अफ़्रीकी देश आइवरी कोस्ट ने 14 जून 2016 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया.
•    तीन अफ्रीकी देशों की यात्रा पर अफ्रीका गए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आइवरी कोस्ट ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया. 
•    आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति महल में आयोजित समारोह में वहां के राष्ट्रपति अलासाने क्वात्र ने प्रणब मुखर्जी को सम्मानित किया. मुखर्जी को इस तरह का सम्मान पहली बार मिला.
इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के सुधारों का जिक्र करते हुए प्रणब मुखर्जी ने कहा कि भारत और आइवरी कोस्ट के बीच बहुत सी समानताएं हैं. 
•    दुनिया में कोकोआ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला आइवरी कोस्ट उसके शोधन एवं प्रसंस्करण में भारत का सहयोग चाहता है. 
•    चॉकलेट बनाने में कोकोआ का ही इस्तेमाल होता है. दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़कर अब एक अरब डॉलर (करीब 67 अरब रुपये) तक हो गया है. 
•    राष्ट्रपति मुखर्जी के साथ मुलाकात में वहां के राष्ट्रपति क्वात्र ने भारत के निजी क्षेत्र से इस कार्य में निवेश कराने का अनुरोध किया.

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 15 जून 2016 को भारत में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र (भारत में ताइवान का प्रतिनिधि कार्यालय) और ताइपे में भारत ताइपे एसोसिएशन (ताइवान में भारत का प्रतिनिधि कार्यालय) के बीच कृषि और सम्बंधित क्षेत्र में सहयोग और विमान सेवा समझौते पर हस्‍ताक्षर किये जाने को मंजूरी दी. बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की.
शुरूआत में समझौता ज्ञापन पर पांच साल की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं. भविष्य में इसे दोनों पक्षों की सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है.
•    समझौता ज्ञापन के अनुसार दोनों देशों के बीच, कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन, खाद्य प्रसंस्करण, आनुवंशिक संसाधन के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जाएगा.
•    दोनों देश इन क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों के ज्यादा से ज्यादा बढ़ावे को प्राथमिकता देंगे.
•    इसके साथ ही व्याव्यापारिक रुकावटों को कम करने के लिए दोनों देश यात्राओं, जानकारियों का आदान-प्रदान, प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और कृषि क्षेत्र में व्यापार को बढ़ाने को प्राथमिकता देंगे.
•    वर्तमान में भारत एवं ताइवान के बीच कोई भी औपचारिक विमान सेवा समझौता नहीं है.
•    विमान सेवाओं का संचालन एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड (एआईआरएल) और ताइपे एयरलाइंस एसोसिएशंस (टीएए) के बीच आदान-प्रदान किए गए एक सहमति पत्र (एमओयू) के तहत किया गया.
•    विमान सेवाओं से संबंधित समझौता भारत एवं ताइवान के बीच नागरिक विमानन संबंधों में एक ऐतिहासिक आयाम को दर्शाता है और इसमें दोनों पक्षों के बीच व्‍यापार, निवेश, पर्यटन एवं सांस्‍कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा दिए जाने की असीम क्षमता है.

भारत और घाना के बीच राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा समाप्त करने और एक संयुक्त आयोग की स्थापना सहित तीन समझौते पर आज हस्ताक्षर किए गए। 
•    तीन अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले चरण में यहां पहुंचे राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी और घाना के जॉन द्रमानी महामा के बीच प्रतिनिधि स्तर की वार्ता के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
•    श्री मुखर्जी ने कल अपने संबोधन में घाना को आश्वासन दिया था कि भारत विकास की उसकी यात्रा में हरसंभव मदद करेगा। 
•    उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और अफ्रीका को सही स्थान देने और आतंकवाद की समस्या को हल करने के लिए एकसाथ काम करने पर भी जोर दिया था।
•    भारतीय कंपानियां घाना में निवेश करने के लिए तैयार हैं। 
•    दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश में सतत वृद्धि हुई है। 
•    घाना में भारत का निवेश अब तक बढ़कर एक अरब डॉलर पर तथा द्विपक्षीय व्यापार तीन अरब डॉलर तक पहुँच गया है। 

भारत ने 8 जून 2016 को यूरोप द्वारा संचालित एक योजना पर हस्ताक्षर किये जिसके तहत कर चोरी एवं भ्रष्टाचार को समाप्त किये जाने के लिए स्वतः सूचना का आदान-प्रदान किया जायेगा.
•    भारत के अतिरिक्त 40 अन्य देशों ने भी इस योजना पर हस्ताक्षर किये.
•    इस योजना पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों को कर चोरी एवं भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों की सूचना देनी होगी. इसके अगले चरण में अंतरराष्ट्रीय मानकों का विकास करना है.
•    इस योजना की अप्रैल 2015 में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली एवं स्पेन में घोषणा की गयी.
•    हस्ताक्षरकर्ताओं को विभिन्न सूचनाओं का निःशुल्क आदान-प्रदान करना होगा.
•    यूरोप के अतिरिक्त अफगानिस्तान, नाइजीरिया, मेक्सिको एवं यूएई ने भी इस पर हस्ताक्षर किये हैं. स्विट्ज़रलैंड के अतिरिक्त अधिकतर यूरोपियन देश इसमें शामिल हैं.
•    गौरतलब है कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरबों रूपए के कर चोरी मामलों में पैसा वसूलने की बात कही थी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव के तहत अफगानिस्तान के हेरात पहुंचे जहां उन्होंने भारत की मदद से तैयार हुए सलमा डैम का उद्धाटन किया, 
•    इस अवसर पर उनके साथ अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी मौजूद थे। इस अवसर पर राष्ट्रपति गनी ने प्रधानमंत्री मोदी को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'गाजी अमानुल्लाह खान पदक' से सम्मानित किया।
•    सलमा डैम का उद्धाटान के बाद पीएम ने कहा कि यह क्षण भारत-अफगानिस्तान के लिए ऐतिहासिक क्षण हैं यह अफगानिस्तान के विकास में एक बड़ा कदम साबित होगा। 
•    उन्होंने कहा कि हमने केवल एक परियोजना का मात्र उद्घाटन नहीं किया है जिससे आपके घरों में बत्ती जलेगी, बल्कि एक क्षेत्र को पुनर्जीवित किया है।
•    अफगानिस्तान की सेना की तारीफ करते हुए पीएम ने कहा कि अफगान सुरक्षाबलों ने हेरात में भारतीयों को बचाया मैं उन्हें नमन करता हूं।
•    पीएम मोदी राष्ट्रपति डॉ. अशरफ गनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। 
•    1700 करोड़ रुपये की लागत से बना यह डैम अफगान के बड़े हिस्से में पेयजल उपलब्ध कराएगा और साथ ही 42 मेगावाट बिजली पैदा करेगी। 
•    मोदी अफगास्तिान के लिए भारत की तरफ से नए सहयोग की घोषणा भी करेंगे।
•    आज से शुरू हुई पीएम की पांच देशों की यात्रा के दौरान एक नई तरह का रिकार्ड बनने जा रहा है। 
•    ऐसा कम ही हुआ है कि देश का पीएम पांच दिनों में ही पांच देशों की यात्रा करें। यह है कि यह यात्रा दक्षिण एशिया से शुरू होगी और खाड़ी होते यूरोप पहुंचेगी। 
•    उसके बाद उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में यह यात्रा खत्म होगी। 

भारत और ट्यूनिशिया ने सूचना प्रौद्योगिकी और परम्परागत हस्तशिल्प के विकास में आपसी सहयोग बढ़ने हेतु 2 जून 2016 को सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किये. ट्यूनिश में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि स्तर की वार्ता के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये.
•    भारत और ट्यूनीशिया के बीच संबंधों को मजबूत करना और नये क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना उपराष्ट्र्पति हामिद अंसारी का श्री इसिद के साथ मिलने का प्रमुख मुद्दा है
•    सूचना तकनीक और हथकरघा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए.
•    क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों स्तर पर आपसी हित के साथ-साथ पर्यटन को भी बढ़ाने पर चर्चा हुई.
•    अंसारी ने संयुक्त् राष्ट्र् सुरक्षा परिषद को लेकर ट्यूनीशिया द्वारा किए गये भारत के समर्थन की भी सराहना की.
•    उपराष्ट्र पति ने ट्यूनीशिया के करीब 350 नागरिकों को अगले पांच वर्षों में भारत आने का भी निमत्रंण दिया.
•    यहाँ वे विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 1 जून 2016 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और वन्य जीवों की तस्करी से निपटने के लिए भारत और अमेरिका के मध्य सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी प्रदान की. 
•    इस मंजूरी से भारत वन्यजीव संरक्षण और वन्यजीव क्षेत्रों के प्रबंधन तथा वन्यजीवों और उनसे बनने वाले उत्पादों के अवैध कारोबार से निपटने से जुड़े अमेरिकी संस्थानों की विशेषज्ञता से लाभान्वित होंगे.

प्रजातियों के संरक्षण के प्रयासों और वन्यजीव अपराधों के मामलों में बेहतर वैज्ञानिक प्रमाण संग्रहण में उपयोगी है, जिससे बेहतर अमल का मार्ग प्रशस्त होगा.
•    भारतीय वन्यजीव संस्थान के मौजूदा यूनेस्को श्रेणी-2 केंद्र की संस्थागत क्षमता को सुगम बनाया जा सकेगा.
इससे जैव विविधता के संरक्षण संबंधी जटिल मामलों को समझकर जनता, विशेषकर युवाओं और बच्चों को संवेदनशील बनाने हेतु वन प्रबंधकों का जनता के साथ तालमेल मजबूत बन सकेगा.
•    भारत और अमेरिका समृद्ध जैव विविधता और प्राकृतिक धरोहर से संपन्न रहे हैं और उन्होंने अपने-अपने यहां संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया है. 
•    वन्यजीव सरंक्षण से जुड़ी प्राथमिक समस्याओं को निपटाने हेतु दोनों देशों के पास अपनी व्यवसायिक कुशलता को साझा करने की संभावनाएं मौजूद हैं, ऐसे में यह सहमति ज्ञापन सहयोग का सुविधाजनक मंच उपलब्ध कराएगा.

भारतीय जैव प्रौद्योगिकी उद्योग के सामरिक अनुसंधान और नवाचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बिराक जो की विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक पीएसयू संस्थान है, ने बागवानी अभिनव ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
•    इसके तहत सारा ध्यान फसल उत्पादकता में सुधार लाने के लिए संयंत्र जैव प्रौद्योगिकी के आधुनिक उपकरणों को विकसित करने और तैनात करने में केंद्रित किया जाएगा ।
•    बागवानी अभिनव ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियाई सरकार और देश की अग्रणी अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से काम करता है, 
•    भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्रक के विकास के लिए शीर्ष प्राधिकरण है। 
•    इसकी स्‍थापना देश में विभिन्‍न जैव प्रौद्योगिकीय कार्यक्रमों और क्रियाकलापों की योजना बनाने संवर्धन करने और समन्‍वयन करने के लिए की गई है। 
•    यह राष्‍ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं, विश्‍वविद्यालयों और विभिन्‍न क्षेत्रकों में अनुसंधान बुनियादों, जो जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है, के लिए सहायता अनुदान की सहायता प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी है।

चीन ने 23 मई 2016 को अपने पुराने सहयोगी सूडान के साथ 600 मेगावाट परमाणु रिएक्टर के निर्माण पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

•    ये समझौता नूर बेकरी के नेतृत्व में एक चीनी प्रतिनिधिमंडल के सूडान में तीन दिन की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे।
•    वो राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशासन के प्रमुख और राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग के उप निदेशक है।
•    चीनी सरकार के स्वामित्व वाली राष्ट्रीय परमाणु निगम ने सूडान के साथ परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए 600 मेगावाट के परमाणु रिएक्टर बनवाने के लिए दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
•    चीन पहले से ही पकिस्तान में परमाणु बिजली रिएक्टरों का निर्माण करता आया है और वर्तमान में कराची में दो 1100 मेगावाट रिएक्टरों का निर्माण कर रहा है
•    सूडान उत्तरी पूर्व अफ्रीका में स्थित एक देश है। 
•    यह अफ्रीका और अरब जगत का सबसे बड़ा देश है, इसके अलावा क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का दसवां सबसे बड़ा देश है। 
•    इसके उत्तर में मिस्र, उत्तर पूर्व में लाल सागर, पूर्व में इरिट्रिया और इथियोपिया, दक्षिणपूर्व में युगांडा और केन्या, दक्षिण पश्चिम में कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य और मध्य अफ़्रीकी गणराज्य, पश्चिम में चाड और पश्चिमोत्तर में लीबिया स्थित है। 
•    दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी, देश को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में विभाजित करती है। इसकी राजधानी खार्तूम है।

भारत और रूस 'सैद्धांतिक तौर' पर दुनिया की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल ब्रह्मोस का निर्यात दूसरे देशों को करने के लिए तैयार हो गए हैं। 

•    इन देशों में यूएई, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका और चिली शामिल हैं।
•    रूस ब्रह्मोस ज्वाइंट वेंचर में पार्टनर देश है। इसलिए सहमति के लिए बातचीत कई अन्य देशों से चल रही है। 
•    जिनमें फिलिपीन्स, दक्षिण कोरिया, अल्जीरिया, ग्रीस, मलेशिया, थाईलैंड, मिस्त्र, सिंगापुर, वेनेजुएला और बुल्गारिया के साथ इसे अगले स्तर पर ले जाया गया है।
•    इस साल के अंत तक ब्रह्मोस एयरोस्पेस यूएई के साथ डील पर हस्ताक्षर करेगा। 
•    वियतनाम के मामले में चीन ने अपनी चिंता का भारत के हथियार उपलब्ध कराने को लेकर पहले ही इज़हार किया है। 
•    दक्षिण चीन सागर और वियतनाम समुद्री सीमाओं को लेकर संघर्षरत हैं।
•    ब्रह्मोस एक शॉर्ट रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है। जिसे पनडुब्बियों, जहाजों, एयरक्राफ्ट्स और जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। 
•    मिसाइल बनाने के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गयी थी । 
•    ब्रह्मोस का नाम दोनों देशों की दो नदियों के नामों के आधार पर रखा गया है। इसमें भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा।