आईआईटी खड़गपुर (केजीपी) के शोधकर्ता के. अशोक कुमार ने प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पौध पोषण विद्वान पुरस्कार जीता. 
•    वे बंगाल में आईआईटी कृषि और खाद्य इंजीनियरिंग विभाग में शोध विद्वान हैं. उन्हें हाल ही में अमेरिका स्थित प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पौध पोषण संस्थान (आईपीएनआई) द्वारा सम्मानित किया गया. इस पुरस्कार में 2000 अमेरिकी डॉलर और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है. 
•    अशोक अभी चने के कार्बनिक एवं अकार्बनिक पोषक तत्वों के प्रबंधन एवं अवशिष्ट 
•    प्रभाव के तुलनात्मक आकलन पर पीएचडी कर रहे हैं. इस शोध का उद्देश्य मृदा के पोषक तत्वों का पता लगाना है. 
•    उनके शोध द्वारा आर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र्स का सही मात्रा में उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा विशेषकर धान की फसल के दौरान इसके उपयोग के लिए मात्रा निर्धारित करना आवश्यक है. इसके उपयोग से चावल एवं चने की फसल में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है.
•    इसके अतिरिक्त आर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र के प्रयोग से धान का पोषण एवं पकाते समय उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो सकती है.
•    अंतरराष्ट्रीय पौध पोषण संस्थान (IPNI) के निदेशक मंडल द्वारा पौध पोषण क्षेत्र में कार्यरत शोधकर्ताओं एवं छात्रों को यह पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं. इसे आईपीएनआई विज्ञान पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है.

•    यह पौध पोषण से सम्बन्धित स्नातक छात्रों एवं शोधकर्ताओं को दिया जाने वाला पुरस्कार है. पुरस्कार के लिए उन छात्रों एवं विद्वानों का चयन किया जाता है जिनके द्वारा द्वारा प्रस्तावित शोध को आईपीएनआई की प्रासंगिकता प्राप्त हो.
•    मृदा एवं संयंत्र विज्ञान में कृषि विज्ञान, बागवानी, पारिस्थितिकी, मिट्टी की उर्वरता, मृदा रसायन, फसल फिजियोलॉजी आदि विषयों में अध्ययन कर रहे छात्रों को इस पुरस्कार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने 26 अप्रैल 2016 को राष्ट्रीय स्मांरक प्राधिकरण (एनएमए) के ऑनलाइन वेब पोर्टल ‘एनओसी ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टीम (एनओएपीएस) का शुभारंभ किया.
प्रधानमंत्री के ‘ई गवर्नेंस’ और ‘कारोबार करने की सुगमता’ संबंधी निर्देश को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने यह ऑनलाइन वेब पोर्टल विकसित किया है.
इससे संबंधित मुख्य तथ्य:
• यह पोर्टल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता का उपयोग करता है, जो एएसआई द्वारा संरक्षित 3686 स्माकरकों और स्थलो के मानचित्रण की प्रक्रिया में है.
• इसका उपयोग संरक्षित स्मारक के निषिद्ध और नियंत्रित क्षेत्र के दायरे में आने वाली अपनी जमीन के जिओ कोऑर्डनैट्स को अपलोड करने में किया जा सकता है.
• एनएमए के वेब पोर्टल को अब दिल्ली और मुम्बई के स्थानीय निकायों के ऑनलाइन पोर्टल यथा एनडीएमसी, वृहद मुम्बई महानगर निगम (एमसीजीएम) और दिल्ली नगर निगम-एमसीडी (दक्षिणी दिल्ली  नगर निगम, उत्तरी दिल्ली  नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम) के साथ जोड़ा गया है.
• एनएमए प्राचीन, स्मारक एवं पुरातत्विक स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम में निर्धारित 90 दिन की समय सीमा को घटाते हुए 6 कार्य दिवसों के भीतर अपने फैसले से स्थानीय निकाय को अवगत करा देगा.

लक्षद्वीप के एंद्रोध द्वीप में नौसेना डीटैच्मन्ट का 26 अप्रैल 2016 को उद्घाटन हुआ. दक्षिणी नौसेना कमांड के फ्लैग कमांडिंग- इन- चीफ के वाइस एडमिरल गिरीश लुथरा ने इसका उद्घाटन किया.
•    एंद्रोध द्वीप में इस नौसेना डीटैच्मन्ट की स्थाकपना, नौसना की मौजूदगी के साथ मुख्य6 भूभाग के साथ संपर्क नेटवर्क प्रदान करेगा, रडार निगरानी के साथ ही सामुद्रिक लेन संचार(एसएलआसी) निगरानी तथा इसे एक स्वितंत्र संस्थामन के रूप में कार्य में सक्षम करेगा. 
•    इस डीटैच्मन्ट के अफसर-इन चार्ज ले.कमोडोर अनगोम बी सिंह होंगे जो नवल अफसर- इन-चार्ज (लक्षद्वीप और मिनीकॉय द्वीप) के तहत काम करेंगे. 
•    एल एंड एम के सभी दलों और एजेंसिंयों के समर्थन के कारण इस डीटैच्मन्ट की स्थानपाना समय पर हो सकी.
•    विदित हो कि अरब सागर में लक्षद्वीप और मिनीकॉय द्वीप सामरिक महत्वर के स्थाडन हैं. इन द्वीपों के पास से कई शिपिंग लेन गुजरती हैं. 
•    एंद्रोध द्वीप में नौसेना डीटैच्मन्ट (एनवीडीईटी) की स्था पना नौसेना की निगरानी की क्षमता को बढ़ाएगा जिससे सामुद्रिक सुरक्षा और स्थिरता बढ़ेगी.

श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (आई एंड बी) द्वारा बनाई गयी समिति ने 26 अप्रैल 2016 को केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली को अपनी रिपोर्ट सौंपी. इस समिति का गठन सेंसर बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) में सुधार करने हेतु किया गया.
समिति को सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 एवं सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) 1983 की नियमावली के तहत सिफ़ारिशों को एक समग्र ढांचे में प्रस्तुत करने के लिया कहा गया.
•    सीबीएफसी को फिल्म सर्टिफिकेशन बॉडी के रूप में कार्य करना चाहिए तथा उसे फिल्म के दर्शकों की आयु एवं वयस्कता के अनुसार सर्टिफिकेट तैयार करना चाहिए.
•    सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 की धारा 5 बी (1) बोर्ड को फिल्म पर रोक अथवा इनकार का अधिकार देता है. लेकिन यह निर्णय तभी लिया जा सकता है यदि फिल्म के आपत्तिजनक हिस्सों से देश की अखंडता और संप्रभुता पर आंच आती हो.
•    यह सर्टिफिकेशन को उस समय भी मना कर सकती है जब फिल्म में मौजूद सामग्री सर्टिफिकेशन की उच्चतम श्रेणी से अधिक हो.
•    सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने वाला फिल्मकार स्वयं बताए कि उसकी फिल्म के दर्शक कौन हैं और वह किस श्रेणी का सर्टिफिकेट चाहता है.
•    यदि किसी फिल्मकार को अपनी फिल्म के लिए समय से पहले सर्टिफिकेट चाहिए तो वह सामान्य से पांच गुना अधिक फीस देने के बाद मिलना चाहिए. टीवी पर फिल्म को दिखाने के लिए रिसर्टिफिकेशन का भी प्रावधान हो.
•    समिति की सिफारिशों में कहा गया कि बोर्ड में नौ क्षेत्रीय ऑफिसों से एक-एक प्रतिनिधि एवं एक अध्यक्ष होना चाहिए. इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय सलाहकार पैनल में पचास फीसदी हिस्सेदारी महिलाओं की होनी चाहिए.
समिति का गठन जनवरी 2016 में सेंसर बोर्ड के परिचालन की देख रेख एवं इसमें आवश्यक सुधारों के लिए सिफारिशों हेतु किया गया. इस समिति को विश्व के उन देशों से प्रक्रिया को समझने के लिए कहा गया जहां फिल्मों में रचनात्मकता एवं कलात्मकता को विशेष महत्व दिया जाता है. समिति में श्याम बेनेगल के अतिरिक्त कमल हासन, राकेश ओमप्रकाश मेहरा, पीयूष पांडे, गौतम घोष और भावना सोमय्या के अतिरिक्त सूचना प्रसारण मंत्रालय के मनोनीत अधिकारी भी शामिल हैं.

हार्ट ऑफ़ एशिया (एचओए) सम्मेलन 26 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली में आरंभ हुआ. इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज़ अहमद चौधरी भी शामिल थे.
इससे पहले 9 दिसम्बर 2015 को पाकिस्तान में पांचवे हार्ट ऑफ़ एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया.
•    अफगानिस्तान में विकास कार्यो हेतु निरंतर, प्रगतिशील दृष्टिकोण विकसित करने हेतु प्रयास करना.
•    इसका उद्देश्य अफगानिस्तान में शांति एवं सौहार्द को बढ़ावा देना है एवं विकास के ढांचागत कार्यों को सुचारू रूप से पुनःआरंभ करना है.
•    यह इस्ताम्बुल प्रोसेस का एक भाग है.
•    इस्ताम्बुल प्रोसेस की स्थापना 2 नवम्बर 2011 को क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से सुरक्षा, अफगानिस्तान और उसके पड़ोसी देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से की गयी.
•    पहला एचओए मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 नवम्बर 2011 को इस्ताम्बुल, टर्की में आयोजित किया गया.
•    दूसरा एचओए मंत्री स्तरीय सम्मेलन 14 जून 2012 को काबुल में आयोजित किया गया.
•    तीसरा एचओए मंत्री स्तरीय सम्मेलन 26 अप्रैल 2013 को कजाखिस्तान में आयोजित किया गया.
•    चौथा एचओए मंत्री स्तरीय सम्मेलन 31 अक्टूबर 2014 को बीजिंग, चीन में आयोजित किया गया.
•    पांचवां एचओए मंत्री स्तरीय सम्मेलन 9 दिसम्बर 2015 को इस्लामाबाद, पाकिस्तान में आयोजित किया गया.
•    इसमें भाग लेने वाले 14 देश हैं - अफगानिस्तान, अजरबैजान, चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, तजाकिस्तान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात. इसमें शामिल सहयोगी देश हैं - ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, मिस्र, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इराक, जापान, नार्वे, पोलैंड, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन, अमेरिका एवं यूरोपियन यूनियन.
•    प्रोसेस में शामिल सहयोगी देश हैं - ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, मिस्र, यूरोपीय संघ, फ्रांस, फिनलैंड, जर्मनी, इराक, इटली, जापान, नार्वे, पोलैंड, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका.

थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री बन्हार्न सिल्पा-अर्चा का बैंकॉक में 23 अप्रैल 2016 को निधन हो गया. वे 83 वर्ष के थे.
उनके कार्यकाल में विभिन्न घोटालों एवं भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण थाईलैंड की अर्थव्यवस्था 1990 में चरमरा गयी थी.
•    उनका जन्म 19 अगस्त 1932 में सुफानबुरी, सियाम में एक चीनी व्यापारिक परिवार में हुआ. उनका चीनी नाम मा डेक्सियांग है.
•    वे 11 बार थाई संसद में चुनाव जीत कर नियुक्त हुए, उन्हें उनके पैतृक जन्म स्थान के कारण बन्हार्नबुरी नाम दिया गया.
•    वे क्षेत्रीय पावर ब्रोकर थे एवं राजनीति में पैसे का महत्व भली-भांति जानते थे.
•    वे थाईलैंड के 21वें प्रधानमंत्री के रूप में लगभग 16 महीनों तक, 13 जुलाई 1995 से 24 नवम्बर 1996 तक, पद पर रहे.  
•    उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अव्यवस्था के आरोप लगते रहे जिसके कारण देश में आर्थिक संकट भी आया.
•    वे राष्ट्रीय राजनीति में काफी समय से सक्रिय थे, वे विभिन्न पदों पर आसीन रहे. उन्हें अपने सहयोगियों से लाभ उठाने के कारण मिस्टर एटीएम के नाम से भी जाना जाता है.

पेशेवर फुटबॉल क्लब मोहन बागान एवं भारत के स्ट्राइकर जेजे लालपेखलुआ को भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी संघ (एफपीएआई) द्वारा मुंबई में 25 अप्रैल 2016 को आयोजित कार्यक्रम के दौरान सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
लालपेखलुआ को फुटबॉल प्रेमियों से सर्वाधिक वोट प्राप्त हुए, उन्होंने वोटिंग में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री, बिकाश जेरु, डेविड लारिनमुआना एवं धनचंद्र सिंह को पछाड़ते हुए यह पुरस्कार जीता. 
पूर्वी बंगाल के लिए आई-लीग में खेलने वाले नाईजीरिया के स्ट्राइकर रंति मार्टिंस को सर्वश्रेष्ठ विदेशी खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
आई लीग विजेता बेंगलुरु एफसी टीम में खेलने वाले मणिपुर में जन्मे उदांता सिंह को यंग प्लेयर ऑफ़ द इयर पुरस्कार प्राप्त हुआ. बेंगलुरु एफसी के कोच एशली वेस्टवुड को कोच ऑफ़ द इयर पुरस्कार प्रदान किया गया.देबजीत मजुमदार को फैन्स प्लेयर ऑफ़ द इयर पुरस्कार प्राप्त हुआ.
•    7 जनवरी 1991 को मिज़ोरम में जन्में जेजे लालपेखलुआ एक भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो इंडियन सुपर लीग में चेन्नइयन टीम के लिए खेलते हैं.
•    उन्होंने सैफ (एसएएफएफ) कप में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलते हुए एकमात्र गोल किया था. 
•    उन्होंने श्रीलंका में आयोजित दक्षिण एशियन खेलों में अंडर-19 टीम का प्रतिनिधित्व किया.
•    मोहन बागान एथलेटिक क्लब कोलकाता का एक पेशेवर फुटबॉल क्लब है.
•    इसकी स्थापना 1889 में भूपेन्द्र नाथ बोस द्वारा की गयी, यह भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है.
•    भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी एवं अखिल भारतीय फुटबॉल संघ द्वारा इसे 1989 में भारतीय राष्ट्रीय क्लब की उपाधि दी गयी.

भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए 11वां भारत-मंगोलिया संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास 'नोमैडिक एि‍लफेंट-2016’ मंगोलिया में 25 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ. यह अभ्या‍स 8 मई 2016 तक चलेगा.
इस अभ्या‍स का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत बगावती और आतंकवादी माहौल के मुकाबले के लिए दोनों देश की सेना के बीच तालमेल और अंतर-संचालकाता का विकास करना है.
• कुमाऊं रेजीमेंट का एक प्लाटून दो पर्यवेक्षकों के साथ इस अभ्यास में भाग लेगा.
• मंगोलियाई सेना की ओर से इस अभ्यास में कुल 60 सैन्यकर्मी हिस्सा लेंगे.
• यह अभ्यास विशेष रूप से आंतकवादी और बगावती माहौल के मुकाबले के साथ 48 घंटे के खुले संयुक्त अभ्यास के साथ संपन्न होगा.
• भारतीय दल बगावत और आंतकवाद के खिलाफ मुकाबले के अपने व्यावहारिक अनुभव क्लास रूम लेक्चर और बाहरी अभ्यास द्वारा साझा करेगा.
• इसके अलावा, दोनों दल दो सप्ताह तक सैन्य‍ प्रशिक्षण के साथ ही बिना शस्त्र के मुकाबले की तकनीक तथा विभिन्न तरह के खेलकूद के कार्यक्रमों में भाग लेंगे.
वर्ष 2004 में पहली बार भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त अभ्यास नोमेडिक एलीफैंट का आयोजन किया गया था. पिछले कुछ सालो से ये संयुक्त ड्रिल्स हर साल संचालित किए जा रहे है.

भारतीय जूडो महासंघ (JFI) ने 25 अप्रैल 2016 को यह घोषणा की, कि राष्ट्रमंडल जूडो चैमि्पयनशिप 2018 की मेजबानी भारत करेगा. भारत इसकी मेजबानी जयपुर, राजस्थान में हो रहा है.
यह पहला मौका है जब राष्ट्रमंडल जूडो चैम्पियनशिप का आयोजन भारत में हो रहा है. इसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है.
वर्ष 2016 में जेएफआई 10वीं एशियाई कैडेट जूडो चैमि्पयनशिप और 17वीं एशियाई जूनियर्स जूडो चैमि्पयनशिप की मेजबानी 6 सितंबर से 12 सितंबर 2016 तक राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम कदावनथरा, केरल मे करेगा.
• जूडो चैमि्पयनशिप राष्ट्रमंडल जूडो संघ द्वारा प्रत्येक 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है.
• इस खेल में चार वर्ग क्रमशः कैडेट, जूनियर, वरिष्ठ नागरिक और नेत्रहीन, खिलाडी भाग लेते है.
• राष्ट्रमंडल जूडो चैंपियनशिप 2016 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा.
भारत में व्यापक रूप से खेले जाने वाले इस खेल के लिखित रिकॉर्ड कोडोकन में सर्वप्रथम मिले थे और 1965 मे भारत जूडो संघ का गठन किया गया था.

लोकसभा में 25 अप्रैल 2016 को सिख गुरुद्वारा (संधोधन) विधेयक 2016 पारित किया गया. इस विधेयक को राज्य सभा द्वारा 16 मार्च 2016 को ही पारित कर दिया गया था. इसका उद्देश्य सिख गुरुद्वारा विधेयक 1925 में संशोधन करना है जो 8 अक्टूबर 2003 से लागू है.
1925 के अधिनियम के अनुसार कोई भी सिख व्यक्ति जिसकी आयु 21 वर्ष या इससे अधिक है वह एसजीपीसी के लिए मतदान कर सकता है. हालांकि, जो व्यक्ति शेव करता है अथवा बाल कटवाता है उसे इस मतदान प्रक्रिया से वंचित रखा गया.
वर्ष 1944 में इसमें संशोधन करके सहजधारी सिखों, जो दाढ़ी कटाते हैं अथवा बाल कटवाते हैं उन्हें भी मतदान का अधिकार दिया गया.अब इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जायेगा.
•    इसके तहत सहजधारी सिखों को 1944 में गुरूद्वारा प्रबंधक समिति सदस्यों के लिए होने वाले चुनाव में दिए गए अधिकार से वंचित होना पड़ेगा.
•    इससे पहले सहजधारी सिख शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) के लिए 1949 से मत दे रहे हैं.
•    इस अधिसूचना को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 20 दिसम्बर 2011 को खारिज कर दिया था. संशोधन करने का अंतिम निर्णय उन्होंने विधायिका पर छोड़ दिया था.
•    इससे पहले, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च 2016 को सिख गुरुद्वारा विधेयक-1925 में 8 अक्टूबर 2003 को संशोधन हेतु मंजूरी दी.
•    सिख गुरुद्वारा विधेयक-1925 के अनुसार जो सिख धर्म के मौलिक सिद्धांतों को मानते हैं उन्हें ही समिति चुनाव लड़ने का अधिकार है. वर्ष 1944 में किये गये संशोधन के बाद सहजधारी सिखों को भी वोटिंग का अधिकार दिया गया.
सहजधारी वह व्यक्ति है जिसने सिख धर्म को अपनाया है लेकिन इसके मूल सिद्धांतों को नहीं अपनाया है. वे सिख गुरुओं द्वारा दी गयी शिक्षाओं का पालन करता हो. 
सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 के अनुसार सहजधारी सिख है: : (i) जो सिख रीति-रिवाजों को निभाता है, (ii) जो तम्बाकू एवं हलाल मीट नहीं खाता (iii) जिसे धर्म का अपमान करने पर धर्म से निष्कासित नहीं किया गया हो (iv) जो सिख धर्म के मूल मन्त्र का उच्चारण कर सकता हो.