आज हरियाणा के रोहतक में ‘डिजिटल इंडिया के लिए युवा’ थीम के साथ 21वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस चार दिवसीय महोत्सव के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए देश भर के उन युवाओं को संबोधित किया, जो इस आयोजन में भाग लेने के लिए रोहतक आए हुए हैं। इस समारोह का उद्घाटन केन्दीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विजय गोयल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के साथ किया। हरियाणा के खेल मंत्री श्री अनिल विज और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
●    इस अवसर पर श्री विजय गोयल ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी और कहा कि वर्ष 1985 से ही भारत सरकार उनके जन्म दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रही है, क्योंकि उनका जीवन और उपदेश इस देश के करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं।  उन्होंने कहा कि इस साल महोत्सव की थीम ‘डिजिटल इंडिया के लिए युवा’ है, जो भारत सरकार द्वारा डिजिटलीकरण एवं कौशल विकास पर दिए जा रहे विशेष बल की खास अहमियत को दर्शाती है। यह थीम ‘युवा की अगुवाई में विकास’ से संबंधित प्रधानमंत्री के विजन के लिए घोषित राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होने की बात को भी दर्शाती है।
●    श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में सरकार ने एकजुट, मजबूत एवं आधुनिक भारत के निर्माण का मिशन शुरू किया है। उन्होंने कहा कि ‘डिजिटल इंडिया’ और कौशल विकास पहल का उद्देश्य भारत को डिजिटल ढंग से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में तब्दील करना है। 500 रुपये एवं 1000 रुपये के करेंसी नोटों को बंद किये जाने का उल्लेख करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि काले धन, आतंकवादियों को धन प्रवाह और नकली नोटों की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि पैसे के लेन-देन के डिजिटल तरीकों का उपयोग करके भारत को लेस कैश सोसायटी में तब्दील करने में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
●    महोत्सव में भाग ले रहे विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लगभग 5000 युवा प्रतिनिधि इस दौरान अपने ज्ञान का संवर्धन करेंगे और अपने-अपने अनुभवों को साझा करेंगे।

केन्द्रीय वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी ने कहा कि गुजरात के निवासियों की उद्यमिता भावना और निवेश के प्रवाह के मद्देनजर गुजरात की वस्त्र गाथा अभी हाल ही में शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि भारत में वस्त्र उद्योग के सबसे बड़े केन्द्रों में गुजरात को भी शुमार किये जाने के नाते यह राज्य सभी तरह के वस्त्रों की प्राप्ति का एकल केन्द्र है। उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात में वस्त्र शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। 
●    श्रीमती इरानी ने कहा कि वस्त्र संबंधी पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले गुजरात के 28 आईटीआई में चलाए जा रहे कपड़ा क्षेत्र संबंधी कौशल विकास कार्यक्रम 75 फीसदी प्लेसमेंट का आंकड़ा दर्ज कराने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि गुजरात के दो प्रमुख संस्थान अर्थात निफ्ट और एनआईडी तथा विभिन्न इंजीनियरिंग कालेज वस्त्र प्रौद्योगिकी, वस्त्र प्रसंस्करण एवं वस्त्र इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डिग्री की पेशकश करते हैं। श्रीमती इरानी आज गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के दौरान “मेक इन गुजरात” थीम पर आधारित संगोष्ठी को संबोधित कर रही थीं, जिसका विषय था “प्रवृतियां और वस्त्र संबंधी वैल्यू चेन पर असर डालने वाले नवाचार।”
●    वस्त्र मंत्री संगोष्ठी के दौरान वस्त्र क्षेत्र में 8,835 करोड़ रुपये के सहमति पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर की भी साक्षी रहीं। वस्त्र पार्कों, वस्त्र प्रसंस्करण, मशीनरी, कालीन विकास इत्यादि जैसे क्षेत्रों में इन एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये हैं। वस्त्र मंत्री ने कहा कि भारत में कुल कपास उत्पादन का 29 फीसदी गुजरात में ही उत्पादित होता है। उन्होंने कहा कि यह इस राज्य में निहित असीम संभावनाओं के प्रति वस्त्र उद्योग के ठोस विश्वास को दर्शाता है। श्रीमती इरानी ने गुजरात की वस्त्र संबंधी वैल्यू चेन के विकास के साथ-साथ तकनीकी वस्त्रों एवं अऩुसंधान के क्षेत्र में संभावनाओं की तलाश के लिए भी अपने मंत्रालय की ओर से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।
●    गुजरात सरकार में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, कॉटेज उद्योग, मुद्रण तथा लेखन सामग्री मंत्री श्री जयेश रादादिया, भारत सरकार में वस्त्र आयुक्त डॉ. कविता गुप्ता, फिक्की की वस्त्र समिति के अध्यक्ष श्री शिशिर जयपुरिया, गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग में प्रधान सचिव श्रीमती सुनयना तोमर और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

समझौते पर त्रिपक्षीय समिति की 38वीं बैठक (सीओसी) नई दिल्ली में 10 जनवरी, 2017 को श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव श्रीमती एम. सत्यवती की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संगठनों, राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, आईएलओ के प्रतिनिधियों और श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लिया।
●    सचिव (श्रम और रोजगार) ने समिति को बताया कि त्रिपक्षीय समिति भारत में श्रम नीति की प्रक्रिया का अभिन्न अंग रही है। सीओसी को अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों की पुष्टि में अब तक हुई प्रगति पर चर्चा करने और भविष्य के रोडमैप की सिफारिश करने की शक्ति प्राप्त है। 
●    सीओसी ने रोजगार और कार्य में प्रवेश की न्यूनतम आयु से संबंधित समझौता संख्या 138, बाल श्रम के विकृत रूप से संबंधित समझौता संख्या 182, संघ बनाने की स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित समझौता संख्या 87, संगठन बनाने तथा सामूहिक रूप से किसी समझौते पर बातचीत करने से संबंधित समझौता  संख्या 98, मैरिटाइम श्रम समझौता 2006, नाविक पहचान दस्तावेज से संबंधित समझौता संख्या 185, व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य ढांचे को प्रोत्साहित करने संबंधी समझौता संख्या 187, सड़क परिवहन में काम के घंटे तथा विश्राम की अवधि से संबंधित समझौता संख्या 153 को लेकर हुई प्रगति तथा मानक समीक्षा व्यवस्था पर कार्य समूह की रिपोर्ट पर विचार किया।
●    समिति ने समझौता संख्या 187, 153 के क्षेत्र में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और मानक समीक्षा व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्य में भारत के योगदान की समीक्षा की।
●    सीओसी ने  संघ बनाने की स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित समझौता संख्या 87, संगठित होने की स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित समझौता संख्या 98 की पुष्टि से संबंधित विषयों पर विचार के लिए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नई दिल्ली कार्यालय के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाने का निर्णय लिया।
 

राज्यों के श्रम मंत्रियों और दक्षिणी राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, लक्षद्वीप एवं पुडुचेरी के श्रम विभाग के प्रधान सचिवों/सचिवों का क्षेत्रीय सम्मेलन आज चेन्नई में भारत सरकार के माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री बंडारू दत्तात्रेय जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।
●    श्री दत्तात्रेय ने कहा कि केंद्र सरकार समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह युवा, महिला, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग अथवा ग्रामीण गरीब ही क्यों न हो, को एक हितधारक और भागीदार बनाया जाना चाहिए।
●    मंत्री महोदय ने कहा कि ‘मेक इन इंडिया’, ‘कौशल भारत’ और ‘डिजिटल इंडिया’ जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के शुभारंभ के बाद समूची दुनिया का नजरिया भारत के प्रति बड़ा ही सकारात्मक हो गया है। भारतीय श्रम बाजार अब और ज्यादा जीवंत होता जा रहा है तथा पूरी दुनिया में यहां के कामगारों की अच्छी मांग देखी जा रही है। इन संसाधनों का दोहन करते वक्त यह सरकार रोजगार सृजन के साथ-साथ यहां की श्रम शक्ति का दर्जा बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध है, ताकि उन्हें और ज्यादा सम्मानित, मूल्यवान एवं वित्तीय दृष्टि से और अधिक सक्षम बनाया जा सके। यही नहीं, भारतीय श्रम बल की सुरक्षा भी एक प्राथमिकता है।
●    उन्होंने अपनी सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों और लागू किए गए सुधारों के बारे में विस्तार से बताया, जिनमें प्रौद्योगिकी आधारित पहल जैसे कि श्रम सुविधा पोर्टल, एनसीएस और यूएएन भी शामिल हैं। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि दक्षिण राज्य इन पहलों से जुड़ने की इच्छा जता रहे हैं।
●    श्री दत्तात्रेय ने सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए विभिन्न कदमों/शुरू की गई योजनाओं पर रोशनी डाली जिनमें पीएमआरपीवाई और पारिश्रमिक के भुगतान के लिए जारी किया गया अध्यादेश भी शामिल हैं। कामगारों के वित्तीय समावेश के लिए राज्यों और बैंकों के साथ गठबंधन करके श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहल भी इन कदमों में शामिल हैं।
●    श्री दत्तात्रेय ने अपने समापन संबोधन में विशेष जोर देते हुए कहा कि सहकारी संघवाद एक महत्वपूर्ण साधन है जिसकी बदौलत भारत में तेज विकास हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सशक्त राज्य ही एक मजबूत भारत की नींव हैं। उन्होंने राज्यों के कल्याणकारी उपायों के लिए उन्हें बधाई दी और केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

दूरसंचार विभाग ने बिना पैनिक बटन (आपातकालीन कॉल बटन) वाले मोबाइल फोन 28 फरवरी 2017 तक आयात करने की अनुमति दे दी है. 
●    पहले ‘सभी फोनों में पैनिक बटन और जीपीएस सुविधा नियम-2016’ के तहत बिना ये सुविधा वाले फोनों को एक जनवरी तक आयात की अनुमति दी गई थी.
●    विभाग ने आज एक कार्यालय ज्ञापन में कहा कि यह निर्णय किया गया है कि पैनिक बटन या आपातकालीन कॉल बटन की सुविधा नहीं रखने वाले मोबाइल फोनों का आयात 28 फरवरी 2017 तक जारी रहेगा. 
●    पहले यह तिथि एक जनवरी 2017 थी.
●    सरकार ने पिछले महीने अप्रैल में घोषणा की थी कि 1 जनवरी 2017 से देश में बिकने वाले सभी हैंडसेटों में पैनिक बटन होना अनिवार्य होगा. 
●    इस आदेश के अनुसार, पैनिक बटन दबाने पर सीधे इमरजेंसी नंबर 112 पर कॉल हो जाएगी.
 

इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेवा प्रदाता एरिज ने मैपमाईइंडिया से समझौता किया है जिसके बाद मैपमाईइंडिया भारत में भू-स्थानिक समाधान पेश करने में मदद करेगा। 
●    साल 2020 तक ग्लोबल आईओटी बाजार 200 डॉलर बिलियन पार कर सकता है। वहीं भारत में 2016 में आईओटी बाजार में डॉलर 5.6 बिलियन के साथ 200 मिलियन डिवाइस कनेक्ट हो चुके हैं। वहीं उम्मीद है कि 2020 तक 15 डॉलर बिलियन के साथ 2.7 बिलियन तक बढ़ोत्तरी कर सकता है।
●    भारतीय कारोबार विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी में लाने के लिए ये समझौता काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 
●    दोनों कंपनियों ने संयुक्त रूप से कनेक्टिविटी के माध्यम से सर्वव्यापी ट्रैकिंग के रूप में व्यापार में मिल रही चुनौतियों का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। 
●    एरिज कम्यूनिकेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर रिशी भटनागर का कहना है कि मैपमाईइंडिया से किया गया हमरा टाईअप आईओटी के साथ कारोबार में मदद करना होगा। 
●    इसके साथ ही व्यापार में लाभ, बहु-आयामी, नवाचार प्रेरित होगा। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है ऐसा करने से ओपेरा कार्यक्षेत्र का तरीका बदल जाएगा।
 

ततैया की एक नई प्रजाति को पश्चिमी घाट में देश की जैव विविधता के आकर्षण के केंद्र में से एक से खोज की गई है।
●    ज़ूलोजीकल सर्वे ऑफ़ इंडिया, पश्चिमी घाट क्षेत्रीय केंद्र के मुहमद जफर प्लॉट, कोझीकोड ने बताया की ये ततैया वेसपीड़ाए परिवार के यूमेनिए के उप-परिवार के थे।
●    इस नई प्रजाति को अब तक कोझिकोड जिले के मुतअप्पानपुज़हा, मालाबार वन्यजीव अभयारण्य, रालम वन्यजीव अभयारण्य, निलाम्बुर जंगलों में दर्ज किया गया था।
●    नई प्रजाति की खोज ज़ूलोजीकल सर्वे ऑफ़ इंडिया, पश्चिमी घाट क्षेत्रीय केंद्र के पी गिरीश कुमार और पी एम सुरेषन और अमेरिकी प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, न्यूयॉर्क के जेम्स एम बढ़ई की एक टीम ने की ।
●    इस नई प्रजाति के साथ-साथ दो अन्य नई प्रजाति असम और मेघालय के जंगलों में देखा गया था।
●    इन खोजों के साथ प्रजातियों की कुल संख्या केरल में तीन और भारत में 11 तक बढ़ गई है।

भारतीय रेलवे की नजर गैर-शुल्क स्रोतों से सालाना 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने पर है। 
●    रेलवे ने रेलगाड़ी, लेवल क्रॉसिंग और ट्रैक के पास वाली जगहों पर विज्ञापन लगाने के लिए इस सेक्टर के बड़े नामों से संपर्क किया है। 
●    प्रमुख रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर भी 2,000 से ज्यादा एटीएम लगाने की पेशकश विभिन्न बैंकों को की गई है।
●    रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु आने वाले सप्ताह में गैर किराया राजस्व नीति जारी करेंगे।
●    ऐसा पहली बार रेलवे में किया जा रहा है।
●    राजस्व उपज गतिविधियों के लिए कई योजनाओं की पेशकश हो रही है, जिसमें ट्रेन ब्रांडिंग, रेल रेडियो स्कीम सहित देश के प्रमुख स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर 2,400 एटीएम लगाना शामिल है।
●    रेलवे मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फिलहाल रेलवे गैर शुल्क स्रोतों से कुल राजस्व का सिर्फ 5 फीसदी कमाई करता है
●    उन्होंने बताया कि एटीएम प्लेटफॉर्म के अंतिम हिस्से या स्टेशन के मुख्य क्षेत्र में होंगे।
●    स्टेशन को एटीएम लगाने की प्रक्रिया पारदर्शी ई-निलामी से दिया जाएगा। अनुबंध 10 साल का होगा।
●    इसके अलावा नई पॉलिसी में रेल डिस्प्ले नेटवर्क के तहत स्टेशन बिल्डिंग, प्लेटफॉर्म और फुट ओवरब्रिज पर विज्ञापन के लिए बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए जाएंगे।
●    रेल डिस्प्ले नेटवर्क के तहत शुरुआत में 25 स्टेशन कवर किए जाएंगे, जिसमें पुरानी दिल्ली, वाराणसी, जयपुर और अन्य प्रमुख स्टेशन शामिल होंगे।
 

बीएसएनएल की असम में गांवों में संपर्क व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये 1,518 ग्राम पंचायतों को इस साल आप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) से जोडऩे की योजना है। 
●    बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक एम के सेठ ने आकाशवाणी के गुवाहाटी केंन्द्र के ‘टॉक शो” कार्यक्रम में कहा, ”हमने ग्रामीण कनेक्टिविटी पर जोर दिया है और 1,518 ग्राम पंचायतो को जोडऩे के लिये 5,200 किलोमीटर ओएफसी बिछाया जाएगा। यह राज्य में कुल ग्राम पंचायतों का 70 प्रतिशत है।”
●    आकाशवाणी ने आज एक विज्ञप्ति में सेठ के हवाले से कहा कि कामरूप जिले में क्षेत्री गांव पंचायत के देश का पहला डिजिटल ग्राम पंचायत बनने की उम्मीद है। 
●    उन्होंने कहा कि बीएसएनएल महत्वपूर्ण स्थानों पर तीन हजार हॉट स्पाट उपलब्ध कराएगी और इसके लिये कदम उठाना शुरू कर दिया है।
●    दूरसंचार कंपनी नोटबंदी के मद्देनजर एसबीआई से गठजोड़ किया है और जल्दी ही ई-वालेट मोबिकैश शुरू करेगी।
●    असम के आईटी विभाग के संयुक्त सचिव फकरूद्दीन अहमद ने कहा कि हमने मार्च तक एक लाख लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर करने का लक्ष्य रखा है। 
●    इसमें से 65 हजार लोगों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। 2022 तक 25 लाख लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का लक्ष्य है।
 

एविएशन कंपनी फ्लाइटस्टेट्स द्वारा कराये गये एक अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण में एयर इंडिया विश्व की तीसरी सबसे ख़राब विमान सेवा पाई गयी. यह सर्वेक्षण वर्ष 2016 के आंकड़ों के आधार पर किया गया था. कम्पनी द्वारा यह आंकड़े 8 जनवरी 2017 को जारी किये गये.
●    फ्लाइटस्टेट्स ने विमान में होने वाली देरी तथा यात्रियों को होने वाली असुविधाओं के आधार पर यह निर्णय लिया. ख़राब विमान सेवाओं की सूची में पहले स्थान पर एल-अल एयरलाइन्स है जबकि दूसरे स्थान पर आइसलैंड एयरलाइन्स है.
●    सबसे अधिक ख़राब विमान सेवाएं में इल-अल (56 प्रतिशत), आइसलैंड एयर (41.05 प्रतिशत), एयर इंडिया (38.71 प्रतिशत), फिलीपाइन एयरलाइंस (38.33 प्रतिशत), एशियाना एयरलाइंस (37.46 प्रतिशत), चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस (35.8 प्रतिशत) . 
●    यह एक एविएशन इनसाईट कम्पनी है जो विमान सेवाओं की सूचनाएँ एवं जानकारी एकत्रित करता है. यह कम्पनी प्रत्येक वर्ष सबसे अच्छी और सबसे ख़राब विमान सेवाओं के आंकड़े जारी करती है. यह आंकड़े जारी करने से पूर्व विभिन्न 500 माध्यमों से आंकड़े एकत्रित किये जाते हैं.
●    इन आंकड़ों में विमान में होने वाली साफ़-सफाई, विमान में देरी, यात्रियों के साथ क्रू के सदस्यों का व्यव्हार आदि आंकड़े शामिल किए जाते हैं.