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केन्द्र सरकार ने बौद्धिक सम्पयदा अधिकार नीति की घोषणा की

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 12 मई 2016 को राष्ट्रीरय बौद्धिक सम्पवदा अधिकार नीति को मंजूरी दे दी. इस आईपीआर नीति से रचनात्म कता और नवाचार के साथ-साथ उद्यमिता तथा सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा.
•    इस नीति का उद्देश्यऔ बौद्धिक सम्पवदा अधिकारों के आर्थिक-सामाजिक और सांस्कृषतिक लाभों के बारे में समाज के हर वर्ग में जागरूकता लाना है.
•    वित्तबमंत्री ने कहा कि नई नीति से खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा.
•    औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग बौद्धिक सम्पनदा अधिकार नीति के समन्वयय, क्रियान्‍वयन और विकास के लिए नोडल विभाग होगा.
•    बौद्धिक सम्पवदा अधिकार नीति देश की बौद्धिक सम्प दा के संरक्षण और विकास की रूपरेखा तैयार करेगी.
•    इसके तहत प्रत्ये‍क व्यनक्ति अपने नाम और पहचान से अपनी रचना बेच सकेगा.
•    इस नीति को कारगर ढ़ंग से लागू करने के लिए क्षमता निर्माण की जरूरत है.
•    आईपीआर पॉलिसी से अर्थव्यवस्था का विकास होता है और नए-नए इन्वेगन्शन आते हैं, ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस बढ़ता है.
•    अलग-अलग क्षेत्रों के लिए उनको प्रोत्साहन देने हेतु किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था को आईपीआर सिस्टम उसके कानून, उसकी इन्फोजर्समेंट की मशीनरी ये हमेशा मौजूद रहनी चाहिए.

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