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Nepal bans new Indian currency notes

November 25th, 2016 - Friday

Nepal bans new Indian currency notes

Nepal Rastra Bank on Thursday banned the use of India's new currency notes of Rs 500 and Rs 2,000 denomination, terming them "unauthorised and illegal".
●   These two currency notes were issued by the Reserve Bank of India recently after old Rs 500 and Rs 1,000 denomination notes were withdrawn.
●   Nepal Rastra Bank (NRB) has called the new currency notes "unauthorised and illegal".
●   NRB spokesperson Narayan Poudel said these new currency notes are not yet legal in Nepal.
●   Poudel said these notes will be legal in Nepal only when India issues a FEMA notification as per the Foreign Exchange Management Act.
●   India is likely to issue a FEMA notification, allowing people in Nepal and India to possess certain amount of Indian currency.
●   Earlier, a ban was in effect in Nepal till last year against the use of Rs 500 and Rs 1,000 denominations notes.

नए भारतीय नोटों पर नेपाल के केंद्रीय बैंक ने लगाया बैन

एक तरफ जहां नेपाली नागरिक 500 और 1,000 रुपए के बंद किए गए नोटों को एक्सचेंज कराने में परेशानी उठा रहे है, वहां के केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को भारत के 500 व 2,000 रुपए के नए नोटों के एक्सचेंज पर प्रतिबंध लगा दिया.
●   नेपाल राष्ट्र बैंक ने कहा है कि जब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत नई अधिसूचना जारी नहीं करता, नए भारतीय नोट एक्सचेंज नहीं किए जा सकते.
●   पोदेल ने कहा, ”अभी के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ हमारे समझौते के अनुसार एक नेपाली नागरिक 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोटों में 25,000 रुपए तक रख सकता है.
●   दोनों देशों के बीच खुली सीमा होने की वजह से, नए भारतीय नोट नेपाल भी पहुंच गए हैं. नेपाल और भारत के बीच में अभी तक नेपाली नागरिकों के पास रखे पुराने नोटों के एक्सचेंज का मॉडल तय नहीं हो पाया है.
●   नेपाल के राष्ट्र बैंक ने पुराने भारतीय करेंसी नोटों को एक्सचेंज करने की गाइडलाइंस तैयार करने के लिए एक टास्ट फोर्स बनाई गई है.
●   नेपाल ने सुझाव दिया है कि अधिकारी नेपाली नागरिकों के पास मौजूद 500 व 1000 के पुराने नोट जमा कर लें और फिर उन्हें आरबीआई के पास वेरिफिकेशन और नेपाली करेंसी में एक्सचेंज होने के लिए भेज दें.

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Rupee drops lowest since Aug 2013

November 24th, 2016 - Thursday

Rupee drops lowest since Aug 2013

Indian rupee hit its record low level of 68.855 against the US dollar during the intraday trade on Thursday after extending its loses for a fifth consecutive session.
●   Sentiment in forex market turned highly weak due to consistent selling by foreign investors against the backdrop of demonetisation and renewed concerns over Fed interest rate hike.
●   The currency opened nearly 22 paise down at 68.78 against dollar on account of buying of American currency by banks and importers.
●   At 1.10 pm, the local currency was trading 26 paise down at 68.83.
●   Since demonetisation, rupee has already plunged over 2.5 per cent till date.
●   The Reserve Bank of India on Wednesday fixed the reference rate of the rupee at 68.47 against the US dollar and 72.7844 for the euro.
●   domestic equity market was also trading in red in afternoon trade tracking mixed global cues. The BSE Senex was trading 137.89 points, or 0.53 per cent down at 25,913.92, while NSE Nifty was down 45.55 points, or 0.57 per cent, down at 7987.75.

अगस्त 2013 के बाद डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे कमजोर

डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट का दौर गुरुवार को भी जारी रहा। गुरुवार को शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 28 पैसे टूटकर 68.84 के स्तर पर आ गया जो पिछले 39 महीनों का सबसे निचला स्तर है।
●   इससे पहले बुधवार को रुपया दिन के समय में अपने सबसे निचले स्तर 68.85 पर पहुंच गया था।
●   अमरीकी डॉलर 13 साल की ऊंचाई पर है, वहीं शेयर बाजारों में गिरावट से रुपए पर दबाव बढ़ गया है।
●   विदेशी निवेशकों द्वारा लगातार भारतीय मार्केट से विनिवेश, विश्व की छह प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले डॉलर का तेजी से मजबूत होना, यूएस फेड द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना के चलते रुपया तेजी से कमजोर हो रहा है।
●   डोनाल्ड ट्रंप की लगभग अप्रत्याशित जीत भी प्रमुख कारण मानी जा रही है, क्योंकि ट्रंप की जीत से टैक्स में कटौती की उम्मीद के चलते निवेशक अमरीका की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
●   28 अगस्त 2013 को यह 68.80 के स्तर पर बंद हुई थी, यह 1991 के बाद का सबसे बड़ा संकट था।
●   रुपए की कमजोरी से सीधा असर अर्थव्यवस्था और आम आदमी पर पड़ेगा। आयात खर्च बढ़ने से, सोने समेत वे सभी चीजें महंगी होंगी जो अमरीका से भारत आती हैं।
●   हालांकि, दूसरी ओर उन कंपनियों को फायदा होगा जो डॉलर में अमरीका से व्यापार करती हैं।

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Goldman predicts dip in GDP Growth to 6.8% in FY17 post-demonetisation

November 24th, 2016 - Thursday

Goldman predicts dip in GDP Growth to 6.8% in FY17 post-demonetisation

Goldman Sachs has forecast a deceleration in India’s GDP growth to 6.8 per cent this fiscal, down from 7.6 per cent last financial year, due to demonetisation.
●   According to Goldman Sachs, post the ‘dramatic currency reform’ the liquidity shortage would be a significant constraint on domestic activity, which in turn would affect GDP growth.
●   “In the short term, the liquidity shortage appears likely to be a significant constraint on domestic activity, leading us to forecast a deceleration in GDP growth to 6.8 per cent in FY17 (below consensus), down from 7.6 per cent in FY16,” Goldman Sachs said in a research note.
●   Eventually, the currency reform should help to move economic activity into formal channels, accelerate financial inclusion, and increase government revenue.
●   According to the report, the “large, young, lower-income” economies of India, Indonesia, and the Philippines have higher growth potential — in theory.
●   But in practice, much will depend on domestic policy and the pace of economic reform.

गोल्डमैन सैक्स ने कहा- 2016-17 में 6.8% रहेगी जीडीपी ग्रोथ

नोटबंदी का असर इकोनॉमी की रफ्तार पर भी पड़ेगा। ब्रोकिंग और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर गोल्डमैन सैक्स ने अनुमान जताया है कि 500 और 1000 रुपए के करंसी नोट के डिमोनेटाइजेशन डिमोनेटाइजेशन के चलते भारत की जीडीपी ग्रोथ पिछले साल से कम रहेगी।
●   गोल्डमैन सैक्स के रिसर्च नोट के अनुसार डिमोनेटाइजेशन के चलते भारत की जीडीपी सुस्त पड़ेगी और फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में इसकी ग्रोथ रेट 6.8 फीसदी रह सकती है।
●   2015-16 में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6 फीसदी थी।
●   गोल्डमैन सैक्स ने रिसर्च नोट में कहा है कि पुराने नोट को बंद किए जाने से लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी।
●   इससे घरेलू एक्टिविटी कम हो जाएगी और इसका असर जीडीपी ग्रोथ पर पड़ेगा।
●   रिसर्च नोट के अनुसार शॉर्ट टर्म में मार्केट में कैश की किल्लत (लिक्विडिटी की कमी) रह सकती है।
●   इससे 2016-17 में जीडीपी ग्रोथ 6.8 पर आ जाएगी। 2015-16 में भारत भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.6 फीसदी थी।
●   रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि करंसी रिफॉर्म से इकोनॉमिक गतिविधियों को फॉर्मल चैनल में लाने में मदद मिलेगी। इससे फाइनेंशियल इन्क्लूजन बढ़ेगा और सरकार की इनकम में भी इजाफा होगा।

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82,000 ATMs recalibrated, new incentives announced for Rabi season

November 24th, 2016 - Thursday

82,000 ATMs recalibrated, new incentives announced for Rabi season

Acknowledging that farmers have been among the hardest hit by the cash crunch due to demonetisation, the Union government on Wednesday announced a special window of Rs. 21,000 crore to district central cooperative banks to ensure smooth agriculture-related operations during the current rabi season.
●   The government also began a new phase of its demonetisation policy and efforts to make the economy less dependent on cash by boosting digital transactions.
●   Economic Affairs Secretary Shaktikanta Das told that the Rs. 21,000 crore would enable these banks to sanction and disburse crop loans to farmers through the network of primary agricultural cooperative societies.
●   He said nearly 82,000 of the 2.2 lakh ATMs in the country had been recalibrated to dispense new currency, adding that within a few days the remaining ones would be covered.
●   On seizures of unaccounted-for cash, Mr. Das said the Revenue Department would soon make a statement on the exact quantum.
●   He said the currency printing presses were working at full capacity in three shifts to replenish the notes.

देश के 82,000 एटीएम में संशोधन किया गया

नोटबंदी के बाद परेशान किसानों, मंडी कारोबारियों और शादी वाले परिवारों को सरकार ने नोटबंदी के नौवें दिन बड़ी राहत दी है, दूसरी तरफ सरकार ने नकदी एक्सचेंज पर बड़ी चोट की है.
●   वित्त मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा है कि सरकार ने खाद और बीज खरीदने के लिए किसानों को राहत दी है और अब वे हफ्ते में 25,000 रुपये निकाल पाएंगे.
●   इस तरह मंडी कारोबारियों को भी बड़ी राहत दी गई है. वो भी हफ्ते में 50,000 रुपये की निकासी कर पाएंगे. सरकार ने इसके साथ ही सबसे बड़ी राहत उन परिवारों को दी है, जहां शादी होनी है. शादी वाले परिवार 2.5 लाख रुपये निकाल सकते हैं. शादी वाले परिवारों को बैंक को शादी का कार्ड दिखाना होगा.
●   वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि देश के दो लाख एटीएम में से 82,000 एटीएम में नए नोटों को समायोजित करने के लिए उसमें परिवर्तन कर लिया गया है और लोग इनमें से 500 रूपये तथा 2,000 रूपये के नोट निकाल सकते हैं।
●   आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि केवल कुछ ही दिनों की बात है।
●   कुछ दिनों में देश के तमाम एटीएम में बदलाव कर लिया जाएगा।
●   दास ने ट्वीट किया,देश में मौजूद कुल दो लाख एटीएम में से 82,000 से अधिक एटीएम में परिवर्तन किया गया है और कुछ दिनों में बाकी बचे एटीएम में भी बदलाव कर लिया जाएगा।

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SEBI eases rules for angel funds

November 24th, 2016 - Thursday

SEBI eases rules for angel funds

The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has liberalised norms for angel funds to invest in early-stage entities as part of its attempts to facilitate fund-raising for start-ups.
●   The capital markets regulator also enhanced the scope of investment of foreign investors in unlisted debt securities.
●   The board in its meeting decided to amend the SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 based on the recommendations received from the 'Alternative Investment Policy Advisory Committee' that was constituted under the chairmanship of N. R. Narayana Murthy.
●   The regulator has increased the upper limit for number of angel investors in a scheme from forty nine to two hundred.
●   Angel Funds will also be allowed to invest in start-ups incorporated within five years instead of the earlier norm of three years.
●   The requirements of minimum investment amount by an angel fund in any venture capital undertaking has been reduced from Rs.50 lakh to Rs.25 lakh.
●   Further, the lock-in requirements of investment made by angel funds in the venture capital undertaking has been reduced from three years to one year.

सेबी ने एंजल निवेशकों के लिए नियमों में ढील दी है

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने स्टार्ट-अप कंपनियों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में एंजल निवेशकों के लिए नियमों में ढील दी है।
●   इसके तहत नए व्यावसायिक विचारों को सहारा देने वाले ऐसे निवेशक अब 5 साल तक पुरानी इकाइयों में पूंजी लगा सकेंगे।
●   सेबी के निदेशक मंडल ने आज की अपनी बैठक में एंजल निवेशकों के लिए स्टार्ट-अप कंपनी में निवेश बनाए रखने की न्यूनतम अनिवार्य अवधि तीन साल से घटा कर एक साल कर दी है।
●   इसी तरह उनके लिए न्यूनतम निवेश की सीमा भी 50 लाख रुपये से घटा कर 25 लाख कर दी गई।
●   स्टार्ट-अप क्षेत्र के ऐसे निवेशकों को अपनी निवेश योग्य निधि के एक चौथाई हिस्से को विदेशी उद्यमों में निवेश करने की छूट होगी।
●   यह इस बारे में अन्य क्षेत्र के एंजल निवेशकों के लिए लागू नियम के ही अनुरूप है। सेबी ने एक योजना में एंजल निवेशकों की अधिकतम संख्या 49 से बढ़ाकर 200 कर दी है।
●   सेबी के निदेशक मंडल ने विनियम, 2012 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूर कर स्टार्ट-अप कंपनियों को एंजल कोषों के निवेश के अपने नियमों को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) की नीति के प्रावधानों के अनुरूप कर दिया है।
●   सेबी ने कहा है कि नए नियमों के तहत एंजल कोष अब स्टार्ट-अप में 3 की जगह अब 5 साल के अंदर पंजीकृत इकाइयों में निवेश कर सकेंगे।

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RBI increases monthly wallet limit from Rs. 10,000 to 20,000

November 23rd, 2016 - Wednesday

RBI increases monthly wallet limit from Rs. 10,000 to 20,000

The government of India’s demonetisation drive has come as a boost for mobile wallet players like Paytm, MobiKwik, FreeCharge and others.
●   Now RBI has increased the monthly wallet limit for users to Rs 20,000 from the earlier Rs 10,000 and to Rs 50,000 for merchants.
●   The move is being hailed by wallet players as one that will help out users and sellers who have adopted these wallets due to the demonetisation move.
●   In a circular dated November 22, RBI has said it will increase “enhancement in issuance limits for Pre-Paid Payment Instruments (PPIs) in India,” along with special measures for merchants.
●   While earlier the limit for mobile wallets was Rs 10,000 for non-eKYC compliant account, it has now been increased to Rs 20,000.
●   RBI’s circular says “The total value of reloads during any given month shall also not exceed 20,000,” which means per month people can upload up to Rs 20,000 in their mobile wallets.

आरबीआई ने वॉलेट यूजर के लिए लिमिट 10000 की जगह 20000 रुपये कर दी गई

नोटबंदी की वजह से अचानक से डिजिटल वॉलेट के इस्तेमाल में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है. जिसके बाद अब आरबीआई ने इन वॉलेट के लिए मौजूदा बैलेंस सीमा को बढ़ा दिया है.
●   कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने और नोटबंदी की समस्या से लोगों को राहत देने के लिए आरबीआई के जरिए ये फैसला लिया गया है.
●   इस फैसले से वॉलेट यूजर के लिए लिमिट को दोगुना कर दिया गया है.
●   जिस वजह से अब बैलेंस सीमा को बढ़ाकर 10000 की जगह 20000 रुपये कर दी गई है.
●   फिलहाल लोग रोजाना की जरूरतों को पुरा करने के लिए अब वॉलेट का इस्तेमाल करने लगे हैं.
●   इसलिए आरबीआई ने लोगों की जरूरतों का ध्यान में रखते हुए इस लिमिट को दोगुना कर दिया है.
●   पहले लोग अपने डिजिटल वॉलेट में 10000 से ज्यादा रुपये नहीं रख सकते थे.
●   हालांकि वे छोटे दुकानदार जिन्होंने अभी तक ईकेवाईसी के लिए दस्तावेज जमा नहीं किए हैं उनको इससे ज्यादा फायदा होगा. फिलहाल यह सभी घोषणाएं साल के आखिरी तक के लिए ही लागू की गई हैं.
●   इसके अलावा लोग आधार कार्ड जमाकर ईकेवाईसी करवाकर इस लिमिट को एक लाख तक बढ़ा सकते हैं.

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Islamic Window to be considered in conventional banks

November 22nd, 2016 - Tuesday

Islamic Window to be considered in conventional banks

The Reserve Bank of India (RBI) in a letter to the finance ministry has put forward a proposal to open an ‘Islamic window’ in conventional banks. The move is a stepping stone to its consideration of introducing Islamic banking in the country.
●   The RBI and the Union Government have been exploring the possibility of introducing the Sharia-based foundation since quite long in order to include even those sections of the society that remain outside the banking circuit due to religious reasons.
●   The information was revealed when a copy of the letter was sent to Press Trust of India, in response to an RTI filed by it.
●   Islamic banking may be introduced in the country in a gradual manner, considering the inexperience of Indian banks in the sphere and complexities of Islamic finance.
●   At first, only products similar to those of conventional banking will be considered for introduction through an Islamic window at the conventional banks.
●   The full-fledged introduction of Islamic banking will be considered at a later stage, based on the experience gained during the time.

परंपरागत बैंकों में इस्लामिक विंडो बनाने पर विचार किया जाएगा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्त मंत्रालय को एक चिट्ठी लिख कर परंपरागत बैंकों में 'इस्लामिक विडों' खोले जाने का प्रस्ताव दिया है. यह कदम देश में इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत पर विचार करने की दिशा में शुरुआती कदम है.
●   आरबीआई और केंद्र सरकार काफी समय से शरीयत– पर आधारित फाउंडेशन को शुरु किए जाने की संभावनाएं तलाश रही है ताकि धार्मिक कारणों से बैंकिंग सर्किट से बाहर रहने वाले समाज के उन लोगों को भी बैंकिंग सेवा का लाभ दिया जा सका.
●   यह जानकारी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा इस संबंध में दायर की गई आरटीआई की प्रतिक्रिया में मिले पत्र से मिली है.
●   देश में इस्लामिक बैंकिंग धीरे– धीरे शुरु किया जा सकता है. इसके लिए भारतीय बैंकों का इस क्षेत्र में अनुभवहीनता और इस्लामिक वित्त की जटिलताओं पर भी विचार किया जाएगा.
●   सबसे पहले, परंपरागत बैंकों में सिर्फ उन्हीं उत्पादों को इस्लामिक विंडो के माध्यम से शुरु करने पर विचार किया जाएगा जो परंपरागत बैंकिंग के जैसे हैं.
●   पूर्ण रूप से इस्लामिक बैंकिंग को शुरु करने पर बाद के चरणों में विचार किया जाएगा. यह समय के साथ हुए अनुभव पर आधारित होगा.

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GST Dual Control Meet remains inconclusive - Meet again on Nov 25

November 21st, 2016 - Monday

GST Dual Control Meet remains inconclusive - Meet again on Nov 25

After nailing a four-tier rate structure of 5, 12, 18 and 28 per cent, the GST Council yet again on Friday failed to arrive at a consensus over which category of assessees should be governed by the Centre and which by states, a disagreement that threatens to derail the April 1 target for rollout of the new indirect tax regime.
●   Jaitley, who had previously stated that he hoped for all modalities for the GST to be finalised by November 22, was still hopeful of getting the supporting legislations during the ensuing Winter Session of Parliament from November 16.
●   Differences on the issue of cross empowerment to avoid dual control arose with states demanding control over 11 lakh service tax assessees, and Centre proposing to do away states having exclusive control over all dealers up to an annual revenue threshold of `1.5 crore -- an issue which was settled in the first meeting of the GST Council.
●   The GST Council meetings, earlier called for November 9 and 10, have been scheduled to meet on November 24 and 25.
●   Speaking on the draft CGST , SGST and IGST legislations, the minister said, Jaitley said it will be sent to states after November 15 and the GST Council in November 24-25 meeting will approve them.

जीएसटी पर प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर गतिरोध 25 नंवबर को अगली बैठक

अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में प्रस्तावित नई वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) प्रणाली के तहत 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की चार स्तरीय कर व्यवस्था रखे जाने का निर्णय के बाद केंद्र सरकार भले ही एक अप्रैल, 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जीएसटी असेसी (करदाताओं) पर प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच गतिरोध बरकरार है।
●   वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में रविवार को राज्यों के वित्त मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में भी इसका कोई हल नहीं निकला।
●   अब सबकी नजरें 25 नवंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में शायद इस विवादित मुद्दे पर कोई सहमति बन जाए।
●   जीएसटी लागू होने पर केंद्र सरकार के सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और राज्यों के वैट जैसे परोक्ष कर समाप्त हो जाएंगे।
●   राज्य जीएसटी लागू होने पर 1.5 करोड़ रुपये सालाना कारोबार वाले असेसी पर उनके पूर्ण नियंत्रण के फार्मूला पर शायद राजी हो गए हैं।
●   लेकिन जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में इस मुद्दे पर असहमति सामने आ गई। लगभग तीन घंटे चली बैठक के बाद वित्त मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि बैठक अधूरी रही।
●   इस मुद्दे पर विचार 25 नवंबर को होने वाली बैठक में भी होगा।
●   वित्त मंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जीएसटी को 16 सितंबर, 2017 से पहले लागू करना होगा। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु ने सालाना 1.5 करोड़ रुपये के कारोबार वाले कारोबारियों को राज्यों के अधीन रखने की मांग की है।

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GHMC top in 22 cities in tax collection

November 21st, 2016 - Monday

GHMC top in 22 cities in tax collection

The demonetisation of high-value currency notes has brought in revenue windfall for the GHMC (Greater Hyderabad Municipal Corporation).
●   The city’s civic body has topped in tax collection among 22 other cities in the country in the month of November.
●   While the tax collection of GHMC was Rs 8 crores in November 2015, it rose to Rs 188 crore this year in the first 19 days of the month.
●   The payments picked up pace after the government announced on November 10 that taxes and utilities bills can be paid with the banned notes.
●   On November 11, the GHMC received 3,2549 transactions worth Rs.54.52 crore.
●   Some of the corporations which were analysed include Agra, Ahmedabad, Kakinada, Vijayawads, Indore, Vishakapatnam, Guahati, Ranchi, Faridabad, Coimbatore, Jaipur, Chennai and Lucknow.
●   While the combined property tax collection in November 2015 of these corporations was Rs.274 crore, an amount of Rs.855 crore during this year has already been collected.

कर संग्रह में 22 शहरों में जीएचएमसी शीर्ष पर

उच्च मूल्य के नोटों को बैन करने के बाद जीएचएमसी (ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम) के राजस्व में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी हुई है।
●   नवंबर के महीने में देश के 22 शहर के नगर निकाय में से इसका कर संग्रह सबसे ऊपर है ।
●   जीएचएमसी के कर संग्रह नवंबर 2015 में 8 करोड़ रुपये थी, यह इस महीने के पहले 19 दिनों में इस साल 188 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
●   सरकार ने 10 नवंबर को घोषणा की है कि करों और उपयोगिताओं के बिल पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और पुराने नोटों के साथ भुगतान किया जा सकेगा ।
●   11 नवंबर को, जीएचएमसी ने 54.52 करोड़ के 3,2549 लेनदेन प्राप्त किया।
●   निगमों मे आगरा, अहमदाबाद, काकीनाडा, विजयवाड़ा , इंदौर, विशाखापत्तनम, गुवाहाटी , रांची, फरीदाबाद, कोयंबटूर, जयपुर, चेन्नई और लखनऊ में शामिल थे ।
●   जबकि इन निगमों के नवंबर 2015 में संयुक्त संपत्ति कर संग्रह 274 करोड़ था, इस वर्ष के दौरान यह 855 करोड़ रुपये हो गया है ।

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NBFCs and MFIs cripple under Demonetisation

November 20th, 2016 - Sunday

NBFCs and MFIs cripple under Demonetisation

Micro-finance institutions (MFIs) and non-banking finance companies (NBFCs) could face challenges in mobilising monthly collections from their small retail customers after the government’s move to withdraw Rs 500 and Rs 1,000 notes.
●   MFIs lending to rural customers without access to bank branches and post offices may see some near term difficulty in collections.
●   NBFC-MFIs and small finance banks (SFBs) may not be significantly impacted in the long term considering the cash flows of the borrower segment are usually in the smaller denomination.
●   NBFCs catering to self-employed segments, SMEs and other small businesses which transact primarily in cash, may experience near term delays in payment due to difficulties by these customers in converting their holdings within the stipulated time.
●   Housing finance companies (HFCs) catering to the self-employed segment, particularly in small ticket loans may also experience payment delays.
●   Similarly, loan against property (LAP) business faces asset quality risk because of aggressive lending practices of many banks and NBFCs.
●   In this case, unaccounted income is taken into consideration while deciding on income eligibility and loan amount for a borrower.

कैश फ्लो में सुधार नहीं आया तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और एमएफआई को होगा नुकसान

माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूंजी में कमी का सामना करना पड़ सकता है। इनके सामने यह स्थिति तब बनेगी अगर मौजूदा फिस्कल ईयर के अंत तक उनकी कैश और करेंसी फ्लो में सुधार नहीं आता है।
●   दरअसल, ज्यादातर एमएफआई के पास मौजूद लिक्विडिटी फ्री कैश फ्लो के रूप में है। साथ ही बिजनेस में रुकावट आने पर उनके पास देनदारी चुकाने के लिए बैंक क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं है।
●   जिन माइक्रोफाइनेंस कंपनियों का कुछेक राज्यों में लिमिटेड फोकस है, उनके सामने डिफॉल्ट का रिस्क ज्यादा है।
●   लेकिन इस संकट से इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव बात हो सकती है। जब एमएफआई का करेंसी फ्लो बेहतर होगा तब लॉन्ग टर्म में उनकी बैंकिंग हैबिट में सुधार आएगा।
●   इससे उनके बॉरोअर्स को भी फायदा होगा लेकिन यह उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बेहतर होने पर ही हो पाएगा।
●   माइक्रोफाइनेंस कंपनियां अक्सर लोन के लिए मौजूदा बॉरोअर्स से संपर्क करती हैं क्योंकि नए बॉरोअर्स की संख्या कम रहने पर उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ने के आसार पैदा होते हैं।
●   मौजूदा फिस्कल की पहली छमाही में रूरल बॉरोअर सेगमेंट की रियल इनकम ग्रोथ कमोबेश रूरल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जितनी थी।
●   रेटिंग्स फर्म के नोट में यह भी बताया गया है कि लेंडर्स ज्यादा बॉरोअर्स को लोन बांटने के बजाय कुछ बॉरोअर्स को ज्यादा लोन बांट रहे हैं।
●   साथ ही वे सीमित इलाके में लोन बांटने पर फोकस कर रहे हैं।

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