28 अप्रैल 2016 को राज्यसभा ने उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015 पारित किया

•    लोकसभा ने इसे 10 दिसंबर 2015 को बिल पारित कर दिया था •    यह वाणिज्य और उद्योग,  राज्य मंत्री  निर्मला सीतारमन द्वारा पेश किया गया था।
•    अब, यह राष्ट्रपति को भेजा जा रहा है।
•    भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 जनवरी, 1997 को दिए गये अपने फैसले में , केंद्र और राज्यों (बिहार आसवनी और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य) के बीच शराब के उत्पादन के नियमन के सीमांकन की सिफारिश की थी 
•    1951 अधिनियम विकास और धातु, दूरसंचार, परिवहन, किण्वन (जो शराब का उत्पादन भी शामिल है) सहित कुछ दूसरों उद्योगों के बीच नियमन प्रदान करता है।
•    अदालत ने फैसला सुनाया कि केंद्र और औद्योगिक उपयोग के राज्यों के लिए शराब के उत्पादन को विनियमित करना चाहिए
•    इस नए नुइयम के बाद माना जा रहा है की कई अलग अलग कंपनियों पर इसका व्यापक असर पड़ेगा