Aadhaar must for LPG subsidy after November
The Union Government has made Aadhaar card mandatory for availing cooking gas (LPG) subsidies after November 2016.
● In this regard, the Union Petroleum Ministry has asked Oil marketing companies (OMCs) to facilitate enrollments of Aadhaar of the consumers to avail the subsidy.
● Currently, the government gives 12 LPG cylinders at subsidised rates per household in a year.
● The subsidy on every LPG cylinder is transferred directly into bank accounts of individuals who then buy the cooking fuel at market rates.
● The use of Aadhaar as identifier for delivery of government services/subsidies/ benefits will simplifies the delivery processes of government.
● It will also bring in transparency and efficiency in the delivery processes by plugging leakages and enable beneficiaries to get their entitlements from Government directly to them without any middlemen.
● Aadhaar is a 12-digit unique number which acts as a proof of identity and address anywhere in the country. It is considered as the world’s largest national identification project.
सरकार ने एलपीजी गैस सब्सिडी के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। एलपीजी सिलेंडरों की खरीद पर सब्सिडी पाने के लिए सरकार ने 30 नवंबर तक आधार कार्ड बनवाने का मौका दिया है। इसके बाद आधार कार्ड न रखने वाले लोगों को एलपीजी सब्सिडी नहीं मिलेगी।
● पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, 'एलपीजी सब्सिडी लेने वाले ग्राहकों के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा या फिर उन्हें आधार वेरिफिकेशन करवाना होगा।'
● फिलहाल केंद्र सरकार एक साल में एक परिवार को 12 सब्सिडी युक्त सिलेंडर देती है।
● हर सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी ग्राहक के खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी जाती है, जबकि उनको बाजार दर पर मूल्य चुकाकर सिलेंडर खरीदना होता है।
● मंत्रालय के मुताबिक जब तक लोगों को आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होता है, तब तक फोटोयुक्त बैंक पासबुक, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड या फिर आधार कार्ड की आवेदन पर्ची के आधार पर यह सब्सिडी जारी की जाएगी।
● आधार एक 12 अंकों अद्वितीय संख्या है जो देश में कहीं भी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पहचान परियोजना के रूप में माना जाता है।







