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भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर मुफ्त वाई-फाई सेवा का शुभारम्भ

गूगल ने भारतीय रेल की दूरसंचार इकाई रेलटेल के सहयोग से 17 अप्रैल 2016 को भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर मुफ्त वाई-फाई सेवा का शुभारम्भ किया.
•    भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन गूगल-रेलटेल वाई-फाई परियोजना के तहत कवर किया गया दूसरा स्टेशन है. इससे पूर्व  गूगल-रेलटेल द्वारा जनवरी 2016 में मुंबई सेंट्रल में इस परियोजना की शुरुआत की गयी थी.
•    रेलवे स्टेशन पर गाडियों का इंतजार कर रहे यात्री इस सुविधा का इस्तेमाल कर अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं.
•    भुवनेश्वर के अतिरिक्त यह सुविधा अन्य 10 स्टेशनों जिनमें जयपुर, पटना, रांची, एर्नाकुलम, इलाहाबाद, लखनऊ और गुवाहाटी शामिल है उपलब्ध करायी जाएगी.
•    डिजिटल इंडिया पहल के तहत  गूगल और रेलटेल ने 2016 के अंत तक 100 स्टेशनों पर लगभग 10 लाख भारतीयों को प्रतिदिन उच्च गति की सेवा वाले इन्टरनेट सुविधा मुहैया कराने के लिए सहयोग हेतु समझौता किया है.
डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसके तहत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सकें। इस योजना का एक उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है। डिजिटल इंडिया के तीन कोर घटक हैं-
•    1- डिजिटल आधारभूत ढाँचे का निर्माण करना,
•    2- इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना,
•    3- डिजिटल साक्षरता।

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पेप्सी-कोला साइन को न्यूयॉर्क के ऐतिहासिक लैंडमार्क का दर्जा प्रदान किया गया

न्यूयॉर्क के ईस्ट रिवर स्थित प्रसिद्ध पेप्सी-कोला साइन को 13 अप्रैल 2016 को 25 वर्षों की चर्चा के उपरांत ऐतिहासिक लैंडमार्क का दर्जा प्रदान किया गया.
यह 60 फीट ऊंचा एवं 120 फीट लम्बा साइन है जिसे 1936 में पेप्सी बॉटलिंग प्लांट पर लगाया गया था.
इसके स्टील एवं प्रोकलेन शब्द एवं पेप्सी की बड़ी बोतल पूर्वी मैनहैटन की ओर से अदभुत दृश्य प्रदान करते रहे.
इसके शीत ऋतु में आये तूफ़ान में तहस-नहस होने के बाद वर्ष 1993 में फिर से बनाया गया.
•    वर्ष 1988 में आरंभ हुई बहस के उपरांत न्यूयॉर्क सिटी के लैंडमार्क कमीशन ने इसे 13 अप्रैल 2016 को इसे ऐतिहासिक स्थल घोषित किया.
•    वर्ष 1999 में बॉटलिंग प्लांट को बंद कर दिया गया तथा वर्ष 2001 में इसे ध्वस्त कर दिया गया. लेकिन 1998 में गैन्ट्री प्लाज़ा स्टेट पार्क में इसे पुनःस्थापित कर दिया गया.
•    इसे विभिन्न प्रसिद्ध फिल्मों जैसे म्युनिख एवं द इंटरप्रीटेटर ने भी दिखाया गया.

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प्रसिद्ध मालियन फोटोग्राफर मलिक सिदिबे का निधन

प्रसिद्ध मालियन फोटोग्राफर मलिक सिदिबे का 14 अप्रैल 2016 को निधन हो गया. वे 80 वर्ष के थे.
सिदिबे को उनके द्वारा 1960 से 70 के दशक में लिए गये मालियन लोगों के जीवन पर केन्द्रित ब्लैक एंड व्हाइट चित्रों के कारण जाना जाता है. आलोचकों का मानना है कि उनके द्वारा औपनिवेशिक काल के बाद माली लोगों की ली गयी तस्वीरों से इस पश्चिम अफ्रीकी देश को समझने में काफी सहायता हुई.
उनके द्वारा ली गयी तस्वीरों को पूरे यूरोप एवं अमेरिका में प्रदर्शित किया जा चुका है.
वर्ष 2007 में वे गोल्डन लायन लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अफ्रीकन फोटोग्राफर बने. उन्हें हस्सेबल्ड अवार्ड से भी पुरस्कृत किया जा चुका है तथा इंटरनेशनल सेंटर फॉर फोटोग्राफी इनफिनिटी द्वारा भी उन्हें लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया.
मलिक एक जाने माने संग्रह्कार भी थे जिन्होंने कई अनदेखी तस्वीरों का भडार इकठ्ठा कर रखा था 

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झारखण्ड सरकार ने विधवाओं के लिए भीमराव आवास योजना आरंभ की

झारखण्ड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने 14 अप्रैल 2016 को विधवाओं के लिए भीमराव आंबेडकर आवास योजना आरंभ की.
योजना का उद्देश्य समाज में समानता और सदभाव बनाये रखना तथा सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है.
•    इस योजना का बजट 80 करोड़ रूपए है तथा इसमें विधवाओं के लिए बजट सत्र 2016-17 के दौरान 11000 मकानों का निर्माण किया जायेगा.
•    पहाड़ी क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए 75000 रुपये आवंटित किये जायेंगे जबकि मैदानी क्षेत्र के लिए 70000 रुपये दिए जायेंगे.
•    यह राशि लाभार्थी को उसके बैंक खाते में तीन किश्तों में दी जाएगी.
•    इसके अतिरिक्त विधवाओं को पेंशन भी दी जाएगी.
पहाड़ी क्षेत्रों में एक घर के निर्माण के लिए लगभग 75 ,000 और मैदानी क्षेत्रों में 70 ,000 की धन राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत, इनका प्रावधान झारखण्ड सरकार द्वारा किया जायेगा और घरों के निर्माण में खर्च होने वाली राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधा पंहुचा दी जाएगी।
झारखण्ड के मुख्य मंत्री श्री रघुबर दास ने जनता से सही ढंग से साफ़ – सफाई रखने और बच्चों को स्कूल भेजने कि अपील की ताकि, देश का भविष्ये कहे जाने वाले बच्चों का जीवन उज्जवल बन सके, जिससे देश के विकास करने में मदद मिल सके।

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आठ राज्यों की 21 मंडियां ई-ट्रेडिंग पोर्टल लांच से जुड़ने हेतु चयनित

आठ राज्यों (गुजरात, तेलंगाना, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश) के 21 मंडी बाजारों को 13 अप्रैल 2016 को एनएएम ई-मार्केट प्लेटफार्म के पायलट लांच परियोजना से जोड़ने हेतु चुना गया है
•    भारत सरकार ने 01 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय कृषि बाजार (एनएएम) योजना को मंजूरी दी.
•    योजना का उद्देश्य व्यापक और आवश्यक कृषि बाजार सुधार करना है.
•    किसानों के उत्पादों की अच्छी कीमतें दिलाना भी योजना का उद्देश्य है.
•    यह योजना 200 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूर की गई और इसका लक्ष्य मार्च, 2018 तक कॉमन ई-मार्केट प्लेटफॉर्म से 585 नियामित बाजारों को जोड़ना है.
•    कृषि बाजार सुधार राष्ट्रीय कृषि बाजार एनएएम से अभिन्न रूप से जुड़ा है.
•    इसलिए पूरे राज्य में वैध एकल लाइसेंस, एक ही स्थान पर बाजार शुल्क लगाने तथा मूल्य अन्वेषण के लिए इलेक्टॉनिक नीलामी के प्रावधान के संदर्भ में राज्य एपीएमसी अधिनियम में सुधार को पूर्व शर्त बनाया गया है.
•    एपीएमसी अधिनियम में सुधार के बाद ही राज्य एनएएम परियोजना का लाभले सकेंगे.
•    12 राज्यों की 365 मंडियों से भी इस योजना से जुड़ने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त हुए है.

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भारत और स्वीडन ने रेल सेक्टर में तकनीकी सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

रेल मंत्रालय और स्वीडन के उद्यम व राज्य अभिनव मंत्रालय ने 15 फरवरी 2016 को रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए.
समझौते का उद्देश्य रेलवे में विकास हेतु विभिन्न गतिविधियों दक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देना, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के संबंध में ठोस परिणाम प्राप्त करना है.
समझौता ज्ञापन पर रेल मंत्रालय की ओर से इन्फ्रास्ट्रक्चर/ सलाहकार गिरीश पिल्लई और स्वीडिश सरकार की ओर से राज्य सचिव ऑस्कर स्टेन स्टॉर्म ने हस्ताक्षर किए.
• प्रत्येक देश के लिए रेलवे बेंचमार्क नीति का विकास, नियमितीकरण आदि
• दो देशों के बीच ज्ञान व तकनीकी का आदान प्रदान, तकनीकी विशेषज्ञता, नवाचार, प्रौद्योगिकी, स्थायी समाधान और अनुसंधान का विनिमय.
• सहभागियों के बीच अन्य परियोजनाओं में चलते में ट्रेन/कोच को हिलने से रोकना, गाड़ियों की क्षमता आवंटन (timetabling) यानि कि गाड़ियों का समयानुकूल संचालन, रखरखाव का अनुकूलन,  फ्रेट/ संयोजन यातायात को बेहतर बनाना शामिल है.
• रेलवे इंजीनियरों और प्रबंधकों के लिए रेल परिवहन प्रणाली के रखरखाव में सतत शिक्षा कार्यक्रम, प्रशिक्षण और विश्वसनीयता
• समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से 5 वर्ष के लिए लागू रहेगा. दोनों पक्षों की लिखित सहमति से इसको अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए आगे भी बढ़ाया जा सकता है.

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पिछले 2 वर्षों में 3,30,64,900 एससी और ओबीलसी छात्रों को 7,465 करोड़ रुपए की छात्रवृत्तियां मिलीं

एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए, जिसमें कि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग उत्पादक, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उनके विकास एवं वृद्धि में सहायक विभिन्न योजनाएं लागू की जाती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्यि इन लक्षित समूहों का आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक सशक्तिकरण करना है।
•    मैट्रिक या माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को सक्षम बनाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक मदद देता है। प्राथमिक स्कूभलों, उच्चब माध्योमिक स्कूछलों, कॉलेजों और विश्वैविद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों को होस्टेल सुविधाओं के लिए भी सहायता दी जाती है।  
•    सरकार विश्व्विद्यालयों, शोध संस्थातनों और वैज्ञानिक संस्थाानों में एम. फिल, पीएच.डी और समतुल्यव शोध करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को आर्थिक सहायता भी दी जाती है।  सिर्फ इतना ही नहीं, चुने हुए अनुसूचित जाति के छात्रों को विदेशों में भी मास्टर स्तर के पाठ्यक्रम और पीएचडी की ऊंची पढ़ाई के लिए राष्ट्री य विदेशी छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।
•    2014-15 और 2015-16 के दौरान सामाजिक कल्यारण और सशक्तिकरण विभाग ने विभिन्न4 योजनाओं के तहत लगभग 7,465 करोड़ की छात्रवृत्तियां दी हैं, जैसेकि – पूर्व मैट्रिक, मैट्रिक के बाद, राष्ट्री य विदेशी, राष्ट्री य फेलोशिप और ईबीसी के लिए डॉ. अंबेडकर मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्तियां अनुसूचित जातियों, अन्यर पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों आदि के छात्रों के लिए चलाई जाती हैं। छात्रवृत्तियों से लगभग 3,30,64,900 छात्र को लाभ हुआ है।   
•    चालू वित्तक वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के लिए अतिरिक्त  रूप से राज्यों  और केंद्र शासित प्रदेशों को 38,832 रुपए आवंटित किए गए हैं। इसका मुख्यर उद्देश्यन गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों के आर्थिक विकास की योजनाओं पर जोर देना है।
•    सरकार ने स्टैंकडअप इंडिया अभियान के तहत भी 2.5 लाख अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया है।

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एंथोनी यहोशू ने अंतरारष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का खिताब जीता

9 अप्रैल 2016 को एंथोनी यहोशू ने अंतरारष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का हेवीवेट खिताब जीत लिया. उन्होंने लंदन में 2 एरिना में दूसरे दौर में चार्ल्स मार्टिन को हराया.
वर्ष 2012 के ओलंपिक स्वर्णपदक विजेता यहोशू ने अपना पहला विश्व खिताब 16 पेशेवर लड़ाई में जीता. 
• एंथोनी यहोशू ब्रिटेन के पेशेवर मुक्केबाज हैं.
• उन्होंने ब्रिटिश और राष्ट्रमंडल हेवीवेट खिताब जीते हैं.
• शौकिया तौर पर उन्होंने 2012 के ओलंपिक खेलों में सुपर हेवीवेट श्रेणी में स्वर्ण पदक और 2011 के विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था.
• मार्च 2016 तक द रिंग मैग्जीन ने उन्हें विश्व के आठ सर्वश्रेष्ठ हेवीवेट मुक्केबाजों में स्थान दिया था और फिलहाल वे 100% नॉकआउट रेश्यो रखते हैं.
• जोए फ्रेजर के बाद वे इतिहास के सिर्फ दूसरे ऐसे मुक्केबाज हैं जो शीर्ष वजन श्रेणी में ओलंपिक चैंपियन भी है और जिसने पेशेवर विश्व हेवीवेट खिताब भी जीता है.

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पानागढ़ एयरबेस का नाम बदलकर पूर्व वायुसेना प्रमुख अर्जन सिंह के नाम पर रखा गया

वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने 15 अप्रैल 2016 को घोषणा की कि पश्चिम बंगाल के पानागढ़ एयरबेस को अर्जन सिंह एयरबेस नाम से जाना जायेगा. 
वायु सेना प्रमुख ने मार्शल अर्जन सिंह के सम्मान में पानागढ़ एयरबेस में आयोजित समारोह में यह घोषणा की. पाकिस्तान के साथ 1965 की लड़ाई में वायु सेना का मोर्चा संभालने वाले भारतीय वायु सेना के इकलौते मार्शल अर्जन सिंह 15 अप्रैल को 97 वर्ष के हुए.
•    यह एयरबेस द्वितीय विश्र्व युद्ध के समय का है. 
•    इसकी स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी. 
•    पाकिस्तान के साथ 1965 व 1971 के युद्ध में इस एयरबेस ने अहम भूमिका निभाई.
•    उल्लेखनीय है कि अर्जन सिंह 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान वायुसेना प्रमुख थे एवं पानागढ़ से उनका विशेष लगाव रहा है.
•    उन्होंने टाइगर स्क्वाड्रन लीडर की भूमिका निभाते हुए इम्फाल घाटी की जापानी सेना से रक्षा की.
•    उन्हें लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा डीएफसी पदवी से सम्मानित किया गया.
•    वे वर्ष 1964-69 तक भारतीय वायु सेना प्रमुख रहे.
•    वे भारतीय वायु सेना के पहले अधिकारी हैं जिन्हें 16 जनवरी 1966 को एयर चीफ मार्शल रैंक प्रदान किया गया.   
•    28 जनवरी 2002 को वे देश के पांच स्टार वाले एकमात्र जीवित वायु सेना अधिकारी बने.

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मैरीकॉम महिला विश्व चैम्पियनशिप के लिए एआईबीए की एम्बेसडर नियुक्त की गई

भारतीय की प्रसिद्ध महिला मुक्केबाज एम सी मैरीकॉम को 14 अप्रैल 2016 को अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ (एआईबीए) द्वारा आयोजित आगामी विश्व चैम्पिनशिप के आठ एम्बेसडर में से एक चुना गया.
मैरीकाम विश्व चैम्पियनशिप द्वारा लगातार दूसरे ओलंपिक में जगह बनाने की उम्मीद लगाए हैं, जो 19 से 27 मई तक कजाखस्तान के अस्ताना में आयोजित होगा. 
इस मणिपुरी खिलाड़ी के स्वर्ण पदकों को देखते हुए एआईबीए ने उन्हें ‘मैग्नीफिशेंट मैरी’ का नाम दिया.
मैरीकॉम के अतिरिक्त विश्व चैंपियनशिप में ब्रिटेन की निकोला एडम्स, अमेरिका की लाइट फ्लाईवेट मार्लेन एस्पारजा, ब्राजील की एड्रियाना अराउजा, बुल्गारिया की स्टैनीमीरा पेत्रोवा और मोरक्को की खादिजा मार्दी को भी अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने एंबेसडर बनाया है.
•    मैंगते चंग्नेइजैंग मैरी कॉम (एम सी मैरी कॉम) का जन्म 1 मार्च 1983 को मणिपुर, भारत में हुआ.
•    मैरी कॉम पांच बार ‍विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता विजेता रह चुकी हैं.
•    उन्होंने वर्ष 2012 लंदन ओलम्पिक में काँस्य पदक जीता.
•    वर्ष 2010 के एशियाई खेलों में काँस्य तथा 2014 के एशियाई खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया.
•    वह अब तक वह 10 राष्ट्रीय खिताब भी जीत चुकी हैं. 
•    बॉक्सिंग में देश का नाम रोशन करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2003 में उन्हे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया एवं वर्ष 2006 में उन्हे पद्मश्री से सम्मानित किया गया.
•    वर्ष 2009 को वे भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गाँधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुनी गयीं.

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