विश्व भर में 7 अप्रैल 2016 को विश्व स्वास्थ्य दिवस-2016 मनाया गया. इस वर्ष का विषय है,  मधुमेह: रोकथाम बढ़ाना, देखभाल को मजबूत करना.
वर्ष 2016 के विश्व स्वास्थ्य दिवस के उद्देश्य हैं:
•    रोकथाम बढ़ाना
•    उपचार व्यवस्था को मजबूत करना
•    निगरानी बढ़ाना
•    विश्व स्वास्थ्य संगठन (डबल्यूएचओ) द्वारा जेनेवा में वर्ष 1948 में पहली बार विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया जिसमें प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की गयी.
•    विश्व स्वास्थ्य दिवस के रुप में वर्ष 1950 में पूरे विश्व में इसे पहली बार मनाया गया. डबल्यूएचओ द्वारा अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विषय आधारित कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं.
•    मधुमेह शरीर में अग्नाशय द्वारा इंसुलिन का स्त्राव कम हो जाने के कारण होता है. रक्त में ग्लूकोज स्तर बढ़ जाता है  साथ ही मधुमेह के रोगियों में रक्त कोलेस्ट्रॉल, वसा के अवयव भी असामान्य हो जाते हैं. इन रोगियों में आँखों, गुर्दों, स्नायु, मस्तिष्क, हृदय के क्षतिग्रस्त होने से इनके गंभीर, जटिल, घातक रोग का खतरा बढ़ जाता है.
•    वर्ष 2014 में 422 मिलियन लोग मधुमेह से ग्रसित थे जबकि वर्ष 1980 में यह आंकड़ा 108 मिलियन था.
•    मधुमेह का प्रसार विकासशील देशों में अधिक तेज़ी से हो रहा है.
•    वर्ष 2014 के आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक 3 में से 1 व्यस्क औसत के अधिक वजन वाला पाया गया.
•    मधुमेह के कारण ह्रदयघात, स्ट्रोक, अंधापन, किडनी फेल होना आदि विकार उत्पन्न हो सकते हैं.
•    वर्ष 2012 में मधुमेह के कारण 1.5 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई. रक्त में सामान्य से अधिक ग्लूकोज़ के कारण प्रत्येक वर्ष 2.2 मिलियन लोगों की ह्रदयघात अथवा अन्य बीमारियों से मृत्यु होती है.
•    मधुमेह रोगियों को एन्जाइमा होने पर श्वास फूलने, चक्कर आने, हृदय गति अनियमित होने का खतरा रहता है.
•    बेहतर देखभाल, जैसे नियमित व्यायाम, बेहतर दिनचर्या, जानकारी आदि से मधुमेह से बचाव एवं इस पर नियंत्रण किया जा सकता है.
•    राष्ट्रीय डायलसिस कार्यक्रम के लिए दिशा-निर्देश -इसका उद्देश्य देश में डायलसिस की सुविधा को बढ़ाना है क्योंकि देश में प्रतिवर्ष 2.2 लाख रोगियों को इसकी आवश्यकता पड़ती है.
•    स्वस्थ भारत मोबाइल एप्प बीमारियों के लक्षण, उपचार, बचाव एवं अन्य जानकारियों से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध कराती है.
•    अनमोल – एनएनएम ऑनलाइन टेबलेट एप्लीकेशन टेबलेट आधारित एप्लीकेशन है जो एएनएम को इसकी सुविधा उठाने का लाभ प्रदान करती है. यह आधार सक्षम एप्प है. यह फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों एवं लाभार्थियों का रिकॉर्ड रखने में भी सक्षम है. इसका उद्देश्य भारत में बाल और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर में सुधार करना है.
•    ई-रक्तकोष एक केंद्रीकृत रक्त कोष प्रबंधन सूचना प्रणाली है. इससे नजदीकी रक्त कोष की जानकारी प्राप्त की जा सकती है. इस प्रणाली द्वारा देश के सभी रक्तकोषों को एक नेटवर्क में लाया गया है. यह एकीकृत ब्लड बैंक एमआईएस रक्त उपलब्धता, सत्यापन, भंडारण और विभिन्न लाइव डेटा और जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप प्रदान करता है.
•    विश्व स्वास्थ्य दिवस 2010 -  “शहरीकरण और स्वास्थ्य: शहर को बनायें सेहतमंद”
•    विश्व स्वास्थ्य दिवस 2011 - “सूक्ष्मजीवों विरोधी रोक: आज कोई क्रिया नहीं, कल कोई उपचार नहीं”
•    विश्व स्वास्थ्य दिवस 2012 - “अच्छा स्वास्थ्य आयु बढ़ाने में मददगार”
•    विश्व स्वास्थ्य दिवस 2013 - “स्वस्थ दिल की धड़कन, स्वस्थ रक्तचाप”.
•    विश्व स्वास्थ्य दिवस 2014 - “मच्छर जनित बीमारियां”
•    विश्व स्वास्थ्य दिवस 2015 - “खाद्य सुरक्षा”

भारतीय पुरुष टीम ने 6 अप्रैल 2016 को आबू धाबी में आयोजित वर्ष 2016 की एशियन नेशन्स कप शतरंज प्रतियोगिता जीती. भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में वियतनाम को 3-1 से हराकर यह प्रतियोगिता जीती.
•    वियतनाम के साथ फाइनल मुकाबले में खेलते हुए ग्रैंडमास्टर एसपी सेतुरमन एवं के शशिकिरन ने दूसरे एवं चौथे बोर्ड में जीत दर्ज की, जबकि बी अधिबान एवं विदित संतोष गुजराती ने तीसरे बोर्ड पर मैच ड्रा किया.
•    ख़िताब जीतने के लिए भारत ने 17 अंक हासिल किये जो कि ओलंपिक विजेता चीन से 2 अंक अधिक हैं. भारत ने 22 टीमों के बीच नौ राउंड के इस टूर्नामेंट में मंगोलिया से ड्रॉ खेला.
•    कजाखस्तान और ईरान ने क्रमश: तीसरा और चौथा स्थान हासिल किया.
•    महिला वर्ग में चीन ने 15 अंक के साथ खिताब जीता. उज्बेकिस्तान 14 अंक के साथ दूसरे जबकि कजाखस्तान 13 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा. 
•    दूसरी वरीयता प्राप्त भारतीय महिला टीम अंतिम दौर में ईरान से ड्रॉ खेलने के बाद 12 अंक के साथ चौथे स्थान पर रही.

यूनेस्को के महासभा सम्मेलन के अध्यक्ष स्टेनली मुटुम्बा सिमाट्टा और यूनेस्को की महानिदेशक ईरिना बोकोवा ने 4 अप्रैल 2016 को शिक्षा और प्रशिक्षण हेतु  यूनेस्को के पेरिस स्थित मुख्यालय में दो नईं सिफारिशों पर हस्ताक्षर किए. ये सिफारिशें एजुकेशन 2030 फ्रेमवर्क फॉर एक्शन के लिए नए वैश्विक रूझान और समर्थन को प्रतिबिंबित करती हैं.
ये दो सिफारिशें हैं– प्रौढ़ शिक्षा और शिक्षण (Adult Learning and Education– ALE) पर सिफारिश और तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (Technical and Vocational Education and Training– TVET) पर सिफारिश.
• इन मुख्य अंतरराष्ट्रीय नियमों में संशोधन सदस्य देशों द्वारा नए शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रुझानों को अनुकूल करने के अनुरोध का जवाब है.
• इन सिफारिशों को नवंबर 2015 में पेरिस आयोजित महासम्मेलन के 38वें सत्र में सदस्य देशों ने बहुत उत्साह से अपनाया था.
• यह इन दो पूरक क्षेत्रों में नीति– निर्माताओं, शिक्षकों, सामाजिक भागीदारों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के लिए सबसे अधिक अपडेट किया हुआ और व्यापक उपकरण है.
• इसका प्रयोग युवाओँ और वयस्कों के लिए शिक्षा के समान अवसरों को बदलने और उसके विस्तार के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु पूरे विश्व में इस्तेमाल किया जाएगा.
• प्रौढ़ शिक्षा और शिक्षण (ALE) पर सिफारिश ALE को मजबूत बनाने की शक्ति प्रदान करता है क्योंकि यह पूरे विश्व में इसे बढ़ावा देने और विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों और व्यापक, इंटरसेक्टोरल अप्रोच प्रदान करता है.
• TVET से संबंधित सिफारिश में TVET के नए रुझान प्रतिबिंबित होते हैं क्योंकि यह शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए एकीकृत एवं समग्र दृष्टिकोण मुहैया कराता है जो ज्ञान, कौशल एवं काम और जीवन के लिए दक्षताओं के व्यापक स्पेक्ट्रम को बढ़ावा देना सुनिश्चित करता है.
• दोनों उपकरणों को एक साथ अपनाया जाना अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा आजीवन सीखने के विकास को उच्च प्राथमिकता देना सिद्ध करता है.
• ये उपकरण आजीवन सीखने के लिए अवसरों, प्रौढ़ शिक्षा और शिक्षण एवं समावेशी आर्थिक विकास, रोजगार और अच्छे काम हेतु कौशल विकास, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक भलाई, लैंगिक समानता और स्थायी शिक्षण सोसायटियों के महत्व पर जोर देते हैं.
• इन्हें सही समय पर अपनाया गया है क्योंकि एजुकेशन 2030 फ्रेमवर्क फॉर एक्शन के कार्यान्वयन के लिए सदस्य देशों के नीतिगत सुधारों और स्थायी विकास के लिए व्यापक 2030 एजेंडा को चालू करने के लिए ये बहुमूल्य संसाधन हैं.

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अप्रैल 2016 को सरकारी तेल विपणन कंपनियों द्वारा कच्चे तेल के आयात पर वर्तमान नीति में बदलाव लाने को मंजूरी दी.
•    इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को अपनी नीतियां निरूपित करने का अधिकार प्रदान किया गया.
•    इससे परिचालन क्षमता में सुधार आएगा और कच्चे तेल की खरीद के लिए ज्यादा दक्ष, लचीली और गतिशील नीति उपलब्ध होगी, जिससे उपभोक्ता को लाभ प्राप्त होगा.
•    न्यूनतम शासन, अधिकतम प्रशासन के सिद्धांत के अनुरूप इस बदलाव से तेल कंपनियों के प्रचालन और व्यावसायिक लचीलेपन में वृद्धि होगी और वे कच्चे तेल के आयात के लिए सबसे ज्यादा प्रभावपूर्ण खरीद पद्धतियां अपनाने में सक्षम हो सकेंगे.
•    कच्चे तेल के आयात की वर्तमान नीति को वर्ष 1979 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी.
•    सरकारी तेल विपणन कंपनियों की सामूहिक ऊर्जा आवश्यतकताओं को निरंतर पूरा किया है, लेकिन बदलते समय के साथ इस नीति में बदलाव लाने की आवश्यतकता है.
•    केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2001 में लिए गए फैसले के बाद, भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में से नवरत्न और महारत्न कंपनियों को मत्वअपूर्ण अधिकार सौंपें गये है.
•    इन कंपनियों को प्रचालन, वित्तीय एवं निवेश संबंधी विविध मामलों में सहायता प्रदान करना है.

केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्यं मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने 5 अप्रैल 2016 को ‘अंतर्राष्ट्रीय कौशल मानकों’ की शुरुआत करने की घोषणा की.
इनका उद्देश्य केंद्र सरकार की दो प्रमुख पहलू क्रमशः ‘मेक इन इंडिया’ और ‘स्किल इंडिया’ को आवश्यमक समर्थन प्रदान करना और वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य कौशल मानकों के अनुरूप बनाना है.
अंतर्राष्ट्रीय कौशल मानकों की विशेषताएं:
• कौशल विकास से जुड़े ये मानक समस्ति 82 चिन्हित रोजगारों के मामले में ब्रिटिश बेंचमार्क के अनुरूप हैं, जिसे खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के सभी सदस्यब भी मान्यता प्रदान करते है.
• अंतर्राष्ट्रीय मानकों से यह पता चल सकेगा कि भारतीय मानकों और ब्रिटिश मानकों के बीच किस हद तक खाई है. इस खाई को दूर करने के लिए इच्छुक लोगों को ‘ब्रिज ट्रेनिंग’ दी जायेगी.
• ब्रिटेन का फर्दर एजुकेशन (एफई) कॉलेजेज ब्रिज पाठ्यक्रमों पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारत के प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ भागीदारी करेगा.
• एफई कॉलेजेज भारत के चिन्हित क्षेत्रों में उत्कृष्टता के कौशल अकादमियों की स्थापना करेगा.
• भारतीय श्रम बल की अंतर्राष्ट्रीसय गतिशीलता को आवश्यकक समर्थन प्रदान करना. 15 भारतीय क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) ने 82 रोजगारों के मानकों की 11 ब्रिटिश एसएससी के मानकों के साथ बेंचमार्किंग की है.
• इस परियोजना में भाग लेने वाली भारतीय क्षेत्र कौशल परिषद है: ऑटोमोटिव, कृषि, जीवन विज्ञान, स्वास्थ्य रक्षा, पूंजीगत सामान, परिधान, कपड़ा, सौंदर्य एवं वेलनेस, दूरसंचार, आतिथ्य, आईटी एवं आईटी आधारित सेवाएं, निर्माण, खुदरा, इलेक्ट्रॉनिक और सुरक्षा.

केंद्र सरकार ने 5 अप्रैल 2016 को भारत एवं पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए समिति गठित की ताकि उससे मिले सुझावों को अमल में लाया जा सके. 
•    यह समिति भारत-पाकिस्तान सीमा पर बाड़ लगाने में आने वाली दिक्कतों एवं असुरक्षा के मुद्दों को भी देखेगी.
•    इस समिति की अध्यक्षता पूर्व गृह सचिव मधुकर गुप्ता करेंगे एवं अगले तीन महीनों में अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपेंगे.
•    इस समिति का प्रमुख उद्देश्य सीमा पर लगाई जाने वाली बाड़ में देरी एवं अन्य दिक्कतों की जांच करना तथा भारत-पाकिस्तान सीमा पर अन्य सभी मुद्दों को देखना है. 
•    यह समिति बाड़ सम्बन्धी दिक्कतों को बताएगी तथा समस्या हल करने के लिए बेहतर विकल्प भी सुझाएगी.
•    सरकार ने यह कदम पंजाब स्थित पठानकोट में हुए आतंकवादी हमलों के तीन महीने बाद उठाया है. 
•    इस हमले में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया जिसमें सात जवान शहीद हो गये. 

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 5 अप्रैल 2016 को राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में राष्ट्रीय भू-विज्ञान पुरस्कार 2014 प्रदान किए.
वर्ष 2014 में भू विज्ञान, खनन तथा संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए 33 भू-वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कारों से सम्मानित किया गया.
पीआरएल अहमदाबाद के मानद प्रोफेसर अशोक कुमार सिंघवी को चतुर्धातुक भूविज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2014 का ‘उत्कृष्टता का राष्ट्रीय भू-विज्ञान पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया.
आईआईटी कानपुर के सहायक प्रोफेसर डॉ. इन्द्र शेखर सेन को भू-रासायनिक उद्भव के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2014 का ‘युवा वैज्ञानिक भू-विज्ञान पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया.
•    राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कारों को पहले राष्ट्रीय खनिज पुरस्कारों के नाम से जाना जाता था और इसकी शुरूआत 1966 में खान मंत्रालय द्वारा की गई थी.
•    यह सम्मान भू विज्ञान, खनन तथा संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान और असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है.
•    राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कारों में नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है.
•    अभी तक (एनजीए-2013 तक) 721 भू-विज्ञानिकों को राष्ट्रीय भू-विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है.
•    राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कारों में 1 पुरस्कार उत्कृष्टता के लिए, 1 युवा वैज्ञानिक पुरस्कार तथा 16 भू विज्ञान क्षेत्रों में 19 व्यक्तिगत तथा टीम पुरस्कार भी शामिल हैं.

बिहार सरकार द्वारा 5 अप्रैल 2016 से राज्य में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस निर्णय द्वारा अब शहरों में भी शराब के सेवन और कारोबार पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया.इससे पहले 30 मार्च 2016 को विधानमंडल द्वारा पारित बिहार आबकारी (संशोधन) विधेयक में 1 अप्रैल से राज्य में केवल देशी शराब की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया गया था.
कैबिनेट के निर्णय के बाद निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी की अधिसूचना जारी की.
•    बिहार आबकारी (संशोधन) अधिनियम-2016 की धारा 19 (4) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से पूरे राज्य में किसी अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) या किसी व्यक्ति द्वारा देशी एवं विदेशी शराब के थोक या खुदरा व्यापार व उपभोग पर रोक लगाने का निर्णय लिया.
•    इस अधिनियम के तहत उन शराब निर्माताओं को 10 वर्ष की कैद सुनाई जा सकती है जिनके द्वारा बनाई गयी शराब के सेवन से किसी को स्थाई विकलांगता का सामना करना पड़ा हो.
•    इसके तहत उन शराब निर्माताओं के लिए मृत्युदंड का प्रावधान दिया गया है जिनके द्वारा निर्मित शराब के सेवन से मृत्यु हुई हो.
•    शराब प्रतिबन्ध के निर्णय से राज्य के सभी होटलों, बार, रेस्टोरेंट आदि में भी शराब की बिक्री या उपभोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया.
•    सरकार के इस निर्णय से केवल सेना की कैंटीन प्रभावित नहीं होगी.
•    विभागीय अधिसूचना 1 अप्रैल 1991 के निर्णय को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा.
•    इसके तहत ताड़ उत्पादित पेय ‘नीरा’ की बिक्री दुकान, हाट-बाजार या बाजार के प्रवेश स्थल, शहरी क्षेत्र के अस्पताल, स्टेशन, बस पड़ाव, रेलवे यार्ड, राष्ट्रीय या राजकीय उच्च पथ, धार्मिक स्थानों, पेट्रोल पम्प के 50 मीटर के दायरे में नहीं की जाएगी.
•    इस निर्णय के बाद बिहार देश का चौथा राज्य बना गया जहां शराब बेचना और खरीदना पूर्णतया प्रतिबंधित है. गुजरात, नागालैंड और मिजोरम में शराबबंदी कानून पहले से ही लागू है.

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 05 अप्रैल 2016 को हरियाणा के पलवल में कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी एक्सप्रेस-वे) सड़क योजना के पहले चरण का लोकार्पण किया.
•    इस मार्ग के संचालित होने से बाहरी राज्यों से आने वाले भारी वाहनों से होने वाले प्रदूषण तथा यातायात के दबाव से दिल्ली को राहत मिलेगी.
•    केएमपी के कुल प्रोजेक्ट की लंबाई 135 किलोमीटर है.
•    इस प्रोजेक्ट का नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने सोनीपत के राई में शिलान्यास किया था.
•    तैयार किए गए इस सेक्शन की कुल लंबाई लगभग 52.33 किलोमीटर है.
•    इससे एनएच-2 (दिल्ली – मुम्बई)  व एनएच-8 (दिल्ली – जयपुर) की आपस में कनेक्टिविटी भी शुरू हो गई है.
•    वर्ष 2003 में केएमपी एक्सप्रेस वे परियोजना का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला ने किया था. 2200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले इस एक्सप्रेस वे का कार्य 2003 में ही शुरू हो गया था.
•    इसका मकसद देश के सबसे बड़े चार राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-1, एनएच-2, एनएच-8, एनएच-10) को एक साथ जोड़ने का था. केएमपी एक्सप्रेस-वे शुरू होने से एनसी आर में 70 हजार वाहनों का दवाब कम होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 मार्च 2016 को बाबु जगजीवन राम की जन्मजयन्ती पर नोएडा, उत्तर प्रदेश में 'स्टैंड अप इंडिया योजना' का शुभारम्भ किया.
इस योजना के तहत बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों को 10 लाख रुपए से एक करोड़ रुपए तक का कर्ज देंगे जिससे रोजगार पैदा करने वाले उद्दमियों को बढ़ावा मिलेगा.
सरकार इस योजना के तहत 2.5 लाख दलित उद्यमी तैयार करेगी.
• 10000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक धनराशि के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के माध्यम से पुनर्वित्त खिड़की (रिफाइनैंस विंडो) देना.
• राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) के जरिए क्रेडिट गारंटी तंत्र बनाया जायेगा.
• यह उधारकर्ताओं को ऋण पूर्व चरण और संचालन दोनों के दौरान सहायता प्रदान करेगा.
• इसका फोकस अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उधारकर्ताओं को समर्थन देना है.
• इसका उद्देश्य 7 वर्ष तक बैंक का कर्ज चुकाने की सुविधा के साथ आबादी के पिछड़ों तक संस्थागत ऋण संरचना का लाभ पहुंचाना है.
• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उधारकर्ताओं द्वारा गैरकृषि क्षेत्र वाले सेटअप में ग्रीनफिल्ड इंटरप्राइजेज के लिए 10 लाख रुपयों से एक करोड़ रुपयों के बीच की धनराशि उपलब्ध कराना है.
• इस योजना के तहत ऋण उचित तरीके से संरक्षित एवं ऋण गारंटी योजना के माध्यम से ऋण गारंटी द्वारा समर्थित करना होगा. इसके लिए वित्तीय सेवा विभाग निपटानकर्ता होगा.
• राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी (एनसीजीटीसी) ऋण के लिए संचालक एजेंसी होगी.
• संयुक्त ऋण की मार्जिन मनि 25फीसदी तक होगा.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को अपने भाषण में ‘स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया’ पहल की घोषणा की थी.