केंद्र ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम से चलाई जा रही योजना राजीव गांधी खेल अभियान को बंद करने का फैसला लिया है। 
•    इसका केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना खेलो इंडिया में विलय किया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्व में यूपीए सरकार द्वारा चलाई गई दो अन्य योजनाएं अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम और नेशनल स्पोट्र्स टैलेंट सर्च स्कीम को भी खेलों इंडिया में शामिल किया गया है। इससे पहले भी केंद्र कई योजनाओं से राजीव गांधी का नाम हटा चुका है।
•    खेलो इंडिया योजना के लिए चालू वर्ष के बजट में केंद्र सरकार ने 140 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। राजीव गांधी खेल अभियान को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और तत्कालीन खेल मंत्री जितेंद्र सिंह ने फरवरी, 2014 में लांच किया था। 
•    इसका लक्ष्य अगले पांच सालों में देश के सभी ब्लॉक में खेल भवन बनाने का था। हालांकि उसी वर्ष बीजेपी सरकार आने के बाद राहुल गांधी की यह महत्वाकांक्षी योजना ठीक से लागू नहीं हो पाई और आखिरकार इसका विलय खेलो इंडिया में कर दिया गया है।
•    खेलो इंडिया अभियान गुजरात के खेल मॉडल पर केंद्रित है, जिसमें खेल महाकुंभ लगाया जाएगा। 
•    इसमें देश के विभिन्न हिस्सों के स्कूल और कॉलेज हिस्सा लेंगे। गुजरात की खेल अथॉरिटी हर साल गर्मियों में यह कैंप लगाती है। अब इसी तर्ज पर केंद्र सरकार भी योजना को आगे बढ़ाएगी। 
•    इस योजना में सभी स्कूलों और कॉलेजों को वार्षिक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन गर्मियों के कैंप के रूप में राज्यों के साइ केंद्रों में किया जाएगा।

पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति पीके मिश्रा को 20 अप्रैल 2016 को गोवा का लोकायुक्त नियुक्त किया गया. इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया.
•    गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारेसकर ने मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं विपक्ष के नेता से स्वीकृति मिलने के पश्चात् लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत यह घोषणा की.
•    इसके उपरांत राज्य सरकार जस्टिस मिश्रा का नाम गोवा की गवर्नर मृदुला सिन्हा के समक्ष नियुक्ति के लिए रखेगी.
•    मिश्रा हाल ही में गोवा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए हैं. गोवा में अहम पद प्राप्त करने से पहले वे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद से सेवानिवृत हुए.
•    गोवा के लोकायुक्त का पद पिछले दो वर्ष से रिक्त था. गोवा के पहले लोकायुक्त जस्टिस (सेवानिवृत) सुदर्शन रेड्डी ने अपनी नियुक्ति के सात माह बाद अक्टूबर 2013 में पद से इस्तीफ़ा दे दिया था, तब से यह पद रिक्त था.

•    उनके इस्तीफे के बाद 21 केसों की जांच, कई अहम घोटालों एवं सरकारी पदों पर नियुक्ति संबंधी जांच लंबित है.
•    लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार, राज्य का राज्यपाल लोकायुक्त को नियुक्त करने का अंतिम अधिकार रखता है. इसके लिए मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता के परामर्श के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा.
•    इसके अनुसार, लोकायुक्त पद पर नियुक्त किये जाने वाले वाले व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका हो अथवा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो.

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड में लागू राष्ट्रपति शासन को 21 अप्रैल 2016 को रद्द करने का आदेश दिया. उत्तराखंड में 27 मार्च 2016 को केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था.  उत्तराखंड के निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
उपरोक्त निर्णय देते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरीश रावत सरकार को 29 अप्रैल 2016 को बहुमत साबित करने का आदेश दिया. इसके साथ ही न्यायालय ने कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता भी रद्द कर दी. इसके बाद उत्तराखंड असेंबली में 62 विधायक ही रह गए हैं. कांग्रेस को अपना बहुमत साबित करने के लिए 33 का आंकड़ा चाहिए.
•    उत्तराखंड में 18 मार्च 2016 को राजनीतिक संकट उस वक्त शुरू हुआ था, जब 70 मेंबर्स की असेंबली में कांग्रेस के 36 में से 9 विधायक बागी हो गए.
•    उत्तराखंड के राज्यपाल केके पॉल ने सीएम हरीश रावत को 28 मार्च 2016 तक विश्वास मत हासिल करने को कहा. लेकिन केंद्र ने विश्वास मत हासिल करने के पहले 27 मार्च को ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया.
•    कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की. हाईकोर्ट ने 31 मार्च 2016 को असेंबली में फ्लोर टेस्ट कराने का निर्देश दिया तथा उत्तराखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को बतौर ऑब्जर्वर बनाया. साथ ही, कांग्रेस के बागी और सस्पेंड हो चुके 9 विधायकों को भी वोटिंग की मंजूरी दी. इसके बाद, 30 मार्च 2016 को केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी. तब से कोर्ट में सिलसिलेवार सुनवाई चल रही थी. इसके बाद उपरोक्त निर्णय आया.

रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) ने 20 अप्रैल 2016 को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2016 जारी किया. इंडेक्स में फिनलैंड लगातार छठे वर्ष पहला स्थान बनाए रखने में सफल रहा. इसके बाद नीदरलैंड्स और नॉर्वे का स्थान रहा.
पत्रकारों को मिलने वाली स्वतंत्रता के अनुसार इंडेक्स में 180 देशों को रैंक किया गया है. साथ ही इसने प्रत्येक क्षेत्र में मीडिया की स्वतंत्रता उल्लंघन स्तर के संकेतकों को भी शामिल किया है. वैश्विक संकेतक और क्षेत्रीय संकेतक बताते हैं कि दुनिया भर में मीडिया की स्वतंत्रता के संदर्भ में अत्यंत विचारणीय कमी आई है.
लेकिन यह प्रत्येक देश में पत्रकारिता की गुणवत्ता का संकेतक नहीं है और हालांकि सरकारों का उनके देश की रैंकिंग पर स्पष्ट रूप से प्रमुख प्रभाव होता है फिर भी यह जन नीतियों को रैंक नहीं करता है.
19.8 अकों के साथ यूरोप की मीडिया अभी भी सबसे अधिक स्वतंत्र है, इसके बाद 36.9 अंकों के साथ अफ्रीका का स्थान है. अफ्रीका ने पहली बार अमेरिका (37.1), ऐसा इलाका जहां पत्रकारों के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, को पीछे छोड़ा है.
43.8 अंकों के साथ एशिया और 48.4 अंकों के साथ पूर्वी यूरोप/ मध्य एशिया जबकि 50.8 अंकों के साथ उत्तर अमेरिका/ मध्य पूर्व ऐसे क्षेत्र हैं जहां पत्रकारों को सभी प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.
फिनलैंड, नीदरलैंड्स और नॉर्वे पहले तीन स्थानों पर हैं जबकि अंतिम तीन स्थानों पर – तुर्कमेनिस्तान (178), उत्तर कोरिया (179) और इरिट्रिया (180) हैं.
कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में बहुत गिरावट आई है. इनमें शामिल हैं– पोलैंड ( 47वां, 29 स्थान की गिरावट), तजाकिस्तान (150वां, 34 स्थान की गिरावट), ब्रुनेई सल्तनत (155 वां, 34 स्थान की गिरावट), बुरुंडी (156, 11 स्थान की गिरावट).
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्रकारों के खिलाफ उदासीन बताते हुए भारत को 133 वां स्थान दिया गया है.
वर्ष 2002 से आरएसएफ सालाना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का प्रकाशन कर रहा है. देशों के बीच अनुकरण के सिद्धांत पर आधारित यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है. क्योंकि अब यह इतनी अच्छी तरह से जाना जाता है, मीडिया, सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर इसका प्रभाव बढ़ रहा है.
यह मीडिया की स्वतंत्रा के आकलन पर आधारित है जो बहुलवाद, मीडिया की आजादी, कानूनी रूपरेखा की गुणवत्ता और 180 देशों में पत्रकारों की सुरक्षा के पैमाने पर आकलन करता है. इसे दुनिया भर के विशेषज्ञों द्वारा तैयार प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जो कि 20 भाषाओं में तैयार किए जाते हैं, संकलित किया गया है.
यह गुणात्मक विश्लेषण मूल्यांकन अवधि के दौरान पत्रकारों का अपमान और उनके साथ होने वाली हिंसा पर मात्रात्मक आंकड़ों के साथ मिलाकर किया गया है.

वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे पुराने दिल की खोज की है। यह दिल ब्राजील में मिले 11.9 करोड़ साल पुरानी मछली के जीवाश्म में पाया गया है। 
•    वैज्ञानिकों ने एक्स-रे तकनीक से दिल का 3डी मॉडल तैयार किया है।
•    ब्राजील के संताना गठन में हुई खुदाई में यह जीवाश्म निकला है। यह रेकोलेपिस नाम की मछली का है। 
•    वैज्ञानिकों ने एक्स-रे तकनीक से जीवाश्म के अंदर पड़ताल की तो उन्हें दिल मिला। वैज्ञानिकों ने इसका 3डी मॉडल भी तैयार किय है।
•    उनका दावा है कि यह पहला मौका है जब करोड़ों साल पुराना कोई दिल जीवाश्म रूप में मिला है। 
•    वैज्ञानिकों ने बताया कि इस खोज से आंतरिक अंगों के विकासवादी पैटर्न को गहराई से समझने में मदद मिलेगी। इन अंगों के अपने महत्व और विशेषताएं होती हैं।
•    इसे राकोलेपिस का नाम दिया गया है .

लाओस की नेशनल असेंबली ने 20 अप्रैल 2016  को  कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख बौनहांग बोराचिट को राष्ट्रपति तथा विदेश मंत्री थांगलौन सिसौलिथ को प्रधानमंत्री नियुक्त किया।
•    राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री पद पर इन नेताओं के चयन को देखते हुये विश्लेषक यह मान रहे हैं कि कम्युनिस्ट नेता लाओस में यथास्थिति बनाये रखना चाहते हैं। 
•    वियतनाम के युद्ध की समाप्ति के बाद से ही लाओस में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है।
•    लाओस के टेलीविजन ने नेशनल असेम्बली की कार्यवाही की जो खबर दी है, उसमें केवल यह बताया गया है कि सदस्यों ने नये राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की सराहना की है। 
•    दोनों नेताओं का चयन जनवरी में कम्युनिस्ट पार्टी ने कर लिया था और अब नेशनल असेम्बली ने केवल इन नामों की पुष्टि की है।
•    इस कदम को देश की गिरती आर्थिक स्थिति में सुधार के एक कदम के रूप में भी देखा जा रहा है 
•    इसके अलावा पड़ोसी देशों के सम्बन्ध सुधारना भी इन नए नेताओं के आगे एक चुनौती बनी हुई है .

यूरोप विश्र्व का ऐसा पहला क्षेत्र बन गया है जिसने मलेरिया बीमारी का पूरी तरह सफाया कर दिया। 
•    विश्र्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने बुधवार को यूरोप के मलेरिया मुक्त होने की घोषणा की। डब्ल्यूएचओ के यूरोपीय क्षेत्र निदेशक सुजसाना जैकब ने कहा, यूरोप के स्वास्थ्य इतिहास का यह मील पत्थर है। 
•    2015 में यूरोप में मलेरिया का एक भी केस दर्ज नहीं किया गया जबकि 1995 में 90,712 मरीज सामने आए थे। 
•    मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रतिबद्धता, सतर्कता, मच्छर उन्मूलन की सटीक नीति और अंतर-सीमा सहयोग के बलबूते यह लक्ष्य पाना संभव हो पाया। 
•    जैकब ने कहा, अभी आधा लक्ष्य ही पूरा हुआ है। जब तक पूरे विश्र्व से मच्छर समाप्त नहीं होंगे तब तक यूरोप में इस बीमारी के फिर लौटने की आशंका बनी रहेगी। अन्य क्षेत्र का मलेरिया रोगी इस क्षेत्र में यह बीमारी ला सकता है। 
•    पिछले वर्ष विश्र्व के अन्य भागों में मलेरिया के दो करोड़, 14 लाख मामले सामने आए जिनमें से चार लाख, 38 हजार रोगियों ने दम तोड़ दिया। इनमें से अधिकतर लोग अफ्रीका महाद्वीप से थे।

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अजिथ कुमार को  केरल स्थित रबर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।  ये पोस्ट डेढ़ साल से ज्यादा समय से खाली पडा था ।
• 16 मई को दक्षिणी राज्य में  विधानसभा चुनाव होने से पहले ये कदम उठाया गया है ।
• मंत्रिमंडल ने केरल में 1994 बैच के आईएएस अधिकारी, को रबर बोर्ड, कोट्टयम, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अध्यक्ष के पद के लिए चुन लिया गया ।
• पोस्ट अगस्त 2014 के बाद से खाली पड़ा है और इसकी रिक्ति राज्य में एक राजनीतिक मुद्दा रहा है।
•  केंद्रीय सरकार की नीति की निंदा करते हुए स्थानीय नेताओं ने कहा था की  भारत रबर बोर्ड में खराब निवेश की वजह से भारत प्राकृतिक रबर का एक बड़ा आयातक बन गया है।
• प्राकृतिक रबर की वाणिज्यिक खेती, अंग्रेजों द्वारा भारत में शुरू किया गया था, हालांकि प्रायोगिक भारत में एक व्यावसायिक पैमाने पर रबर विकसित करने के प्रयासों के रूप में 1873 में बॉटनिकल गार्डन, कोलकाता में के रूप में शुरू किया गया।
• भारत में पहली वाणिज्यिक हेवेया वृक्षारोपण थात्तेकदु में 1902 में स्थापित किए गए थे।

वर्ष 2016 के पुलित्जर पुरस्कारों की 18 अप्रैल 2016 को अमेरिका में घोषणा की गई. पुलित्जर पुरस्कारों की यह 100वीं संस्करण है.
•    मार्शल परियोजना और प्रोपुब्लिका को उनकी 12000 शब्द लेख ‘अन अन्बलीवबल स्टोरी ऑफ रेप’ के एक अविश्वसनीय कहानी, बलात्कार पीड़ित एक औरत के आरोपों के बारे में एक असफल पुलिस जांच के लिए व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग (Explanatory Reporting Prize) का पुरस्कार मिला.
•    अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कारों में पब्लिक सर्विस पुरस्कार असोसिएटेड प्रेस को प्राप्त हुआ. वहीं लांस एंजिल्स टाइम्स ने ब्रेकिंग न्यूज श्रेणी का पुरस्कार प्राप्त किया.
•    पत्र, नाटक, संगीत, और पत्रकारिता के लिए दिए जाने वाले पुलित्ज़र पुरस्कार हंगरी मूल के अमेरिकी प्रकाशक जोसफ पुलित्जर के नाम पर वर्ष 1917 से प्रतिवर्ष कुल 21 श्रेणियों में दिया जाता है. 
•    अमेरिका स्थित न्यूयार्क सिटी के कोलम्बिया विश्वविद्यालय द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है.
•    पुलित्ज़र पुरस्कार के 20 श्रेणियों के तहत प्रत्येक विजेता को एक प्रमाण-पत्र व 10000 डॉलर की नकद राशि दी जाती है. 
•    वहीं 21 वीं श्रेणी, ‘लोक सेवा से संबंधित पत्रकारिता’ के लिए स्वर्ण पदक दिया जाता है.

हॉलीवुड अभिनेत्री डोरिस रॉबर्ट्स का लॉस एंजिल्स में 17 अप्रैल 2016 को निधन हो गया. वह 90 वर्ष की थी.
•    रॉबर्ट्स ‘एवरीबॉडी लव्स रेमंड’ नाटक में दखल देने वाली माँ मारी बारोने के चित्रण के लिए जानी जाती थी.
•    उन्होंने अपने करियर में पांच एमी पुरस्कार जीते, जिनमे से चार पुरस्कार उन्हें रेमंड में अपने किरदार के लिए मिले. रेमंड नाटक 1996 से 2005 तक चला.
•    उन्हें अपना पहला एमी पुरस्कार ‘संत एल्सेव्हेरे’ में अपने सहायक किरदार के लिए 1983 में मिला.
•    उन्होंने कई हॉलीवुड फिल्मो में भी काम किया, जिनमे से प्रमुख है ‘द रोज’, ‘मेडिया के विटनेस प्रोटेक्शन’ और ‘द टेकिंग ऑफ पेल्हाम 123’
•    उनका जन्म सेंट लुइस में 4 नवंबर 1925 को हुआ और वे न्यूयॉर्क में पली-बढ़ी.