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SEBI to allow MF buying through wallets
Capital market regulator Securities and Exchange Board of India (Sebi) is set to allow purchase of mutual fund (MF) units through digital wallets and electronic payment applications.
● Although most transactions in the Rs 16.5-lakh-crore MF industry don’t involve cash, the move to allow payments through digital wallets could give a fillip to distribution and reach for these investment vehicles.
● According to sources, allowing MF investments through digital wallets is part of Sebi’s next board meeting agenda.
● The board meeting will take place on January 14 in Jaipur.
● Sebi has had extensive discussions with the Reserve Bank of India (RBI) and other industry players such as fund houses and electronic wallet operators such as Paytm, Freecharge and Mobikwik on the proposal.
● The default limit on e-wallet, also known as semi-closed prepaid payment instrument, was recently doubled to Rs 20,000 a month by the RBI.
● The limit is higher at Rs 1 lakh for KYC-compliant users.
● Sebi is looking to allow investors to buy MFs units worth up to Rs 50,000 through electronic wallets.
बाजार नियामक सेबी निवेशकों को डिजिटल वॉलेट के जरिए म्यूचुअल फंड खरीदने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है।
● सरकार डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा दे रही है जिसके मद्देनजर सेबी यह कदम उठाने पर विचार कर रहा है।
● म्यूचुअल फंडों की खरीदारी के लिए डिजिटल वॉलेट की अनुमति से ट्रांजैक्शन तेजी और सरलता से हो सकेगा।
● साथ ही पेमेंट गेटवे मुद्दों के कारण भुगतान नहीं होने के मामले घटेंगे।
● सूत्रों ने कहा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड म्यूचुअल फंड के लिये ई-वॉलेट के जरिए भुगतान का विकल्प देने पर विचार कर रहा है।
● इस संदर्भ में म्यूचुअल फंड कंपनियों ने पिछले महीने सेबी के समक्ष अपनी बातें रखी।
● सभी लेन-देन के लिए आगे डिजिटल रास्ता है और इसका म्यूचुअल फंड पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
● “सेबी ई-वॉलेट के जरिए भुगतान की अनुमति देने के विकल्पों का आकलन कर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे निवेशकों को म्यूचुअल फंडों में निवेश का एक आसान विकल्प मिलेगा और इससे निवेशकों का आधार बढ़ाने में मदद मिलेगी।”
● ई-बटुआ पर डिफ़ॉल्ट सीमा है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 20,000 रुपये प्रति माह करने के लिए दोगुना हो गया था।
● सीमा में केवाईसी देने पर यह सीमा 1 लाख की जा सकती है ।
● सेबी ने निवेशकों को म्यूचुअल फंड यूनिटों में 50,000 रुपये तक इलेक्ट्रॉनिक पर्स के माध्यम से खरीदने के लिए अनुमति दे सकता है।
