25 मार्च 5016 को विश्व बैंक बोर्ड ने राजस्थान के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विकास नीति ऋण (डेवलपमेंट पॉलिसी लोन– डीपीएल) को मंजूरी दे दी. यह ऋण राजस्थान सरकार को राज्य में सभी कार्यक्रमों के लिए 24X7 बिजली ( 24X7 पावर फॉर ऑल प्रोग्राम) के तहत बिजली वितरण क्षेत्र में राज्य के प्रदर्शन में सुधार हेतु दिया गया .
•    राजस्थान के लिए पहली प्रोग्रामेटिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म डेवलपमेंट पॉलिसी लोन ( बिजली वितरण सुधार विकास नीति ऋण) राजस्थान के बिजली वितरण क्षेत्र में व्यापक बदलाव हेतु किए जाने वाले दो ऑपरेशनों की श्रृंखला की पहली कड़ी होगी. 
•    उपयोगिताओं को अधिक संचालन स्वायत्ता प्रदान कर राज्य में वितरण क्षेत्र में प्रशासन को मजबूत बनाना. 
•    आपूर्ति लागत और राजस्व वसूली के बीच की खाई को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना 
•    प्रदर्शन में सुधार करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान करना. 
•    राज्य को डिसकॉम के कर्ज की काफी धनराशि हस्तांतरित कर वित्तीय पुनर्गठन और इस क्षेत्र में वसूली करना. 
•    राजस्व की आवश्यकताओं की दिशा में डिसकॉम के नियामक आयोगों में जमा में अधिक अनुशासन लाना और ऊर्जा की खरीद लागत को कम करने की दिशा में पहल करना. 
•    डिसकॉम के संचालन प्रदर्शन में सुधार लाना
•    इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से मिले ऋण में 5 वर्षों की रियायत अवधि  (ग्रेस पीरियड) है और इसकी परिपक्वता अवधि 18 वर्ष की है. 
•    राजस्थान सरकार ने बिजली वितरण प्रबंधन जवाबदेही अध्यादेश ( किसी भी भारतीय राज्य में अपनी तरह का पहला) जारी और अधिसूचित किया है. अध्यादेश में वित्तीय पुनर्गठन, दीर्घकालिक योजना, कॉरपोरेट प्रशासन, नियामक अनुपालन और नीति निर्देश का प्रावधान है.
•    इस क्षेत्र में बेहतर जवाबदेही के लिए डिसकॉम के प्रबंधन के साथ स्पष्ट प्रदर्शन लक्ष्यों को निर्धारित करने का फैसला किया गया है, इसके लिए, राज्य सरकार और तीन डिसकॉम में से प्रत्येक के साथ वार्षिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया जाएगा. 
•    डिसकॉम ने कर्मचारी प्रदर्शन प्रोत्साहन योजनाएं बनाईं हैं जो कर्मचारियों को उनके सब– डिविजनों में एकीकृत तकनीकी एवं व्यावसायिक घाटे को कम करने में उनके प्रदर्शन के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है. 
•    राज्य और डिसकॉम ने उदय कार्यक्रम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है. 
•    राज्य ने राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमि. की भी स्थापना की है. यह एक ऐसी कंपनी है जिससे डिसकॉम की तरफ से बिजली की खरीद को अनुकूल करने की उम्मीद की गई है. 
•    वितरण हानि को कम करने के लिए कई उपाय किए गए हैं जैसे स्मार्ट और प्री–पेड मीटरिंग, नियमित ऊर्जा ऑडिट, एकीकृत बिलिंग प्रणाली, आईटी प्रणालियों का अधिक प्रयोग और कर्मचारियों का प्रभावी कार्य.