाने वाला उपकरण लगाना अनिवार्य होगा ताकि महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। 
•    सरकार इन मापदंडों के बारे में अधिसूचना दो जून को जारी करेगी। 
•    निर्भया की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के वास्ते निर्णय किया गया है कि सभी सार्वजनिक परिवहन बसों में आपातकालीन पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरा और जीपीएस समर्थित उपकरण लगाना अनिवार्य होगा। 
•    केंद्रीय मंत्री ने एक पायलट परियोजना का शुभारंभ किया जिसके तहत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम ऐसी 10 लक्जरी बसें और 10 सामान्य बसों का परिचालन करेगी जिसमें आपात बटन और सीसीटीवी कैमरा लगे हैं।
•    गडकरी ने कहा कि पूरे देश में सभी सार्वजनिक परिवहन बसों में ऐसे उपकरण लगाने के संबंध में एक अधिसूचना दो मई को जारी होगी। 
•    निर्माण के स्तर पर ही बसों में पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरा एवं अन्य उपकरण लगाने की बात की जा रही हैं।