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देश में खुलेंगे 6 नए IIT, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में छह नए आइआइटी खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 
•    ये तिरुपति, पलक्कड़, धारवाड़, भिलाई, गोवा और जम्मू में खोले जाएंगे। 
•    इसके अलावा धनबाद के इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स (आइएसएम) को आइआइटी के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। 
•    ऐसा करने के लिए 1961 के अधिनियम में संशोधन होगा।
•    मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश में एनआइटी (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी) की स्थापना को भी मंजूरी दी। 
•    इस समय यह केंद्र प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम,2001 के तहत पंजीकृत है। 
•    इसके लिए मंत्रिमंडल ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च संशोधन विधेयक, 2016 लाने को मंजूरी दी।
•    प्रस्तावित संशोधनों से देश में उच्च शिक्षा संस्थानों में आमजन की जवाबदेही के साथ हिस्सेदारी बढ़ेगी और साथ ही प्रशासनिक व शैक्षणिक गतिविधियों में भी सक्रियता बढ़ेगी।

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विश्व बैंक ने महामारी इमरजेंसी वित्त सुविधा शुरू की

विश्व बैंक समूह ने महामारी इमरजेंसी वित्त सुविधा की है 
•    विश्व बैंक ने एक नये वित्तीय तंत्र की शुरूआत की है जो वैश्विक बीमारी फैलने से निपटने के लिए तैयारी में मदद करेगा .
•    महामारी किसी एक स्थान पर सीमित होती है। किन्तु यदि यह दूसरे देशों और दूसरे महाद्वीपों में भी पसर जाए तो उसे 'सार्वदेशिक रोग' कहते हैं। 
•    जिम योंग किम विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष हैं।
•    विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। 
•    इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निमाण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। 
•    विश्व बैंक समूह पांच अन्तर राष्ट्रीय संगठनो का एक ऐसा समूह है जो देशो को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। इस्के उद्देश्य निम्न है -
•    विश्व को आर्थिक तरक्की के रास्ते पर ले जाना।
•    विश्व मे गरीबी को कम करना।
•    अंतरराष्ट्रीय निवेश को बढावा देना।
•    विश्व बैंक समूह के मुख्यालय वाशिंगटन में है। 
•    विश्व बैंक के एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है कि ऋण प्रदान करता है है। 
•    पूंजी कार्यक्रमों के लिए विकासशील देशों के लिए. विश्व बैंक की आधिकारिक लक्ष्य गरीबी की कमी है। 

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सैमसंग ने आई.ओ.टी की राष्ट्रव्यापी नेटवर्क शुरू करने की पहल की

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स एस.के टेलिकॉम आई.ओ.टी नेटवर्क LoRaWAN के साथ नेटवर्क बनाने के लिए कदम उठा चुका है 
•    ये दोनों कम्पनियाँ दुनिया का पहला राष्ट्रव्यापी नेटवर्क आई.ओ.टी बनाने का दावा करते हैं ।
•    LoRaWAN " लंबी दूरी वाइड एरिया नेटवर्क ,"के रूप में जाना जाता है और विशेष रूप से इंटरनेट से जुड़ा हुआ है.
•    इसे खासकर के बैटरी चालित वस्तुओं के लिए बनाया गया है।
•    दक्षिण कोरिया में पहले से ही विश्व की सबसे तेज इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध है .
•    सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एस.के टेलिकॉम आई.ओ.टी नेटवर्क इस साल के मध्य तक दक्षिण कोरिया भर में उपलब्ध हो जाएगा।
•    सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स एक दक्षिण कोरियाई बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जिसका मुख्यालय सुवान, दक्षिण कोरिया में स्थित है। 
•    यह सैमसंग समूह की प्रमुख सहायक कंपनी है और 2009 के बाद से राजस्व के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी रही है

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गुजरात में स्मार्ट विलेज योजना

मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने गुजरात के गांवों को स्वावलंबी, स्वच्छ, स्वस्थ एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस बनाकर शहरी सुविधाएं गांव में मुहैया कराने के सम्यक विकास ध्येय के साथ स्मार्ट विलेज योजना का राज्य में शुभारंभ किया। 
•    आनंदीबेन ने 185 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ सर्वांगीण ग्राम विकास के संकल्प को साकार करने के लिए यह योजना साढ़े छह करोड़ गुजरातियों के चरणों में समर्पित की है। 
•    "ग्राम विकास से सुराज्य" की संकल्पना के पितामह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की स्मृति समान महात्मा मंदिर में मुख्मयंत्री ने स्मार्ट विलेज योजना का शुभारंभ किया। 
•    इसके साथ ही स्वच्छता को प्रोत्साहित करने वाले जिन गांवों ने सौ फीसदी शौचालय निर्माण किया है, ऐसे गांवों के सरपंचों का उन्होंने प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मान किया। 
•    इस योजना के तहत पहले वर्ष 300 गांवों को स्मार्ट बनाने की राज्य सरकार की मंशा है। 
•    योजना में चयन के मानदंडों का विवरण पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सौ फीसदी टीकाकरण, शून्य फीसदी ड्रॉप आउट अनुपात, करीब 10 फीसदी कर वसूली, सौ फीसदी शौचालय तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी एवं आंगनबाड़ी की स्थिति जैसे अनेक पहलुओं को इस योजना में शामिल किया गया है।

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भारत, ईरान और अफगानिस्‍तान ने ऐतिहासिक त्रिपक्षीय पारगमन समझौते पर हस्‍ताक्षर किए

भारत, ईरान और अफगानिस्‍तान ने 23 मई 2016 को ईरान की राजधानी तेहरान में एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय पारगमन समझौते पर हस्‍ताक्षर किए
•    त्रिपक्षीय समझौता चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत और अफगानिस्‍तान के बीच बाधा रहित परिवहन की सुविधा प्रदान करेगा.
•    यह बंदरगाह की स्थिति दक्षिण पूर्व ईरान में सामरिक दृष्टि से महत्‍वपूर्ण मानी जाता है.
•    इससे पहले भारत और ईरान ने भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह के प्रथम चरण के विकास के बारे में एक समझौत पर हस्‍ताक्षर किए. भारत एक निर्धारित अवधि तक इसे चालित करेगा.
•    इस  समझौते से यह बंदरगाह परियोजना और भी व्‍यवहारिक साबित होगी और क्षेत्र में आर्थिक गति‍विधियों को बढ़ावा देगी.
•    भारत और ईरान ने चाबहार परियोजना को पारंपरिक मित्रों के बीच मैत्री की नई शुरूआत का प्रतीक बताया है.
•    समझौता भारत, ईरान और अफगानिस्‍तान के लोगों के लिए समूचे आर्थिक परिदृश्‍य को बदल देगा इससे तीनों देशों के बीच आर्थिक गतिविधियों मे वृद्धि होगी.
•    त्रिपक्षीय पारगमन समझौते से माल परिवहन की दरों में काफी कमी आएगी.

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भारत ने विश्वबैंक के साथ 100 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए

भारत ने कर्नाटक शहरी जलापूर्ति आधुनिकीकरण परियोजना के लिए 25 मई 2016 को बहुपक्षीय ऋण प्रदाता एजेंसी विश्वबैंक के साथ 10 करोड़ डॉलर (करीब 677 करोड़ रुपये) के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए.
•    इस ऋण समझौते पर भारत की ओर से आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव राज कुमार और विश्वबैंक की ओर विश्वबैंक के कार्यकारी निदेशक (भारत) माइकल हैने ने हस्ताक्षर किए.
•    कर्नाटक शहरी जलापूर्ति आधुनिकीकरण परियोजना का लक्ष्य कर्नाटक के विभिन्न शहरों में पाइप से लगातार पानी की आपूर्ति करना और शहरों के स्तर पर सेवा आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना है.
•    इस परियोजना को लागू करने का जिम्मा कर्नाटक शहरी बुनियादी विकास एवं वित्त निगम को दिया गया है.
•    इस परियोजना से कर्नाटक राज्य के पात्र शहरों को एक सतत नल-जल की आपूर्ति करने के लिए शहर भर में व्यापक पहुँच मिल सकती है.
•    शहर स्तर पर सेवा वितरण व्यवस्था भी मजबूत हो सकती है.
•    इस परियोजना को चार व्यापक घटकों में विभाजित किया गया है.
•    इन घटकों में पूंजी निवेश कार्यक्रम, संस्था निर्माण, क्षेत्र के विकास के लिए तकनीकी सहायता और परियोजना प्रबंधन शामिल हैं. 
•    यह परियोजना छह वर्षों में पूरी होगी और सबसे पहले हुब्बली-धारवाड़ में शुरू की जाएगी.
बाद में इस परियोजना को विस्तार देकर अन्य शहरों में भी शुरू की जाएगी.
इस परियोजना से हुब्बली-धारवाड़ के लगभग एक मिलियन लोगों को लाभ होगा जिनमें एक लाख 60 हजार झुग्गीवासी हैं.

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सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री बने

बीजेपी विधायक दल के नेता सर्बानंद सोनोवाल ने 24 मई 2016 को असम के  मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. शपथ लेने वाले अन्य मंत्रियों में चंद्र मोहन पटवारी, केशव मोहंता, अतुल बोरा, रंजीत दत्ता, परिमल सुक्रबैद्य, प्रमिला रानी ब्रह्मा, रिहोन दैमारी, पल्लव लोचन शामिल हैं.
•    सीएम सोनोवाल के अलावा बीजेपी के छह, असम गण परिषद (एजीपी) और बोडोलैंड डेमोक्रेटिक फ्रंट (बीपीएफ) से दो-दो मंत्री सहित कुल 10 मंत्री कैबिनेट में शामिल  किए गए.
•    नबा कुमार और पल्लव लोचन को स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा.
•    बोडोलैंड डेमोक्रेटिक फ्रंट की प्रमिला रानी ब्रह्मा और रेहान दैमारी ने बोडो भाषा में शपथ ली.
•    बीजेपी कोटे से परिमल बैद्य ने ली बांग्ला में शपथ
•    बीजेपी से सर्बानंद सोनोवाल ने मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की असमिया भाषा में शपथ ली.
•    इसके बाद बीजेपी से हेमंत विस्व सरमा, परिमल शुक्ला बैद्य, चंद्रमोहन पटवारी, रंजीत दत्ता, नबा कुमार डोले और पल्लव लोचन दास ने मंत्री पद की शपथ ली.

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सिक्किम ने लगाई सरकारी कार्यक्रमों में बोतलबंद पानी पर रोक

पर्यावरण को बचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सिक्किम सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों में बोतलबंद पानी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। 
•    साथ ही खाना रखने के फोम के बने डिब्बों (कंटेनर) पर पूरे राज्यभर में रोक लगा दी गई है। 
•    सिक्किम सरकार ने बाकायदा अधिसूचना जारी कर कहा है कि सरकारी कार्यक्रमों और बैठकों में बोतलबंद पानी का बेहद ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था।
•    जिससे प्लास्टिक के कचरे की समस्या खड़ी हो गई थी और इसे जमीन में गाढ़े जाने से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा था। 
•    जिसकी वजह से इस पर रोक लगाने के आदेश दिए गए। 
•    बोतलबंद पानी की जगह फिल्टर्ड पानी के इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
•    सरकार ने दूसरी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य के बाजारों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक में भी फोम से बने डिब्बों (कंटेनर) का जमकर इस्तेमाल हो रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। •    वहीं नगर निकाय इकाइयों में कचरे का ढेर खड़ा हो गया है और जिसके निपटारे में जमीन के बड़े हिस्से का इस्तेमाल हो रहा है।
•    मुख्यमंत्री पवन चामलिंग की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिए गए।

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देश की पहली कैपिटल गुड्स नीति को मंजूरी

केंद्र सरकार ने भारत में पहली बार पूंजीगत सामान उद्योग (कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री) के लिए नीति का ऐलान किया है। 
•    कैबिनेट ने नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसका मकसद अगले दस वर्षो में इस उद्योग में निवेश को तीन गुना करने और लगभग सवा दो करोड़ रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
•    कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बताया कि इस उद्योग में अभी देश में कैपिटल गुड्स उद्योग का उत्पादन 2.30 लाख करोड़ रुपये है जिसे वर्ष 2025 तक बढ़ा कर 7.50 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। इससे बड़ी संख्या में नए रोजगार के अवसर बनेंगे।
•    अभी इस उद्योग में तकरीबन 84 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है जबकि इस नीति का मकसद तीन करोड़ लोगों को रोजगार देने की है। 
•    निर्यात के मामले में भी सरकार ने काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे हैं। 
•    अभी कैपिटल गुड्स उद्योग के कुल उत्पाद का 27 फीसद निर्यात होता है जबकि पॉलिसी कहती है कि इसे बढ़ा कर 40 फीसद किया जाएगा। 
•    यह नीति सरकार की मेक इन इंडिया के तहत ही लागू होगी। 
•    कैपिटल गुड्स उद्योग को बढ़ावा देने से भारत में तेजी से औद्योगिकीकरण को बल मिलेगा।

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13 शहर स्‍मार्ट सिटी प्रोजेक्‍ट में शामिल

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की दौड़ शामिल नए शहरों का ऐलान किया। 
•    नए शहरों में लखनऊ, भागलपुर और फरीदाबाद को चुना गया है। इस लिस्ट में लखनऊ की रैंकिग टॉप पर रही। 
•    इस लिस्ट के जारी होने से पहले ये सभी शहर इस दौड़ में खराब रैकिंग के चलते पिछड़ गए थे। बाद में मंत्रालय ने इन्हें अपनी रैंक सुधारने का मौका दिया था। 
•    शहरी विकास मंत्रालय के मुताबिक फास्ट ट्रैक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले शहरों के बीच यह मुकाबला अप्रैल में शुरू किया गया था। 
•    इसके तहत देश के 23 शहरों ने नए सिरे से अपनी दावेदारी पेश की थी। 
•    नायडू द्वारा जारी किए गए 23 शहरों में से 15 शहर ऐसे हैं, जो विभिन्न राज्यों की राजधानी हैं। 
•    केंद्र सरकार की ओर से देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी। 
•    इस योजना के तहत दूसरे चरण में 23 शहरों की दावेदारी में से 13 के नामों का ऐलान कर दिया गया। 
•    स्मार्ट सिटी के लिए चुने गए हर शहर को पहले साल 200 और उसके बाद चार साल के लिए हर साल 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। 
•    इस प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार आगामी पांच साल में 48 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस धनराशि में कुछ खर्च राज्य सरकारों को भी करना होगा। 
•    13 फास्ट ट्रैक स्मार्ट शहरों की लिस्ट (1) लखनऊ (2) वरांगल (3) धर्मशाला (4) चण्डीगढ़ (5) नया रायपुर (6) न्यू टाउन कोलकाता (7) भागलपुर (8) पणजी (9) पोर्ट ब्लेयर (10) इंफाल (11) रांची (12) अगरतला (13) फरीदाबाद 

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