38th Meeting of Tripartite Committee on Convention (COC)
The 38th meeting of the Tripartite Committee on Convention (COC) was held, on 10th January, 2017, at New Delhi, under the chairpersonship of Smt. M. Sathiyavathi, Secretary, Union Ministry of Labour and Employment. Representatives of Central Trade Unions, Employers’ Organizations, State Governments, Central Ministries, ILO and officers from the Ministry of Labour & Employment participated in the meeting.
● Secretary (Labour & Employment) informed the Committee that Tripartism has been integral to labour policy processes in India. COC has a specific mandate of discussing the progress made so far in ratification of International Labour Standards and recommending the future road map.
● COC took stock of the progress made in respect of ILO Convention No. 138 regarding Minimum Age for Entry to Employment and Work, Convention No. 182, concerning Worst Forms of Child Labour, Convention No. 87 regarding Freedom of Association and protection of Rights, Convention No. 98 regarding Right to Organize and Collective Bargaining, Maritime Labour Convention 2006, Convention No. 185 regarding Seafarers’ Identify Document, Convention No. 187 regarding promotional Framework for Occupational Safety and Health, Convention No. 153 regarding Hours of work and Rest Periods in Road Transport and Report on the Working Group on Standard Review Mechanism.
● The Committee expressed satisfaction on the progress made in respect C 187, C 153 and India’s contribution to ILO’s work in the Standard Review Mechanism and also on the decision of the Government of India to ratify the Maritime Labour Convention 2006 and C 185.
● COC also decided to constitute a committee comprising of representatives from Union Ministry of Labour & Employment, Department of Personnel & Training and ILO, New Delhi Office to examine issues relating to ratification of C 87 regarding Freedom of Association and protection of rights, C 98 regarding Right to Organize and collective bargaining.
समझौते पर त्रिपक्षीय समिति की 38वीं बैठक (सीओसी) नई दिल्ली में 10 जनवरी, 2017 को श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव श्रीमती एम. सत्यवती की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संगठनों, राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, आईएलओ के प्रतिनिधियों और श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लिया।
● सचिव (श्रम और रोजगार) ने समिति को बताया कि त्रिपक्षीय समिति भारत में श्रम नीति की प्रक्रिया का अभिन्न अंग रही है। सीओसी को अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों की पुष्टि में अब तक हुई प्रगति पर चर्चा करने और भविष्य के रोडमैप की सिफारिश करने की शक्ति प्राप्त है।
● सीओसी ने रोजगार और कार्य में प्रवेश की न्यूनतम आयु से संबंधित समझौता संख्या 138, बाल श्रम के विकृत रूप से संबंधित समझौता संख्या 182, संघ बनाने की स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित समझौता संख्या 87, संगठन बनाने तथा सामूहिक रूप से किसी समझौते पर बातचीत करने से संबंधित समझौता संख्या 98, मैरिटाइम श्रम समझौता 2006, नाविक पहचान दस्तावेज से संबंधित समझौता संख्या 185, व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य ढांचे को प्रोत्साहित करने संबंधी समझौता संख्या 187, सड़क परिवहन में काम के घंटे तथा विश्राम की अवधि से संबंधित समझौता संख्या 153 को लेकर हुई प्रगति तथा मानक समीक्षा व्यवस्था पर कार्य समूह की रिपोर्ट पर विचार किया।
● समिति ने समझौता संख्या 187, 153 के क्षेत्र में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और मानक समीक्षा व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्य में भारत के योगदान की समीक्षा की।
● सीओसी ने संघ बनाने की स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित समझौता संख्या 87, संगठित होने की स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित समझौता संख्या 98 की पुष्टि से संबंधित विषयों पर विचार के लिए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नई दिल्ली कार्यालय के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाने का निर्णय लिया।







