कैबिनेट में कैपिटल गुड्स पॉलिसी मंजूर

कैबिनेट ने 23 मार्च 2016 को  कैपिटल गुड्स सेक्टर के लिए खास पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। 
•    सरकार ने मेक इन इंडिया वीक में इस पॉलिसी का एलान किया था। 
•    पॉलिसी के तहत सरकार ने 2022 तक 2.1 करोड़ रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है।
•    इसके अलावा कैबिनेट नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए यूएई के साथ करार को भी मंजूरी दे दी है।
•    कैबिनेट ने आज कीऊल-हाथिदह और रांची-हटिया रेल लाइन को डबल करने को भी मंजूरी दे दी है। 
•    इसके अलावा सस्ते ग्रामीण आवास के लिए रियायतों को भी हरी झंडी मिल गई है। 
•    कैबिनेट अगले वित्त वर्ष में एयर इंडिया में 49 फीसदी हिस्सा बेचने का लक्ष्य रखा है।
•    इस दौरान कुल मैन्यूफैक्चरिंग गतिविधि में कैपिटल गुड्स की हिस्सेदारी बढ़ाकर 20 फीसद करने का लक्ष्य निर्धारित गया है. वर्तमान में अभी यह 12 फीसद है.
•    कैपिटल गुड्स नीति का मकसद ऐसी व्यवस्था को तैयार करना है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो.
•    इसके जरिये वर्ष 2025 तक 7.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के उत्पादन को हासिल करने का लक्ष्य है. वर्तमान में यह 2.3 लाख करोड़ रुपये है.