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राष्ट्रीय खनिज उत्खनन नीति (एनएमईपी) को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी

राष्ट्रीय खनिज उत्खनन नीति (एनएमईपी) को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। 
•    इससे 100 खनिज ब्लॉकों की नीलामी का रास्ता साफ हो गया है। 
•    इसकी बदौलत माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ बढ़ने की संभावना जताई गई है।
•    एक सूत्र ने बताया, ‘मंत्रिमंडल ने एनएमईपी को हरी झंडी दे दी। 
•    अब सरकार 100 वैसे ब्लॉकों की नीलामी कर सकती है जिनकी पहचान भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण (जीएसआई) ने उत्खनन के लिए की है।’ 
•    खान मंत्रालय ने देश में खनिज उत्खनन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खनिज उत्खनन ट्रस्ट (एनएमईटी) को पहले ही अधिसूचित कर दिया है।
•    एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि एनएमईपी एक अहम पहलू यह है कि इसमें खनिजों की खोज में निजी निवेश के लिए आकर्षक प्रावधान हैं। 
•    इसमें प्रस्ताव किया गया है कि जो प्राइवेट कंपनियां क्षेत्रीय और विस्तृत खोज के काम को अंजाम दे रही हैं, उन्हें उत्खनन से होने वाली आय में एक निश्चित हिस्सा मिलेगा। रॉयल्टी या प्रीमियम के रूप में। 
•    खोज करने वाली कंपनियों को आय में हिस्सेदारी या तो एकमुश्त मिलेगी या फिर सालाना आधार पर।

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