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BSE to launch country’s first IPO by a stock exchange

January 22nd, 2017 - Sunday

BSE to launch country’s first IPO by a stock exchange

India's second largest domestic stock exchange BSE on Friday said it would hit the market with its initial public offering (IPO) on January 23.
●   The IPO is expected to be sold in the price band of Rs 800-850 apiece, with existing investors offloading shares worth nearly Rs 1,350 crore through the offer.
●   BSE has 302 shareholders, including Singapore Exchange and a Citi group unit, who will sell up to 15.4 million shares with a face value of Rs 2 each, the red herring prospectus filed with the market regulator.
●   The issue will close on January 25.
●   The Singapore Stock Exchange (4.67 per cent), George Soros-promoted Quantum fund (3.68 lakh shares) and Atticus Mauritius (3.68 per cent) would be among the shareholders who would sell their entire holdings in the exchange.
●   Deutsche Borse, which holds 4.7 per cent stake in the stock exchange, is not among the selling shareholders.
●   The Singapore Exchange and Deutsche Borse had acquired 5 per cent stake each in the exchange for a consideration of Rs 200.78 crore each in 2007.

बीएसई सूचीबद्ध होने वाला देश का पहला स्टॉक एक्सचेंज

एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बीएसई लिमिटेड पूर्व नाम बांबे स्टॉक एक्सचेंज शीघ्र ही देश का पहला सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज बन जाएगा.
●   आगामी 23 जनवरी 2017 को बीएसई लिमिटेड का पहला आईपीओ आएगा. यह देश में सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या तथा बाजार पूंजी दोनो की दृष्टि से सबसे बडा एक्सचेंज है.
●   बीएसई लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार चौहान के अनुसार 141 साल पुराने बीएसई स्टॉक एक्सचेंज के दो रूपये मूल्य (फेसवैल्यू) के 15427197 शेयर बिक्री हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे.
●   कुछ शेयर रूपये 805 से 806 के प्रीमियम मूल्य पर ऑफर फॉर सेल के तहत बतौर आईपीओ बिक्री हेतु उपलब्ध होंगे.
●   23 जनवरी 2017 को खुलने वाला यह आईपीओ 25 जनवरी को बंद किया जाएगा.
●   इसके तहत उपभोक्ता कम से 18 अथवा इसके गुणक में शेयर खरीद सकेंगे.
●   शेयर से अधिकतम 1243 करोड रूपये की आय होगी जो बिक्रीकर्ता शेयर धारकों के हिस्से में चली जाएगी.

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SpiceJet strikes Rs 1.5 lakh crore deal with Boeing for 205 planes

January 21st, 2017 - Saturday

SpiceJet strikes Rs 1.5 lakh crore deal with Boeing for 205 planes

Placing its largest ever aircraft order, SpiceJet on Friday announced it will buy up to 205 Boeing planes worth $22 billion or Rs 1.5 lakh crore at list price.
●   The low-cost carrier (LCC) increased its existing order of 55 single aisle B 737-8 by 100 to 155 planes.
●   An additional 50 planes — mix of wide body and B 737s — have been placed as optional order, taking the total to 205.
●   The 155 planes on firm order will be delivered between 2018 and 2024. The list price of firm order of 100 additional planes placed now is $11billion
●   Asked how the airline will fund this aircraft acquisition, Singh said: "There are several options like sale-and-lease-back and Exim Bank open to us. We will opt for the most economic funding route. There will be no dilution of equity and no debt will be raised in coming years for this order."
●   SpiceJet currently has 32 B-737s and 17 regional jets in its fleet. Singh re-acquired the LCC two years back when it was on the brink of closure.

स्पाइस जेट और बोइंग के बीच 1.5 लाख करोड़ का समझौता

स्पाइस जेट और बोइंग के बीच 1.5 लाख करोड़ का समझौता हुआ. स्पाइस जेट ने बोइंग को 205 जेट विमानों का ऑर्डर दिया है.
●   यह सौदा 1.5 लाख करोड़ रूपए का है जो भारतीय विमानन इतिहास का सबसे बड़ा सौदा है. स्पाइस जेट के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अजय सिंह और बोइंग के उपाध्यक्ष रे कॉनर ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए.
●   इसके अंतर्गत बोइंग के बी-737-8 मैक्स विमानों की आपूर्ति की जाएगी. विमानों की आपूर्ति वर्ष 2018 से वर्ष 2024 के बीच की जाएगी इससे स्पाइस जेट को अपने नेटवर्क विस्तार में मदद मिलेगी.
●   इसके अतिरिक्त कंपनी 50 और कम लागत वाले ऐसे विमानों की खरीद पर विचार कर रही है जिनका उपयोग लंबी दूरी की हवाई यात्रा के लिए किया जा सके.
●   कंपनी द्वारा इतने बड़े पैमाने पर विमान खरीदने का फैसला एसे समय में लिया गया है,जब नागरिक विमानन क्षेत्र की अच्छी वृद्धि दर देखि जा रही है जिसका मुख्य कारण घरेलू प्रयोज्य आय में वृद्धि, ईधन की कम कीमतें और गैरमेट्रो शहरों में सेवाओं में बढ़ोतरी हैं.
●   स्पाइस जेट एक कम कीमत वाली विमानन सेवा है जिसका मालिकाना हक सुन ग्रुप ऑफ़ इंडिया के पास है.
●   इसका पंजीकृत कार्यालय चेन्नई तथा तमिलनाडु में है एवं व्यावसायिक कार्यालय गुडगाँव हरियाणा में है.
●   इसकी स्थापना मई 2005 में हुई.

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Union Cabinet approves listing of General Insurance Companies at the stock exchanges

January 19th, 2017 - Thursday

Union Cabinet approves listing of General Insurance Companies at the stock exchanges

The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) on 18 January 2017 gave its in-principle approval for listing five government-owned General Insurance Companies in stock exchanges.
●   The approval was given at a cabinet meet chaired by Prime Minister Narendra Modi.
●   The companies are National Insurance Company, New India Assurance Company, Oriental Insurance Company, United India Insurance Company and General Insurance Corporation of India.
●   The listing will open a way for the companies to raise resources from the capital market to meet their fund requirements.
●   Shareholding of these PSGICs (Public Sector General Insurance Companies) will be divested from 100 per cent to 75 per cent.
●   This disinvestment process will be carried on as per the existing rules and regulations of Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI) will be followed.

केंद्र सरकार ने पांच साधारण बीमा कंपनियों को शेयरों की सार्वजनिक बिक्री को मंजूरी प्रदान की

केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली पांच बीमा कंपनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने के प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रूप से मंजूरी प्रदान कर दी.
●   केंद्र सरकार ने 2016-17 के बजट में इस योजना की घोषणा की.
●   बीमा कंपनियों को पूंजी बाजार में सूचीबद्ध कराने से इन कम्पनियों की आय के स्रोत बढ़ेंगे और कंपनियों को पूंजी बाजार से धन जुटाने को प्रोत्साहित किया जा सकेगा.
●   यह सभी कंपनियां आवश्यकताओं के अनुरूप धन जुटा सकेंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी.
●   केंद्र सरकार ने विदेशी बीमा कंपनियों को संयुक्त उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने की अनुमति दी है. इससे पहले सिर्फ 26 प्रतिशत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति थी.
●   केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विनिवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
●   देश में बीमा क्षेत्र में कुल 52 बीमा कंपनियां परिचालन कर रही हैं.
●   इन कंपनियों में से 24 जीवन बीमा क्षेत्र में तथा 28 साधारण बीमा क्षेत्र में परिचालित हैं.

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IMF downgrades India’s GDP growth forecast to 6.6%

January 17th, 2017 - Tuesday

IMF downgrades India’s GDP growth forecast to 6.6%

The International Monetary Fund (IMF) on 16 January 2017 released the World Economic Outlook Update 2016 in Washington DC, the USA.
●   The update estimated the global growth at 3.1 percent in 2016. The growth forecast is in line with the October 2016 forecast.
●   With regard to India, the update projected India’s Gross Domestic Product (GDP) growth rate at 6.6% in 2016-17 against its earlier estimate of 7.6%. For 2017-18, the growth rate is trimmed by 0.4 percentage points.
●   After a lackluster growth in 2016, economic activity is projected to pick up pace in 2017.
●   This forecast is based on the assumption of a changing policy mix under a new administration in the United States and its global spill overs.
●   This projection is consistent with the rise in equity prices and the sizable appreciation of the U.S. dollar since the November 2016 presidential election.

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर 6.6 फीसदी किया

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने चालू वित्त वर्ष हेतु भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर 6.6 फीसदी कर दिया है. इससे पहले उसने देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.6 फीसदी रहने का अनुमान लगाया था.
●   अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने नोटबंदी के बाद उपभोग के मोर्चे पर अस्थायी झटके के मद्देनजर वृद्धि दर के अनुमान को कम किया हैं. विश्व बैंक ने भी इससे पहले भारत की वृद्धि दर के अनुमान को कम किया था.
●   वहीं आईएमएफ ने पड़ोसी देश चीन के आर्थिक वृद्धि के अनुमान को बढ़ाया भी है.
●   आईएमएफ ने जारी वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट में कहा है की भारत के लिए चालू वित्त वर्ष के वृद्धि दर के अनुमान को 1 फीसदी घटाया गया हैं तथा वहीं अगले साल के लिए इसमें 0.4 फीसदी की कटौती की गई है.
●   नोटबंदी के बाद नकदी की कमी की वजह से खपत के मोर्चे पर जो अस्थायी झटका लगा है उसके मद्देनजर वृद्धि दर के अनुमान को कम किया गया है. नोटबंदी के कारण नकदी की कमी एवं भुगतान में खलल के कारण हुई अस्थायी नकारात्मक खपत है.
●   हालांकि आईएमएफ ने उम्मीद जताई है कि वर्ष 2016 में अर्थव्यवस्था की धीमी चाल के वजह से अगले दो सालों में ठीक होने की उम्मीद है.
●   आईएमएफ के अनुसार खासकर विकासशील देशों के बाजार अगले वर्षों में तेजी दिखा सकते हैं. वैश्विक वृद्धि दर का अनुमान 3.1 फीसदी ही रखा गया है.

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Reserve Bank Increases ATM Cash Withdrawal Limit To Rs.10,000 A Day

January 16th, 2017 - Monday

Reserve Bank Increases ATM Cash Withdrawal Limit To Rs.10,000 A Day

Reserve Bank of India (RBI) on Monday decided to increase the cash withdrawal limit from ATMs to Rs 10,000 per day from the present Rs 4,500 with immediate effect.
●   However, there is no change in the weekly withdrawal limits, which stays at Rs 24,000.
●   The limit on withdrawal from current accounts has been enhanced from the current limit of Rs 50,000 per week to Rs 1,00,000 per week.
●   This also extends to overdraft and cash credit accounts.
●   From current accounts, the amount that can be collected each week has been doubled to a lakh.
●   Finance Minister Arun Jaitley has pointed to improved tax collections to dismiss reports of economic disruption after the notes ban.
●   The RBI has been criticised for following the government's lead on a landmark decision on currency and for taking a backseat in the days that followed, with Mr Patel missing from briefings that made important announcements on issues like cash limits.

एटीएम से पैसे निकालने की लिमिट बढ़ाकर 10 हज़ार रुपये की गयी

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 16 जनवरी 2017 को दिए गये एक अहम निर्णय में एटीएम से पैसे निकालने की सीमा बढ़ा दी गयी है.
●   नए आदेश के अनुसार अब अधिकतम 10 हजार रुपये की राशि निकाली जा सकती है.
●   गौरतलब है कि 8 नवम्बर 2016 को की गयी नोटबंदी के बाद एटीएम से 2000 रुपये ही निकाले जा सकते थे जिसे बाद में बढ़ाकर 4500 रुपये किया गया.
●   जनता को हो रही असुविधा एवं हालात में सुधार के चलते यह निर्णय लिया गया.
●   इसके अतिरिक्त करंट अकाउंट से रुपये निकालने की लिमिट भी बढ़ा दी गई है.
●   अब एक सप्ताह में 50 हजार रुपये के स्थान पर एक लाख रुपये निकाले जा सकेंगे.
●   हालांकि सेविंग अकाउंट से एक सप्ताह में पैसे निकालने की सीमा 24 हज़ार रुपये ही रहेगी.
●   अभी अधिकतर बैंक एक माह में 3 से लेकर 5 बार तक एटीएम के मुफ्त प्रयोग की इजाजत दे रहे हैं.
●   इस सीमा के बाद होने वाले हर ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए का चार्ज लगता है.

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Central government employees to get Rs.9000 minimum pension

January 15th, 2017 - Sunday

Central government employees to get Rs.9000 minimum pension

The minimum pension has been increased to Rs9,000 per person besides a two-fold hike in ex-gratia amount for central government employees, union minister Jitendra Singh said on Thursday.
●   Addressing the 29th meeting of the Standing Committee of Voluntary Agencies (Scova) in the city, he said almost 88% of pension accounts have been seeded to Aadhaar.
●   There are about 50-55 lakh pensioners in the country, said Singh, minister of state in Prime Minister’s office.
●   He further said that minimum pension has been increased to Rs9,000 per person and ex-gratia amount has been increased from Rs10-15 lakh to Rs25-35 lakh, as per a release issued by personnel ministry.
●   He said the retired employees are a healthy and productive workforce for India and we need to streamline and channelise their energies in a productive direction.
●   DoP&PW should be reoriented in such a way that pensioners become a part of nation building process.

केन्द्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन 9000 रुपए निर्धारित की

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 9000 रुपये प्रति व्यक्ति कर दी है. इसके अतिरिक्त केंद्रीय कर्मियों की क्षतिपूर्ति राशि में भी दो गुना बढ़ोतरी की गई है.
●   प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि देश में करीब 50.55 लाख पेंशनभोगी हैं.
●   कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने 50 लाख पेंशनभोगियों एवं करीब चार करोड़ अंशधारकों के लिये जनवरी के अंत तक आधार संख्या उपलब्ध कराने को अनिवार्य कर दिया गया है.
●   सेवानिवृत्त कर्मचारियों के ज्ञान, अनुभव एवं प्रयासों का अच्छा उपयोग करने के लिए संस्थागत तंत्र बनाने की जरूरत है जो वर्तमान परिस्थितियों में मूल्यों को बढ़ाने में मदद कर सकता है.
●   न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर नौ हजार रुपये प्रति व्यक्ति कर दी गई है तथा क्षतिपूर्ति राशि 10.15 लाख रुपए से बढ़ाकर 25.35 लाख रुपए कर दी गई है. समिति की बैठक पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा आयोजित की गई.
●   पेंशन के विषय में देरी पर रोक लगाने एवं अधिक पारदर्शिता लाने हेतु केंद्र सरकार ने अपने सभी विभागों को पेंशन विषयक मामलों का अनिवार्य तौर पर ऑनलाइन प्रणाली से निपटान करने का निर्देश दिया था.
●   कार्मिक, जनशिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों को निर्देश जारी किया है कि पेंशन के मामलों का निपटान इलेक्ट्रोनिक तरीके से किया जाए.

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Bilateral Advance Pricing Agreement signed by CBDT

January 15th, 2017 - Sunday

Bilateral Advance Pricing Agreement signed by CBDT

The Central Board of Direct Taxes (CBDT) entered into a Bilateral Advance Pricing Agreement (BAPA) on the 13th of January, 2017 with Indian subsidiary of a Japanese trading company.
●   Recently, the CBDT has also modified an existing Bilateral APA with another Indian subsidiary of a Japanese company to include rollback provisions.
●   Thus, total three Bilateral APAs are now signed with Indian subsidiaries of Japanese companies all including rollbacks. The total number of bilateral APAs entered into by the CBDT is now eight.
●   The APA Scheme was introduced in the Income-tax Act in 2012 and the “Rollback” provisions were introduced in 2014.
●   Signing of bilateral APA is an important step towards ascertaining certainty in transfer pricing matters of multinational company cases and dispute resolution.
●   Under BAPA, certainty in tax treatment is provided for the next 5 years while rollback provides dispute redressal for a maximum of four past years preceding APA years.
●   A BAPA may be preferred by multinational companies since finalisation of the same involves reaching an understanding between the tax administrations of the two countries and for the transfer pricing adjustment done in the hands of the Indian entity, corresponding adjustment is available in the hands of related foreign entity, thereby relieving economic double taxation.
●   The progress of the APA Scheme strengthens the Government’s mission of fostering a non-adversarial tax regime. The CBDT expects more BAPAs to be concluded and signed in the near future.

सीबीडीटी द्वारा द्विपक्षीय अग्रिम मूल्यर निर्धारण समझौते पर हस्ताफक्षर

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 13 जनवरी, 2017 को एक जापानी ट्रेडिंग कंपनी की भारतीय सहायक कंपनी के साथ एक द्विपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता (बीएपीए) किया है।
●   हाल ही में सीबीडीटी ने रॉलबैक प्रावधानों को शामिल करने के लिए एक अन्य जापानी कंपनी की भारतीय सहायक कंपनी के साथ वर्तमान द्विपक्षीय एपीए में संशोधन भी किया है।
●   इस प्रकार, रॉलबैक समेत जापानी कंपनियों की भारतीय सहायक कंपनियों के साथ कुल तीन द्विपक्षीय एपीए पर अब तक समझौते किए जा चुके हैं।
●   सीबीडीटी द्वारा किए गए द्विपक्षीय एपीए समझौतों की संख्या अब 8 तक पहुंच चुकी है।
●   एपीए योजना को 2012 में आयकर अधिनियम में लागू किया गया था और ‘रॉलबैक’ प्रावधानों को 2014 में लागू किया गया था। द्विपक्षीय एपीए पर हस्ताक्षर बहुराष्ट्रीय कंपनी मामलों और विवाद निपटान के हस्तांतरण मूल्य निर्धारण (ट्रांसफर प्राइसिंग) के मामलों में निश्चितता का पता लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
●   बीएपीए के तहत कर उपायों में अगले 5 वर्षों के लिए निश्चितता प्रदान की जाती है, जबकि रॉलबैक एपीए वर्षों से पहले के अधिकतम 4 पूर्व वर्षों के लिए विवाद निवारण उपलब्ध कराता है।
●   सीबीडीटी को उम्मीद है कि निकट भविष्य में और अधिक बीएपीए को अंतिम रूप दिया जा सकेगा तथा उन पर हस्ताक्षर किए जा सकेंगे।

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World Bank cuts India's growth forecast to 7%

January 11th, 2017 - Wednesday

World Bank cuts India's growth forecast to 7%

The World Bank has lowered its growth forecast for India to 7 per cent from 7.6 per cent in 2016-17.
●   The World Bank’s Global Economic Prospects January 2017 report added that the Indian economy is subsequently set to recover its growth momentum, with growth rising to 7.6 per cent in FY18 and further strengthening to 7.8 per cent in FY20.
●   Weak industrial production and manufacturing and services purchasing managers’ indexes (PMI), further suggest a set back to activity in the fourth quarter of FY2017.
●   This was further accentuated by other economic factors, the report added, leading to a slump in the entire year’s growth rate.
●   The report, however, noted that four key reforms in India in 2016 could help growth rebound.

नोटबंदी के बाद विश्व बैंक ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 7% किया

विश्व बैंक ने नोटबंदी के बाद चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के बारे में अपने अनुमान को घटा दिया है पर उसके अनुसार अब भी यह 7% के 'मजबूत' स्तर पर रहेगी।
●   पहले का अनुमान 7.6% था। वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा है कि आने वाले सालों में देश की वृद्धि अपनी तेज लय पकड़ लेगी और 7.6 और 7.8 प्रतिशत के स्तर को फिर प्राप्त कर लेगी।
●   विश्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े मूल्य के नोटों को तत्काल चलन से हटाने के सरकार के नवंबर के निर्णय से 'वर्ष 2016 में अर्थिक वृद्धि धीमी पड़ी है।'
●   बावजूद इसके भारत की वृद्धि दर मार्च 2017 को समाप्त होने जा रहे वित्त वर्ष में अब भी मजबूत 7 प्रतिशत तक रहेगी।
●   रिपोर्ट कहती है कि तेल की कीमतों में कमी और कृषि उत्पाद में ठोस वृद्धि से नोटबंदी की चुनौतियों का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा।
●   इस तरह भारत चीन से आगे निकल कर सबसे तीव्र वृद्धि कर रही प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है।
●   विश्व बैंक को 'उम्मीद' है कि वर्ष 2017-18 में गति पकड़ कर भारत की वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत और 2019-20 में 7.8 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी।
●   सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारों से घरेलू आपूर्ति की अड़चने दूर होंगी और उत्पादकता बढ़ेगी।
●   बुनियादी ढ़ांचे पर खर्च बढ़ने से कारोबार का वातावरण सुधरेगा और निकट भविष्य में अधिक निवेश आएगा।

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Core sector growth slows to 4.9% in November

January 4th, 2017 - Wednesday

Core sector growth slows to 4.9% in November

The eight core industries recorded a year-on-year growth in output of 4.9 per cent in November 2016, slower than the previous two months - that is, a 6.6 per cent increase in October and 5.01 per cent in September.
●   Output in electricity and coal posted healthy growth rates of 10.2 per cent and 6.4 per cent respectively in November as against 2.85 per cent and (-) 1.5 per cent respectively in October 2016, according to government data released on Monday.
●   In November 2015, electricity and coal production posted a growth of 5.6 per cent and 3.8 per cent respectively.
●   The 10.2 per cent growth in output of electricity in November is the highest since 14.68 per cent in April 2016.
●   The eight core industries comprise close to 37.9 per cent of the weight of items included in the Index of Industrial Production (IIP) and electricity has the maximum weight (of 10.32 per cent) among the eight sectors.

बुनियादी उद्योग की वृद्धि दर नवंबर में 4.9 प्रतिशत

नोटबंदी का असर औद्योगिक उत्पादन पर पड़ता लग रहा है। बुनियादी क्षेत्र के उद्योगों की वृद्धि दर नवंबर 2016 में 4.9 प्रतिशत रही जो अक्तूबर के मुकाबले कम रही। अक्तूबर में यह 6.6 प्रतिशत थी।
●   हालांकि, एक साल पहले के मुकाबले इन आठ बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर में उल्लेखनीय सुधार दिखाई देता है। नवंबर 2015 में यह 0.6 प्रतिशत रही थी।
●   वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आज जारी आंकड़े के अनुसार आठ बुनियादी उद्योगों.... कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट
●   तथा बिजली उत्पादन.... की वृद्धि दर अप्रैल-नवंबर 2016 में 4.9 प्रतिशत रही जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 2.5 प्रतिशत थी।
●   देश के सकल औद्योगिक उत्पादन में बुनियादी क्षेत्र के इन उद्योगों का योगदान 38 प्रतिशत है।
●   आंकड़े पर अपनी प्रतिक्रिया में रेटिंग एजेंसी इक्रा ने कहा कि पिछले साल कम
●   वृद्धि तथा बुनियादी उद्योगों तथा अन्य संगठित क्षेत्रों में बेहतर उत्पादन नवंबर 2016 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की वृद्धि को समर्थन दे सकता है। हालांकि नोटबंदी के
●   असंगठित क्षेत्र पर शुरआती साक्ष्य नकारात्मक दिखाई पड़ते हैं।
●   नवंबर माह में कोयला, इस्पात, बिजली उत्पादन में क्रमश: 6.4 प्रतिशत, 5.6 प्रतिशत तथा 10.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रिफाइनरी और सीमेंट उत्पादन वृद्धि नवंबर 2016 में क्रमश: 2.0 प्रतिशत तथा 0.5 प्रतिशत रही। वहीं नवंबर 2015 में रिफाइनरी में 1.7 प्रतिशत वृद्धि हुई थी जबकि सीमेंट उत्पादन 1.7 प्रतिशत घटा था।
●   कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस उत्पादन में आलोच्य माह में क्रमश: 5.4 तथा 1.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी।

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Aadhaar Pay launched by Government

December 26th, 2016 - Monday

Aadhaar Pay launched by Government

The Union Government on 25 December 2016 launched the Aadhaar Payment App with an aim to simplify the digital transactions. This app will do away with the need of carrying plastic cards and the point of sale machines.
●   It will also do away with the additional fee payments for service providing card companies such as Mastercard or Visa.
●   There are two sides to this Aadhaar Payment app, one is the consumer app and the other is the merchant app.
●   On the consumer front, the app is just like any mobile wallet which will be used to transfer money.
●   While, merchants will require two things to use this app, one is an Android smartphone and second is a fingerprint scanner.
●   This app can also be used by a person to make payments without any phone.
●   The app was developed by IDFC Bank along with UIDAI and National Payments Corporation of India.

आधार पेमेंट ऐप लांच

कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने आधार पेमेंट एप लॉन्च कर दिया है। इस एप के तहत आधार कार्ड के जरिए पेमेंट किया जा सकेगा।
●   आईडीएफसी बैंक, यूआईडीएआई और राष्ट्रीय भुगतान निगम ने इस एप को बनाया है।
●   इस एप से एटीएम के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे प्लास्टिक कार्डो या प्वाइंट ऑफ सेल मशीनों की जरूरत नहीं पड़ेगी।
●   एप लॉन्च करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आधार ऐप से ज्यासदा से ज्याएदा लोग कैशलैश अर्थव्यहवस्था से जुड़ सकेंगे।
●   देश में मौजूदा समय में लगभग 45 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है।
●   इसका फायदा उठाने के लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले-स्टोर पर जाकर यह एप डाउनलोड करनी होगी और फिर आधार नंबर व बैंक नाम इसमें फीड कर आप सिर्फ अंगूठा लगाकर भुगतान कर सकते हैं।
●   आधार एप से डिजिटल पेमेंट करने पर डेबिट कार्ड या पेटीएम की तरह कोई एमडीआर चार्ज नहीं देना होगा।
●   दूरदराज और ग्रामीण इलाकों को इसका फायदा मिलेगा।
●   एंड्रॉइड फोन में एप डाउनलोड कर इसे इस्तेमाल किया जा सकेगा।
●   अब तक 40 करोड़ आधार बैंक खातों से जोड़ दिए गए हैं।

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