4 मई 2016 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के मध्य सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की.
•    इस एमओसी पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए जाएंगे ताकि वास्तविक बदलावों एवं विकास कार्यों की निगरानी की जा सके.
•    एमओसी के तहत आठ राज्यों के 162 उच्च कुपोषण शिकार जिलों को कवर किया जाएगा. 
•    यह राज्य हैं – आंध्र प्रदेश, बिहार, छतीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश.
•    पहले चरण में 162 अत्यधिक प्रभावित जिलों में एक लाख आंगनबाड़ी केन्द्रों को कवर किया जायेगा. 
•    बच्चे जिनकी आयु 0-6 वर्ष है, गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं की इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा.
•    राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गर्भावस्था, गर्भधारण एवं पहले दो वर्षों में बेहतर रूप से पोषण दिए जाने के लिए तकनीकी समर्थन.
•    पारस्परिक रूप से फाउंडेशन एवं एमडब्ल्यूसीडी द्वारा समर्थन देने पर योग्य संगठन को फंडिंग उपलब्ध कराना.
•    लक्षित आबादी के बीच मातृ एवं शिशु पोषण के लिए साझा राष्ट्रीय संचार अभियान विकसित करने हेतु एमडब्ल्यूसीडी का समर्थन करना.

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बनिहाल-बारामूला फास्ट पैसेंजर (डेमू) (74619/74620) और बडगाम-बारामूला डेमू (74617/74618) को 4 मई 2016 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर लोकार्पण किया.
•    बारामूला-बडगाम-बनिहाल खंड वर्तमान में 13 जोड़े रेल सेवाओं का परिचालन कर रहा है. यानि वर्तमान में 26 एकल सेवाएं परिचालित हैं.
•    बारामूला-बनिहाल रेल खंड पर अप एंड डाउन कुल 04 डेमू रेल गाड़िया
•    बारामूला-बडगाम रेल खंड पर अप एंड डाउन कुल 07 डेमू रेल गाड़िया
•    बडगाम-बनिहाल रेल खंड पर अप एंड डाउन कुल 10 जोड़े ट्रेन संचालित हैं.
•    बनिहाल-बारामूला फास्ट पैसेंजर और बडगाम-बारामूला डेमू में पावर कोच -2, ट्रेलर कोच -6 यानि कुल 8 कोच होंगे.
•    पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण सड़क परिवहन में बारामूला-बनिहाल के बीच लगभग 6 घंटे लगते हैं.
•    यात्री इसके लिए रेलवे को मात्र 30 रूपये किराए का भुगतान करेंगे.
•    बारामूला और बनिहाल के बीच की दूरी 137 किमी. यह दूरी 02 घंटे 40 मिनट में तय की जाएगी.
•    बारामूला और बड़गाम के बीच की दूरी 45 किमी है. यह दूरी 01 घंटा 05 मिनट  में तय की जाएगी.
•    बडगाम और बनिहाल के बीच की दूरी 92 किमी है.

प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ की गयी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लागू करने की दिशा में 5 मई 2016 को रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा तीन स्टेशनों पर निःशुल्क वाई-फाई आरंभ किया गया.
सुरेश प्रभु द्वारा तीव्र गति वाले वाई-फाई हॉटस्पॉट विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश), कचीगुडा (तेलंगाना) एवं रायपुर (छत्तीसगढ़) में आरंभ किए गए.
वाई-फाई की यह सुविधा रेलवे मंत्रालय द्वारा पीएसयू रेलटेल एवं गूगल के सहयोग से यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए की गयी. 
•    यह रेलवे मंत्रालय के अधीन एक मिनी रत्ना सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है. इसके द्वारा ए1, ए एवं बी श्रेणी के रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई लगाये जा रहे हैं.
•    रेलटेल ने गूगल के साथ मिलकर ए1 एवं ए श्रेणी के स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध कराई.
•    रेलटेल पावर एवं फाइबर नेटवर्क उपलब्ध करा रहा है जबकि गूगल रेडियो नेटवर्क सुविधा देगा.
•    यात्रियों को ‘रेलवायर’ के तहत वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, रेलवायर रेलटेल की ब्रॉडबैंड वितरण इकाई है.

लोकसभा ने बहुचर्चित पूरक वनरोपण निधि विधेयक, 2015 को पारित कर दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर एवं राज्यों में पूरक वनरोपण निधि स्थापित करने के लिए इस विधेयक की जरूरत है। 
•    सांसदों ने पार्टी स्तर से ऊपर उठकर इस विधेयक का समर्थन किया था। 
•    इस विधेयक से वनभूमि के लिए करीब 41 हजार करोड़ रुपये निश्चित की गई राशि के इस्तेमाल का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, जो खर्च नहीं हो पाने की वजह से इसी तरह पड़ा हुआ है। 
•    वनरोपण कार्यक्रम की विशेषता जनभागीदारी, सामाजिक अंकेक्षण होगी और किसी तरह का विस्थापन नहीं होगा।
•    विदेशी पौधों के अलावा स्थानीय प्रजातियों पर जोर दिया जाएगा।
•    इस निधि से क्षतिपूरक वनरोपण को प्रोत्साहन मिले। राष्ट्रीय निधि में इसकी 10 फीसदी राशि मिलेगी, जबकि 90 फीसदी राशि राज्य निधि में जाएगी। 
•    इन राशियों को मुख्य रूप से वन आच्छादित क्षेत्र को हुए नुकसान की भरपाई के लिए वन लगाने पर, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार, वन्यजीव संरक्षण और संरचनागत विकास पर खर्च किया जाएगा।
•    पूरक वनरोपण निधि विधेयक से बनने वाले नए कानून के प्रावधानों के तहत यह राज्य के लिए केवल वन बजट नहीं । 
•    अन्य सदस्यों के अलावा बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्र ने इस विधयेक की सराहना की। 

4 मई 2016 को रेल मंत्रालय ने रेलगाड़ी के डिब्बों, पटरियों और स्टेशनों के पास विज्ञापनों को लगाने के लिए एक नए निदेशालय की स्थापना की.
•    इस निदेशालय का नाम ‘नॉन फेयर रेवेन्यू डायरेक्टरेट’ है और इसका उद्देश्यराजस्व बढ़ाना है।
•    यह नयी इकाई कोचों, वैगनों, इंजनों के साथ ही स्टेशनों पर विज्ञापन हासिल करने की संभावनाओं का पता लगाएगी 
•    रेलवे का कोई वरिष्ठ अधिकारी इस निदेशालय का प्रमुख होगा.
•    येविभाग मौजूदा 5 प्रतिशत राजस्व को बढ़ाकर 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक करने का प्रयास करेगा.
•    यह निदेशालय गैर टैरिफ राजस्व को बढ़ाने के लिए रेलवे पटरियों के इर्द-गिर्द व्यावसायिक खेतीकरनेकेप्लानपरभीकामकियाजारहा है
•    इसके अलावा इसके तहतरेलवे कर्मियों के लिए वर्दी का प्रायोजन भी किया जा रहा है 
रेलवेकाराजस्व बढ़ाने की कार्य योजना रेल बजट 2016-17 का हिस्सा थी ।

संसद ने आज संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक 2016 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले की पारित कर चुकी और आज राज्यसभा ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। 

•    केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने राज्यसभा में इस विधेयक को पेश किया जिसमें छत्तीसगढ में कुछ अनूसूचित जातियों के नाम के पर्यावाची शब्द जोडे गये हैं। 
•    हरियाणा में कुछ नयी जातियों में इसमें शामिल किया गया है। 
•    राजस्थान में भी कुछ जातियों को जोडा गया है। केरल में कुछ क्षेत्रों से परिवर्तन शामिल है। 
•    इसके साथ ही ओडिशा में दो जातियों को अनुसूचित जाति की सूची से हटाया गया है। 
•    इस बदलाव के बाद माना जा रहा है की चुनावों में लोगों को रिझाना मौजुदा सरकार के लिए बहुत आसान हो जाएगा . 
•    माना ये भी जा रहा है इसके बाद अरक्ष्ण का फैदा और अधिक लोगों को मिलेगा जिससे लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी 
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•    लोकसभा ने इसे 10 दिसंबर 2015 को बिल पारित कर दिया था •    यह वाणिज्य और उद्योग,  राज्य मंत्री  निर्मला सीतारमन द्वारा पेश किया गया था।
•    अब, यह राष्ट्रपति को भेजा जा रहा है।
•    भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 जनवरी, 1997 को दिए गये अपने फैसले में , केंद्र और राज्यों (बिहार आसवनी और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य) के बीच शराब के उत्पादन के नियमन के सीमांकन की सिफारिश की थी 
•    1951 अधिनियम विकास और धातु, दूरसंचार, परिवहन, किण्वन (जो शराब का उत्पादन भी शामिल है) सहित कुछ दूसरों उद्योगों के बीच नियमन प्रदान करता है।
•    अदालत ने फैसला सुनाया कि केंद्र और औद्योगिक उपयोग के राज्यों के लिए शराब के उत्पादन को विनियमित करना चाहिए
•    इस नए नुइयम के बाद माना जा रहा है की कई अलग अलग कंपनियों पर इसका व्यापक असर पड़ेगा