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Aadhaar must for MGNREGS from April 1
From April 1, workers in rural areas enrolled under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), which mandates 100 days of work for a household a year, must have an Aadhaar card.
● Those who have registered under the scheme will be required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo the enrolment process till March 31.
● Those who have applied for Aadhaar can produce their enrolment slip or a copy of the application for getting the 12-digit unique identification number which acts as proof of identity and address anywhere in the country.
● The government has invoked Section 7 of the Aadhaar Act, 2016, which mandates that when the government gives subsidy, benefit or service from the Consolidated Fund of India (CFI), an individual can be asked to undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar.
● The expenditure for the MGNREGS is met from the Consolidated Fund of India. A sum of Rs. 38,500 crore has been allocated for the MGNREGS in the current fiscal.
अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत रोजगार पाने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। मनरेगा के तहत एक परिवार के एक सदस्य 100 दिन का काम हासिल करने के लिए 1 अप्रैल से आधार कार्ड दिखाना जरूरी होगा।
● योजना के तहत जो लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उन्हें आधार की कॉपी देनी होगी या उन्हें 31 मार्च 2017 तक रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस से गुजरना होगा।
● केंद्रीय सचिवालय के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि इस स्कीम के तहत रजिस्टर करने वाले लोगों को आधार कार्ड दिखाना जरूरी होग।
● जिनके पास नहीं है, उन्हें 31 मार्च से पहले इसके लिए अप्लाई करना होगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि जब तक ग्रामीणों को आधार कार्ड नहीं मिल जाता, तब तक उनका राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, किसान पासबुक (फोटो के साथ) और मनरेगा के तहत दिया गया जॉब कार्ड भी दिखा सकेंगे।
● तहसीलदार व गजेटेड ऑफिसर की तरफ से जारी किया गया सर्टिफिकेट भी आईडी प्रूफ के तौर पर मान्य होगा। हालांकि यह तब तक ही मान्य होगा, जब तक उनके पास आधार कार्ड नहीं हो जाता।
● जिन्होंने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया है। वे इनरॉलमेंट स्लिप और एप्लिकेशन भी दिखा सकते हैं। ऑफिसर के मुताबिक जम्मू-कश्मीर और कुछ अन्य शहरों में आधार कार्ड को अनिवार्य करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जल्द निर्देश जारी किए जाएंगे।
