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Less than 6 in 10 TB Cases Reported in India : WHO

October 15th, 2016 - Saturday

Less than 6 in 10 TB Cases Reported in India : WHO

The World Health Organisation (WHO) on 13 October 2016 released the Global Tuberculosis Report 2016 highlighting that countries need to move much faster to prevent, detect and treat Tuberculosis (TB) in order to meet global targets.
●   While efforts to respond to TB saved more than 3 million lives in 2015, however TB burden is actually higher than previously estimated, reflecting survey data from India.
●   In 2015, there were an estimated 10.4 million new TB cases worldwide.
●   Six countries accounted for 60 percent of the total burden, with India bearing the brunt, followed by Indonesia, China, Nigeria, Pakistan and South Africa.
●   An estimated 1.8 million people died from TB in 2015, of whom 0.4 million were co-infected with HIV.
●   Although global TB deaths fell by 22 percent between 2000 and 2015, the disease was one of the top 10 causes of death worldwide in 2015.

10 में कम से कम 6 टीबी के मामले भारत में, रिपोर्ट: डब्लूएचओ

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 13 अक्टूबर 2016 को ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट जारी करते हुए प्रकाश डाला है कि देशों को क्षय रोग (टीबी) का पता लगाने, रोकने तथा इलाज करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है।
●   रिपोर्ट निर्भीक राजनीतिक प्रतिबद्धता और धन की वृद्धि की आवश्यकता की ओर संकेत करती है। टीबी को रोकने के प्रयासों की सफलता के कारण 2015 में 3 लाख से अधिक लोगों की जान बचाई गयी।
●   2015 में, एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में 1.04 करोड़ नए टीबी मामले थे। छह देश टीबी के 60 प्रतिशत मामलों के लिए जिम्मेदार है, भारत पर इसका आघात अधिक है इसके बाद इंडोनेशिया, चीन, नाइजीरिया, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका आते हैं।
●   एक अनुमान के अनुसार, 18 लाख लोगों की 2015 में टीबी से मृत्यु हो गई, जिनमें से 0.4 मिलियन एचआईवी के साथ सह-संक्रमित थे।
●   हालांकि वैश्विक टीबी से होने वाली मौतों में 2000 और 2015 के बीच 22 प्रतिशत तक की गिरावट आयी है, लेकिन यह रोग 2015 में दुनिया भर में मौत के शीर्ष 10 कारणों में से एक था। टीबी के परीक्षण और नए मामलों की रिपोर्टिंग के बीच का अंतराल एक प्रमुख चुनौती है।

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TRAI proposes uniform Inter-Connection Norms

October 15th, 2016 - Saturday

TRAI proposes uniform Inter-Connection Norms

In a move to check arm-twisting practices and bring in more transparency in broadcasting business, regulator Trai today proposed uniform inter-connection guidelines for transmission of TV channels across all available platforms like cable, DTH and IPTV.
●   At present, two separate regulatory frameworks are applicable for inter-connection of HITS, IPTV and DTH, and cable TV services.
●   HITS is a satellite multiplex service that provides cable channels.
●   In the broadcast sector, there are a number of intermediaries between a broadcaster and the end consumer.
●   The broadcast takes the route of distribution network and reaches viewers either through DTH, cable operator or an IPTV.
●   According to Trai, transparency and non-discrimination at various levels of broadcast distribution chain will lead to healthy competition in the sector.

ट्राई ने समान इंटर कनेक्शन का प्रस्ताव रखा

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने उस कैरेज़ शुल्क को विनियमित करने के लिए फैसला किया है जो ऐतिहासिक रूप से मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) की आय का प्रमुख स्रोत और ब्रॉडकास्टरों के लिए चिंता का मुद्दा बना रहा है।
●   वैसे तो ब्रॉडकास्ट क्षेत्र की इस नियामक संस्था ने डीटीएच, केबल टीवी, हेडएंड-इन-द-स्काई (हिट्स) और आईपीटीवी समेत सभी एड्रेसेबल सिस्टमों के लिए समान इंटरकनेक्शन फ्रेमवर्क की बात की है।
●   लेकिन उसने प्रस्ताव रखा है कि प्रति माह प्रति सब्सक्राइबर प्रति चैनल 20 पैसे से ज्यादा कैरेज़ न लिया जाए। वहीं, हाई-डेफिनिशन (एचडी) चैनल के लिए प्रति माह प्रति सब्सक्राइबर कैरेज़ शुल्क की दर 40 पैसे अधिक नहीं होनी चाहिए।
●   डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) ऑपरेटर कैरेज़ शुल्क को आय के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष करते रहे हैं।
●   उनका तर्क रहा है कि ब्रॉडकास्टरों को कंटेंट सौदे करते वक्त केबल टीवी ऑपरेटरों और डीटीएच सेवा प्रदाताओं को समान रूप से लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में, कैरेज़ शुल्क का भुगतान समान शर्तों पर किया जाना चाहिए और उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए।
●   डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) को उपलब्ध क्षमता के बारे में सूचना प्रकाशित करनी होगी और प्रति चैनल कैरेज़ शुल्क की दर घोषित करनी होगी।
●   ट्राई, पारदर्शिता और प्रसारण वितरण श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर गैर-भेदभाव के अनुसार क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।

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Health Ministry to prepare Comprehensive Response Framework for Zika

October 15th, 2016 - Saturday

Health Ministry to prepare Comprehensive Response Framework for Zika

Union Minister for Health and Family Welfare, Shri J P Nadda recently held a high level meeting comprising senior officials from the Health Ministry, institutional heads of National Centre for Disease Control, National Vector Borne Disease Control Programme, Central Government Hospitals, namely Dr RML hospital, Safdarjung hospital, Lady Hardinge Medical College and AIIMS, to review the preparedness efforts for Zika virus disease and Seasonal Influenza.
●   In the context of Zika virus disease, the Health Minister reviewed the surveillance at point of entries and in the community, laboratory strengthening, preparation and dissemination of guidelines, risk communication, travel advisory etc., to tackle possible spread of Zika virus disease in the country.
●   The Health Minister emphasized the need to focus on source reduction of the mosquito by all means including involvement of community and non-governmental organizations. Heath Minister also directed his officials to prepare a comprehensive strategic response framework for zika virus disease on priority basis.
●   For Seasonal Influenza (“Swine Flu”) the Health Minister stressed the need to continue day today monitoring of the cases. He also directed the officials to review the existing stock of laboratory reagents, drugs and personal protective equipment and take necessary steps to augment them, if needed.
●   Further, the Health Minister directed to review the guidelines prepared and issued earlier by the ministry (in 2014) for management of cases of Influenza.
●   Shri Nadda directed that a group of technical experts should examine ways and means to increase the availability of diagnostic tests and the drug Oseltamivir at peripheral levels including chemists in private sector.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने जीका वायरस के लिए व्यापक प्रतिक्रिया की रूपरेखा तैयार की

केन्द्रीय स्वास्थ्य आैर परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जीका वायरस और मौसमी बुखार से निबटने की तैयारियों की आज यहां समीक्षा की।
●   समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र अैार राष्ट्रीय वेक्टर रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अध्यक्ष, राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे केन्द्र सरकार के अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक उपस्थित थे।
●   विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की ओर से एशिया में जीका वायरस फैलने के खतरे के बारे में चेतावनी जारी किए जाने के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने दावा किया है कि देश में इससे लड़ने की पूरी तैयारी है।
●   स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक की निगरानी और सावधानी की वजह से देश में जीका का एक भी मामला नहीं हुआ है। साथ ही अगले दस दिन में जीका के लिए व्यापक राष्ट्रीय कार्य योजना भी तैयार कर ली जाएगी।
●   केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को जीका और स्वाइन फ्लू वायरस को लेकर सरकार की तैयारियों का विस्तार से ब्योरा दिया। उन्होंने कहा, "जीका वायरस के प्रसार को लेकर सरकार जनवरी से ही अधिकतम सावधानी बरत रही है।
●   यही वजह है कि अब तक देश में जीका का एक भी मामला नहीं पाया गया है। सिर्फ प्रभावित देशों से आने वाले लोगों को लेकर ही एहतियात और निगरानी नहीं की जा रही, इसके लिए देशभर में वैज्ञानिक तरीके से लगातार नमूने लेकर उनमें इस खतरनाक वायरस की जांच की जा रही है।
●   भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने विभिन्न प्रयोगशालाओं में अब तक 15,022 लोगों और अलग-अलग स्थान से छह हजार एडीज मच्छरों की जांच की है। इनमें से एक भी नमूना संक्रमित नहीं पाया गया।"
●   नड्डा ने कहा, "इसके बावजूद अगले दस दिन के अंदर जीका से निपटने के लिए व्यापक राष्ट्रीय कार्य योजना भी तैयार कर ली जाएगी। यह पिछले आठ महीने के अनुभवों के आधार पर एक स्थायी कार्य योजना होगी। इसी तरह एच1 एन1 (स्वाइन फ्लू) को लेकर भी सारी तैयारियां कर ली गई हैं।
●   इस वर्ष अब तक इसके ज्यादा मामले नहीं आए हैं। लेकिन हर दूसरे साल इसका ज्यादा असर होता रहा है, इसलिए इसको लेकर सारी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है।"

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DMRC plans free wifi at all stations by mid-2017

October 15th, 2016 - Saturday

DMRC plans free wifi at all stations by mid-2017

By the middle of 2017, commuters will be able to enjoy access to free Wi-Fi in all trains and stations of the Delhi Metro.
●   In a major step towards this goal, the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) on Friday launched free Wi-Fi facilities at all six metro stations on its Airport Express Line.
●   DMRC’s managing director Dr. Mangu Singh launched the facility at the Shivaji Stadium Metro station.
●   The facility is called “Oui DMRC Free Wi-Fi”.
●   The DMRC currently provides Wi-Fi facility at four major stations: Rajiv Chowk, Kashmere Gate, Central Secretariat and Hauz Khas, in association with Rail Tel Corporation.
●   After the Airport Express Line, the DMRC now aims to extend Wi-Fi facility to the Blue Line and then the rest of the network.

डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो 2017 के मध्य तक सभी स्टेशनों पर मुक्त वाईफ़ाई देने कि योजना बना रही है

2017 के मध्य तक,दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशनों पर फ्री इंटरनेट सेवा मुहैया करवाने की योजना के तहत दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर फ्री इंटरनेट-वाईफ़ाई सेवा लॉन्च की.

दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाईन के सभी 6 स्टेशनों पर अब अनलिमिटेड मुफ़्त इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है. अनलिमिटेड वक़्त के लिये इस सुविधा को इस्तेमाल किया जा सकता है.
●   एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के बाद, डीएमआरसी अब ब्लू लाइन के लिए वाई-फाई सुविधा और फिर नेटवर्क के बाकी विस्तार करना है।
●   डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक मंगू सिंह डॉ शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर सुविधा का शुभारंभ किया।
●   राजीव चौक, कश्मीरी गेट, केंद्रीय सचिवालय और हौज खास रेल टेल निगम के सहयोग से डीएमआरसी वर्तमान में चार प्रमुख स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा प्रदान करता है।
●   सुविधा को "उई डीएमआरसी फ्री वाई-फाई 'कहा जाता है।
●   टेक्नोसेटकॉम के एमडी नीरव कुमार दवे ने कहा कि सिस्टम ज़्यादा यात्रियों द्वारा इस्तेमाल किये जाने पर भी अच्छी स्पीड में काम करता रहेगा.
●   डीएमआरसी के मुताबिक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के बाद मार्च 2017 के अंत तक दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशनों पर फ्री इंटरनेट यानी वाई-फ़ाई की यह सेवा उपलब्ध हो जाएगी.

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Indians Top Facebook's Bug Bounty Programme

October 15th, 2016 - Saturday

Indians Top Facebook's Bug Bounty Programme

Facebook today said it has paid Rs. 4.84 crore to researchers in India as part of its bug bounty programme, the most paid till date by the world’s largest social networking platform.
●   India, which has over 142 million Facebook users, also holds top rank among 127 countries in terms of researchers contributing to its bug bounty programme, it said in a blog.
●   A bug is an error or defect in software or hardware that causes a programme to malfunction. It often occurs due to conflicts in software when applications try to run in tandem.
●   While bugs can cause software to crash or produce unexpected results, certain defects can be used to gain unauthorised access to systems.
●   Since its launch in 2011, Facebook’s bug bounty programme has received over 2,400 valid submissions and has awarded more than USD 4.3 million to 800-plus researchers globally.
●   Under the programme, researchers get rewarded for reporting security bugs, identifying vulnerabilities in Facebook’s services or infrastructure that can create security or privacy risks.

भारतीय फेसबुक के बग बाउंटी कार्यक्रम में शीर्ष पर

फेसबुक के बग बाउंटी कार्यक्रम के जरिए भारतीय रिसर्चरों को 4.84 करोड़ रुपये दिए गए हैं। दुनिया के सबसे बड़े सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म द्वारा यह अभी तक किया गया सबसे बड़ा पेमेंट है।
●   भारत में फेसबुक यूजर्स की संख्या 14.2 करोड़ है। फेसबुक ने एक ब्लॉग में कहा कि रिसर्चरों द्वारा बग बाउंटी प्रोग्राम में योगदान के मामले में भी भारत कुल 127 देशों में टॉप पर है।
●   फेसबुक की बग बाउंटी टीम के टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर ऐडम रडरमैन ने कहा, '2011 में शुरू किए गए बग बाउंटी प्रोग्राम में 205 सिक्यॉरिटी रिसर्चरों की भागीदारी के साथ भारत इसमें आगे है। सबसे अधिक 4.84 करोड़ रुपये के साथ बाउंटी पाने में भी भारत सबसे आगे है।'
●   बग सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की गड़बड़ी है जिसकी वजह से कोई प्रोग्राम को नुकसान पहुंचता है। यह हमेशा सॉफ्टवेयर में सघर्षों की वजह से पैदा होता है जब ऐप्लिकेशंस इसे चलाने की कोशिश करता है। हालांकि, बग्स सॉफ्टवेयर को क्रैश कर सकता है या अप्रत्याशित परिणाम दे सकता है, लेकिन कुछ गड़बड़ियों का इस्तेमाल सिस्टमों में अनाधिकृत प्रवेश के लिए किया जा सकता है।
●   साल 2011 में लॉन्चिंग के साथ ही फेसबुक के बग बाउंटी प्रोग्रााम को 2,400 वैलिड सबमिशंस मिले और उसने दुनियाभर के 800 से ज्यादा रिसर्चरों को 4.3 मिलियन डॉलर (करीब 28.57 करोड़ रुपये) से ज्यादा दे चुका है।
●   इस प्रोग्राम के तहत रिसर्चरों को स्कियॉरिटी बग्स की जानकारी देने और फेसबुक की सर्विसेज या इन्फ्रास्ट्रक्चर में ऐसी गड़बड़ियां पकड़ने पर पैसे दिए जाते हैं जो सुरक्षा या गोपनीयता से जुड़े जोखिम पैदा कर सकते हैं।

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Draft National Water Framework Bill, 2016 taken up by Central Government

October 14th, 2016 - Friday

Draft National Water Framework Bill, 2016 taken up by Central Government

With an aim to resolve the inter-state disputes over river water sharing, the Union Government in October 2016 came out with a draft National Water Framework Bill, 2016.
●   The bill seeks to set up a mechanism to develop and manage river basin in an integrated manner.
●   This mechanism will help the states to get equitable share of the river’s water without violating rights of others.
●   It calls for establishment of a River Basin Authority for each inter-state basin to ensure optimum and sustainable development of rivers and valleys.
●   It proposes establishment of institutional arrangements at all levels to solve disputes through negotiations, conciliation or mediation before they become acute.
●   It also devises an integrated approach to conserve water and manage groundwater in a sustainable manner.
●   It says that every person has a right to sufficient quantity of safe water for life within easy reach of the household.

राष्ट्रीय जल रूपरेखा विधेयक, 2016 का अंतिम मसौदा तैयार कर लिया है

नदी जल बंटवारे को लेकर कई अंतरराज्यीय विवादों के बीच केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जल रूपरेखा विधेयक, 2016 का अंतिम मसौदा तैयार कर लिया है जिसमें विवादों के समाधान के लिए नदीघाटी स्तर पर पानी के प्रबंधन पर और नदी व्यवस्था में राज्य के योगदान की सही माप पर जोर दिया गया है।
●   मसौदा विधेयक में प्रत्येक अंतरराज्यीय नदीघाटी के लिए ‘नदी घाटी प्राधिकरण’ स्थापित करने की वकालत की गई है ताकि नदियों और घाटियों के अनुकूलतम और टिकाऊ विकास को सुनिश्चित किया जा सके।
●   मसौदा कानून को एक महीने के अंदर केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के लिए उसके सामने रखा जा सकता है जिसके बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा।
●   विधेयक में राज्यों को इस सिद्धांत को समझने की सलाह दी गई है कि नदियों का स्वामित्व बेसिन-राज्यों के पास नहीं होता बल्कि ‘पब्लिक ट्रस्ट्रियों’ के पास होता है।
●   इसमें कहा गया है कि सभी नदी घाटी वाले राज्यों का किसी नदी के जल पर समान अधिकार होता है बशर्ते इस तरह का उपयोग नदीघाटी क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति के जीवन के लिए जल के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता हो।

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India to ban Release of Potent GHG

October 14th, 2016 - Friday

India to ban Release of Potent GHG

Environment Minister Anil Dave has said India will no longer permit the release of HFC-23, a family of potent greenhouse gases, released when local companies produce the refrigerant HCFC-22.
●   Mr. Dave is at Kigali, Rwanda, in the midst of thrashing out a deal with the developed countries to amend the Montreal Protocol, a 1987 agreement whereby countries have agreed to limit the emission of gases that destroy the ozone layer.
●   The latest amendment is to discuss the phasing out of hydrofluorocarbons (HFCs, of which HFC-23 is one), only beginning to be used in India and still used in the developed countries and once a replacement for the ozone-destroying gases.
●   Over the years, HFCs were found to be exacerbating global warming.
●   The Kigali talks will also discuss the years by which the developing and the developed countries will cap HFC emissions and switch to a new suite of gases that cause less global warming and become the mainstay of home and car air-conditioners and industrial cooling solutions.

भारत शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस छोड़ने वाले चीजों पर बैन लगायेगा

पर्यावरण मंत्री अनिल दवे ने कहा है कि भारत अब एचएफसी-23, जैसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन पर रोक लगा सकता है।
●   श्री दवे ने विकसित देशों के साथ 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल,के तहत एक समझौते प्प्र हस्ताक्षर कियेभिं जिसमे ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैसों के उत्सर्जन को सीमित करने पर सहमति जताई गई थी।
●   नवीनतम संशोधन, एचएफसी, जिनमें से एचएफसी-23 से एक है, भारत में ही इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी भी विकसित देशों में इस्तेमाल किया जाता है। ये भी ओज़ोन परत को हटाने में सहायक होता है।
●   इन वर्षों में, आवास वित्त कंपनियों को ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण रखने को कहा गया है।
●   किगाली वार्ता में विकासशील और विकसित देशों द्वारा एचएफसी उत्सर्जन और गैसों को कम करके ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण रखने कि कोशिश की जा रही है। इससे घर और कार के एयर कंडीशनर और औद्योगिक इमारतों को ठंडा रखने के वैकल्पिक उपायों पर ध्यान दिया जाएगा।

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21 new districts created in Telangana

October 13th, 2016 - Thursday

21 new districts created in Telangana

Telangana on 11 October 2016, the auspicious occasion of Vijaya Dasami, had redrawn its map by creating 21 new districts. With these, the total number of districts of the youngest state of India went up to 31.
●   Telangana, which came into existence on 2 June 2014 as the 29th State of India, started out with 10 districts.
●   On an average, each district will have population of two to four lakh families, except Hyderabad where the number is much large.
●   Reorganisation of districts has been taken up for better administration. Chief Minister Chandrasekhar Rao inaugurated Siddipet district, carved out of Medak, his home turf. Other 20 districts were inaugurated by his cabinet colleagues.
●   The new districts are Siddipet, Mancheriyal, Vikarabad, Jagtial, Jangaon, Jayashankar, Warangal (Rural), Mahabubabad, Kamareddy, Medak, Rajanna, Asifabad, Suryapet, Kothagudem, Nirmal, Wanaparthy, Nagarkurnool, Yadadri, Peddapally, Jogulamba and Medchal/Malkajgiri.
●   Besides, the state government also created 25 new revenue divisions, 125 new mandals, four new police commissionerates, 23 new police subdivisions, 28 new circles and 91 police stations.

तेलंगाना में 21 नए जिले बनाए गए

देश के इस नवोदित राज्य में मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने तय मुहूर्त 11 बजकर 13 मिनट पर नवसृजित जिले का विधिवत उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री राव का दावा है कि नव सृजित जिलों से जन कल्याणकारी सरकारी योजनाओं की निगरानी प्रभावशाली ढंग से हो सकेगी।
●   सरकारी अधिकारी भी प्रत्येक गरीब परिवारों के विकास पर ध्यान दे सकेंगे।
●   वहीं सिद्दिपेट राज्य के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव का गृह जनपद है जिसे मेडक जिले के कुछ हिस्सों को काटकर बनाया गया है।
●   इसके अलावा अन्य 20 जिलों का उद्घाटन उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों द्वारा किया गया। बता दें की करीब साढ़े तीन करोड़ की जनसँख्या वाले तेलंगाना राज्य का सृजन 2 जून, 2014 को हुआ था। उससे पहले यह आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा था।
●   नए जिलों में सिद्दीपेट, मंचेरियल, विकाराबाद, जगतिलाल, जंगों, जयशंकर, वारंगल (ग्रामीण), महबुबाबाद, कामरेड्डी, मेडक, राजन्ना, असिफाबाद, सूर्यापेट, कोठागुडम, निर्मल, वानापर्ति, नगरकुरनूल, यदादरी, पेद्दापल्ली, जोगुलाम्बा और मेडचाल / मल्काजगिरी हैं ।
●   नए जिलों के गठन के साथ ही राज्य में 25 नए राजस्व संभाग, 125 नए मंडल, चार पुलिस कमिश्नरेट, 23 नए पुलिस सब-डिवीज़न, 28 नए सर्किल और 91 पुलिस थाने भी सृजित किये गए हैं।

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Himansh, India's High-Altitude Station at Himalayas

October 12th, 2016 - Wednesday

Himansh, India's High-Altitude Station at Himalayas

Himalayan region has the largest concentration of glaciers outside the polar caps, as this region is aptly called the “Water Tower of Asia” is the source of the 10 major river systems that provide irrigation, power and drinking water for over 700 million people live in India, Pakistan and Bangladesh– nearly 10% of the world’s population.
● Understanding the behaviour of these glaciers and their contribution to the sustainable supply of water for mankind and agriculture is one of the grand challenges of Indian scientific community.
● As part of the Indian government’s initiatives to better study and quantify the Himalayan glacier responses towards the climate change, National Centre for Antarctic and Ocean Research (NCAOR), Goa, under the Ministry of Earth Sciences has established a high altitude research station in Himalaya called HIMANSH situated above 13,500 ft (> 4000 m) at a remote region in Spiti, Himachal Pradesh.

हिमांश भारत के हिमालय का उच्चतम स्टेशन

" एशिया के जल टॉवर" कहे जाने वाले हिमालय क्षेत्र में पोलर कैप्स के बाद सबसे ज्यादा पानी है । ये 10 प्रमुख नदियों का स्रोत है जो भारत भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में 700 करोड़ लोगों के लिए खेती, पिने का पानी, बिजली उपलब्ध कराने का स्रोत है जो कि दुनिया की आबादी का लगभग 10% है।
● इन ग्लेशियरों के व्यवहार को समझना मानव जाति और कृषि के लिए पानी की नियमित आपूर्ति के लिए उनके योगदान को समझना भारतीय वैज्ञानिक समुदाय के लिए हमेशा से चुनौतियों में से एक रहा है।
● बेहतर अध्ययन करने के लिए भारत सरकार की पहल के हिस्से के रूप में और जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र (एनसीएओआर), गोवा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन हिमालय के ग्लेशियर की प्रतिक्रियाओं का अंदाजा लगाने के लिए हिमालय में एक बहुत ऊंचाई पर अनुसंधान स्टेशन स्थापित किया है, जिसका नाम है हिमांश, ये हिमाचल प्रदेश में एक दूरदराज के क्षेत्र में 13,500 फीट (> 4000 मीटर) ऊपर स्थित है।

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India ranks 97 in Global Hunger Index

October 12th, 2016 - Wednesday

India ranks 97 in Global Hunger Index

Hunger levels in developing countries may have fallen 29% since 2000, but India was still rated as a country with ‘serious’ hunger levels in the 2016, shows Global Hunger Index that was released on Tuesday.
●   Despite improvements in hunger and nutrition over the years, India still has a long way to go before it is able to achieve the United Nations goal to end hunger by 2030
●   If hunger declines at the same rate as the report finds it has since 1992, more than 45 countries—including India, Pakistan, Haiti, Yemen, and Afghanistan—will still have “moderate” to “alarming” hunger scores in the year 2030.
●   India was rated as “alarming” in 2013 and has experienced an improvement in its GHI score over recent years.
●   Since 2000, the country has reduced its GHI score by a quarter and has a score in 2016 of 28.5 (rank 97 of 118 countries).
●   Recent data show that almost 40% of Indian children under five years of age are stunted compared to over 60% in the early 1990s.

भारत वैश्विक भूख सूचकांक में 97 वें स्थान पर

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान द्वारा जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2016 में 118 देशों में भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद 97वें स्थान पर रहा है लेकिन इस सूची में वह पाकिस्तान और तीन अन्य एशियाई देशों से आगे है। पिछले वर्ष यह 104 देशों में 80वें स्थान पर रहा है।
●   भूख और पिछले कुछ वर्षों में पोषण में सुधार के बावजूद, भारत को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने 2030 से पहले भूख को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है।
●   अगर भूख में गिरावट की दर यही रहती है को 1992 से रही है तो भारत समेत 45 देश जिसमे भूख पाकिस्तान, हैती, यमन और अफगानिस्तान शामिल हैं वो 2030 तक भूक के मामले में "मध्यम" से "खतरनाक" स्थिति में होंगे।
●   भारत को 2013 में "खतरनाक" दर्जा दिया गया था जिसके बाद इसने हाल के वर्षों में अपनी जीएचआई स्कोर में सुधार किया है।
●   2000 के बाद से 2016 में देश अपने जीएचआई स्कोर के एक चौथाई कम 28.5 (118 में से 97 रैंक) का अंक दिया गया है।
●   हाल ही के डेटा के हिसाब से पांच वर्ष से कम भारतीय बच्चों का लगभग 1990 के दशक में 60% कि तुलना में अब 40% बच्चे भूखे हैं।

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