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MumbaiWiFi launched with 500 WiFi Hotspots across city

January 10th, 2017 - Tuesday

MumbaiWiFi launched with 500 WiFi Hotspots across city

Maharashtra government on 9 January 2017 launched India’s largest public WiFi service called 'MumbaiWifi'.
●   The facility was inaugurated by Chief Minister Devendra Fadnavis in Mumbai.
●   The facility will initially provide 500 wifi hotspots across different locations like Vidhan Bhawan, Bombay High Court, Kalanagar in Bandra and Mumbai Police Commissioner’s office.
●   Fadnavis described the service as an important step towards digital empowerment.
●   During the trial period in last week of December 2016, about 23000 users across the city signed up and downloaded more than 2 TB of data.
●   He also reiterated the government’s commitment to providing 1200 WiFi hotspots by 1 May 2017.

मुंबईवाईफाई ने 500 हॉटस्पॉट शुरू किये

मुंबई को भारत का पहला वाई-फाई शहर बनाने की महाराष्ट्र सरकार की योजना का पहला चरण शुरू हो गया है।
●   8 जनवरी तक 6 दिन चले वाईफाई के ट्रायल के बाद 9 जनवरी को इसे शुरू कर दिया गया है।
●   प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई में अलग-अलग 500 जगहों पर वाईफाई हॉटस्पॉट शुरू कर दिए गए हैं।
●   मुंबई वाईफाई देश की सबसे बड़ी पब्लिक वाईफाई सर्विस है और दुनिया में भी सबसे बड़ी वाईफाई सर्विस में से एक है।
●   उन्होंने कहा, “जैसा कि वादा किया गया था 1 मई 2017 तक 1200 वाईफाई हॉटस्पॉट शुरू कर दिए जाएंगे।
●   इसके अलावा हम कनेक्टिविटी और स्पीड को भी लगातार मोनिटर करेंगे। हम मुंबई निवासियों को अच्छा अनुभव देने के लिए प्रतिवद्ध हैं और उनकी समस्या को प्राथमिकता से हल किया जाएगा।
●   2 जनवरी से 8 जनवरी तक वाईफाई का ट्रायल पीरियड चलाया गया था, जिस दौरान शहर भर के 23 हजार यूजर्स ने साइनअप किया और 2 टीबी से ज्यादा डेटा डाउनलोड किया गया।”

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SEBI to allow MF buying through wallets

January 9th, 2017 - Monday

SEBI to allow MF buying through wallets

Capital market regulator Securities and Exchange Board of India (Sebi) is set to allow purchase of mutual fund (MF) units through digital wallets and electronic payment applications.
●   Although most transactions in the Rs 16.5-lakh-crore MF industry don’t involve cash, the move to allow payments through digital wallets could give a fillip to distribution and reach for these investment vehicles.
●   According to sources, allowing MF investments through digital wallets is part of Sebi’s next board meeting agenda.
●   The board meeting will take place on January 14 in Jaipur.
●   Sebi has had extensive discussions with the Reserve Bank of India (RBI) and other industry players such as fund houses and electronic wallet operators such as Paytm, Freecharge and Mobikwik on the proposal.
●   The default limit on e-wallet, also known as semi-closed prepaid payment instrument, was recently doubled to Rs 20,000 a month by the RBI.
●   The limit is higher at Rs 1 lakh for KYC-compliant users.
●   Sebi is looking to allow investors to buy MFs units worth up to Rs 50,000 through electronic wallets.

सेबी डिजिटल वॉलेट के जरिए फंडों में निवेश की अनुमति दे सकता है

बाजार नियामक सेबी निवेशकों को डिजिटल वॉलेट के जरिए म्यूचुअल फंड खरीदने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है।
●   सरकार डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा दे रही है जिसके मद्देनजर सेबी यह कदम उठाने पर विचार कर रहा है।
●   म्यूचुअल फंडों की खरीदारी के लिए डिजिटल वॉलेट की अनुमति से ट्रांजैक्शन तेजी और सरलता से हो सकेगा।
●   साथ ही पेमेंट गेटवे मुद्दों के कारण भुगतान नहीं होने के मामले घटेंगे।
●   सूत्रों ने कहा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड म्यूचुअल फंड के लिये ई-वॉलेट के जरिए भुगतान का विकल्प देने पर विचार कर रहा है।
●   इस संदर्भ में म्यूचुअल फंड कंपनियों ने पिछले महीने सेबी के समक्ष अपनी बातें रखी।
●   सभी लेन-देन के लिए आगे डिजिटल रास्ता है और इसका म्यूचुअल फंड पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
●   “सेबी ई-वॉलेट के जरिए भुगतान की अनुमति देने के विकल्पों का आकलन कर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे निवेशकों को म्यूचुअल फंडों में निवेश का एक आसान विकल्प मिलेगा और इससे निवेशकों का आधार बढ़ाने में मदद मिलेगी।”
●   ई-बटुआ पर डिफ़ॉल्ट सीमा है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 20,000 रुपये प्रति माह करने के लिए दोगुना हो गया था।
●   सीमा में केवाईसी देने पर यह सीमा 1 लाख की जा सकती है ।
●   सेबी ने निवेशकों को म्यूचुअल फंड यूनिटों में 50,000 रुपये तक इलेक्ट्रॉनिक पर्स के माध्यम से खरीदने के लिए अनुमति दे सकता है।

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Banks asked to obtain PAN from account holders

January 9th, 2017 - Monday

Banks asked to obtain PAN from account holders

The Union Finance Ministry on 8 January 2017 amended the Income-tax Rules, 1962 to allow banks to obtain and link PAN or Form No 60 in all existing bank accounts by 28 February 2017.
●   The amended rules are referred as Income-tax (33rd Amendment) Rules, 2016.
●   Earlier in December 2016, RBI mandated that no withdrawal will be allowed from the accounts having significant deposits, if PAN or Form No 60 is not provided in respect of such accounts.
●   This means that the banks will be required to provide details of cash deposits of Rs 2.5 lakh or more in individual accounts.
●   In case of current accounts, banks and post offices will have to furnish details of accounts where deposits are 12.5 lakh and above.
●   It has also been provided that people, who are required to obtain PAN or Form No 60, should record the PAN in all the documents and reports submitted to the Income-tax Department.

सरकार ने बैंकों को खाताधारकों से पैन लेने को कहा

सरकार ने कर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बैंकों को खाताधारकों से 28 फरवरी 2017 तक स्थायी खाता संख्या :पैन: या जिनके पास पैन नहीं है, उनसे फार्म-60 हासिल करने को कहा है।
●   केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड :सीबीडीटी: की तरफ से आज जारी अधिसूचना के अनुसार, ‘‘आयकर नियमों में संशोधन किया गया है।
●   इसके तहत बैंक वैसे खातों में 28 फरवरी 2017 तक पैन या फार्म 60 :जहां पैन नहीं है: को सभी मौजूदा बैंक खातों से जोड़ेंगे जहां पहले से यह नहीं है।’’
●   इसमें मूल बचत बैंक जमा खाता :बीएसबीडीए: शामिल नहीं हैं।
●   जिन लोगों के पास बैंक खाता है लेकिन उन्होंने पैन या फार्म 60 जमा नहीं किया है, उन्हें पैन या फार्म 60 28 फरवरी 2017 तक बैंकों में जमा करने की सलाह दी जाती है।
●   हालांकि यह नियम मूल बचत बैंक जमा खातों पर लागू नहीं होगा। ये खाते शून्य राशि वाले बचत खाते हैं जिसमें जनधन खाता शामिल हैं।

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Dangal becomes India's highest grossing film

January 9th, 2017 - Monday

Dangal becomes India's highest grossing film

Aamir Khan’s Dangal has overtaken his previous film PK to become the highest-grossing Hindi film in history.
●   Trade analyst Taran Adarsh tweeted the news on Sunday. Dangal’s box office haul, as of Sunday, stands at Rs 341 crore, slightly over PK’s lifetime earnings of Rs 340 crore.
●   It is now the highest-grossing Hindi film in India.
●   Adarsh also noted that with overseas earnings of Rs 174 crore, Dangal has become the highest-grossing Hindi film in USA, Canada and Australia.
●   Dangal, based on the real-life story of wrestlers Geeta and Babita Phogat, and their father and trainer Mahavir Singh Phogat, was released to ecstatic reviews in December 2016.

आमिर खान की “दंगल” बाॅलीवुड की अब तक की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की फिल्म दंगल भारतीय बाजार में सर्वाधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गयी है।
●   नितेश तिवारी के निर्देशन में आमिर की बहुप्रतीक्षित फिल्म दंगल क्रिसमस के अवसर पर 23 दिसंबर को प्रदर्शित हुई।
●   यह फिल्म पूर्व पहलवान हरियाणा के महावीर सिंह फोगाट के जीवन पर आधारित है।
●   फिल्म में आमिर ने महावीर सिंह फोगाट की भूमिका निभायी है जो तमाम अड़चनों के बावजूद सामाजिक कुरीतियों से लड़ते हुए विषम परिस्थितियों में अपनी दो बच्चियों गीता फोगाट तथा बबीता कुमारी को कुश्ती सिखाता है।
●   बॉक्स ऑफिस पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार फिल्म ने प्रदर्शन के पहले सप्ताह के दौरान 197 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
●   दंगल ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक दंगल मचाया हुआ है।
●   फिल्म भारतीय बाजार में 345 करोड़ की कमाई कर चुकी है।
●   बॉलीवुड में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म दंगल से आमिर की ही फिल्म पीके थी जिसने 339 करोड़ रुपये का कारोबार किया था।
●   अब सर्वाधिक कमाई करने में आमिर की दो फिल्में सूची में शामिल हो गयी है।
●   इन सबके साथ ही ओवरसीज मिलाकर सकल कमाई के मामले में दंगल ने करीब 664 करोड़ की कमाई की है।
●   ओवरसीज में फिल्म ने 180 करोड़ रुपये जबकि भारतीय बाजार में कुल 484 करोड़ की कमाई की है ।

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Aadhaar must for MGNREGS from April 1

January 9th, 2017 - Monday

Aadhaar must for MGNREGS from April 1

From April 1, workers in rural areas enrolled under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), which mandates 100 days of work for a household a year, must have an Aadhaar card.
●   Those who have registered under the scheme will be required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo the enrolment process till March 31.
●   Those who have applied for Aadhaar can produce their enrolment slip or a copy of the application for getting the 12-digit unique identification number which acts as proof of identity and address anywhere in the country.
●   The government has invoked Section 7 of the Aadhaar Act, 2016, which mandates that when the government gives subsidy, benefit or service from the Consolidated Fund of India (CFI), an individual can be asked to undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar.
●   The expenditure for the MGNREGS is met from the Consolidated Fund of India. A sum of Rs. 38,500 crore has been allocated for the MGNREGS in the current fiscal.

मनरेगा में रोजगार के लिए आधार कार्ड होगा जरूरी, नया नियम 1 अप्रैल से लागू

अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत रोजगार पाने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। मनरेगा के तहत एक परिवार के एक सदस्य 100 दिन का काम हासिल करने के लिए 1 अप्रैल से आधार कार्ड दिखाना जरूरी होगा।
●   योजना के तहत जो लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उन्हें आधार की कॉपी देनी होगी या उन्हें 31 मार्च 2017 तक रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस से गुजरना होगा।
●   केंद्रीय सचिवालय के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि इस स्कीम के तहत रजिस्टर करने वाले लोगों को आधार कार्ड दिखाना जरूरी होग।
●   जिनके पास नहीं है, उन्हें 31 मार्च से पहले इसके लिए अप्लाई करना होगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि जब तक ग्रामीणों को आधार कार्ड नहीं मिल जाता, तब तक उनका राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, किसान पासबुक (फोटो के साथ) और मनरेगा के तहत दिया गया जॉब कार्ड भी दिखा सकेंगे।
●   तहसीलदार व गजेटेड ऑफिसर की तरफ से जारी किया गया सर्टिफिकेट भी आईडी प्रूफ के तौर पर मान्य होगा। हालांकि यह तब तक ही मान्य होगा, जब तक उनके पास आधार कार्ड नहीं हो जाता।
●   जिन्होंने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया है। वे इनरॉलमेंट स्लिप और एप्लिकेशन भी दिखा सकते हैं। ऑफिसर के मुताबिक जम्मू-कश्मीर और कुछ अन्य शहरों में आधार कार्ड को अनिवार्य करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जल्द निर्देश जारी किए जाएंगे।

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Tamil Nadu becomes 21st State to join UDAY

January 9th, 2017 - Monday

Tamil Nadu becomes 21st State to join UDAY

Union Minister of State (IC) for Power, Coal, New & Renewable Energy and Mines, Shri Piyush Goyal presided over the signing of the Memorandum of Understanding (MOU) under the Ujwal DISCOM Assurance Yojana (UDAY) Scheme with the Government of Tamil Nadu and its Discom TANGEDCO,for operational and financial turnaround of the DISCOM, in New Delhi today.
●   The signing ceremony was held in the august presence of the Shri P. Thangamani, Minister for Electricity, Prohibition & Excise, Government of Tamil Nadu.
●   Tamil Nadu would derive an overall net benefit of approximately Rs. 11,000 crores through UDAY, by way of savings in interest cost, reduction in AT&C and transmission losses, interventions in energy efficiency, coal reforms etc.
●   The state also signed 24X7 Power For All document on the occasion. With Tamil Nadu joining the cause, 92% of country’s Discom debt has been covered under UDAY
●   By signing the MOU under UDAY, the State Government is taking over 75% of debt of Rs. 30,420 crores of TANGEDCO. The scheme also provides for the balance debt to be re-priced or issued as State guaranteed Discom bonds, at coupon rates around 3-4% less than the average existing interest rate.
●   The State would have savings of about Rs.950 cr. in annual interest cost through reduction of debt and through reduced interest rates on the balance debt.

तमिलनाडु उदय योजना में शामिल होने वाला 21वां राज्य

केंद्रीय ऊर्जा, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के अंतर्गत बिजली वितरण कंपनी के संचालन और वित्तीय कायाकल्प के लिए तमिलनाडु सरकार और उसकी बिजली वितरण कंपनी टैनजेडको के साथ सहमति ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर तमिलनाडु के विद्युत, मद्य निषेध और आबकारी मंत्री श्री पी. थंगमणि भी उपस्थित थे।
●   उदय योजना में शामिल होने से तमिलनाडु को ब्याज लागत में बचत करके, एटी तथा सी और ट्रांसमिशन क्षति में कमी करके, ऊर्जा सक्षमता में सक्रिय होकर और कोयला सुधारों के माध्यम से लगभग 11000 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ होगा।
●   राज्य ने इस अवसर पर सभी के लिए सातों दिन 24 घंटे बिजली देने के दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर किया। तमिलनाडु के उदय योजना में शामिल होने के साथ उदय योजना के अतंर्गत देश की बिजली वितरण कंपनियों का 92 प्रतिशत ऋण कवर कर लिया गया है।
●   उदय योजना के अंतर्गत सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके राज्य सरकार टैनजेडको के 30,420 करोड़ रुपये ऋण का 75 प्रतिशत हिस्सा ले लिया है।
●   इस योजना में शेष ऋण के पुनः मूल्य निर्धारण या स्टेट गारंटीड डिस्कॉम बांड औसत वर्तमान ब्याज दर से 3-4 प्रतिशत कम कूपन दरों पर जारी करने पर तमिलनाडु उधारी में कमी तथा शेष उधारी कर ब्याज दर में कमी से 950 करोड़ रूपये की बचत करेगा।

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Piyush Goyal to Dedicate World’s Largest Street Light Replacement Programme

January 8th, 2017 - Sunday

Piyush Goyal to Dedicate World’s Largest Street Light Replacement Programme

Union Minister of Power, Coal, New & Renewable Energy and Mines, Shri Piyush Goyal will dedicate the Street Lighting National Programme (SLNP), currently running in the South Delhi Municipal Corporation (SDMC) area, to the Nation in New Delhi on 9th January, 2017. It is the World’s Largest Street Light Replacement Programme, which is being implemented by the Energy Efficiency Services Limited (EESL), a joint venture under the Ministry of Power, Government of India.
●   The SLNP programme is presently running in Punjab, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Assam, Tripura, Jharkhand, Chhattisgarh, Telangana, Andhra Pradesh, Kerala, Goa, Maharashtra, Gujarat and Rajasthan. A total of 15.36 lakh street lights have already been replaced in the country with LED bulbs, which is resulting in energy savings of 20.35 crore kWh, avoiding capacity of 50.71 MW and reducing 1.68 lakh tonnes of greenhouse gas emissions per annum. The energy efficiency market in India is estimated at US$ 12 billion that can potentially result in energy savings of up to 20 per cent of current consumption, by way of innovative business and implementation models.
●   Under the SLNP, SDMC area alone accounts for over 2 lakh street light replacements. The cumulative annual energy savings in SDMC through this programme is 2.65 crore kWh which has helped to avoid capacity addition of 6.6 MW, resulting in a daily reduction of 22,000 tonnes of greenhouse gases. Additionally in Delhi, under Phase II of the street lighting programme, EESL has signed a tripartite agreement with BSES and SDMC to install 75,000 more street lights with more focus on installation in parks.
●   In the SDMC Project, EESL is addressing complaints from various sources viz., registered from BSES helpline, night patrolling team by EESL, mobile vans, e-mails, social media and other sources including Ward Councilors. Additionally, EESL is putting stringent complaint redressal mechanism and Centralized Control and Monitoring System (CCMS) to enable remote operation and monitoring of the street lights. CCMS provides real time information on energy consumption and remote monitoring of the street lights.

पीयूष गोयल कल दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रीट लाइट रिप्लेसमेंट कार्यक्रम को राष्ट्र को समर्पित करेंगे

केन्द्रीय बिजली,कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पीयूष गोयल राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम (एसएलएनपी) को कल 9 जनवरी, 2017 को देश को समर्पित करेंगे। यह काय्रक्रम अभी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में चल रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रीट लाइट प्रतिस्थापन कार्यक्रम है। इसका क्रियान्वयन ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा किया जा रहा है। ईईएसएल भारत सरकार का बिजली मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक संयुक्त उपक्रम है।
●   इस समय एसएलएनपी कार्यक्रम पंजाब, हिमाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा,झारखंड,छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल,गोवा महाराष्ट्र ,गुजरात और राज्स्थान में चल रहा है। अब तक पूरे देश में 15.36 लाख स्ट्रीट लाइटस एलईडी बल्बों द्वारा प्रतिस्थापित किए जा चुके हैं। परिणाम स्वरूप 20.35 करोड़ मेगावाट बिजली की बचत हुई है। इस कारण 50.71 मेगावाट क्षमता को टाले जाने से प्रति वर्ष 1.68 लाख टन ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आई है। भारत में 12 अरब अमेरिकी डॉलर के ऊर्जा दक्षता बाजार के होने का अनुमान है। इससे वर्तमान उपभोग में अभिनव व्यापार और क्रियान्वयन के माध्यम से 20 प्रतिशत ऊर्जा की बचत होने की संभावना है।
●   एसएलएनपी के तहत दक्षिणी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में अकेले दो लाख से अधिक स्ट्रीट लाइट प्रतिस्थापित किए गए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में प्रतिवर्ष 2.65 करोड़ मेगावाट बिजली की बचत होती है। इससे 6.6 मेगावाट क्षमता को टालने में मदद मिली है जिस कारण प्रति दिन 22,000 टन ग्रीन हाउस गैस को कम करने में मदद मिली है। इसके साथ ही दिल्ली में इस र्काक्रम के अगले चरण-II में पार्कों को ध्यान में ध्यान में रखते हुए 75,000 और स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए ईईएसएल ने बीएसईएस और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
●   दक्षिणी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र की इस परियोजना में ईईएसएल विभिन्न स्रोतों से शिकायतों को दूर कर रहा है। उदाहरण के लिए बीएसईएस हेल्पलाइन से पंजीकृत, ईईएसएल के रात्रि गश्त दल,मोबाइल वैन, सोशल मीडिया और पार्षदों सहित अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के जरिये। ईईएसएल के पास दूर- दराज के स्ट्रीट लाइटस के संचालन और निगरानी के लिए ईईएसएल सख्त शिकायत निवारण प्रणाली और केन्द्रीकृत नियंत्रण एंव निगरानी प्रणाली(सीसीएमएस) भी है।

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All India Waqf conference gets underway

January 8th, 2017 - Sunday

All India Waqf conference gets underway

Shri Mukhtar Abbas Naqvi, the Union Minister of State for Minority Affairs (Independent Charge) and Parliamentary Affairs said that the Centre, National Waqf Development Corporation (NAWADCO) and Central Waqf Council together have launched a campaign to utilise the Waqf properties for socio-economic-educational empowerment of minority communities specially Muslims.The Minority Affairs Ministry has been working on different strategies for welfare of Muslim community which include protection and development of Waqf properties, he added.
●   Shri Naqvi stated this while inaugurating All India Waqf Conference in New Delhi today. He said that several States have come forward for better utilisation of Waqf properties, for progress of Muslims. Most states have been performing well but more needs to be done by all the States and UTs.
●   All States should constitute the three Member Tribunals, the Minister said further. Shri Naqvi said that all efforts are being made to ensure that all Waqf Boards and their records across the country are computerised and Minority Affairs Ministry has been providing all possible help to the State Waqf Boards. The Computerisation of Waqf Boards and their properties will help in ensuring transparency in functioning of Waqf Boards
●   Earlier welcoming the gathering Shri Jaa-ne Aalam,J S in the Ministry outlined the agenda of the meeting.
●   Shri Ashok Pai, CEO, NAWADCO said that income of merely Rs.163 crores from huge Waqf properties shows that steps need to be taken to improve the management of Waqf properties. Emphasising the effective implementation of Lease Rules under revised Act, he promised to extend all possible help in developing the Waqf properties. He said across the country 100 properties have been identified and intentions received for developing 35 properties, so far.
●   The Secretary CWC, Shri Jamal Ahmad gave vote of thanks at the end of inaugural session.

अखिल भारतीय वक्फ सम्मेलन आरंभ

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं संसदीय मामले राज्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि केंद्र, राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम (नवाडको) एवं केंद्रीय वक्फ परिषद ने एक साथ मिलकर अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से मुसलमानों के सामाजिक- आर्थिक-शैक्षणिक अधिकारिता के लिए वक्फ संपत्तियों का उपयोग करने के लिए एक अभियान आरंभ किया है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय मुसलिम समुदायों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्य नीतियों पर कार्य कर रहा है, जिसमें वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और विकास शामिल हैं।
●   श्री नकवी ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय वक्फ सम्मेलन का उद्घाटन करने के दौरान ये उद्गार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि कई राज्य मुसलमानों की प्रगति के लिए वक्फ संपत्तियों के बेहतर उपयोग के लिए आगे आए हैं। ज्यादातर राज्य अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं,लेकिन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।
●   मंत्री महोदय ने कहा कि सभी राज्यों को तीन सदस्यीय ट्रिब्यूनल का गठन करना चाहिए। श्री नकवी ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि देशभर में सभी वक्फ बोर्डों और उनके रिकार्डों का कप्यूटरीकरण किया जाए और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय राज्य वक्फ बोर्डों को सभी संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। वक्फ बोर्डों और उनकी संपत्तियों का कंप्यूटरीकरण वक्फ बोर्डों के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
●   इससे पूर्व, जन समूह का स्वागत करते हुए मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री जान-ए-आलम ने बैठक की कार्यसूची रेखांकित की।
●   नवाडको के सीईओ श्री अशोक पाई ने कहा कि विशाल वक्फ संपत्तियों से केवल 163 करोड़ रुपयों की आमदनी से प्रदर्शित होता है कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। संशोधित अधिनियम के तहत पट्टा नियमों के कारगर कार्यान्वयन पर जोर देते हुए उन्होंने वक्फ संपत्तियों के विकास में सभी संभावित सहायता करने का वायदा किया। उन्होंने कहा कि अभी तक देशभर में 100 संपत्तियों की पहचान की गई है और 35 संपत्तियों के विकास के लिए आशय प्राप्त हुए हैं।
●   सीडब्ल्यूसी के सचिव श्री जमाल अहमद ने उद्घाटन सत्र के समापन पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया।

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President of India inaugurates convention of Non-Resident Odias

January 8th, 2017 - Sunday

President of India inaugurates convention of Non-Resident Odias

The President of India, Shri Pranab Mukherjee inaugurated a Convention of Non-Resident Odias (NROs) organized by the Odisha Forum today (January 6, 2017) in New Delhi.
●   Speaking on the occasion, the President said that he was sure that the large gathering of Odias from different parts of India and world would bring together the diverse talent pool of the State and harness their capabilities and expertise for growth, development and onward progress of Odisha and India.
●   He was confident that this Prabasi Odia conclave would take forward such a vision.
●   The President said that today, in India as indeed the world over, Odias are excelling, they have registered their presence in every nook and corner of India on the strength of their merit and worth and have attained excellence based on their higher educational attainments.
●   We have today a large pool of prabasi Odias who are well known for their excellence in diverse fields of politics, judiciary, journalism, bureaucracy and literature.

राष्ट्रपति ने अप्रवासी उड़िया सम्मेलन का उद्घाटन किया

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने आज (6 जनवरी, 2017) नई दिल्ली में ओडिशा फोरम द्वारा आयोजित एक अप्रवासी ओडिया (एनआरओ) सम्मेलन का उद्घाटन किया।
●   इस अवसर पर संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वह इस बात को लेकर निश्चिंत थे कि भारत के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले ओड़िशा के लोग बड़ी संख्या में एकसाथ एकत्र होंगे और अपनी विविध प्रतिभा और विकास, विकास के लिए राज्य की प्रतिभा को एक मंच पर लाएंगे।
●   राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि आगे भी एक विजन के साथ इस तरह के प्रबासी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा।
●   राष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत के साथ-साथ ओड़िशा के लोग दुनिया भर में अपना परचम लहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओड़िशा के लोग भारत के हर नुक्कड़ और कोने में उच्च शैक्षिक योग्यता, उत्कृष्टता के आधार पर अपनी मौजूदगी का दर्ज करा रहे हैं।
●   राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि आज हमारे पास बड़ी संख्या में ऐसे प्रबासी उड़िया लोग मौजूद हैं जो राजनीति, न्यायपालिका, पत्रकारिता, नौकरशाही और साहित्य के विविध क्षेत्रों में अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं।

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Union Home Minister to lay foundation stone of new NDRF campus in Andhra Pradesh

January 8th, 2017 - Sunday

Union Home Minister to lay foundation stone of new NDRF campus in Andhra Pradesh

The Union Home Minister Shri Rajnath Singh will lay the foundation stone of the new campus of National Disaster Response Force (NDRF) at Krishna district in Andhra Pradesh on January 9, 2017.
●   The campus will house 10th Battalion NDRF, which is responsible for providing response during disasters in the states of Andhra Pradesh, Telangana and Karnataka. This Unit has responded to various disasters such as cyclone Phailin, HudHud, Vardah and floods.
●   The 10th Battalion NDRF has been stationed in Acharya Nagarjuna University since November 15, 2011. Recognizing the services of the unit, Government of Andhra Pradesh has allotted 50 acres of land in Krishna district for construction of campus for this unit.
●   The new campus will house the living accommodation and world class training area besides administration buildings.
●   The Union Minister of Urban Development, Housing and Urban Poverty Alleviation and Information & Broadcasting, Shri M Venkaiah Naidu and the Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri N Chandrababu Naidu will also grace the occasion.

केंद्रीय गृह मंत्री आंध्र प्रदेश में नए एनडीआरएफ परिसर की आधारशिला रखेंगे

केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह 9 जनवरी, 2017 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले स्थित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के नए परिसर की आधारशिला रखेंगे।
●   परिसर में एनडीआरएफ की 10 वीं बटालियन का आवास होगा जिसके पास आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी होगी। यह यूनिट फैलिन, हुदहुद, वरधा    और बाढ़ जैसी विभिन्न आपदाओं के समय कार्य करेगी।
●   एनडीआरएफ की 10वीं बटालियन का स्टेशन 15 नवंबर, 2011 से आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय में था। इकाई की सेवाओं की सराहना करते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने इस इकाई के लिए परिसर निर्माण हेतु कृष्णा जिले में 50 एकड़ भूमि का आवंटन किया। नए परिसर में एक आवासीय भवन और विश्व स्तरीय प्रशिक्षण क्षेत्र के अलावा एक प्रशासनिक भवन भी होगा।
●   इस अवसर पर केंद्रीय शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उपशमन और सूचना और प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू भी उपस्थित रहेंगे।

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