शब्द सावेन 13 अप्रैल 2016 को चर्चा में था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने भारत को दक्षिण एशिया वन जीवन प्रवर्तन नेटवर्क (सावेन) का औपचारिक सदस्य बनने को मंजूरी दी.
यह एक क्षेत्रीय नेटवर्क है जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका शामिल हैं.
इसका उद्देश्य वन्यजीवन में होने वाले अपराधों को सरकारों द्वारा आपसी तालमेल द्वारा सुलझाना तथा वन्य प्राणियों के अवैध व्यापार का मुकाबला करने के लिए लक्ष्यों और प्रयासों का निर्धारण करना है.
इससे सदस्य राष्ट्र अपनी सीमा रेखाओं से बाहर भी संचार, समन्वय, सहयोग, क्षमता निर्माण और इस क्षेत्र में सहयोग द्वारा वन्य जीवन की रक्षा कर सकते हैं.
•सदस्य देशों के वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं के संरक्षण से संबंधित कानूनों एवं नीतियों में समन्वय लाने एवं मानकीकरण के लिए कदम उठाना।
•अवैध शिकार एवं अवैध व्यापार तथा क्षेत्र के देशों के भीतर एवं आसपास प्राकृतिक जैव-विविधता पर संबंधित खतरों के रूझान का दस्तावेज बनाना।
•अनुसंधान एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता, अनुभवों एवं पहुँच को साझा करने के द्वारा वन-जीवन अपराध का मुकाबला करने के लिए संस्थागत कदमों को मजबूत बनाना और
•सदस्य देशों को वन-जीवन अपराधों पर अंकुश लगाने तथा कारगर क्रियान्वयन की दिशा में गठबंधन करने के लिए उनकी राष्ट्रीय कार्ययोजनाओं को तैयार करने एवं क्रियान्वित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
दक्षिण एशिया क्षेत्र बेशकीमती जैव-विविधता और बड़े बाजारों की उपस्थिति तथा दक्षिण-पूर्ण एशिया क्षेत्र में वन-जीवन उत्पादों के लिए आवागमन के रास्तों के कारण अवैध व्यापार तथा वन-जीवन अपराधों के लिए काफी असुरक्षित है। क्षेत्र में वन-जीवन सुरक्षा के समन्वय तथा प्रवर्तन में आपसी सहयोग को ऐसी बेशकीमती जैव-विविधता के कारगर संरक्षण के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।