विश्व बैंक के बोर्ड ऑफ़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने दिसंबर 2016 में बिहार ग्रामीण सड़क परियोजना के विकास हेतु 235 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि मंजूर की.
●    इस राशि से मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत आने वाली 2500 किलोमीटर की सड़क बनाने में सहयोग मिलेगा.
●    इस परियोजना में शामिल सड़कों को लागत प्रभावी डिजाईन से तैयार किया जायेगा तथा इसमें इंजीनियरिंग के बेहतर प्रयोगों का इस्तेमाल किया जायेगा.
●    इस परियोजना के पूरा होने पर 1.2 मिलियन लोग इन सड़कों का लाभ उठा सकेंगे. इनमें से अधिकतर लोग निर्धन हैं जिन्हें इन सड़कों का लाभ मिलेगा.
●    इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले 30 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से निचे रहते हैं तथा इनमें से 48 प्रतिशत महिलाएं हैं.
●    ग्रामीण सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्य के तहत 20 मिलियन लोगों को रोज़गार प्राप्त होगा. 
●    इस परियोजना में जलवायु को हानि न पहुचाने वाले पदार्थो तथा कॉस्ट-इफेक्टिव डिजाईन उपयोग किये जायेंगे. 
●    सड़कों के निर्माण के लिए स्थानीय पदार्थ तथा स्थानीय औद्योगिक उत्पादों का उपयोग किया जायेगा.
●    इसमें बाढ़ के बाद खेतों में जमा होने वाली गाद का उपयोग किया जायेगा. अनुमान लगाया जा रहा है कि इन उपायों से सड़क निर्माण के खर्च में 25 प्रतिशत की कमी आएगी.    

शहरी विकास मंत्रालय ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) के अधीन 2016-17 के लिए दिल्ली की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी है। इसमें जल आपूर्ति और सीवरेज नेटवर्क में सुधारने के लिए 266 करोड़ रूपये के परियोजना निवेश का प्रावधान है। 
●    इसी प्रकार दिल्ली की 2015-16 की कार्य योजना के लिए इस वर्ष जनवरी में 223 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई थी। इससे अटल मिशन के तहत बुनियादी शहरी अवसंरचना सुधार के लिए 489 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी दी गई है।
●    489 करोड़ रुपये की पूरी परियोजना को अटल मिशन के दिशा निर्देशों के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को केंद्रीय सहायता के रुप में उपलब्ध कराया जायेगा। 
●    दिल्ली के लिए वर्ष 2016-17 के लिए मंजूर अमृत कार्य योजना के तहत दिल्ली जल बोर्ड, पूर्वी नगर निगम क्षेत्र में 102 करोड़ रुपये की लागत से पांच जल आपूर्ति परियोजनाओं को शुरू करेगा।  
●    इसके अलावा उत्तरी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में 95 करोड़ की लागत से सीवरेज परियोजना, 55 करोड़ की लागत से दक्षिण दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में अन्य सीवरेज परियोजना शुरू की जायेंगी।
●    अमृत कार्रवाई योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के तहत मंजूरी की गई एक परियोजना दक्षिण दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में 113 करोड़ रूपये की लागत से चलाई जाएगी। 
●    अमृत दिशानिर्देशों के अनुसार दिल्ली के चार नगर निगम क्षेत्रों में कुल शहरी आबादी के आधार पर  मिशन के लिए कुल 804 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का आवंटन किया गया है।

भारत सरकार ने तिरूपुर रंगाई उद्योग के लिए 200 करोड़ रूपए की मंजूरी दी है। यह उद्योग देश में प्रथम शून्य तरलता निर्वहन (जेडएलडी) में भारी निवेश होने से गंभीर वित्तीय संकट के कारण बंद होने के कगार पर है।
●    भारत सरकार ने तिरूपुर में रंगाई उद्योग की इस समस्या पर संज्ञान लिया और वस्त्र मंत्रालय की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय ने सीईपी के प्रदर्शन के आधार पर अनुदान में परिवर्तित करने के लिए 18 सीईटीपी के लिए तमिलनाडु को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 200 करोड़ रूपए की मंजूरी दी है।
●    इस कदम से सीईटीपी और 450 रंगाई इकाइयों को वित्तीय संकट से उबरने और 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग को प्राप्त करते हुए परियोजना को पूर्ण करने में सहायता मिलेगी।
●    तिरूपुर रंगाई उद्योग में 450 से ज्यादा रंगाई इकाइयों का कुल 1013 करोड़ रूपए की लागत से सीईटीपी समर्थ 18 जेडएलडी के रूप में सामूहिक रूप से गठन किया गया था। यह परियोजना एक वैश्विक मानक का रूप ले चुकी है और इसे पर्यावरणविदों और प्रसंस्करण उद्योग के लिए दुनियाभर से सराहा भी जा चुका है। हालाकि अपनी तरह की इस पहली परियोजना को तकनीकी चुनौतियों, लागत बढ़ने से बकाया ऋणों और अधूरी परियोजनाओं ने वित्तीय संकट में डाल दिया।
●    तिरूपुर वस्त्र प्रसंस्करण और बुनाई उद्योग का एक केन्द्र है जो पांच लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करते हुए देश के वस्त्र निर्यात में 22 प्रतिशत का योगदान देता है। प्रसंस्करण उद्योग के बंद होने से इस क्षेत्र के समूचे वस्त्र क्षेत्र को मुश्किलों को सामना करना पड़ सकता है।

राष्ट्रमंडल खेल-2010 में भ्रष्टाचार के आरोपी सुरेश कलमाड़ी और भंग हो चुकी भारतीय एमैच्योर मुक्केबाजी महासंघ (आईएबीएफ) के अध्यक्ष रह चुके अभय सिंह चौटाला को मंगलवार को सर्वसम्मति से भारतीय ओलम्पिक संघ (आईओए) का आजीवन मानद अध्यक्ष चुन लिया गया। यह फैसला आईओए की वार्षिक आम बैठक में लिया गया।
●    कलमाड़ी पर दिल्ली में 2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। वह इस मामले में नौ महीने की सजा भी काट चुके हैं। चौटाला का भी आईओए में पुराना कार्यकाल विवादों भरा रहा था।
●    वर्ष 1996 से 2011 तक आईओए के अध्यक्ष रहे कलमाड़ी को दिल्ली में हुए 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार घोटाले को लेकर दस महीने की जेल हुई थी बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।
●    कांग्रेस के पूर्व सांसद कलमाड़ी की गिनती एक समय पावरफुल खेल प्रशासक के रूप में होती थी। वह 2000 से लेकर 2013 तक एशियाई एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष रहे। 
●    पिछले वर्ष उन्हें एशियाई एथलेटिक्स इकाई का आजीवन अध्यक्ष बनाया गया था। 72 वर्ष के कलमाडी 2001 से 2013 तक अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स संघ (आईएएएफ) की परिषद के भी सदस्य रहे हैं।
●    जबकि अभय सिंह चौटाला दिसंबर 2012 से फरवरी 2014 तक आईओए अध्यक्ष रहे। फरवरी 2014 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने आईओए को निलंबित कर दिया। 
●    चौटाला भारतीय मुक्केबाजी संघ (आईएबीएफ) के भी अध्यक्ष रहे जिसकी अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने 2013 में मान्यता खत्म कर दी थी। 
 

केन और बेतवा नदियों को जोड़ने के काम में तेजी आने के संकेत हैं। इस योजना को अब वाइल्डलाइफ बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। 
●    इसका ऐलान सोमवार को जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने एक समारोह के दौरान किया। 
●    उन्होंने कहा कि इस मंजूरी के बाद अब दोनों नदियों को जोड़ने के काम को रफ्तार मिलेगी। इस प्रॉजेक्ट के तहत यूपी और मध्य प्रदेश में केन और बेतवा नदियों को आपस में जोड़ा जाना है। 
●    समारोह के दौरान उमा ने आंध्र प्रदेश के सीएम एन. चंद्रबाबू नायडू को पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए नाबार्ड की तरफ से जारी 1981 करोड़ रुपये का चेक भी दिया।
●    साथ ही महाराष्ट्र को सिंचाई परियोजनाओं के लिए 830 करोड़ और गुजरात को 463 करोड़ रुपये का चेक दिया।गौरतलब है कि केन-बेतवा प्रॉजेक्ट भारत की दो नदियों को जोड़ने वाला पहला प्रॉजेक्ट है। 
●    वाइल्डलाइफ बोर्ड की मंजूरी न मिलने के कारण इसका काम लटका हुआ था। उमा भारती ने इस प्रॉजेक्ट को मंजूरी देने के लिए पर्यावरण मंत्रालय को लगातार कई लेटर लिखे थे। 
●    वह खुद कई बार पर्यावरण मंत्री से मिली भी थीं। इस प्रॉजेक्ट के बाद मनास-संकोश-तीस्ता और गंगा को जोड़ने के लिए पहल की जाएगी। इस प्रॉजेक्ट पर काम चल रहा है। इस बारे में केंद्र की असम, वेस्ट बंगाल और बिहार सरकार से बात हुई है। इसके साथ ही पार-तापी-नर्मदा को भी आपस में जोड़ने की योजना है।

भारत की सर्वाधिक लंबी रेंज वाली इंटरकॉन्टीनेंटल मिसाइल अग्नि-5 मिसाइल का 26 दिसम्बर 2016 को ओडिशा के अब्दुल कलाम आईलैंड से सफल परीक्षण किया गया. 
●    पूर्व में जनवरी 2015 में इसका परीक्षण किया गया था, उस समय इसमें मामूली तकनीकी कमियां सामने आई. इन तकनीकी कमियों को ख़त्म करने के बाद मिसाइल का पुन: परीक्षण किया गया है. 
●    मिसाइल अग्नि-5 की जद में पाकिस्तान, चीन और यूरोप समेत आधी दुनिया है.
●    इंटरकॉन्टीनेंटल मिसाइल अग्नि-5 का परीक्षण डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) की देखरेख में किया गया. इंटरकॉन्टीनेंटल मिसाइल अग्नि-5, 6000 किमी रेंज वाली यह मिसाइल एटमी हथियार ले जाने में सक्षम है.
●    सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल अग्नि-5 मीडियम से इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की मिसाइल है.
●    वैज्ञानिकों के अनुसार अग्नि-5 का नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम उसे विशिष्ट श्रेणी प्रदान करता है.
●    मिसाइल में आरएलजी (रिंग लेजर गायरोस्पेस) तकनीकी का प्रयोग किया गया है. आरएलजी तकनीकी सटीक निशाना लगाने में सहायता करती है.
●    अग्नि-5 मिसाइल को तैयार करने में 85% स्वदेशी तकनीक का प्रयोग किया गया है.
●    मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल एमआईआरवी तकनीकी के प्रयोग से यह एक साथ अनेक लक्ष्य को निशाना बना सकेगी.

भारत की पहली 2जी एथेनॉल बायो रिफाइनरी का बठिंडा में शिलान्यासभारत की पहली 2जी (सेकेंड जनरेशन) एथेनॉल बायो रिफाइनरी का 25 दिसंबर 2016 को बठिंडा में शिलान्यास किया गया. यह पंजाब स्थित बठिंडा के तलवंडी साबो तहसील के गांव तरखानवाला में बनाई जा रही है.
●    खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल, राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पंजाब के उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल ने इसका संयुक्त रूप से शिलान्यास किया.
●    इस एथेनॉल बायो रिफाइनरी की अनुमानित लगत 600 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इस परियोजना की स्थापना हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा की गयी.
●    इस सार्वजनिक उपक्रम से मालवा क्षेत्र के 20 लाख किसानों को लाभ होगा. 
●    बठिंडा में प्रत्येक वर्ष तीन लाख किसान पराली बेचकर 20 करोड़ से अधिक कमाई करेंगे जबकि पूरे मालवा में 300 करोड़ रुपए का लाभ किसानों को मिल सकेगा.
●    इससे पर्यावरण को भी लाभ होगा क्योंकि लोगों को धान की फसल के बाद पराली जलाने से होने वाले धुएं के प्रदूषण से राहत मिलेगी.
●    सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों तथा भारत सरकार की ओर से देश भर में इस प्रकार की 12 एथेनॉल रिफाइनरी 11 राज्यों में स्थापित की जायेंगी.
●    पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में 12 जैव रिफाइनरियों के लिए अनुमानित निवेश 10,000 रुपये करोड़ निर्धारित किया गया है.
●    पेट्रोल में मिलाने के लिए 10 प्रतिशत एथेनॉल इस रिफाइनरी में तैयार किया जाएगा.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय नेल्लोर (आंध्र प्रदेश) में एक नया क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान  (आरआईई) खोल रहा है। इसका शिलान्यास 27 दिसंबर को केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर तथा शहरी विकास मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू करेंगे। इस अवसर पर कई प्रमुख गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे।  
●    वर्तमान में स्कूली शिक्षा पर भारत सरकार की शीर्ष निकाय एनसीईआरटी अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग सहित पांच स्थानों पर आरआईई का संचालन करती है। नेल्लोर में नए आरआईई के उद्घाटन से न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि आस-पास के राज्यों तेलंगाना, तमिलनाडु, पुड्डुचेरी इत्यादि को भी स्कूली शिक्षा और शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर शिक्षा को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा।
●    इस आरआईई के उद्घाटन ने इस क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है।  नेल्लोर के इस नए संस्थान में बीएससी/बीए बीएड, एमएड, पीएचडी आदि को शामिल किया गया है जिससे शिक्षा के क्षेत्र में नए-नए अनुसंधान और विकास से संबंधित प्रयोगों को अपनाए जाने में मदद मिलेगी जिससे शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार होगा और देश में शिक्षकों की की कमी को भी दूर किया जा सकेगा एवं शिक्षा का भी सर्वागींण विकास होगा।   
●    नेल्लोर में आरआईई का उद्घाटन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संस्थान के लिए नि: शुल्क भूमि  दिए जाने के कारण संभव हो पाया है। शहरी विकास मंत्री श्री वेंकैया नायडू ने पहल करते हुए भूमि के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध किया था। इसके लिए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर कनुपुरू बिट-II एनएच 16 के नजदीक वेकटाचलम मंडल, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में 50 एकड़ नि: शुल्क जमीन आवंटित किया।
 

अब विदेश मंत्रालय ने भी रेल मंत्रालय, दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस और यूपी पुलिस के बाद ट्विटर सेवा लांच की है। 
इस सेवा के जरिये कोई भी व्यक्ति विदेश मंत्रालय और क्षेत्रीय पासपोर्ट केंद्रों को ट्वीट कर तत्काल मदद हासिल कर सकता है। 
●    भारतीय विदेश मंत्रालय ने डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो ब्लागिंग वेबसाइट ट्विटर के साथ मिलकर शुक्रवार को 'ट्विटर सेवा' लांच की है।
●    इस सेवा के जरिये विदेश या यहां पर रहे भारतीयों, पर्यटकों और बिजनेस के लिए यात्रा करने वालों की पासपोर्ट और वीजा समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाएगा। 
●    साथ ही अगर विदेश में प्रवासी कामगारों को वेतन नहीं दिया जा रहा है या किसी का शव विदेश से लाना है तो ट्वीट कर मदद मांगी जा सकती है।
●    विदेश राज्यमंत्री ने पासपोर्ट और कौंसुलर सेवाओं के लिए यह ट्विटर सेवा शुरु की है
●    इस सेवा से भारत के विदेशों में स्थित दूतावास और उच्चायोग के 198 ट्विटर अकाउंट और भारत में स्थित 29 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों से मदद मांगी जा सकेगी।
 

केंद्रीय नौवहन और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि विभिन्न चरणों में सागरमाला कार्यक्रम के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का कार्यान्वयन और विकास किया जा रहा है। श्री गडकरी आज नई दिल्ली में सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी के उद्धाटन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे। सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी (एसडीसी), कंपनी एक्ट-2013 के तहत निगमित है। कंपनी की आरंभिक प्राधिकृत शेयर पूंजी 1,000 करोड़ रुपए तथा अंशदायी शेयर पूंजी 90 करोड़ रुपये की है।
●    कंपनी का मुख्य उद्देश्य सागरमाला कार्यक्रम के तहत बंदरगाह संबंधित विकास परियोजनाओं की पहचान करना है। इसके अलावा परियोजना विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को बंदरगाहों / राज्य / केन्द्रीय मंत्रालयों और वित्तीय खिड़कियों और / या केवल उन बची परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना है जिनका क्रियान्वयन किसी अन्य साधनों द्वारा नहीं किया जा सकता है।
●    जुलाई 2016 में जहाजरानी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कैबिनेट ने एसडीसी के गठन को मंजूरी दी। कंपनी, संरचना गतिविधियों, निजी क्षेत्र की भागीदारी वाली परियोजनाओं की बोली लगाकर, कई राज्यों / क्षेत्रों में सामरिक परियोजनाओं के लिए उपयुक्त जोखिम प्रबंधन के उपायों की पहचान कर अपेक्षित मंजूरी दिलवाने में मंदद करेगी।
●    चिह्नित परियोजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित बंदरगाहों, राज्य सरकारों / समुद्री बोर्डों, केन्द्रीय मंत्रालयों, निजी या पीपीपी मोड के माध्यम से किया जाएगा। सागरमाला के तहत पहचान की गयी सभी वर्तमान परियोजनाओं के समन्वय और निगरानी के लिए कंपनी एक नोडल एजेंसी के रुप में कार्य करेगी।