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सरकार ने भारतीय बौद्धिक संपदा पैनोरमा जारी किया

 

प्रतिस्पर्धी लाभ को बढ़ाने हेतु बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन के लिए एक एकल खिड़की इंटरफ़ेस। यही वह भारतीय बौद्धिक संपदा पैनोरमा है जो 31-मार्च, 2016 को भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। 
•    इस पोर्टल का उद्देश्य छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के मध्य विभिन्न हितधारकों, बौद्धिक जगत के लोगों और शोधार्थियों के मध्य जागरूकता और संवेदनशीलता विकसित करना है। भारतीय बौद्धिक संपदा पैनोरमा को इस वेब पते से देखा जा सकता है - http://ict-ipr.in/index.php/ip-panorama
•    भारतीय बौद्धिक संपदा पैनोरमा, आईपी पैनोरमा मल्टीमीडिया टूलकिट, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, कोरियाई बौद्धिक संपदा कार्यालय और कोरिया आविष्कार संवर्धन एसोसिएशन द्वारा विकसित एक अनुकूलित संस्करण है। 
•    इस टूलकिट को भारत के छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों और स्टार्ट अप्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया गया है। यह डब्ल्यूआईपीओ और डेइटी के बीच हस्ताक्षरित समझौते पर आधारित है। 
•    इस प्रकार भारतीय पैनोरमा आईपी, डब्ल्यूआईपीओ के मूल उत्पाद का एक अनुकूलित संस्करण है और भारतीय आईपी कानूनों, मानकों, चुनौतियों और भारतीय आईसीटी क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार है।
•    भारतीय पैनोरमा आईपी के निम्नलिखित पांच मॉड्यूल बृहस्पतिवार को जारी किये गए हैं-
1.“बौद्धिक संपदा का एसएमई के लिए महत्व”,
2.“ट्रेडमार्क”,
3.“औद्योगिक डिजाइन”,
4.“आविष्कार और पेटेंट" और
5.“पेटेंट सूचना”
•    भारतीय पैनोरमा आईपी, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (डीईआईटीवाई) और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) विभाग के तत्वावधान में एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) द्वारा भारतीय बौद्धिक संपदा कार्यालय के घनिष्ठ समन्वय में विकसित किया गया है।
•    औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के सचिव श्री रमेश अभिषेक, जिन्होने पैनोरमा का विमोचन किया के साथ ही श्री फ्रांसिस गरी, महानिदेशक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन भी मौके पर मौजूद थे।
•    भारतीय उद्योगों द्वारा मैड्रिड प्रोटोकॉल उपयोग पर एक सर्वेक्षण और 'ट्रेड मार्क्स के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के लिए भारत में मार्केटिंग अभियान "पर एक रिपोर्ट भी जारी की गई। यह सर्वे आईआईएम बेंगलूरू द्वारा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के सहयोग से किया गया। यह सर्वे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा वित्तपोषित एक अध्ययन का हिस्सा था। यह अध्ययन भारतीय उद्योगों को मैड्रिड सिस्टम से मदद हासिल करने में सहायक होगी।

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