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Arun Jaitley chaired the Commonwealth Finance Ministers’ Meeting as well as the Governing Council Meeting of the BRICS Contingent Reserve Arrangement (CRA)

October 8th, 2016 - Saturday

Arun Jaitley chaired the Commonwealth Finance Ministers’ Meeting as well as the Governing Council Meeting of the BRICS Contingent Reserve Arrangement (CRA)

The Union Finance Minister Shri Arun Jaitley chaired the Commonwealth Finance Ministers’ Meeting held at IMF Headquarters in Washington D.C. yesterday. During the meeting, two important issues- the ‘Economics of Climate Change and Financing Climate Adaptation and Mitigation’; and ‘International Taxation-a Commonwealth Conversation around the Panama Papers’ were discussed and deliberated. In the presence of the Finance Minister, Shri Arun Jaitley, the Standard Chartered Bank and Bank of Baroda signed an MoU on Commonwealth Small States Trade Finance Facility. This finance facility is expected to make available up to US $100 million of incremental trade finance over a period of three years. During the meeting, as part of the voluntary contributions, India also pledged £1,022,100 to Commonwealth Fund for technical cooperation.

● The Finance Minister attended the G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors Working Dinner where discussions centered around the global outlook, key risks for the global and national economies and the proposals made by the Global Forum and the Financial Action Task Force to improve implementation of the beneficial ownership standard.
● During the course of the day, the Finance Minister Shri Jaitley also held a number of bilateral meetings with British Secretary of State, US Treasury Secretary, Finance Minister of Bhutan, Finance Minister of Bangladesh, and CEO of Japan Bank for International Cooperation (JBIC). The bilateral trade and investment ties were the focal point of each of these meetings for ensuring greater economic cooperation.

अरुण जेटली ने आयोजित राष्ट्रमंडल वित्त मंत्रियों और ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व प्रबंध (सीआरए) की संचालन परिषद की बैठकों की अध्यक्षता की

केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कल वाशिंगटन डीसी स्थित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष मुख्यालय में आयोजित राष्ट्रमंडल वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की।
●   बैठक के दौरान दो मुख्य मुद्दों 'जलवायु परिवर्तन और फाइनेंसिंग जलवायु अनुकूलन और शमन का अर्थशास्त्र' तथा 'अंतर्राष्ट्रीय कराधान पनामा पेपर्स के बारे में राष्ट्रमंडल वार्तालाप' के बारे में विचार-विमर्श किया गया। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली की उपस्थिति में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के मध्य राष्ट्रमंडल लघु राज्य व्यापार वित्त सुविधा के बारे में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस वित्त सुविधा से अगले तीन वर्षों के दौरान 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार वित्त उपलब्ध होने की उम्मीद है। बैठक के दौरान एक स्वैच्छिक योगदान के हिस्से के रूप में, भारत ने तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमंडल कोष में £ 1,022,100 पाउंड का योगदान देने का वचन दिया।
●   वित्त मंत्री ने जी-20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नरों के साथ कार्य के दौरान रात्रि भोज में भाग लिया, इस दौरान वैश्विक दृष्टिकोण, विश्व के लिए प्रमुख जोखिमों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं तथा लाभदायक मालिकाना मानकों के कार्यान्वयन में सुधार के लिए वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स द्वारा किए गए प्रस्तावों के बारे में मुख्य रूप से विचार-विमर्श किया गया।
●   वित्त मंत्री ने इंग्लैंड के विदेश मंत्री, अमेरिकी वित्त मंत्री, भूटान के वित्त मंत्री, बांग्लादेश के वित्त मंत्री और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन (जेबीआईसी) के साथ कई द्विपक्षीय बैठकों में भाग लिया। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग सुनिश्चित करने के लिए इन सभी बैठकों में मुख्य रूप से ध्यान दिया गया।

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Maharashtra becomes 17th State to join UDAY

October 8th, 2016 - Saturday

Maharashtra becomes 17th State to join UDAY

Government of India signed a Memorandum of Understanding (MOU) with Government of Maharashtra and Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd. (MSEDCL) under the Ujwal DISCOM Assurance Yojana (UDAY) at the two-day State Power Ministers Conference in Vadodara today.
●   Under UDAY, sixteen states/UT have already signed the MoU till date, Maharashtra being the seventeenth. The combined DISCOM debt, including Central PSU dues, that would be restructured in respect of these states is around Rs.2.57 lakh crores, which is around 68% of the total outstanding DISCOM debt as on 30th September, 2015.
●   An overall net benefit of approximately Rs.9725 crores would accrue to Maharashtra by opting to participate in UDAY, by way of cheaper funds, reduction in AT&C losses, interventions in energy efficiency, coal reforms etc. during the period of turnaround.
●   Under UDAY, Maharashtra Government has committed to take over 75% of DISCOM’s non-capex debt of around Rs.6600 crores during the current year. Balance 25% of such debt remaining with the DISCOM would be converted into Bonds or repriced at cheaper rates. This would reduce the interest burden of the State/DISCOM by Rs.595 crores.
●   Through compulsory Distribution Transformer metering, consumer indexing & GIS mapping of losses, upgrade/change transformers & meters, smart metering of high-end consumers, feeder audit, among other steps, AT&C losses and transmission losses would be brought down, besides eliminating the gap between cost of supply of power and realisation. The reduction in AT&C losses of MSEDCL to 14.39 % and transmission losses of the State to 3.75% is likely to bring additional revenue of around Rs.2200 crores during the period of turnaround.
●   While efforts will be made by the State Government and the DISCOM to improve the operational efficiency of the DISCOM, and thereby reduce the cost of supply of power, the Central government would also provide incentives to the DISCOM and the State Government for improving Power infrastructure in the State and for further lowering the cost of power.
●   The Central schemes such as Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY), Integrated Power Development Scheme (IPDS), Power Sector Development Fund or such other schemes of Ministries of Power and New & Renewable Energy are already providing funds for improving Power Infrastructure in the State and additional/priority funding would be considered under these schemes, if the State/DISCOM meet the operational milestones outlined in the scheme.

महाराष्ट्र उदय में शामिल होने वाला 17वां राज्य बना, राज्य को कुल मिलाकर 9725 करोड़ रुपये का निवल लाभ होगा

भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार तथा महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपंनी लिमिटेड (एमएससीडीसीएल) के साथ आज वड़ोदरा में आयोजित दो दिवसीय राज्य विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान उज्ज्वल डिस्कोम एश्योरेंस योजना (उदय) के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
●   उदय के तहत यह समझौता होने तक 16 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। अब महाराष्ट्र ऐसा 17वां राज्य बना है। इन राज्यों के संबंध में पुनर्गठित किये जाने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की बकाया राशियों सहित संयुक्त डिस्कोम ऋण लगभग 2.57 लाख करोड़ रुपये होगा जो 30 सितंबर 2015 के अनुसार कुल बकाया डिस्कोम ऋण का लगभग 68 प्रतिशत है।
●   उदय में भागीदारी अपना कर महाराष्ट्र को कुल मिलाकर लगभग 9725 करोड़ रुपये का निवल लाभ होगा जिसमें सस्ती निधि, एटी एण्ड सी हानियों में कटौती ऊर्जा दक्षता के उपाय तथा कोयला सुधार आदि का मुख्य योगदान रहेगा। उदय के तहत महाराष्ट्र सरकार ने चालू वर्ष के दौरान लगभग 6600 करोड़ रुपये के डिस्कोम नॉन-कैपेक्स ऋण का 75 प्रतिशत भार उठाने का वचन दिया है। डिस्कोम के बकाया बचे ऐसे 25 प्रतिशत ऋण को बांड या सस्ती दरों पर रिप्राइज किया जाएगा। इससे राज्य / डिस्कॉम का ब्याज भार 595 करोड़ तक कम हो जाएगा।
●   अनिवार्य वितरण ट्रांसफार्मर मीटरिंग, उपभोक्ता अनुक्रमण और हानियों के लिए जीआईएस मैपिंग, ट्रांसफार्मर व मीटर का उन्नयन/ परिवर्तन, बड़े उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर के अलावा एटी एंड सी हानि और ट्रांसमिशन हानियों को कम किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार और डिस्कॉम द्वारा डिस्कॉम की परिचालक दक्षता बढ़ाने के लिए उपाय किए जायेंगे जिससे विद्युत की आपूर्ति की लागत में कमी आएगी। केंद्र सरकार डिस्कॉम और राज्य सरकार को राज्य में विद्युत के ढांचे में सुधार करने और विद्युत लागत को और कम करने के लिए प्रोत्साहन देगी।
●   दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत बिजली विकास योजना (आईपीडीएस), विद्युत क्षेत्र विकास निधि या विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अन्य योजनाओं जैसी केन्द्रीय योजनाएं पहले ही राज्य में विद्युत बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए धन उपलब्ध करा रही हैं। राज्य को अधिसूचित कीमत पर अतिरिक्त कोयले की आपूर्ति, उच्च क्षमता उपयोग, एनटीपीसी और अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम से कम लागत पर विद्युत जैसे प्रयासों से राज्य को मदद दी जाएगी। इन उपायों से राज्य को कोयला सुधारों के माध्यम से लगभग 4500 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। ऑपरेशन दक्षता में सुधार से डिस्कॉम को अपने बुनियादी ढांचे के विकास और मौजूदा बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए, भविष्य में सस्ती दरों पर ऋण प्राप्त होगा। इससे इन्हें लगभग 60 करोड़ रुपय का लाभ होने की उम्मीद है। इस प्रकार इस समझौता ज्ञापन का पूरा लाभ महाराष्ट्र के लोगों को प्राप्त होगा।

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Health Secretary inaugurates Cohort Study Centre

October 8th, 2016 - Saturday

Health Secretary inaugurates Cohort Study Centre

Shri C.K. Mishra, Secretary (HFW) inaugurated AIIMS Cohort Study Centre, here today. Launching the project, he stated that this study will go a long way in preventing many diseases and will have a generational impact. Speaking at the function, Shri Mishra further added that this study will provide valuable data on the health needs of the country and will have landmark impact on the kind of work AIIMS is doing.
●   The AIIMS Cohort Study is unique and probably one of its kind combining conventional and novel risk factors, genomics and neuroimaging to determine protective and risk factors for stroke and cognitive decline. Unique also in a way that AIIMS is going to people, rather than people coming to AIIMS. By creating awareness about healthy aging and making assessment of their general and brain health, the study provides an opportunity for people to prevent disease and promote their health. By carrying out repeated general and brain health assessment through MRI and memory testing and genetic testing, the study will throw light on novel protective and predictive factors. The knowledge and understanding thus gained will help the people to prevent stroke and cognitive decline.
●   The focus of the study is to determine genetic, lifestyle and socioeconomic factors that are protective or risk factors for the occurrence of stroke, heart attack or cognitive decline in persons aged 50 years and above. Dr. Kameshwar Prasad, Head of Neurology, is the Principal Investigator of the study. The study is supported by the Department of Bio-Technology, M/o Science & Technology, Government of India with contributions from the Erasmus University, Netherlands.
●   India has made outstanding gains in terms of increase in life-expectancy. As a result, India’s older population will increase dramatically over the next four decades. Population above 60 years age is estimated to increase from 100 million in 2011 to 323 million in 2050. This demographic transition is set to increase disease burden due to various non-communicable diseases. Alzheimer’s disease, vascular dementia, cerebro vascular diseases are likely to top the list of causes of disease burden.
●   Also present at the function were Prof. K. Vijay Raghavan, Secretary, Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, Prof. M C Misra, Director, AIIMS, New Delhi, and Mr. Jelle Nijdam, Counsellor for Science, Technology & Innovation, Embassy of The Netherlands along with faculty and seniors officers from the AIIMs.

स्वास्थ्य सचिव ने कोहॉर्ट स्टडी सेंटर का उद्घाटन किया

स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री सी के मिश्रा ने नई दिल्ली के एम्स में कोहॉर्ट स्टडी सेंटर का उद्घाटन किया। परियोजना की शुरूआत के इस मौके पर श्री मिश्रा ने कहा कि इस अध्ययन से कई बीमारियों को रोकने में मदद मिलेगी और आनेवाली पीढ़ियों को भी इसका फायदा मिलेगा। उद्घाटन समारोह में श्री मिश्रा ने कहा कि इस अध्ययन से मिले डाटा से देश की स्वास्थ्य जरूरतों को बेहतर समझा जा सकता है और जिस तरह का कार्य एम्स में हो रहा है उसका भी ऐतिहासिक प्रभाव पड़ेगा।
●   श्री मिश्रा ने कहा कि इस अध्ययन की सबसे बड़ी खासियत हमारे देश में बुजुर्गों की बढ़ती हुई संख्या का अनुमान लगाना है। यह तात्कालिक जरूरत है अनिवार्य है कि महामारी विज्ञान के सबूतों के आधार निवारक रणनीति का पता लगाएं और उसे लागू करें।
●   एम्स का कोहॉर्ट अध्ययन केंद्र बेहद अलग और अपने तरह का अकेला केंद्र है जो कि परंपरागत और वर्तमान जोखिमों, जीनोमिक्स और न्यूरोइमेजिंग के जरिए स्ट्रोक और मानसिक क्षमता में गिरावट को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करेगा। यह इस मायने में भी अलग है कि एम्स खुद अध्ययन के लिए लोगों के पास जाएगा ना कि लोग यहां आएंगे। बुढापे में बेहतर स्वास्थ्य को लेकर जागरुकता फैलाई जाएगी और बुजुर्गों के सामान्य स्वास्थ्य और मानसिक हालात का अध्ययन करके यह केंद्र लोगों को बीमारियों से बचने और अपने स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल करने के लिए प्रेरित करेगा। एमआरआई और याददाश्त जांच के जरिए लगातार स्वास्थ्य और मानसिक मजबूती की जांच तथा अध्ययन से कई बीमारियों से बचाव करने और भविष्य में इनकी रोकथाम करने में मदद मिलेगी। इससे मिली जानकारी और समझ लोगों को बुढ़ापे में स्ट्रोक से बचने और मानसिक कमजोरी की रोकथाम करने में मदद करेगी।
●   इस अध्ययन का मुख्य केंद्र बिन्दु 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों में स्ट्रोक, दिल का दौरा पड़ना और मानसिक कमजोरी जैसी बीमारियों में आनुवांशिक, जीवनशैली और सामाजिक-आर्थिक कारणों के प्रभाव का पता लगाना है। यह अध्ययन न्यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉ. कामेश्वर प्रसाद की निगरानी में किया जाएगा। इस अध्ययन को बायो टेक्नॉलॉजी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार और इरासमस विश्वविद्यालय, नीदरलैंड के सहयोग से संपन्न किया जाएगा।
●   भारत को अनुमानित जीवन काल बढ़ाने में काफी सफलता मिली है। जिसका नतीजा यह हुआ है कि अगले 4 दशकों में भारत में बुजुर्गों की संख्या में काफी बढ़ोतरी होगी। 60 साल से ज्यादा आयु के बुजुर्गों की संख्या 2011 में 10 करोड़ से बढ़कर 2050 तक 32 करोड़ 30 लाख होने का अनुमान है। जनसंख्या में ऐसे बदलाव से कई तरह की असंक्रामक बीमारियों होंगी और देश पर बीमारियों का बोझ बढ़ेगा। अलजाइमर, वैस्कुलर डिमेंसिया, सेरेब्रो वैस्कुलर बीमारियां हमारे देश में होनेवाली बीमारियों की सूची में सबसे ऊपर जा सकती हैं।
●   इस मौके पर बायोटेक्नॉलॉजी विभाग, विज्ञान और तकनीक मंत्रालय के सचिव प्रोफेसर के विजय राघवन, एम्स नई दिल्ली के निदेशक एमसी मिश्रा और जेले निजदम, विज्ञान काउंसलर, तकनीक और खोज विभाग, नीदरलैंड दूतावास के साथ ही एम्स के कई प्राध्यापक और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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All ASI Protected Historical Monuments and Archaeological Sites Declared Polythene Free Zones

October 8th, 2016 - Saturday

All ASI Protected Historical Monuments and Archaeological Sites Declared Polythene Free Zones

All ASI Protected Historical Monuments and Archaeological Sites have been declared ‘Polythene Free Zones’. Advisory has been issued to all State Governments/UTs to support ASI in keeping Monuments Polythene Free up to 300 meters from the protected boundaries of the Monuments. This information was given by Dr. Mahesh Sharma, Minister of State (I/C) for Culture and Tourism while briefing the media persons on the various initiatives of Ministry of Culture and Ministry of Tourism during Swachhata Pakhwada 16th – 30th September, 2016. He was addressing a Joint Press Conference on “Swachh Bharat Mission” along with Shri Narendra Singh Tomar, Minister for Rural Development and Drinking Water & Sanitation here today.

●   The Minister said that ASI has ranked top 25 Adarsh Monuments on the basis of Cleanliness parameters such as amenities like toilets, green lawns, Polythene Free Zone, signage for awareness, disabilities access, drinking water and provision for garbage bins etc. “Rani ki Vav (Gujarat)” a World Heritage Site has been declared as the cleanest iconic place in the country.
●   Dr. Mahesh Sharma further informed that 75 more Adarsh Monuments protected by ASI have been identified to be included in the ‘Swachh Paryatan Mobile App’ launched by the Ministry of Tourism. With this a total of 100 Adarsh Monuments protected by ASI will be included in the ‘Swachh Paryatan Mobile App’. This App was launched in February 2016 and is monitored by the Project Monitoring Unit of Swachh Bharat Mission in Ministry of Tourism.
●   The Minister said that since the general public and the tourists are the largest stakeholders in keeping the monuments clean, the Ministry of Tourism has decided to facilitate the general public to communicate their complaints about any unclean area/garbage piles in and around tourist destinations.This useful mobile App enables a citizen to take photograph of garbage at the monument and upload the same along with his/her remarks. The application then sends an SMS to the ASI Nodal Officer concerned with the monument upon receipt of which the Nodal Officer gets the garbage cleared/removed. The Nodal Officer thereafter sends confirmation about the redressal of the complaint through an SMS to the complainant. This Mobile App is available on Google Search Engine as ‘Swachh Paryatan’.

एएसआई संरक्षित सभी ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक जगहों को पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित सभी ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक जगहों को पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित सरकारों को सलाह जारी की गई है कि ऐसे ऐतिहासिक स्मारकों की सीमा के 300 मीटर के दायरे को एएसआई पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र घोषित कर दी जाए। स्वच्छ भारत पखवाड़ा 16 से 30 सितंबर 2016 के दौरान लिए गए इन फैसलों की जानकारी केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान दी। डॉ. महेश शर्मा स्वच्छ भारत अभियान पर केंद्रीय ग्रामीण विकास और पेयजल- स्वच्छता मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान एक सभा को संबोधित कर रहे थे।
●   केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एएसआई ने टॉप रैंक के 25 आदर्श स्मारकों को उनकी सफाई के आधार पर जैसे वहां मौजूद शौचालय, हरे-भरे मैदान, पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र, जागरुकता देने वाले बोर्ड, दिव्यांगो के लिए सुविधाएं, पेयजल और कूड़ादान की सुविधाओं को देखते हुए चुना गया है। "रानी की वाव (गुजरात)" को देश के सबसे साफ सुथरे दर्शनीय स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है।
●   डॉ. महेश शर्मा ने बताया कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा एएसआई से संरक्षित 75 और आदर्श स्मारकों को स्वच्छ पर्यटन मोबाइल एप में शामिल करने के लिए चिन्हित किया गया है। इसके साथ ही स्वच्छ पर्यटन मोबाइल एप में शामिल होने वाले कुल एएसआई संरक्षित स्मारकों की संख्या अब 100 हो चुकी है। इस मोबाइल एप की फरवरी 2016 में शुरुआत की गई थी और पर्यटन मंत्रालय के स्वच्छ भारत मिशन की प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट इसकी निगरानी कर रही है।
●   केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन स्मारकों को साफ सुथरा रखने में सबसे बड़ा योगदान आम लोगों और पर्यटको का है। ऐसे में पर्यटन मंत्रालय ने सैलानियों के लिए पर्यटन केंद्रों और उसके आसपास की जगहों पर गंदा/ कूड़ा फैले होने की सूचना देने की सुविधा शुरू करने का फैसला किया है।

एएसआई संरक्षित सभी ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक जगहों को पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित सभी ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक जगहों को पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित सरकारों को सलाह जारी की गई है कि ऐसे ऐतिहासिक स्मारकों की सीमा के 300 मीटर के दायरे को एएसआई पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र घोषित कर चुकी है। स्वच्छ भारत पखवाड़ा 16 से 30 सितंबर 2016 के दौरान लिए गए इन फैसलों की जानकारी केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान दी। डॉ. महेश शर्मा स्वच्छ भारत अभियान पर केंद्रीय ग्रामीण विकास और पेयजल- स्वच्छता मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान एक सभा को संबोधित कर रहे थे।
●   केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एएसआई ने टॉप रैंक के 25 आदर्श स्मारकों को उनकी सफाई के आधार पर जैसे वहां मौजूद शौचालय, हरे-भरे मैदान, पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र, जागरुकता देने वाले बोर्ड, दिव्यांगो के लिए सुविधाएं, पेयजल और कूड़ादान की सुविधाओं को देखते हुए चुना गया है। "रानी की वाव (गुजरात)" को देश के सबसे साफ सुथरे दर्शनीय स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है।
●   डॉ. महेश शर्मा ने बताया कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा एएसआई से संरक्षित 75 और आदर्श स्मारकों को स्वच्छ पर्यटन मोबाइल एप में शामिल करने के लिए चिन्हित किया गया है। इसके साथ ही स्वच्छ पर्यटन मोबाइल एप में शामिल होने वाले कुल एएसआई संरक्षित स्मारकों की संख्या अब 100 हो चुकी है। इस मोबाइल एप की फरवरी 2016 में शुरुआत की गई थी और पर्यटन मंत्रालय के स्वच्छ भारत मिशन की प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट इसकी निगरानी कर रही है।
●   केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन स्मारकों को साफ सुथरा रखने में सबसे बड़ा योगदान आम लोगों और पर्यटको का है। ऐसे में पर्यटन मंत्रालय ने सैलानियों के लिए पर्यटन केंद्रों और उसके आसपास की जगहों पर गंदा/ कूड़ा फैले होने की सूचना देने की सुविधा शुरू करने का फैसला किया है।

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Indian Bridge Management System launched

October 6th, 2016 - Thursday

Indian Bridge Management System launched

To make sure that the bridges across India remains safe, the Union Minister of Road Transport and Highways and Shipping Nitin Gadkari on 4 October 2016 launched the Indian Bridge Management System (IBMS) in New Delhi.
●   IBMS is being developed to create an inventory of all bridges in the country and rate their structural condition so that timely repair and rehabilitation work can be carried out based on the criticality of the structure.
●   IBMS is the largest platform in the world owned by a single owner, with database that could exceed one lakh fifty thousand bridge structures.
●   So far one lakh and fifteen thousand bridges have been inventoried, of which eighty five thousands are culverts and the rest are bridges.
●   At the time of creation, each bridge was assigned with a unique identification number or National Identity Number based on the state, RTO zone and whether it is situated on a National Highway, State Highway or is a district road.

भारतीय सेतु प्रबंधन प्रणाली आरंभ की

भारत में बनने वाले पुलों और सेतुओं को सुरक्षा के मद्देनजर मजबूत बनाये जाने के लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने 4 अक्टूबर 2016 को भारतीय सेतु प्रबंधन प्रणाली (आईबीएमएस) का नई दिल्ली में शुभारम्भ किया.
●   आईबीएमएस द्वारा देश में पुलों की मौजूदा हालत, उनके रख-रखाव, मरम्मत तथा उनकी संरचना के अनुरूप कदम उठाये जायेंगे. पुलों की संरचनात्मक स्थिति को जानने के लिए विशेषज्ञों की सहायता ली जाएगी तथा उनके द्वारा सटीक परीक्षण करके ही अंतिम निर्णय पर पहुंचा जायेगा.
●   यह पुलों से सम्बंधित विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है जिसे एक संस्था अथवा स्वामी द्वारा चलाया जा रहा है. इसके डाटाबेस में डेढ़ लाख से अधिक पुल हैं.
●   अभी तक एक लाख पंद्रह हज़ार पुलों को दर्ज किया जा चुका है जबकि पांच हज़ार पुलों के आंकड़े अभी एकत्रित किये जा रहे हैं.
●   पुलों को निर्माण के समय सम्बंधित राज्य द्वारा एक भिन्न नंबर प्रदान किया जाता है जिससे इसकी पहचान होती है. इसे दिया जाने वाला नंबर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा जिला सड़क आदि मानकों पर आधारित होता है.

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UN Court Rejects Disarmament Case against India

October 6th, 2016 - Thursday

UN Court Rejects Disarmament Case against India

The United Nations’ highest court on Wednesday rejected nuclear disarmament cases filed by the Pacific nation of the Marshall Islands against Britain, India and Pakistan, saying it did not have jurisdiction.
●   The International Court of Justice ruled that the Marshall Islands had failed to prove that a legal dispute over disarmament existed between it and the three nuclear powers before the case was filed in 2014, and that “consequently the court lacks jurisdiction.”
●   It took a casting vote by the court’s President Ronny Abraham to break an eight-eight deadlock between the 16 judges on the question of jurisdiction in the case against Britain.
●   In the cases against India and Pakistan, the margin was nine-seven.
●   Phon van den Biesen, a Dutch lawyer who represented the Marshall Islands, said he was deeply disappointed by the rulings.

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने भारत के खिलाफ परमाणु आरोप को ख़ारिज किया

संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने मार्शल द्वीप समूह द्वारा भारत और पाकिस्तान के खिलाफ किये गये परमाणु परीक्षण मामले को ख़ारिज कर दिया.
●   हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 16 जजों की बेंच ने यह निर्णय सुनाया. हवाई और फिलीपींस के मध्य स्थित मार्शल द्वीप समूह का आरोप है कि ये देश परमाणु हथियारों की दौड़ को रोक पाने में विफल रहे हैं.
●   भारत, पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ आरोप लगाये गये कि इन देशों ने परमाणु परीक्षण करके विश्व में परमाणु हथियारों की होड़ को और तेज़ किया.
●   वर्ष 2014 में माजुरो (मार्शल की राजधानी) द्वारा 9 देशों पर आरोप लगाया था कि 1968 के परमाणु अप्रसार संधि के बावजूद परमाणु हथियारों का विस्तार हो रहा है.
●   मार्शल द्वीप का कहना है कि परमाणु हथियारों को बढ़ावा देकर भारत, पाकिस्तान और इंग्लैंड ने इस संधि के प्रावधानों का उल्लंघन किया.
●   भारत और पाकिस्तान के खिलाफ मामलों में, मार्जिन नौ-सात साल का था।
●   फोन वैन डेन बीएसएन, एक डच वकील, ने मार्शल द्वीप का प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने वह फैसलों से निराश है।

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HIV and AIDS Bill Amendments Approved

October 6th, 2016 - Thursday

HIV and AIDS Bill Amendments Approved

The Union Cabinet on 5 October 2016 approved the amendments to the HIV and AIDS (Prevention and Control) Bill, 2014.
●   The HIV and AIDS Bill, 2014 was drafted to safeguard the rights of people living with HIV and affected by HIV.
●   It seeks to address HIV-related discrimination, strengthen the existing programme by bringing in legal accountability and establish formal mechanisms for inquiring into complaints and redressing grievances.
●   It seeks to prevent and control the spread of HIV and AIDS, prohibits discrimination against persons with HIV and AIDS.
●   It seeks to provide for informed consent and confidentiality with regard to their treatment, places obligations on establishments to safeguard rights of persons living with HIV.
●   It aims to enhance access to health care services by ensuring informed consent and confidentiality for HIV-related testing, treatment and clinical research.

केंद्र सरकार ने एचआईवी एवं एड्स विधेयक, 2014 को स्वीकृति प्रदान की

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच अक्तूबर 2016 को ‘एचआईवी एवं एड्स विधेयक, 2014’ को मंजूरी दे दी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा के अनुसार विधेयक में राज्य और केंद्र सरकार एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (एआरटी) प्रदान करना अनिवार्य बनाया गया है.
●   एचआईवी एवं एड्स विधेयक, 2014 के तहत एचआईवी आौर एड्स से पीड़ित मरीजों के साथ भेदभाव करने वाले व्यक्ति को अपराधी मानकर उसके खिलाफ अधिकतम दो साल की जेल और एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
●   सरकार ने इस संबंध में कानून में संशोधनों को मंजूरी दे दी. मसौदा कानून के माध्यम से ऐसे लोगों के साथ भेदभाव करने वालों के विरुद्ध शिकायतों की जांच हेतु एक औपचारिक तंत्र स्थापित करने और कानूनी जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रावधान करके एड्स मरीजों और एचआईवी विषाणु से संक्रमित लोगों के हितों की रक्षा करने की कोशिश की है.
●   विधेयक में भेदभाव के तरीकों को भी सूचीबद्ध किया गया है.
●   विधेयक में भेदभाव के तरीकों को प्रतिबंधित भी किया गया है.
●   भेदभाव के तरीकों में रोजगार, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, निवास के लिए या किराए पर दी गई संपत्तियों समेत अन्य के संबंध में अस्वीकृति, समाप्ति या अनुचित व्यवहार शामिल है.

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Aadhaar must for LPG subsidy after November

October 5th, 2016 - Wednesday

Aadhaar must for LPG subsidy after November

The Union Government has made Aadhaar card mandatory for availing cooking gas (LPG) subsidies after November 2016.
●   In this regard, the Union Petroleum Ministry has asked Oil marketing companies (OMCs) to facilitate enrollments of Aadhaar of the consumers to avail the subsidy.
●   Currently, the government gives 12 LPG cylinders at subsidised rates per household in a year.
●   The subsidy on every LPG cylinder is transferred directly into bank accounts of individuals who then buy the cooking fuel at market rates.
●   The use of Aadhaar as identifier for delivery of government services/subsidies/ benefits will simplifies the delivery processes of government.
●   It will also bring in transparency and efficiency in the delivery processes by plugging leakages and enable beneficiaries to get their entitlements from Government directly to them without any middlemen.
●   Aadhaar is a 12-digit unique number which acts as a proof of identity and address anywhere in the country. It is considered as the world’s largest national identification project.

नवंबर के बाद बिना आधार कार्ड के नहीं मिलेगा एलपीजी सब्सिडी

सरकार ने एलपीजी गैस सब्सिडी के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। एलपीजी सिलेंडरों की खरीद पर सब्सिडी पाने के लिए सरकार ने 30 नवंबर तक आधार कार्ड बनवाने का मौका दिया है। इसके बाद आधार कार्ड न रखने वाले लोगों को एलपीजी सब्सिडी नहीं मिलेगी।
●   पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, 'एलपीजी सब्सिडी लेने वाले ग्राहकों के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा या फिर उन्हें आधार वेरिफिकेशन करवाना होगा।'
●   फिलहाल केंद्र सरकार एक साल में एक परिवार को 12 सब्सिडी युक्त सिलेंडर देती है।
●   हर सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी ग्राहक के खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी जाती है, जबकि उनको बाजार दर पर मूल्य चुकाकर सिलेंडर खरीदना होता है।
●   मंत्रालय के मुताबिक जब तक लोगों को आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होता है, तब तक फोटोयुक्त बैंक पासबुक, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड या फिर आधार कार्ड की आवेदन पर्ची के आधार पर यह सब्सिडी जारी की जाएगी।
●   आधार एक 12 अंकों अद्वितीय संख्या है जो देश में कहीं भी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पहचान परियोजना के रूप में माना जाता है।

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Impasse Ends, Karnataka to release Cauvery Water Finally

October 4th, 2016 - Tuesday

Impasse Ends, Karnataka to release Cauvery Water Finally

Karnataka on 3 October 2016 started releasing Cauvery water from Krishna Raja Sagara (KRS) dam.
●   It was released after the legislature passed a Resolution authorizing the state government to take appropriate decisions to release water.
●   The resolution states that the government will take an appropriate decision regarding the release of water for irrigation purposes after ensuring the drinking water requirements of the state.
●   The move comes after the Supreme Court asked Karnataka government to appraise it whether it has released water to Tamil Nadu or not.
●   On 30 September 2016, the Supreme Court directed Karnataka to discharge 6000 cusecs water from 1 to 6 October 2016.
●   Attorney General Mukul Rohatgi said that the government is setting up a technical panel to assess the ground realities to defuse the wrangle between Karnataka and Tamil Nadu.

गतिरोध समाप्त हुआ, कर्नाटक ने कावेरी का जल छोड़ा

कर्नाटक ने 3 अक्टूबर को रोजाना 2000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु के लिए छोड़ना शुरू कर दिया है ।
●   इससे पहले सोमवार को कर्नाटक सरकार ने कावेरी बेसिन के किसानों के लिए पानी छोड़ने का निर्णय लिया था।
●   विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य सरकार के लिए यह जरूरी है कि मांड्या और मैसुरु इलाके में फसलों को बचाने के लिए पानी छोड़ा जाए।
●   हालांकि, राज्य सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि वह कितनी मात्रा में पानी छोड़ने पर विचार कर रही है।
●   इससे पहले, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से अपने पिछले आदेश पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी।
●   अपने पिछले आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कर्नाटक 6 दिनों तक तमिलनाडु को कावेरी का 6,000 क्यूसेक पानी दे।
●   30 सितंबर 2016, को सुप्रीम कोर्ट ने 1 से 6 अक्टूबर 2016 तक 6000 क्यूसेक पानी का निर्वहन करने के लिए कर्नाटक के निर्देश दिए।

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Jharkhand First State to Implement DBT in Kerosene

October 4th, 2016 - Tuesday

Jharkhand First State to Implement DBT in Kerosene

Jharkhand on 1 October 2016 became India’s first state to implement Direct Benefit Transfer (DBT) in Kerosene.
●   The scheme is being implemented in four identified districts of the State namely Chatra, Hazaribagh, Khunti and Jamtara.
●   In a statement, Petroleum and Natural Gas Ministry said that under the DBT Scheme, PDS kerosene is being sold at non-subsidised price and the subsidy is being transferred to consumers directly into their bank accounts.
●   This initiative is aimed at rationalising subsidy and plugging the leakages.
●   The government had plans to implement the Direct Benefit Transfer (DBT) in Kerosene in 33 districts identified by 9 State Governments by 1 April 2016.
●   The identified states were namely, Chhattisgarh, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Rajasthan and Gujarat.

झारखंड केरोसिन हेतु प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करने वाला पहला राज्य बना

झारखंड 1 अक्टूबर 2016 को केरोसिन में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करने वाला देश का पहला राज्य बना. अभी यह योजना राज्य के चार जिलों चत्रा, हजारीबाग, खूंटी एवं जामतारा में लागू की जाएगी.
●   पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत केरोसिन को बिना सब्सिडी के बेचा जायेगा तथा सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी को उपभोक्ता के बैंक खाते में भेजा जायेगा. इस योजना का उद्देश्य बिना किसी धांधली के केरोसिन उचित दाम पर उपलब्ध कराना है.
●   उद्देश्य: इसके अनुसार उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से तथा बिना कालाबाजारी के उन्हें केरोसिन उपलब्ध कराना है. साथ ही किरोसिन में की जाने वाली मिलावट को रोकना भी इसका उद्देश्य है.
●   योजना: केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2016 को 9 राज्यों के 33 जिलों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना को आरंभ किये जाने की घोषणा की थी. यह नौ राज्य हैं – छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात.
●   इस योजना को लागू किये जाने की तिथि आगे इसलिए बढ़ाई गयी क्योंकि इन राज्यों में लोगों के पास बैंक अकाउंट एवं आधार नम्बर नहीं थे.
●   इस योजना के अनुसार राज्यों को पहले दो वर्षों में 75 प्रतिशत राजकोषीय सब्सिडी, तीसरे वर्ष में 50 प्रतिशत तथा सब्सिडी का 25 प्रतिशत चौथे वर्ष में सुरक्षित किया जायेगा.

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