ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से स्वयं को अलग करने के लिए 23 जून 2016 को जनमत संग्रह आयोजित कराया. 
•    इसके नतीजे में 51.89 प्रतिशत मतदाताओं ने यूरोपियन संघ (ईयू) से बाहर होने के पक्ष में वोट दिया जबकि 48.11 प्रतिशत मतदाताओं ने यूरोपीय संघ में बने रहने के पक्ष में वोट दिया.
•    मतदान के परिणाम के अनुसार, पूर्वोत्तर इंग्लैंड, वेल्स और मिडलैंड्स में अधिकतर मतदाताओं ने यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए वोट किया जबकि लंदन, स्कॉटलैंड और नॉर्दन आयरलैंड के ज्यादातर मतदाता यूरोपीय संघ के साथ ही रहना चाहते थे.
•    वर्ष 1975 में ब्रिटेन ने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्यूनिटी का सदस्य बने रहने के लिए मतदान किया था. यह समूह बाद में यूरोपीय संघ बना. इस जनमत संग्रह का परिणाम ब्रिटेन सरकार के लिए कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा कि जनता की इच्छा को स्वीकार किया जाएगा.
•    ब्रिटेन के इस निर्णय से ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड में भारी गिरावट आई है. पाउंड में पिछले 31 सालों में ये सबसे बड़ी गिरावट है.
•    ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन के बजट के लिए 9 अरब डॉलर नहीं देने होंगे.
•    ब्रिटेन की सीमाओं पर बिना रोक-टोक के आवाजाही पर लगाम लगेगी.
•    फ्री वीज़ा पॉलिसी के कारण ब्रिटेन को हो रहा नुकसान भी कम होगा.
•    ब्रिटिश जीडीपी को 1 से 3 प्रतिशत नुकसान हो सकता है.
•    ब्रिटेन के लिए सिंगल मार्केट सिस्टम खत्म हो जाएगा.
•    दूसरे यूरोपीय देशों में ब्रिटेन को कारोबार से जुड़ी दिक्कतें होंगी.
•    पूरे यूरोपियन यूनियन पर ब्रिटेन का दबदबा खत्म हो जाएगा.
•    ब्रिटिश पाउंड में आई गिरावट के कारण अमेरिकी डॉलर की कीमत बढ़ेगी परिणामस्वरूप भारतीय रुपया कमज़ोर हो सकता है.
•    इससे भारत में तेल की कीमतें बढेंगी एवं पेट्रोल तथ डीज़ल के दाम बढ़ने से बाकी चीज़े भी महँगी हो जायेंगी.
•    इससे वे 800 भारतीय कम्पनियां प्रभावित होगीं जिन्हें यूरोपियन यूनियन को छोड़कर अमेरिकी डॉलर पर निर्भर होना पड़ेगा.
•    हालांकि इससे भारत को लाभ भी हुआ होगा जैसे भारत अब ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार को बढ़ावा दे सकेगा. 
•    इस बीच आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि विश्व के अन्य केन्द्रीय बैंकों की तुलना में भारतीय रुपया स्थिर रहेगा.

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सौरमंडल से बाहर एक नए ग्रह 'के2-33बी' का पता लगाया. इसकी घोषणा जून 2016 में की गई.
•    आकार में वरुण (नेप्चून) से थोड़े बड़े ‘के2-33बी’ नामक इस ग्रह की उम्र 50 लाख से एक करोड़ वर्ष के बीच होने का अनुमान लगाया गया है. 
•    अंतरिक्ष वैज्ञानिक सौरमंडल से बाहर अब तक तकरीबन तीन हजार नए ग्रहों का पता लगा चुके हैं.
•    नए ग्रह की खोज केपलर टेलीस्कोप की मदद से की गई. कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अनुसार, पृथ्वी की उम्र 4.5 अरब वर्ष है. 
•    ऐसे में ‘के2-33बी’ युवा ग्रह है. यह ग्रह हर पांच दिन में एक बार तारे की परिक्रमा करता है.
•    वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इसके बनने की प्रक्रिया के बारे में पता लगाकर पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में नई जानकारी जुटाई जा सकेगी.
•    इस नए ग्रह और तारे की बीच की दूरी बुध और सूर्य के बीच की दूरी से दस गुना तक कम है. 
•    किसी भी ग्रह के निर्माण की प्रक्रिया में हजारों वर्ष का समय लगता है.

जापान के प्रसिद्ध व्यापारिक समूह सॉफ्टबैंक ने 22 जून 2016 को केन मियोची को जापानी टेलीकम्युनिकेशन कार्यप्रणाली हेतु अध्यक्ष एवं मुख्य संचालन अधिकारी (सीओओ) के रूप में चयनित किया.
यह नियुक्ति निकेश अरोड़ा द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दिए जाने के बाद की गयी. इससे यह साफ हो गया कि चेयरमैन एवं सीईओ मासायोशी इस पद पर बने रहेंगे.
•    सॉफ्टबैंक के अध्यक्ष एवं सीओओ बनने से पहले वे जापानी टेलीकम्युनिकेशन कम्पनी के संचालक थे.
•    उनके पास 31 मार्च 2016 तक एसबीजी के 1101230 शेयर थे.
•    उन्होंने जापान की सॉफ्टबैंक कॉर्प को अक्टूबर 1984 में ज्वाइन किया.
•    यह जापानी मल्टीनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन एवं इन्टरनेट कारपोरेशन है.
•    इसकी स्थापना जापान स्थित टोक्यो में 3 सितम्बर 1981 को की गयी.
•    वर्ष 2015 तक सेल्स, लाभ एवं संपत्ति के अनुसार सॉफ्टबैंक विश्व की 62वीं सबसे बड़ी कम्पनी बनी.

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा 22 जून 2016 को 17 विदेशी सेटेलाइटों सहित कुल 20 सेटेलाइट सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा से एक साथ प्रक्षेपित किये गये.
•    इससे पहले इसरो ने वर्ष 2008 में एक साथ 10 सेटेलाईट प्रक्षेपित किये थे. 
•    इनमें भारत के कारटोसैट—2 और भारतीय विश्वविद्यालयों के 2 सैटेलाइटों का प्रक्षेपण हुआ. साथ में 17 छोटे विदेशी सैटेलाइट भी भेजे गए. इन 20 सैटेलाइटों का कुल वजन 1,228 किलोग्राम है. 
•    इन्हें पीएसएलवी सी-34 से छोड़ा गया. दूसरे देशों में अमेरिका, जर्मनी, कनाडा एवं इंडोनेशिया के सेटेलाईट शामिल हैं. जबकि दो सेटेलाईट सत्याबामा यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग, पुणे के लिए प्रक्षेपित किये गये.
•    कारटोसैट—2 प्राइमरी श्रेणी का सेटेलाईट है जिसे पीएसएलवी-सी34 द्वारा छोड़ा गया. यह इससे पहले प्रक्षेपित किये गये कारटोसैट—2ए, एवं 2बी के ही समान है. कोर्टोसेट-2 उपग्रह और 19 अन्य उपग्रहों को 505 किलोमीटर की ऊंचाई पर सन सिनक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा.
•    इन सेटेलाईटटों की सहायता से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भेजी जाने वाली तस्वीरों से विभिन्न आयामों जैसे रोड नेटवर्क मॉनिटरिंग, जल वितरण, मानचित्र निर्माण एवं उपयोग, दिशा निर्देश एवं भूमि सूचना तंत्र में प्रभावशाली सहायता मिलेगी.
•    लापान ए3 (इंडोनेशिया): यह छोटा उपग्रह पृथ्वी निगरानी और चुंबकीय क्षेत्र की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.
•    बीरोस (जर्मनी): इसका उपयोग उच्च तापमान की घटनाओं में रिमोट सेंसिंग के लिए किया जायेगा.
•    स्काईसैट जेन2-1 (अमेरिका): इसका उपयोग पृथ्वी की तस्वीरों हेतु किया जायेगा.
•    समुद्री निगरानी और मैसेजिंग माइक्रोसेटेलाइट (कनाडा): इस सेटेलाईट का उपयोग पृथ्वी की निचली कक्षा से स्वचालित पहचान प्रणाली के लिए किया जायेगा.

प्रसिद्ध पूर्व भारतीय गेंदबाज़ एवं पूर्व कप्तान अनिल कुंबले को 23 जून 2016 को भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया. वे वर्ष 2017 तक इस पद पर बने रहेंगे. वे इस पद पर रवि शास्त्री का स्थान लेंगे.
•    कुंबले का चयन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की क्रिकेट सलाहकार समिति की सिफारिश पर किया गया. इस समिति में सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण भी शामिल थे.
•    बीसीसीआई ने इस पद हेतु विज्ञापन दिया था जिसके लिए 57 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. बाद में इस सूची को 21 उम्मीदवारों तक सीमित कर दिया गया. उनके अतिरिक्त मुथैया मुरलीधरन एवं शेन वॉर्न भी इस दावेदारी में शामिल थे.
•    अनिल कुंबले का जन्म 17 अक्टूबर 1970 को कर्णाटक में हुआ.
•    पूर्व भारतीय लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने लगभग दो दशक तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला.
•    उन्होंने इस दौरान 132 टेस्ट मैच और 271 एकदिवसीय मैच खेले.
•    कुंबले ने टेस्ट मैचों में 619 विकेट और वनडे में 337 विकेट लिए. क्रिकेट के दोनों प्रारूपों को मिलाकर उन्होंने कुल 956 विकेट लिए.
•    पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम कोच
•    अजीत वाडेकर (भारत) – 1992-96
•    संदीप पाटिल (भारत) – 1996
•    मदन लाल (भारत) – 1996-97
•    अंशुमन गायकवाड़ (भारत) – 1997-99
•    कपिल देव (भारत) – 1999-2000
•    जॉन राईट (न्यूज़ीलैंड) – 2000-2005
•    ग्रेग चैपल (ऑस्ट्रेलिया) – 2005-2007
•    गैरी कर्स्टन (दक्षिण अफ्रीका) – 2007-2011
•    डंकन फ्लेचर (इंग्लैंड) – 2011-2015
•    रवि शास्त्री (भारत) – 2015-2016

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को आज स्‍टेनबिएस जीएमबीएच सीओ. केजी फर टेक्‍नोलॉजिस्‍ट्रांसफर, जर्मनी के साथ पूंजीगत वस्‍तुओं के उपक्षेत्रों सहित विनिर्माण में तकनीकी संबंधी साधन जुटाने से संबंधित सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर किए जाने की जानकारी दी। इस सहमति पत्र पर 25 अप्रैल,2016 को जर्मनी के हनोवर में इंडस्‍ट्रीयल एक्‍जीबिशन हनोवर मैसे -2016 के दौरान हस्‍ताक्षर किए गए। 
•    स्‍टेनबिएस जीएमबीएच व्‍यावहारिक औद्योगिक अनुसंधान के क्षेत्र में यूरोप का एक प्रमुख संगठन है। यह विनिर्माण में चिन्हित परियोजनाओं के कार्यान्‍वयन के लिए प्रौद्योगिकी संसाधन सहभागी के रूप में कार्य करेगा। सहमति पत्र में परिकल्पित सहयोग के क्षेत्र हैं: 
•    विशिष्‍ट प्रौद्योगिकियों की रूपरेखा तैयार करना, 
•    विशिष्‍ट पूंजीगत वस्‍तुओं के उपक्षेत्रों के लिए टेक्‍नोलॉजी रोड मैपिंग 
•    पूंजीगत वस्‍तुओं के समूह की प्रौद्योगिकीय स्थिति का आकलन 
•    प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यक्रमों में सहयोग 
•    मौजूदा संस्‍थानों को उन्‍नत बनाना/भारत में ग्रीन फिल्‍ड संस्‍थानों की स्‍थापना और तकनीकी से संबंधित अन्‍य सहयोग एवं सहकार्य 
•    यह सहमति पत्र भारतीय पूंजीगत वस्‍तु क्षेत्र द्वारा औद्योगिकी प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने संबंधी माध्‍यम का प्रारूप है। यह सहमति पत्र सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्‍न उपक्रमों और पूंजीगत वस्‍तु क्षेत्रों की इकाइयों को तकनीकी खामियों का पता लगाने और उन्‍हें दूर करने में स्‍टेनबिएस जीएमबीएच की क्षमताओं और विशेषज्ञता तक पहुंच बनाने के लिए मंच प्रदान करेगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी 3 वर्षों में वस्‍त्र एवं परिधान उद्योग में एक करोड़ नौकरियों का सृजन करने के लिए सुधार पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में कुछ उपाय शामिल हैं जो श्रमिकों के अनुकूल हैं और रोजगार सृजन, बड़ी अर्थव्‍यवस्‍थाओं तथा निर्यात को बढ़ावा देंगे। इन उपायों से आगामी 3 वर्षों में निर्यात में 30 बिलियन अमरीकी डॉलर की संचयी वृद्धि होगी और 74,000 करोड़ रु. का निवेश होगा। 

•    अधिकांश नई नौ‍करियां महिलाओं को मिलने की संभावना है क्‍योंकि परिधान उद्योग लगभग 70% महिलाओं को रोजगार प्रदान करता है। इस प्रकार यह पैकेज महिला सशक्तिकरण के माध्‍यम से सामाजिक परिवर्तन में सहायक होगा। 
•    घो‍षित किए गए पैकेज की मुख्‍य विशेषताएं निम्‍नलिखित हैं : 
•    कर्मचारी भविष्‍य निधि योजना में सुधार 
•    भारत सरकार 15000 रु. प्रतिमाह से कम आय वाले परिधान उद्योग के नए कर्मचारियों को प्रथम तीन वर्षों के लिए कर्मचारी भविष्‍य निधि योजना के नियो‍क्‍ता अंशदान का समग्र 12 % वहन करेगी। 
•    वर्तमान में प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्‍साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के अंतर्गत सरकार द्वारा पहले ही नियो‍क्‍ता के अंशदान का 8.33% प्रदान किया जा रहा है। वस्‍त्र मंत्रालय आगामी 3 वर्षों में कर्मचारी के अंशदान का 3.67% अतिरिक्‍त प्रदान करेगी जो 1170 करोड़ रु. की राशि होगी। 
•    ईपीएफ 15000 रु. प्रतिमाह से कम आय वाले कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक बनाया जाएगा। 
•    इससे कामगारों के हाथ में और पैसे आएंगे तथा औपचारिक क्षेत्र में रोजगार संवर्धन भी होगा। 
•    ओवर टाइम सीमा में वृद्धि करना 
•    आईएलओ मापदंडों के अनुरूप कामगारों के लिए ओवर टाइम घंटे प्रति सप्‍ताह 8 घंटे से अधिक नहीं होगा। 
•    इससे कामगारों की आय में वृद्धि होगी । 
•    निर्धारित अवधि रोजगार की शुरूआत 
•    उद्योग की मौसमी प्रकृति को देखते हुए, परिधान क्षेत्र के लिए निर्धारित अवधि रोजगार की शुरूआत की जाएगी। 
•    कार्य के घंटों, मजदूरी, भत्‍ते और अन्‍य सांविधिक देयताओं के संबंध में एक निर्धारित अवधि कामगार को स्‍थायी कामगार के बराबर समझा जाएगा। 
•    ए-टफ्स के अंतर्गत अतिरिक्‍त प्रोत्‍साहन 
•    यह पैकेज रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के रूप में संशोधित टफ्स के अंतर्गत परिधान क्षेत्र के लिए सब्सिडी को 15 % से बढ़ाकर 25 % करके इनपुट से आउटकम आधारित प्रोत्‍साहन तक लाकर नई संभावनाएं उपलब्‍ध कराएगा। 
•    इस योजना की एक मुख्‍य विशेषता संभावित नौकरियों का सृजन होने के पश्‍चात ही सब्सिडी प्रदान करने की होगी। 
•    बढ़ी हुई शुल्‍क प्रतिदाय कवरेज
•    अभी तक रिफंड नहीं की गई राज्‍य लेवियों का रिफंड करने के लिए लागू की गई नई योजना अपनी तरह का एक पहला कदम होगी। 
•    इस कदम से राजकोष पर 5500 करोड़ रु. का भार आने की संभावना है किन्‍तु इससे विदेशी बाजारों में भारतीय निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता में काफी वृद्धि होगी। 
•    इनपुट पर अदा किए गए घरेलू शुल्‍क के लिए ऑल इंडस्‍ट्री रेट पर अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत फैब्रिक का आयात करने पर भी ड्रॉबैक प्रदान किया जाएगा। 
•    आयकर अधिनियम की धारा 80जेजेएए के दायरे को बढ़ाना 
•    परिधान उद्योग की मौसमी प्रकृति को देखते हुए आयकर अधिनियम की धारा 80 जेजेएए के अंतर्गत परिधान उद्योग के लिए 240 दिन के प्रावधान में ढ़ील देते हुए 150 दिन किया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सीडबी) में स्टार्ट अप के लिए कोषों के कोष (एफएफएस) की स्थापना को मंजूरी दे दी। यह कोष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) में योगदान करेगा। एआईएफ स्टार्ट अप को कोष समर्थन देंगे। यह जनवरी 2016 सरकार द्वारा लाई गई स्टार्ट अप इंडिया कार्य योजना के अनुरूप है। 
•    14वें और 15वें वित्त आयोग के काल में दस हजार करोड़ रुपए का एफएफएस कॉर्पस बनाया जाएगा। यह योजना की प्रगति और कोष उपलब्धता की शर्त के साथ होगा। एफएफएस कॉर्पस में 2015-16 में 500 करोड़ रुपए दिए गए और एफएफएस कॉर्पस के लिए 2016-17 में 600 करोड़ रुपए का आवंटन है। आशा है कि इस कोष से 18 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 
•    औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा कुल बजटीय समर्थन से अनुदान सहायता का प्रावधान किया जाएगा। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग स्टार्ट अप इंडिया कार्य योजना के अनुरूप कार्य की समीक्षा करेगा। 
•    एफएफएस औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की स्टार्ट अप इंडिया कार्य योजना से बना है। एफएफएस के दैनिक कार्य संचालन प्रबंधन के लिए सिडबी की विशेषज्ञता का उपयोग किया जाएगा। 
•    कार्य प्रदर्शन की निगरानी और समीक्षा को स्टार्ट अप कार्य योजना के लागू होने से जोड़ा जाएगा ताकि समय-सीमा में और उपलब्धियों के अनुसार योजना लागू हो सके। 
•    10 हजार रुपए का कॉर्पस 60 हजार करोड़ रुपए के इक्विटी जुटाने का केन्द्र बिन्दु होगा। इससे स्टार्ट अप उद्यमों के लिए स्थायी धन स्रोत मिलेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में मदद मिलेगी।
•    बड़े स्तर पर रोजगार सृजन के लिए स्टार्ट अप के माध्यम से नवाचार प्रेरित उद्यम और कारोबार में तेजी लाना महत्वपूर्ण है। उद्यम पूंजी के बारे में एक विशेषज्ञ समिति ने कहा है कि भारत में अगले दस वर्षों में उच्च स्तरीय 2500 कारोबार स्थापित करने की क्षमता है और इस उद्यम सफलता के लिए 10 हजार स्टार्ट अप फैलाने की आवश्यकता होगी।
•    स्टार्ट अप के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। इनमें घरेलू जोखिम पूंजी की सीमित उपलब्धता, पारंपरिक बैंक वित्त की अड़चनें, सूचना एकत्रीकरण की असमर्थता और साख एजेंसियों के समर्थन का अभाव है। बड़ी संख्या में सफल स्टार्ट अप को विदेशी उद्यम पूंजी कोषों ने धन दिया है और कई स्टार्ट अप ऐसे धन पोषण के लिए देश से बाहर स्थापित होने की कोशिश में है।
•    फंड ऑफ फंड्स को चलाने के लिए एक समर्पित कोष बनाने से इन समस्याओं का समाधान निकलेगा और नवाचारी स्टार्ट अप को सहायता मिलेगी ताकि वे पूर्ण कारोबार वाले उद्यम हो सकें। इसके लिए स्थापना स्तर, प्रारंभिक स्तर और विकास स्तर पर समर्थन आवश्यक है। व्यक्तिगत कोष में सरकारी योगदान से निवेशक को निजी पूंजी में भागीदारी के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और इससे व्यापक संसाधनों को जुटाने में मदद मिलेगी।

स्वीडन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिस में ट्रकों के लिए 2 किलो मीटर लंबा इलैक्ट्रिक हाईवे बना है। 
•    यह रोड गैवला शहर के नजदीक ई रोड नाम से जानी जाती है। 
•    इलेक्ट्रिक टैमज़ की तरह इस ई-हाईवे पर सकैनिया हाइब्रिड ट्रक्स को टैस्ट किया जाएगा, जो बिजली की मदद के साथ इस हाईवे पर दौड़ेंगे। 
•    जब ट्रक इन इलेक्ट्रिक वायर्स के साथ कुनैकट होता है तो इस में से 0 प्रतिशत ईंधन की निकासी होती है। 
•    सीमंस (जो सकैनिया हाइब्रिड ट्रकों के लिए टेक स्पोर्ट देती है) का कहना है कि ई-हाईवे ट्रकों से आम से दोगुना काम ले सकता है, जिस के साथ ईंधन की बचत होने के साथ-साथ वातावरण भी साफ होगा। 
•    स्वीडन की तरफ से इस को 2 साल तक टैस्ट कर वातावरण पर इस के प्रभाव को मापा जाएगा। 
•    इस के इलावा सीमंस वोललो के साथ पार्टनरशिप कर कैलिफोर्निया में भी ई-हाईवे प्राजैकट पर काम करने का योजना बना रही है।

भारत ने 23 जून 2016 को राष्ट्रमंडल देशों के नागरिकों के लिए ग्रामीण विकास, नवीकरणीय उर्जा और आईटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में पूरी तरह से वित्त पोषित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया है. 
•    इस कार्यक्रम का लक्ष्य सदस्य देशों के नागरिकों में क्षमता निर्माण करना है.
•    पाठ्यक्रम भारत द्वारा प्रायोजित है और इसे भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक (आईटीईसी) कार्यक्रम के तहत संस्थानों के जरिए प्रदान किया जाएगा.
•    आईटीईसी ,राष्ट्रमंडल सचिवालय के तीसरी दुनिया के देशों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा है.
•    इसका लक्ष्य सदस्य देशों के नागरिकों को विकासात्मक क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण मुहैया कराकर उनकी क्षमता का निर्माण करना है.
•    भारत ने 2016-17 कार्यक्रम के लिए राष्ट्रमंडल सदस्य देशों के प्रतिभागियों के लिए 30 सीटें आवंटित की हैं.
•    आईटीईसी ,राष्ट्रमंडल सचिवालय के तीसरी दुनिया के देशों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा है जिसका लक्ष्य सदस्य देशों के नागरिकों को विकासात्मक क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण मुहैया कराकर उनकी क्षमता का निर्माण करना है।