Nepal Prime Minister resigns from Post
Nepal's Prime Minister, Khadga Prasad Oli, on 24 July 2016 resigned from his office. He resigned ahead of a no-confidence vote.
• Oli’s resignation, who was heading Nepal’s eighth government in past 10 years, threw the nation into a fresh political turmoil.
• Oli, 64, who became prime minister of Nepal in October 2015, has been facing a no-trust motion after the Maoists withdrew support from the coalition government.
• Oli tendered his resignation after two key ruling alliance partners -- Madhesi People's Rights Forum-Democratic and Rastriya Prajatantra Party -- decided to support the no-confidence motion tabled against him by the Nepali Congress (NC) and the CPN-Maoist Centre led by Prachanda.
• The allies of the multi-party coalition deserted his government by accusing him of not honouring the power sharing deals that helped install him as prime minister nine months ago.
• The constitution was termed as a democratically-framed constitution because it was conceptualized, developed and adopted by a representative Constituent Assembly.
नेपाल के प्रधानमंत्री, खड्ग प्रसाद ओली ने 24 जुलाई 2016 को अपने कार्यालय से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने विश्वास मत से पहले इस्तीफा दे दिया।
• ओली के इस्तीफे ने जो पिछले 10 वर्षों में नेपाल की आठवीं सरकार चला रहे थे, राष्ट्र को एक ताजा राजनीतिक उथलपुथल में धकेल दिया।
• ओली, 64, जो अक्टूबर 2015 में नेपाल के प्रधानमंत्री बने, माओवादियों के गठबंधन सरकार से समर्थन वापस ले लेने से उन्हें एक अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ गया है ।
• ओली ने दो प्रमुख सत्तारूढ़ गठबंधन मधेसी पीपुल्स राइट्स फोरम-डेमोक्रेटिक और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के द्वारा नेपाली कांग्रेस (एनसी) और सीपीएन-माओवादी केंद्र के प्रचंड के नेतृत्व के द्वारा लाये गये अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के बाद इस्तीफा दे दिया ।
• बहुदलीय गठबंधन के सहयोगी ने नौ महीने पहले प्रधानमंत्री के रूप में उसे स्थापित करने के बदले में मिलने वाले सम्मान और शक्ति के न मिलने के कारण उनकी सरकार गिरा दी।
• संविधान एक लोकतांत्रिक ढंग से फ्रेम किया गया था . इस संविधान को संविधान के प्रतिनिधियों और असेंबली के प्रतिनिधियों ने मिलकर स्वीकारा था ।