जापान ने भारतीय नौकरशाह से राजनेता बने एन के सिंह को 29 अप्रैल 2016 को देश दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया.
•    जापानी प्रधानमंत्री शिंजो एबी 10 मई को उन्हें प्रतिष्ठित 'द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर' प्रदान करेंगे.
•    एनके सिंह को भारत-जापान आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई देने में अहम भूमिका निभाने के लिए चयनित किया गया.
•    वह मारुति-सुजुकी के भारत में निवेश करने के फैसले के वक्त जापान में अपनी सेवाएं दे रहे थे.
•    उन्होंने कई अन्य ऑटोमोबाइल कंपनियों को भी भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया.
•    राज्यसभा सदस्य रह चुके सिंह ने राजस्व सचिव और योजना आयोग के सदस्य के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं.
•    वे देश के शीर्ष नौकरशाहों में से एक रहे और उन्होंने भारत के व्यय एवं राजस्व सचिव और योजना आयोग के सदस्य जैसे महत्वपूर्ण पद संभाले.
•    'द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर’ की स्थापना 1875 में की गई थी. वर्ष 1981 से गैर-जापानी लोगों को भी यह पुरस्कार दिया जाने लगा.

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 28 अप्रैल 2016 को 100 पाइप्ड पेयजल आपूर्ति परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रो के लिए शुरू कीं.
•    2017 तक हर एक ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराएँगे.
•    इस परियोजना की शुरुवात उत्कल गौरब मधुसुदन दस की बरसी के उपलक्ष के दौरान की गयी. दस ओडिशा के पहले स्नातक और अधिवक्ता थे.
•    यह राज्य के 107 गावों में रहने वाले 172000 ग्रामवासियों को लाभकारी होगा और इस परियोजना पर 72 करोड़ रूपए की लागत आएगा.
•    इससे पहले 28 अप्रैल 2016 को 100 शेहरी पेयजल परियोजनाओ की शुरुवात की थी.
•    अप्रैल 2016 के पहले सप्ताह में राज्य सरकार ने 195 करोड़ रूपए की लागत से 27711 गावों और शेहरो में नलकूप लगाने की घोसना की थी. 
•    ग्रामीण क्षेत्रो में सब ग्राम पंचायतो को पंचायत कोष का 30 प्रतिशत पाइप्ड पेयजल खर्चा करने के लिए दिशानिर्देश दिए गए.

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूटरो विदेशी पर्यटकों/अप्रवासी भारतीयों को इंडरेल पास बेचने के माध्यम से उन्हें भारत के बहु-आयामी गौरव के दर्शन कराता है। ये पास जनरल सेल्स एजेंटों और रेल टूरिस्ट एजेंटों के माध्यम से बेचे जाते हैं। 
•    इंडरेल पास धन के बदले न केवल आकर्षक सेवा प्रदान करता है बल्कि विदेश से आकर छुट्टियां बिताने के आकरषण को भी बढ़ा देता है। इंडरेल पास से विदेशी पर्यटक/अप्रवासी भारतीय संपूर्ण भारतीय रेलवे पर अपनी इच्छानुसार, मार्गके किसी प्रतिबंध के बिना  पास की वैधता अवधि के भीतर यात्रा कर सकते हैं। 
•    पर्यटक  अपने यात्रा कार्यक्रम के अनुसार इंडरेल पास का चुनाव कर सकते हैं। 
•    इंडरेल पासधारक को आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट प्रभार और संरक्षा प्रभार आदि का भुगतान करना अपेक्षित नहीं है। राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में खानपान सेवा के लिए कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं देने पड़ते। 
•    इंडरेल पास पर्यटकों के लिए बहुत सुविधाजनक होते हैं क्योंकि इनसे पूरी भारतीय रेलवे पर यात्रा करने की सुविधा होती है।
•    इंडरेल पास का किराया केवल अमेरिकी डॉलर में स्वीकार किया जाता है और भुगतान अमेरिकी डॉलर में अथवा स्टर्लिंग पाउंड में किया जा सकता है। 
•    ये इंडरेल पास घंटों पर आधारित होते हैं और इनकी वैधता अवधि गाड़ी के प्रस्थान के समय से आरंभ होती है।
•    राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में यात्रा करते समय इस पासों पर उनकी वैधता से एक श्रेणी नीचे में यात्रा की अनुमति होती है अर्थात् प्रथम श्रेणी वाता.और प्रथम श्रेणी के लिए वैध आधे दिन या एक दिन की अवधि वाले इंडरेल पास पर राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में 3 वाता. श्रेणी में यात्रा की जा सकती है।

अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1886 में शिकागो में आरंभ हुआ। श्रमिक मांग कर रहे थे कि काम की अवधि आठ घंटे हो और सप्ताह में एक दिन का अवकाश हो। 
•    इस दिन श्रमिक हड़ताल पर थे। इस हड़ताल के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने बम फोड़ दिया तत्पश्चात् पुलिस गोलाबारी में कुछ मजदूर मारे गए, साथ ही कुछ पुलिस अफसर भी मारे गए।
•    1889 में पेरिस में अंतरराष्ट्रीय महासभा की द्वितीय बैठक में फ्रेंच क्रांति को याद करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया कि इसको अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाए, उसी समय से विश्व भर के 80 देशों में 'मई दिवस' को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मान्यता प्रदान की।
•    विश्व के लगभग सभी देशों में श्रमिक दिवस या मई दिवस मनाया जाता है। 
•    इसका मूलभूत आशय व उद्देश्य मजदूरों को मुख्य धारा में बनाए रखना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति समाज में जागरुकता लाना ही है।
•    भारत में मई दिवस पहली बार वर्ष 1923 में मनाया गया जिसका सुझाव सिंगारवेलु चेट्टियार नामक कम्यूनिस्ट नेता ने दिया. 
•    उनका कहना था कि दुनियां भर के मजदूर इस दिन को मनाते हैं तो भारत में भी इसको मान्यता दी जानी चाहिए। 
•    मद्रास में मई दिवस मनाने की अपील की गई। इस अवसर पर वहां कई जनसभाएं और जुलूस आयोजित कर मजदूरों के हितों के प्रति सभी का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार भारत में 1923 से इसे राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मान्यता दी गई।

राज्य सरकार विदर्भ में कपड़ा उद्योग को बढावा दे रही है ताकि क्षेत्र के कपास उत्पादकों को मूल्य वर्धन तथा वैकल्पिक बाजार सुविधा दी जा सके।

•    विदर्भ का यह इलाका किसानों द्वारा आत्महत्याओं की घटनाओं के कारण बदनाम रहा है।
•    नंदगांव औद्योगिक क्षेत्र को वस्त्र पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा और अमरावती को शीघ्र ही वस्त्र शहर के रूप में जाना जाएगा।
•    जानी-मानी टेक्सटाइल कंपनी रेमंड ने भी फार्म टू फैब्रिक योजना के तहत एमआईडीसी के साथ करार किया है।
•    महाराष्ट्र के अमरावती में नंदगांव टेक्सटाइल पार्क बनाने पर रेमंड 1400 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
•    इस निवेश का सीधा असर वहां  किसानों पर पड़ेगा। 
•    माना जा रहा है की इस टेक्सटाइल पार्क से जो नौकरियां उपलब्ध होंगी वो वहां के किसानों में आत्महत्या की दर को काम करने में सहायक होंगी 

30 अप्रैल 2016 को पियूष गोयल ने मध्य प्रदेश में सभी  के लिए सस्ती एल ई डी देने के संकल्प के साथ  राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
•    इस योजना को ऊर्जा दक्षता सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) और पावर मंत्रालय संयुक्त रूप से चला रहा है 
•    इस कार्यक्रम के तहत 3 करोड़ एलईडी बल्ब राज्य में अगले 6 महीनों में वितरित किया जाएगा।
•    माननीय प्रधानमंत्री ने जनवरी, 2015 में राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम लांच किया था। 
•    इसमें 77 करोड़ चमकीले बल्बों को एलईडी बल्ब से बदलना था। 
•    उजाला 12 राज्यों-राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, झारखंड, बिहार तथा उत्तराखंड में सफलतापूर्वक चल रहा है। 
•    यह भारत में ऊर्जा क्षमता का नया रूप होगा। ऊर्जा क्षमता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) के सतत प्रयास से उजाला एलईडी के प्रति लोगों की धारणा बदलेगी और ऊर्जा सक्षमता बढ़ेगी। 
•    ईईएसएल ने देश में 7.47 करोड़ एलईडी बल्ब दिए हैं। इससे रोजाना 2.66 करोड़ केडब्ल्यूएच ऊर्जा की बचत हो रही है और इससे 1944 मेगावाट से अधिक की पीक मांग को टालने में मदद मिली है। 
•    इससे प्रतिदिन 21,550 टन सीओ2 कम करने में मदद मिली है और अनुमानतः रोजाना 10.64 करोड़ रुपए की लागत बचत हो रही है। 

केंद्र सरकार की ओर से इनकम टैक्स के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इसमें इनकम टैक्स भरने वाले टॉप 10 राज्यों की लिस्ट भी जारी की गई है। 

•    टैक्स भरने वाले राज्यों में महाराष्ट्र का नंबर पहला है। इसके बाद दिल्ली का नंबर आता है। इन दोनों राज्यों के लोग मिलकर अकेले देश का 50 फीसदी से ज्यादा टैक्स देते हैं।
•    आंकड़ों के मुताबिक, महाराष्ट्र के लोग जहां कुल टैक्स का 39.9 फीसदी देते हैं, वहीं दिल्ली के लोगों का शेयर इसमें 13.1 फीसदी है।
•    देश के इतिहास में पहली बार इस तरह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2011 में कुल व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या चार करोड़ थी, जो 2014 में बढ़कर पांच करोड़ से कुछ अधिक हो गई थी।
•    वर्ष 2014-15 के दौरान महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा 2.77 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष कर जमा किया। 
•    दूसरे स्थान पर 91,274 करोड़ रुपये के साथ राजधानी दिल्ली रह
•    देश की 120 करोड़ आबादी में सिर्फ 10 लाख लोग ही ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी इनकम 10 लाख या इससे ज्यादा दिखाई है।

28 अप्रैल 2016 को नागालैंड की राजधानी कोहिमा को 'स्मोक-फ्री कोहिमा सिटी' कैंपेन के दौरान 'धूम्रपान मुक्त शहर' घोषित किया गया। 
•    कोहिमा ज़िले के उपायुक्त रोविलातुओ मोर ने कहा कि इसके क्रियान्वयन के लिए पुलिस और ज़िला प्रशासन द्वारा जल्द ही दिशा-निर्देश और नियम जारी किए जाएंगे। साल 2007 में चंडीगढ़ देश का पहला 'धूम्रपान मुक्त शहर' घोषित किया गया था।
•    शहर के उपायुक्त रोविलसू मोर ने कोहिमा को स्मोक-फ्री सिटी घोषित करते हुए कहा कि वह कुछ ऐसे दिशा-निर्देश जारी करने जा रहे हैं, जिससे यह शहर जल्दी ही पूरी तरह तम्बाकू मुक्त हो जाएगा। 
•    शहर को पूरी तरह तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे इसका बेहतर परिणाम मिल सके।
•    वर्ष 2007 में चंडीगढ़ शहर को स्मोक-फ्री सिटी का दर्जा दिया गया था।
•    इसके बाद केरल में कोट्टयम और हिमाचल प्रदेश में शिमला ने प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। सिक्किम को पहले से ही स्मोक-फ्री स्टेट का दर्जा हासिल है।
    

राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा बल ने 2017 की जनवरी तक अटारी-बाघा संयुक्त चेक पोस्ट पर सबसे लंबा और ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाएगी 

इसे  पाकिस्तान के लाहौर और भारत के अमृतसर से भी देखा जा सकेगा। 
•    भारत-पाकिस्तान सीमा से दोनों शहर करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। 
•    झंडे की ऊंचाई करीब‍ 350 फीट होगी।
•    बीसएफ मशहूर रिट्रीट सेरेमनी वाली जगह के करीब बने विजिटर्स गैलरी का विस्ताार करने की योजना बना रहा है। 
•    झंडा लगाने की योजना उसी पहल का हिस्साा है। 
•    वर्तमान में सबसे ऊंचा राष्ट्री य झंडा झारखंड के रांची में है। इसकी ऊंचाई करीब 293 फीट है। जनवरी में इस झंडे को रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने फहराया था। 
•    इससे पहले सबसे ऊंचे झंडे का रिकॉर्ड फरीदाबाद शहर के पास था। यहां 250 फीट की ऊंचाई पर झंडा लगा है।
•    सीमा पर झंडे को लगाने के लिए एक प्ले टफॉर्म बनाया जाएगा। इसके आसपास सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ( सिडबी) सार्क विकास कोष (एसडीएफ) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं
यह आपसी सहयोग और सहयोग को प्रमोट करने के लिए किया गया है।
•    समझौता ज्ञापन पर सिडबी के उप प्रबंध निदेशक ए के कपूर और एसडीएफ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील मोतिवाल द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे ।
•    भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या सिडबी भारत की स्वतंत्र वित्तीय संस्था है जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य से स्थापित किया गया है। 
•    यह लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास तथा इसी तरह की गतिविधियों में लगी अन्य संस्थाओं के कार्यां में समन्वयन के लिए प्रमुख विकास वित्तीय संस्था है।
•    सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। 
•    इसकी स्थापना संबंधी अधिकार-पत्र भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 में सिडबी की परिकल्पना लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योगों के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास और लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योगों को संवर्द्धन व वित्तपोषण अथवा विकास में लगी संस्थाओं के कार्यों में समन्वय करने और इसके लिए प्रासंगिक मामलों के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में की गई है।