प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक मंं 23-मार्च, 2016 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) {एसबीएम (जी)) के लिए विश्व बैंक की 1,500 मिलियन डॉलर वाली परियोजना को मंजूरी दी गई। 
•    यह परियोजना मूल रूप से मौजूदा एसबीएम-जी में राज्यों को उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहित करती है। 
•    मंत्रिमंडल द्वारा राज्यों को प्रोत्साहन की मंजूरी 24 सितंबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को मंजूरी देते समय दी गई थी। 
•    वर्तमान अनुमोदन में विश्व बैंक ऋण के माध्यम से इस तरह के प्रोत्साहन की व्यवस्था का प्रावधान है।
•    अनुमोदित परियोजना के तहत राज्यों के प्रदर्शन को निश्चित मापदंडों के आधार पर मापा जाएगा जिसे डिसबर्समेंट-लिंक्ड इंडीकेटर्स (डीएलआई) कहा जाता है। 
•    तीन डीएलआई :
•    खुले में शौच के मामलों में कमी: पिछले साल की तुलना में राज्यों में ग्रामीण परिवारों के बीच खुले में शौच के मामलों में कमी के आधार पर राज्यों को धन जारी किया जाएगा।
•    गांवों में खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) की स्थिति को कायम रखना: इसके तहत ओडीएफ गांवों में रहने वाली अनुमानित जनसंख्या के आधार पर फंड जारी किया जाएगा।
•    उन्नत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) द्वारा ग्रामीण आबादी के प्रतिशत में वृद्धि: इस DL1 के तहत धन का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा।