भारत ने कर चोरी और भ्रष्टाचार से निपटने हेतु यूरोप की योजना पर हस्ताक्षर किये

भारत ने 8 जून 2016 को यूरोप द्वारा संचालित एक योजना पर हस्ताक्षर किये जिसके तहत कर चोरी एवं भ्रष्टाचार को समाप्त किये जाने के लिए स्वतः सूचना का आदान-प्रदान किया जायेगा.
•    भारत के अतिरिक्त 40 अन्य देशों ने भी इस योजना पर हस्ताक्षर किये.
•    इस योजना पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों को कर चोरी एवं भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों की सूचना देनी होगी. इसके अगले चरण में अंतरराष्ट्रीय मानकों का विकास करना है.
•    इस योजना की अप्रैल 2015 में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली एवं स्पेन में घोषणा की गयी.
•    हस्ताक्षरकर्ताओं को विभिन्न सूचनाओं का निःशुल्क आदान-प्रदान करना होगा.
•    यूरोप के अतिरिक्त अफगानिस्तान, नाइजीरिया, मेक्सिको एवं यूएई ने भी इस पर हस्ताक्षर किये हैं. स्विट्ज़रलैंड के अतिरिक्त अधिकतर यूरोपियन देश इसमें शामिल हैं.
•    गौरतलब है कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरबों रूपए के कर चोरी मामलों में पैसा वसूलने की बात कही थी.