डेमोक्रेटिक सम्मेलन ने औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद के लिए हिलेरी क्लिंटन को नामित किया है। ये पहली बार है जब किसी महिला को इस पद के उम्मीदवार के तौर पर चुना गया हो .
•    डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ अरकंसास के अध्यक्ष विन्स इन्सलाको, जहां क्लिंटन ने दो दशकों से अपनी सार्वजनिक प्रोफ़ाइल निर्मित की ने कहा कि पहली महिला राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चुनाव एक ऐतिहासिक क्षण था।
•    श्रीमती क्लिंटन के प्राथमिक प्रतिद्वंद्वी, वरमोंट के सीनेटर बर्नी सैंडर्स , ने पार्टी को एकीकृत करने में एक प्रतीकात्मक भूमिका निभाई।
•    वरमोंट ने रोल कॉल में सबसे पीछे जाने की व्यवस्था की , श्री सैंडर्स " बर्नी ,बर्नी 'की शोर के साथ अपने प्रतिनिधिमंडल में शामिल हो गए ।
•    श्री सैंडर्स और श्रीमती क्लिंटन की आपस में एक क्रूर प्रतियोगिता इस साल थी और उनके पालिसी के बीच मतभेद श्रीमती क्लिंटन और श्री ओबामा से भी ज्यादा थे . श्री सैंडर्स के समर्थक हिलैरी के पीछे जाने के लिए अनिच्छुक रहे हैं ।

मानवता और नरसंहार के खिलाफ अपराध का एक संग्रहालय बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी साराजेवो में खोला गया है, जिसमे देश के युद्ध के समय के इतिहास की खोज भी शामिल है ।
•    प्रदर्शनी में एक जेल सेल ,पीड़ित लोग , जिन्होंने अपना जीवन खोया उनके निजी सामान के पुनर्निर्माण शामिल है, और अपराधों के साक्षियों के बारे में फिल्मों की स्क्रीनिंग होती है ।
•    प्रदर्शनी 1992-1995 के दौरान बोस्नियाई युद्ध के बारे में जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से है ।
•    'उनकी आँखों के माध्यम' और , पीड़ितों और अपराधियों के बारे में भी जानकारी हासिल किया जा सकता है जिन्होंने किसी के खिलाफ या किसी के दबाव में आकर किसी के खिलाफ बयान दिया हो या सजा दिलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई हो. इसमें युद्ध के बारे में फिल्मों, को भी प्रदर्शित किया गया है जिसमे 'घेराबंदी के तहत शहर' और 'न्यायाधिकरण से पहले यौन हिंसा दण्ड से मुक्ति का अंत' सहित कई और भी फिल्में शामिल हैं ।
•    पत्रकार और फिल्म निर्माता अवदो हुसेंओविक ने इस संग्रहालय को बनाने में बहुत मेहनत की है उन्होंने इसमें मौजूद चीजों की बारीक़ से बारीक़ जानकारी हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।

नेपाल के प्रधानमंत्री, खड्ग प्रसाद ओली ने 24 जुलाई 2016 को अपने कार्यालय से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने विश्वास मत से पहले इस्तीफा दे दिया।
•    ओली के इस्तीफे ने जो पिछले 10 वर्षों में नेपाल की आठवीं सरकार चला रहे थे, राष्ट्र को एक ताजा राजनीतिक उथलपुथल में धकेल दिया।
•    ओली, 64, जो अक्टूबर 2015 में नेपाल के प्रधानमंत्री बने, माओवादियों के गठबंधन सरकार से समर्थन वापस ले लेने से उन्हें एक अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ गया है ।
•    ओली ने दो प्रमुख सत्तारूढ़ गठबंधन मधेसी पीपुल्स राइट्स फोरम-डेमोक्रेटिक और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के द्वारा नेपाली कांग्रेस (एनसी) और सीपीएन-माओवादी केंद्र के प्रचंड के नेतृत्व के द्वारा लाये गये अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के बाद इस्तीफा दे दिया  ।
•    बहुदलीय गठबंधन के सहयोगी ने नौ महीने पहले प्रधानमंत्री के रूप में उसे स्थापित करने के बदले में मिलने वाले सम्मान और शक्ति के न मिलने के कारण उनकी सरकार गिरा दी।
•    संविधान एक लोकतांत्रिक ढंग से फ्रेम किया गया था . इस संविधान को संविधान के प्रतिनिधियों और असेंबली के प्रतिनिधियों ने मिलकर स्वीकारा था ।

ये प्रस्ताव भारतीय कामगार (विदेशों में लघु अवधि के अनुबंध पर काम कर रहे), को उस जापान में सामाजिक सुरक्षा में अंशदान करने से छुट प्रदान करता है। यह छूट केवल उन भारतीय कामगारों को प्रदान की जाती है, जो भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के तहत शामिल हैं और विदेशों में अनुबंध की अवधि के दौरान अपना/अपनी अंशदान का भुगतान करते रहते हैं।
•    इसी तरह भारत में भी रह रहे जापानी कर्मचारियों को इस भारत – जापान सामाजिक सुरक्षा समझौते का लाभ बरब्सर रूप से मिलेगा 
•    यह भारत और अन्य देशों के बीच एसएसए, भारतीय श्रमिकों/पेशेवरों को उनका/उनकी विदेशों में सामाजिक सुरक्षा योगदान में जमा धन को भारत/अन्य देशों में स्थानांतरण के मामले में प्रेषण में सक्षम बनाता है।
•    एसएसए भारतीय कार्यकर्ताओं/पेशेवरों को भारत में और विदेशों में सामाजिक सुरक्षा योगदान में दिए गये कुल समय को सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुमति देता है।
•    सामाजिक सुरक्षा सहमती पत्र पर भारत और जापान ने नवम्बर 16, 2012 को ही हस्ताक्षर कर दिया था और सभी तरह के इंतजाम आदि करने के बाद ये समझौता 9 जून को दोनों देशों के बीच बांटा गया 
•    भारत ने आज की तारीख में 15 देशों के साथ इसी तरह के व्यापक सामाजिक सुरक्षा करार (एसएसए) पर हस्ताक्षर किए हैं और क्रियान्वन किया गया है। ये देश बेल्जियम, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, हंगरी, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया हैं।

तुर्की में तख़्तापलट की नाकाम कोशिश के बाद राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने 20 जुलाई 2016 को तीन महीने के आपातकाल की घोषणा की है.
•    फैसला कैबिनेट मंत्रियों और टॉप सुरक्षा सलाहकारों की मौजूदगी में अंकारा में हुए एक बैठक के बाद लिया गया 
•    इसे लागू करते हुए एरदोगन ने कहा की ये सावधानी इसीलिए बरती गयी है ताकि कोई भी दोबारा तुर्किश लोकतंत्र को खतरे में न डाल सके 
•    जुलाई 2016 को तुर्की में सेना ने तख्तापलट की कोशिश की जिसमें कई लोग मारे गए. एयरपोर्ट सहित कई महत्वपूर्ण जगहों पर विद्रोही सेना द्वारा कब्जा कर लिया गया और सेना ने दावा किया कि उसने देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया है. हालांकि ये कोशिश असफल रही . जिस ग्रुप ने ये कोशिश की वो खुद को पीस एट होम कौंसिल बुलाते हैं 
•    कौंसिल ने सभी महत्त्वपूर्ण जगहों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की जिनमे अंकारा, इस्तांबुल, आदि जगहें शामिल हैं 
•    ये सब एक दिन बाद ही खत्म हो गया जब एरदोगन के भरोसेमंद सैनिकों ने तख्तापलट करने वालों पर काबू पा लिया

द हेग में स्थाई मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए), नीदरलैंड ने 12  जुलाई 2016 को आर्थिक अधिकारों के लिए दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से में चीन के दावों को खारिज कर दिया है

•    न्यायालय ने कहा है कि चीन का पूरे दक्षिण चीन सागर पर कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता। इस लिहाज से चीन को यह आदेश मानना चाहिए लेकिन न्यायालय के पास उसे बाध्य करने की शक्तियां नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा की चीन को नाइन डैश लाइन पार करने का कोई हक़ नहीं बनता है तो दक्षिण से पूर्व तक सैन्क्न्दों किलोमीटर में फैला है और विवादित हिस्से का करीब 90 फीसदी है 
•    इसके अलावा न्यायलय ने कहा की चीन द्वारा किये जा रहे दावे के अनुसार विवादित समुंदरी हिस्से में किसी भी तरह के इकनोमिक जोन होने या उसके 200 मील तक किसी भी तरह के तेल , मछली आदि से संपन्न होने का भी कोई प्रमाण नहीं है 
•    यह भी पाया गया की यहाँ किसी आइलैंड की जगह कुछ पत्थर और छोटे छोटे पानी के ऊपर उभरे पहाड़ हैं 
•    कोर्ट ने ये भी कहा की इस विवादित क्षेत्र में चीन की कुछ हरकतें फिलीपींस के अधिकारों का सीधे तौर पर हनन करते हैं 
•    फिलीपींस सागर पर अपने अधिकार को लेकर सन 2013 में हेग के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में गया था।