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SEBI eases rules for angel funds
The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has liberalised norms for angel funds to invest in early-stage entities as part of its attempts to facilitate fund-raising for start-ups.
● The capital markets regulator also enhanced the scope of investment of foreign investors in unlisted debt securities.
● The board in its meeting decided to amend the SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 based on the recommendations received from the 'Alternative Investment Policy Advisory Committee' that was constituted under the chairmanship of N. R. Narayana Murthy.
● The regulator has increased the upper limit for number of angel investors in a scheme from forty nine to two hundred.
● Angel Funds will also be allowed to invest in start-ups incorporated within five years instead of the earlier norm of three years.
● The requirements of minimum investment amount by an angel fund in any venture capital undertaking has been reduced from Rs.50 lakh to Rs.25 lakh.
● Further, the lock-in requirements of investment made by angel funds in the venture capital undertaking has been reduced from three years to one year.
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने स्टार्ट-अप कंपनियों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में एंजल निवेशकों के लिए नियमों में ढील दी है।
● इसके तहत नए व्यावसायिक विचारों को सहारा देने वाले ऐसे निवेशक अब 5 साल तक पुरानी इकाइयों में पूंजी लगा सकेंगे।
● सेबी के निदेशक मंडल ने आज की अपनी बैठक में एंजल निवेशकों के लिए स्टार्ट-अप कंपनी में निवेश बनाए रखने की न्यूनतम अनिवार्य अवधि तीन साल से घटा कर एक साल कर दी है।
● इसी तरह उनके लिए न्यूनतम निवेश की सीमा भी 50 लाख रुपये से घटा कर 25 लाख कर दी गई।
● स्टार्ट-अप क्षेत्र के ऐसे निवेशकों को अपनी निवेश योग्य निधि के एक चौथाई हिस्से को विदेशी उद्यमों में निवेश करने की छूट होगी।
● यह इस बारे में अन्य क्षेत्र के एंजल निवेशकों के लिए लागू नियम के ही अनुरूप है। सेबी ने एक योजना में एंजल निवेशकों की अधिकतम संख्या 49 से बढ़ाकर 200 कर दी है।
● सेबी के निदेशक मंडल ने विनियम, 2012 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूर कर स्टार्ट-अप कंपनियों को एंजल कोषों के निवेश के अपने नियमों को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) की नीति के प्रावधानों के अनुरूप कर दिया है।
● सेबी ने कहा है कि नए नियमों के तहत एंजल कोष अब स्टार्ट-अप में 3 की जगह अब 5 साल के अंदर पंजीकृत इकाइयों में निवेश कर सकेंगे।
