रॉयल इंस्टिट्यूट ऑफ़ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स (आरआईबीए) द्वारा स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला, ज़ाहा हदीद का हृदयघात के कारण मियामी में 31 मार्च 2016 को निधन हो गया. इराक में जन्मीं इस ब्रिटिश वास्तुकार का 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया.
•    वर्ष 2004 में हदीद पहली महिला एवं मुस्लिम व्यक्ति थीं जिन्होंने परित्ज़कर पुरस्कार जीता. यह पुरस्कार वास्तुकला के नोबेल के रूप से जाना जाता है.
•    31 अक्टूबर 1950 को बगदाद में जन्मीं हदीद ने लेबनान स्थित अमेरिकन यूनिवर्सिटी से गणित की शिक्षा प्राप्त की. इसके बाद वे 1972 में लंदन में आर्किटेक्चर एसोसिएशन से जुड़ीं.
•    हदीद ने लंदन एक्वेटिक सेंटर डिज़ाइन किया जिसे 2012 लंदन ओलंपिक्स के दौरान उपयोग किया गया. 
•    वर्ष 2022 में होने वाले कतर विश्व कप के लिए उन्होंने ही अल वक्र स्टेडियम का डिज़ाइन किया.
•    उन्होंने वर्ष 2010 एवं 2011 में स्टरलिंग पुरस्कार प्राप्त किया.
•    उन्हें वास्तुकला क्षेत्र में योगदान के कारण वर्ष 2002 में कमांडर ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ द ब्रिटिश एम्पायर (सीबीई) द्वारा सम्मानित किया गया तथा वर्ष 2012 में डेम कमांडर ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ द ब्रिटिश एम्पायर (डीबीई) से सम्मानित किया गया.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 मार्च 2016 को ख़ुशहाली मंत्रालय की घोषणा किया. यह भारत में पहली बार ख़ुशहाली का मंत्रालय होगा. मध्य प्रदेश सरकार ये शुरुआत कर रही है.
•    ख़ुशी के लिए समृद्धि के अलावा कई अन्य कारण भी होते हैं. 
•    प्रदेशवासियों की समृद्धि के साथ उनके जीवन में ख़ुशी के लिए प्रयास करेंगे.
•    हैप्पीनेस मिनिस्ट्री के ज़रिए लोगों को सकारात्मक वातावरण दिया जाएगा.
•    ये कुछ-कुछ भूटान की तरह है जो लोगों की समृद्धि ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स से मापता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट (जीडीपी) से नहीं.
•    फ़रवरी 2016 में यूएई ने मिनिस्टर ऑफ़ हैप्पीनेस की नियुक्ति की थी.
•    28 साल की ओहूद अल रौमी यूएई की मिनिस्टर ऑफ़ हैप्पीनेस हैं.
•    लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, शिक्षण संस्थाओं का वातावरण अच्छा हो, विपरीत परिस्थितियों में लोग हौसला न छोड़ें, ऐसी व्यवस्था की जाएगी.

30 मार्च 2016 को फ्रांसिसी रक्षा मंत्री जीन– वेस ली ड्रेन ने घोषणा की कि फ्रांस 2016 में मध्य  अफ्रिकी गणराज्य में ऑपरेशन सैंगारिस  को खत्म कर देगा. 
•    यह फैसला देश में सैन्य हस्तक्षेप के उद्देश्य की प्राप्ति के मद्देनजर लिया गया था. मिशन की शुरुआत देश में तीन वर्षों के सांप्रदायिक हिंसा के बाद सुरक्षा बहाल करने के उद्देश्य से हुई थी. 
•    यह घोषणा तीन वर्षों में देश के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति फौस्टिन– अर्चेंज टॉडेरा के शपथ ग्रहण समारोह के साथ की गई. 
•    सेना का पलायन 12000 मजबूत संयुक्त राष्ट्र बल, मिनुस्का और यूरोपीय संघ के प्रशिक्षण मिशन के साथ ही किया जाएगा. फिलहाल इसे दिसंबर 2013 के सबसे अधिक 2500 से कम कर 900 कर दिया गया है.
•    करीब 300 फ्रांसिसी सैनिक सीएआर में बने रहेंगें, जो मिनुस्का को फिर से ज्वाइन करेंगें और EUTM RCA  में हिस्सा लेंगे. 
•    इस ऑपरेशन की शुरुआत फ्रांस ने दिसंबर 2013 में अफ्रीकी संघ–नीत सीएआर के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिशन (मिनुस्का) को समर्थन देने के लिए की थी. 
•    मिनुस्का का गठन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा संकल्प 2127 अपनाए जाने के साथ की गई थी. 
•    मार्च 2013 में देश में इसाईयों और मुसलमानों के बीच हुए धार्मिक एवं जातीय हिसा के दौरान हजारों लोगों की हत्या की पृष्ठभूमि में इस संकल्प को अपनाया गया था. 
•    इस घटना ने देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर दी थी. 
•    सीएआर मार्च 2013 में गृह युद्ध से जुड़ा जब मुसलमान सीलीका विद्रोहियों ने राष्ट्रपति फ्रांकोइस बोजिजी को अपदस्थ कर दिया और अपने नेता माइकल जोटोडिया को 10 माह के लिए सत्ता की बागडोर दे दी. 
•    बाद में 2014 में अंतरराष्ट्रीय दबाव की वजह से एक मध्यस्थ सरकार बनाई गई थी.

29 मार्च 2016 को गूगल ने अमेरिका में कंसास और ऑस्टिन जैसे चुनींदा इलाकों में मौजूदा फाइबर हाई– स्पीड इंटरनेट और केबल टीवी उपयोगकर्ताओं के लिए अपने फाइबर फोन की शुरुआत की घोषणा की. 
•    यह एक घरेलू टेलिफोन सेवा है जो उपयोगकर्ताओं को असीमित स्थानीय और पूरे अमेरिका में फोन करने की सुविधा देगा. 
•    अंतरराष्ट्रीय फोन कॉल के लिए, गूगल वॉयल सर्विस की दरें ही लागू होंगी.
•    फाइबर फोन की लागत प्रति माह 10 अमेरिकी डॉलर होगी. 
•    फाइबर फोन उपयोगकर्ता के घर पर नहीं होने पर भी घर से फोन करने की सुविधा देगा.
•    फाइबर फोन का मतलब है आप कहीं भी हों– सड़क पर, ऑफिस में या कहीं भी, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. 
•    उपयोगकर्ता का फाइबर फोन नंबर गोपनीय रखा जाएगा और वह इसका इस्तेमाल किसी भी फोन, टैबलेट या लैपटॉप में या कहीं से भी कर सकता है. 
•    फाइबर फोन वॉयसमेल का प्रयोग आसान कर सकता है.

विश्व की प्रमुख व्हीलचेयर मोटोक्रॉस एथलीट गुरुवार, 23 अप्रैल, और रविवार, 24 अप्रैल को उत्तर टेक्सास, ग्रांड प्रेयरी के स्केट पार्क में एक साथ इकठ्ठा होंगे ।
•    इस दो दिवसीय समारोह में विश्व भर से के प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार और WCMX विश्व चैम्पियनशिप 2016 का खिताब दिया जाएगा .
•    2016 WCMX विश्व चैम्पियनशिप में हर किसी के लिए कुछ न कुछ होगा। इस पारिवारिक मनोरंजन में सबसे अद्भुत होगा व्हीलचेयर मोटोक्रोस प्रतियोगिता ।
•    इस इवेंट में एक अनुकूली स्केट प्रतियोगिता डिवीजन की भी सुविधा है।
•    बेगिनर क्लिनिक शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए मुफ्त है जहाँ वो जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं 
•    प्रतिभागियों को दुनिया के सबसे बेहतरीन WMCX के पेशेवर ट्रेनर्स के द्वारा निर्देश कौशल और  परीक्षण दिया जाएगा .साथ राइज अडेप्तिव स्पोर्ट्स के द्वारा प्रतिभागियों में से राइडर्स और स्केटर के गुणों की पड़ताल भी की जाएगी .
•    राइज टेक्सस में एक नॉन प्रॉफिट संगठन है जिनका मिशन है “शारीरिक विसंगतियों से जूझते लोगों को प्रेरित करना तथा उन्हें उनके जीवन में सफल बनाने के लिए खेलों के माध्यम से प्रयास करना”

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स माइकल ने 30 मार्च 2016 को रिमोट के जरिए एशिया के सबसे बड़े दूरबीन –आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान का उद्घाटन किया. यह उत्तराखंड में नैनीताल के पास देवस्थल में स्थित है. 
•    यह दूरबीन भारत– बेल्जियम साझा प्रयास से बनाया गया है और रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेस ने इसमें सहायता प्रदान की थी. यह तमिलनाडु के कवालुर में स्थित एशिया के सबसे बड़े जमीन पर स्थापित ऑप्टिकल दूरबीन वेणु बाप्पू वेधशाला की जगह लेगा.
•    यह एशिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा दूरबीन है. 
•    इसका प्रयोग तारों की संरचनाओं और उनके चुंबकीय क्षेत्र की संरचनाओं के अध्ययन में किया जाएगा. 
•    भारत ने इस दूरबीन को बनाने और इसमें दर्पण लागने के लिए 2007 में बेल्जियम की कंपनी AMOS का सहयोग लिया था. 
•    3.6 मीटर चौड़े प्राथमिक दर्पण वाला यह दूरबीन अपने देखने वाले क्षेत्र से प्रकाश एकत्र करेगा और उसे 0.9 मी के सेकेंडरी दर्पण पर फोकस कर देगा जहां से यह विश्लेषण के लिए विभिन्न डिटेक्टरों पर मोड़ दिया जाएगा. इस व्यवस्था को Ritchey-Chrétien डिजाइन कहते हैं. 
•    यह पश्चिमी हिमालय की 2.5 किमी उंचाई वाली चोटी और नैनिताल से 50 किमी पश्चिम में अपेक्षाकृत अधिक लाभप्रद स्थिति में स्थापित है. 
•    यह तारों और तारा समूहों के भौतिक और रसायनिक गुणों, ब्लैक होल्स जैसे स्रोतों से निकलने वाले उच्च– ऊर्जा विकिरण  और एक्सो– ग्रहों के गठन और उनके गुणों में प्रवेश करने में सक्षम हो जाएगा. 
•    आंकड़ों को तीन अटेंडेंट डिटेक्टरों का प्रयोग कर विश्लेषित किया जाएगा
•    उच्च– रेजल्यूशन वाला स्पेक्ट्रोग्राफ- इसे भारतीय ताराभौतिकी संस्थान, बेंगलुरु ने बनाया है. 
•    नीयर इंफ्रारेज इमेजिंग कैमरा- इसे टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, मुंबई ने विकसित किया है. 
•    कम– रेजल्यूशन वाला स्पेक्ट्रोस्कोपिक कैमरा.-यह स्काइज का विभिन्न तरंगदैर्ध्य में सर्वेक्षण हेतु भारतीय खगोलीय अनुसंधान समुदाय के निपटान में स्कोपों के समूह में शामिल होगा. 
•    कुछ अन्य टेलीस्कोप हैं–
•    जाइंट मीटर– वेव रेडियो टेलिस्कोप, पुणे
•    मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलिस्कोप, उदयपुर 
•    MACE गामा– रे टेलिस्कोप, हैन्ली
•    भारतीय खगोलीय वेधशाला, लेह 
•    चेरनेकोव टेलिस्कोप का पंचचमढ़ी सरणी, पंचमढ़ी 
•    उटी रेडियो टेलिस्कोप, उदगमंडलम.

रूस सरकार ने 24 मार्च 2016 को ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) द्वारा वन्कोर तेल क्षेत्र में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किये जाने हेतु समझौते को मंजूरी प्रदान की.
•    इस समझौते की कुल लागत 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है. इस पर ओवीएल एवं रोसनेफ्ट के मध्य सितंबर 2015 में हस्ताक्षर हुए थे.
•    यह समझौता ओवीएल एवं तीन अन्य कम्पनियों के मध्य मार्च 2016 में हुए समझौते के अतिरिक्त किया गया.
•    इस समझौते के अनुसार, ओवीएल की वन्कोर में हिस्सेदारी 15 प्रतिशत से बढ़कर 26 प्रतिशत हो जाएगी जबकि अन्य तीन कम्पनियों की हिस्सेदारी 23.9 प्रतिशत होगी. परिणामस्वरूप रोस्नेफ्ट के पास 50.1 प्रतिशत हिस्सेदारी शेष रहेगी.
•    इससे भारत को रूस के तेल बाज़ार में पैठ बनाने का अवसर प्राप्त होगा जबकि रोस्नेफ्ट को भारतीय बाज़ार में भागीदारी का अवसर प्राप्त होगा.
•    यह रूस के पूर्वी साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है जहां 500 मिलियन टन तेल मौजूद है एवं 182 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस भंडार मौजूद है.
•    इसने वर्ष 2009 से व्यापारिक उत्पादन आरंभ किया, वर्तमान में यह प्रतिदिन 440000 बैरल तेल उत्पादन करता है.
•    इस क्षेत्र में तेल एवं गैस भंडार की खोज वर्ष 1988 में की गयी. यह पूर्वी साइबेरिया पसिफ़िक ओसियन (ईएसपीओ) पाइपलाइन को भरपूर मात्रा में उत्पादन करता है जिससे चीन की उर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति होती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की अपनी यात्रा के दौरान 30 मार्च 2016 ब्रसेल्स पहुंचे .प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 वां भारतीय - यूरोपियन यूनियन शिखर सम्मेलन में भाग लिया. यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच कई अहम समझौते हुए, जिनमें शहरी परिवहन व्यवस्था, लखनऊ मेट्रो और निवेश बैंक जैसे क्षेत्र शामिल है.
•    एशिया में अपनी तरह की सबसे बडी प्रकाशीय दूरबीन ‘एरीज' भारत-बेल्जियम की साझेदारी में बना उत्पाद है. इसका उपयोग तारों की संरचनाओं और उनके चुंबकीय क्षेत्र की संरचनाओं का अध्ययन करने में किया जाएगा. 
•    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद की साझा चुनौती का मुकाबला करने के लिए परस्पर विधि सहयोग संधि एवं दूसरे उपायों पर बातचीत बहाल करने की जोरदार पैरवी की। 
•    कुछ दिनों पहले ही बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में आतंकी हमला हुआ था जिसमें 30 से अधिक लोग मारे गए थे.मोदी और उनके बेल्जियम के समकक्ष चार्ल्स मिशेल के बीच हुई बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की. 
•    यहां एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे मोदी ने भारत में ‘डिजिटल इंडिया', ‘स्टार्ट अप इंडिया' और ‘स्किल इंडिया' जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के साथ अति-सक्रियता से जुडने के लिए बेल्जियम की सरकार और कंपनियों को आमंत्रित किया.
•    दुनिया का करीब 84 प्रतिशत कच्चा हीरा एंटवर्प से होकर गुजरता है और बेल्जियम का यह शहर 54 अरब डालर के कारोबार के साथ आज दुनिया का सबसे बडा हीरा व्यापार केंद्र है. 
•    13वां भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन चार साल के अंतराल के बाद हो रहा है. आखिरी शिखर सम्मेलन 2012 में नई दिल्ली में हुआ और कई मुद्दों को लेकर बातचीत अटकी हुई थी.

25 मार्च 5016 को विश्व बैंक बोर्ड ने राजस्थान के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विकास नीति ऋण (डेवलपमेंट पॉलिसी लोन– डीपीएल) को मंजूरी दे दी. यह ऋण राजस्थान सरकार को राज्य में सभी कार्यक्रमों के लिए 24X7 बिजली ( 24X7 पावर फॉर ऑल प्रोग्राम) के तहत बिजली वितरण क्षेत्र में राज्य के प्रदर्शन में सुधार हेतु दिया गया .
•    राजस्थान के लिए पहली प्रोग्रामेटिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म डेवलपमेंट पॉलिसी लोन ( बिजली वितरण सुधार विकास नीति ऋण) राजस्थान के बिजली वितरण क्षेत्र में व्यापक बदलाव हेतु किए जाने वाले दो ऑपरेशनों की श्रृंखला की पहली कड़ी होगी. 
•    उपयोगिताओं को अधिक संचालन स्वायत्ता प्रदान कर राज्य में वितरण क्षेत्र में प्रशासन को मजबूत बनाना. 
•    आपूर्ति लागत और राजस्व वसूली के बीच की खाई को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना 
•    प्रदर्शन में सुधार करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान करना. 
•    राज्य को डिसकॉम के कर्ज की काफी धनराशि हस्तांतरित कर वित्तीय पुनर्गठन और इस क्षेत्र में वसूली करना. 
•    राजस्व की आवश्यकताओं की दिशा में डिसकॉम के नियामक आयोगों में जमा में अधिक अनुशासन लाना और ऊर्जा की खरीद लागत को कम करने की दिशा में पहल करना. 
•    डिसकॉम के संचालन प्रदर्शन में सुधार लाना
•    इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से मिले ऋण में 5 वर्षों की रियायत अवधि  (ग्रेस पीरियड) है और इसकी परिपक्वता अवधि 18 वर्ष की है. 
•    राजस्थान सरकार ने बिजली वितरण प्रबंधन जवाबदेही अध्यादेश ( किसी भी भारतीय राज्य में अपनी तरह का पहला) जारी और अधिसूचित किया है. अध्यादेश में वित्तीय पुनर्गठन, दीर्घकालिक योजना, कॉरपोरेट प्रशासन, नियामक अनुपालन और नीति निर्देश का प्रावधान है.
•    इस क्षेत्र में बेहतर जवाबदेही के लिए डिसकॉम के प्रबंधन के साथ स्पष्ट प्रदर्शन लक्ष्यों को निर्धारित करने का फैसला किया गया है, इसके लिए, राज्य सरकार और तीन डिसकॉम में से प्रत्येक के साथ वार्षिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया जाएगा. 
•    डिसकॉम ने कर्मचारी प्रदर्शन प्रोत्साहन योजनाएं बनाईं हैं जो कर्मचारियों को उनके सब– डिविजनों में एकीकृत तकनीकी एवं व्यावसायिक घाटे को कम करने में उनके प्रदर्शन के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है. 
•    राज्य और डिसकॉम ने उदय कार्यक्रम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है. 
•    राज्य ने राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमि. की भी स्थापना की है. यह एक ऐसी कंपनी है जिससे डिसकॉम की तरफ से बिजली की खरीद को अनुकूल करने की उम्मीद की गई है. 
•    वितरण हानि को कम करने के लिए कई उपाय किए गए हैं जैसे स्मार्ट और प्री–पेड मीटरिंग, नियमित ऊर्जा ऑडिट, एकीकृत बिलिंग प्रणाली, आईटी प्रणालियों का अधिक प्रयोग और कर्मचारियों का प्रभावी कार्य.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्यरत औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने 31 मार्च 2016 को नई दिल्ली में स्टार्टअप इंडिया पोर्टल (http://startupindia.gov.in)  एवं मोबाइल एप्प आरंभ किया.
•    स्टार्टअप इंडिया पोर्टल के अनुसार स्टार्टअप एक इकाई है जो भारत में पांच साल से अधिक से पंजीकृत नहीं है एवं जिसका वार्षिक कारोबार किसी भी वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है. यह एक इकाई है जो प्रौद्योगिकी या बौद्धिक सम्पदा से प्रेरित नये उत्पादों या सेवाओं के नवाचार, विकास, प्रविस्तारण या व्यवसायीकरण की दिशा में काम करती है.
•    स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नये विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जिससे देश का आर्थिक विकास हो एवं बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हों.
•    इन्क्यूबेटरों और आर्थिक सहायता प्राप्त एजेंसियों के प्रयोजन की मान्यता के बारे में जानकारी प्रदान करना.
•    इसमें स्टार्टअप्स के लिए त्वरित प्रश्नों एवं अन्य जानकारियों सहित प्रारंभिक अवस्था में उठाये जाने वाले कदमों पर भी प्रकाश डाला गया है.
•    पूरे स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक संपर्क स्थान का निर्माण जिससे ज्ञान का आदान-प्रदान एवं वित्त पोषण हो सकें.
•    सरकार मुख्य हितधारक होगी एवं  केंद्र तथा राज्य सरकारों, भारतीय और विदेशी पूंजीपतियों, एंजेल नेटवर्क, बैंकों, इन्क्यूबेटरों, कानूनी भागीदारों, सलाहकारों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ मिलकर काम करेगी.
•    यह स्टार्टअप्स को उनके लाइफसाइकिल में भी सहयोग उपलब्ध कराएगी.
•    हब सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक कार्यरत रहेगा. इसे टोल फ्री नंबर 1800115565 अथवा ईमेल आईडी : dipp-startups@nic.in द्वारा भी संपर्क किया जा सकता है.
•    स्टार्टअप की पात्रता पूरा करने वाली इकाइयां स्टार्टउप इंडिया एक्शन प्लान की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं.
•    इसकी मान्यता प्रदान करने का तरीका बेहद सरल है जिसके लिए एक पृष्ठ के आवेदन फॉर्म के द्वारा पोर्टल अथवा एप्प से आवेदन किया जा सकता है.
•    आवेदन के प्रारूपों को वेबसाइट एवं मोबाइल एप्प पर प्रकाशित किया गया है.
•    आवेदन की आवश्यक प्रक्रिया के समाप्त होने पर मान्यता प्रमाण-पत्र डिजिटल रूप में प्रदान किया जायेगा जिसे मोबाइल एप्प अथवा वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है.
•    स्टार्टअप इंडिया का आरंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 जनवरी 2016 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में की गयी. उन्होंने स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान भी आरंभ किया.
•    एक्शन प्लान द्वारा देश में एक अनुकूल स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए प्रकाश डाला गया है.
•    कार्य योजना के एक अभिन्न अंग के रूप में स्टार्टअप इंडिया पोर्टल और मोबाइल एप्प की शुरुआत की गयी.