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Draft National Water Framework Bill, 2016 taken up by Central Government
With an aim to resolve the inter-state disputes over river water sharing, the Union Government in October 2016 came out with a draft National Water Framework Bill, 2016.
● The bill seeks to set up a mechanism to develop and manage river basin in an integrated manner.
● This mechanism will help the states to get equitable share of the river’s water without violating rights of others.
● It calls for establishment of a River Basin Authority for each inter-state basin to ensure optimum and sustainable development of rivers and valleys.
● It proposes establishment of institutional arrangements at all levels to solve disputes through negotiations, conciliation or mediation before they become acute.
● It also devises an integrated approach to conserve water and manage groundwater in a sustainable manner.
● It says that every person has a right to sufficient quantity of safe water for life within easy reach of the household.
नदी जल बंटवारे को लेकर कई अंतरराज्यीय विवादों के बीच केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जल रूपरेखा विधेयक, 2016 का अंतिम मसौदा तैयार कर लिया है जिसमें विवादों के समाधान के लिए नदीघाटी स्तर पर पानी के प्रबंधन पर और नदी व्यवस्था में राज्य के योगदान की सही माप पर जोर दिया गया है।
● मसौदा विधेयक में प्रत्येक अंतरराज्यीय नदीघाटी के लिए ‘नदी घाटी प्राधिकरण’ स्थापित करने की वकालत की गई है ताकि नदियों और घाटियों के अनुकूलतम और टिकाऊ विकास को सुनिश्चित किया जा सके।
● मसौदा कानून को एक महीने के अंदर केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के लिए उसके सामने रखा जा सकता है जिसके बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा।
● विधेयक में राज्यों को इस सिद्धांत को समझने की सलाह दी गई है कि नदियों का स्वामित्व बेसिन-राज्यों के पास नहीं होता बल्कि ‘पब्लिक ट्रस्ट्रियों’ के पास होता है।
● इसमें कहा गया है कि सभी नदी घाटी वाले राज्यों का किसी नदी के जल पर समान अधिकार होता है बशर्ते इस तरह का उपयोग नदीघाटी क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति के जीवन के लिए जल के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता हो।
