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Post-demonetisation: 23% Jan Dhan Accounts still without balance

December 14th, 2016 - Wednesday

Post-demonetisation: 23% Jan Dhan Accounts still without balance

The Union Government on 12 December 2016 announced that around 23 percent of Jan Dhan Accounts are without balance even after demonetization.
●   This development is a worrying factor for the policy makers because it can be considered as an indication of low-income capacity and purchasing power among the lower strata of the society.
●   These are zero-balance accounts specifically meant for bringing below poverty line population under the ambit of financial inclusion.
●   They are opened as part of the Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana which was launched on 28 August 2014 by the Prime Minister Narendra Modi.
●   The Jan Dhan Accounts provide a variety of financial services including insurance, debit card and credit facilities to the account holders.
●   Within five months of its launch, the around 11.5 crore accounts were opened under the scheme covering 99.74% of targeted household.
●   Since its inception, around 25 crore Jan Dhan accounts were opened across the country till 7 December 2016. And, a total of Rs 74609 crore was deposited in these accounts so far.

नोटबंदी के बाद भी 23 फीसदी जन-धन खातों का अकाउंट बैलेंस जीरो

केंद्र सरकार ने 12 दिसम्बर 2016 को कहा की नोटबंदी के बाद भी 23 फीसदी जन-धन खातों का अकाउंट बैलेंस जीरो हैं.
●   केंद्र सरकार की ओर से नोटबंदी के लिए गए फैसले के बाद जन-धन खातों में जमा राशि में अचानक से वृद्धि देखने को मिली.
●   हालांकि 25.82 करोड़ जनधन खातों में अब तक कुल 74,610 करोड़ रुपए जमा हो गए लेकिन इसके बाद अभी भी 23 फीसदी जन-धन खातों का अकाउंट बैलेंस जीरो है.
●   केंद्र सरकार ने नोटबंदी का फैसला बीते 8 नवंबर 2016 को लिया था.
●   प्रधानमंत्री जन-धन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है.
●   प्रधानमंत्री जन-धन खातों को जीरो बैलेंस के साथ खोला जा रहा है.
●   इस योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया था.
●   योजना के पहले दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए.
●   इस योजना का उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना और प्रत्येक परिवार का बैंक खाता खोलना है.
●   वहीं 17 नवम्बर से 23 नवम्बर 2016 के दौरान खातों में 8,582.57 करोड़ रुपए की राशि जमा हुई.
●   वित्त मंत्रालय के अनुसार 7 दिसंबर 2016 तक 25.8 करोड़ जन धन खातों में कुल जमा राशि 74,609.50 करोड़ रुपए थी.

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0.75% discount for Cashless Refuelling

December 13th, 2016 - Tuesday

0.75% discount for Cashless Refuelling

The Indian Oil Corporation Limited (IOCL) on 12 December 2016 announced that the consumers can now avail a discount of 0.75 percent on petrol and diesel fuel purchases, if the payment is made using digital means.
●   The 0.75 percent discount on payments made using credit/debit cards, e-wallets or mobile wallets will be converted into a rebate of 49 paisa per litre on petrol and 41 paisa per litre on diesel.
●   The discount will be credited to customer's account by way of cash back within maximum three working days of the transaction.
●   This will come into effect from 13 December 2016.
●   Nearly 4.5 crore consumers buy petrol or diesel every day and collectively contribute around Rs 1800 crore in transactions.
●   Usually, only 20 percent of these transactions are digital, but in November, these cashless transactions rose to 40 percent due to the cash crunch.

कैशलेस पेट्रोल-डीजल खरीदने पर 0.75 प्रतिशत की छूट

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने पेट्रोल और डीजल खरीदने के बाद डिजिटल तरीके से उसका भुगतान करने पर 0.75 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की.
●   केंद्र सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट, डेबिट, ई-वॉलेट और मोबाइल वॉलेट से पेट्रोल, डीजल खरीदने पर 0.75 प्रतिशत की रियायत देने की घोषणा की.
●   इससे एक लीटर पेट्रोल पर 49 पैसे तथा डीजल पर 41 पैसे लीटर की छूट मिलेगी. दी जाने वाली छूट पेट्रोल तथा डीजल खरीदने के बाद कैश बैक के रुप में ग्राहक के खाते में अधिक से अधिक तीन कारोबारी दिनों में डाल दी जाएगी.
●   वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हाल ही में ऑनलाइन भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिए पेट्रोल तथा डीजल के अलावा बीमा प्रीमियम का भुगतान करने, रेल टिकट खरीदने और नैशनल हाईवेज पर टोल चुकाने के लिए डिजिटल तरीके से भुगतान करने पर कुछ रियायतों की घोषणा की है.
●   8 नवम्बर 2016 को 500 तथा 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने के बाद केंद्र सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ाकर कैशलेस इकोनॉमी की ओर काम कर रही हैं.
●   सरकार काले धन के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की दिशा में जोर दे रही है. केंद्र सरकार लेन-देन की जगह डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के तौर-तरीकों पर जोर दे रही हैं.

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Incentivizing Digital Payments

December 10th, 2016 - Saturday

Incentivizing Digital Payments

Government of India has initiated numerous steps to combat the scourge of Corruption and Black Money in the last two and a half years. Demonetization of 500 and 1000 Rs. notes is an important milestone in this endeavour.
●   The highlights of the proposed incentives scheme are as follows-
●   All consumers and merchants using digital payments shall be eligible
●   There are two levels of incentive amounts available under the scheme:
●   Weekly lucky draw of the transaction IDs generated in that week, the contours of which are being finalized.
●   Quarterly draw for grand prizes.
●   While designing the scheme the focus will be on poor, lower middle class and small businesses.
●   All modes of digital payments- viz. USSD, AEPS, UPI and RuPay Cards- will be eligible.
●   For merchants, transactions made on the POS machines installed at their locations would be considered.
●   The detailed guideline of the scheme shall be unveiled soon. However, it would be ensured that all those who have used digital payment systems after November 8thshall be eligible to participate in the scheme.
●   The scheme would also provide for recognition of State Governments, their Undertakings, Districts and Urban & Rural Local Bodies who innovate for promoting electronic payment in their respective jurisdictions.

डिजिटल पेमेन्ट प्रोत्साहन योजना

पिछले ढाई वर्ष में भ्रष्टाचार एवं कालेधन के खिलाफ भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। एक हजार और पाँच सौ रूपये के नोट को बंद करने संबंधित निर्णय भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 1000 और 500 के नोट के ढेर ने देश के अंर्थतंत्र में अनेक बुराइयों को आश्रय दिया।
●   प्रोत्साहन योजना के मुख्य बिन्दु:
●   वो उपभोक्ता और विक्रेता जो इलेक्टॉनिक पेमेंट का उपयोग करते हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
●   इस योजना में दो तरह की प्रोत्साहन धनराशि की व्यवस्था है-
●   प्रत्येक सप्ताह भाग्यशाली विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए जाने की रूपरेखा बनाई जाएगी।
●   हर तीन माह में उपभोक्ताओं में से कुछ को एक बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा।
●   योजना में यह ध्यान रखा जाएगा कि गरीबों,निम्न-मध्यम वर्ग तथा छोटे व्यापारियों को प्राथमिकता मिले।
●   इस योजना में निम्न प्रकार के डिजिटल पेमेंट्स अनुमन्य होगें- यूएसएसडी, एइपीएस, यूपीआई और रुपे कार्ड
●   विक्रेताओं के लिए उनके द्वारा स्थापित पीओएस मशीन पर किये गये ट्रांज़ेक्शंस इस योजना हेतु मान्य होगीं।
●   योजना की रुपरेखा शीध्र ही देश के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी किन्तु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे जितने लोग डिजिटल पेमेन्ट प्रणाली का उपयोग कर रहे है वे इस योजना के लाभ उठाने के हक़दार होंगे।
●   वर्तमान में दो प्रकार के सुझाव चल रहे हैं कि प्रोत्साहन योजना 6 महीने चलाई जाए अथवा एक वर्ष तक चलाई जाए।
●   राज्य सरकारों, उनके उपक्रमों, जिलों, महानगर निगमों एवं पंचायतों में भी जहां
●   कैशलेस ट्रांज़ेक्शंस को प्रोत्साहित करने हेतू उल्लेखनीय कार्य किया गया हो, उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा।

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RBI releases fifth Bi-monthly Monetary Policy Statement 2016-17

December 9th, 2016 - Friday

RBI releases fifth Bi-monthly Monetary Policy Statement 2016-17

The Reserve Bank of India (RBI) on 7 December 2016 released the fifth Bi-monthly Monetary Policy Statement 2016-17, the first policy review post-demonetisation.
●   The key announcement under the policy was that the policy Repo Rate under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) was kept unchanged at 6.25 percent.
●   This decision was taken on the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation.
●   Reverse Repo Rate: Consequently, the Reverse Repo Rate under the LAF remains unchanged at 5.75 percent.
●   Marginal standing facility (MSF) Rate: The MSF rate was also kept unchanged at 6.75 percent.
●   Bank Rate: The Bank Rate also stands at 6.75 percent.
●   The policy decision was taken by Monetary Policy Committee (MPC) of Reserve Bank of India.
●   In the external sector, India’s merchandise exports rebounded in September and October. After a prolonged fall for 22 months, imports rose in October on the back of a sharp rise in the volume of gold imports and higher payments for POL imports.
●   The level of foreign exchange reserves was 364 billion USD on 2 December 2016.

आरबीआई द्वारा पांचवां द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य जारी किया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 7 दिसंबर 2016 को पांचवां द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य जारी किया गया.
●   इसके अनुसार यह सुनिश्चित किया गया कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के नीति रेपो दर 6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी जाए. चलनिधि समायोजना सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत प्रतिवर्ती रेपो दर 5.75 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.75 पर अपरिवर्तित रहेंगी.
●   अमेरिकी चुनाव के परिणामों के मद्देनजर मांग संभावना में सुधार होने से नवंबर के मध्य से सभी जगह स्वर्ण को छोड़कर पण्य–वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई.
●   घरेलू मोर्चे पर, औद्योगिक गतिविधि में अपेक्षा से अधिक मंदी के कारण वर्ष 2016-17 की दूसरी तिमाही में जीवीए की वृद्धि अनुमान की अपेक्षा ज्यादा कम रही.
●   तीसरी तिमाही पर बात करते हुए, समिति ने महसूस किया कि विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के वापस लेने से अभी भी प्रकट प्रभावों द्वारा किए गए आकलन पर बादल छाए हुए हैं.
●   प्रमुख फसलों में रबी की बुआई के अंतर्गत रकबे में स्थिर विस्तार होने से पिछले वर्ष की तुलना में दूसरी तिमाही में कृषि का मजबूत निष्पादन होना चाहिए.

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RBI eases 2 factor authentication norm for online transactions under Rs. 2000

December 7th, 2016 - Wednesday

RBI eases 2 factor authentication norm for online transactions under Rs. 2000

The Reserve Bank of India (RBI) on 6 December 2016 relaxed the norms for Additional Factor of Authentication (AFA) for online card transactions of up to Rs 2000.
●   However, only authorised card networks will provide such payment authentication solutions for online CNP (Card Not Present) transactions.
●   Only authorised card networks can provide such payment authentication solutions with participation of card issuing and acquiring banks.
●   Customer consent shall be taken while making this solution available to them.
●   The relaxation for AFA under such solutions shall be applicable for card not present transactions for a maximum value of Rs 2000 per transaction across all merchant categories.
●   Banks and card networks are free to facilitate their customers to set lower per transaction limits.
●   If the transaction limit goes beyond Rs 2000, then the card not present transaction will be processed as per the extant instructions with mandatory AFA; this goes same for the transaction value of below this limit.
●   Banks and card networks will decide the number of such small value transactions in a day, week or month.
●   There will be no change in the existing chargeback process.

2,000 रुपये तक ऑनलाइन भुगतान के लिए नियमों में ढील

रिजर्व बैंक ने छोटे मूल्य के ऑनलाइन लेन-देन के लिये नियमों में ढील दी है।
●   इसके तहत ग्राहकों को दुकानों पर 2,000 रुपये तक के लेन-देन के लिये कार्ड का ब्योरा दोबारा से देने की जरूरत नहीं होगी।
●   2000 रुपये तक के ऑनलाइन सीएनपी (कार्ड नहीं देने पर) लेन-देन के लिये सत्यापन के अतिरिक्त कारक (एएफए) में ढील देते हुए रिजर्व बैंक ने कहा कि केवल अधिकृत कार्ड नेटवर्क इस प्रकार का भुगतान सत्यापन समाधान उपलब्ध कराएंगे।
●   इस मॉडल में कार्ड जारी करने वाला बैंक अपने ग्राहकों के लिये वैकल्पिक आधार पर संबंधित कार्ड नेटवर्क के ‘भुगतान सत्यापन समाधान’ की पेशकश करेंगे।
●   इस सुविधा का विकल्प चुनने वाले ग्राहक एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसमें जारीकर्ता बैंक द्वारा कार्ड का ब्योरा तथा एएफए देने की जरूरत होगी।
●   रिजर्व बैंक ने कहा, ‘उसके बाद पंजीकृत ग्राहकों को दुकानों पर प्रत्येक लेन-देन के लिये कार्ड का ब्योरा देने की आवश्यकता नहीं होगी..इससे समय की बचत होगी लेन-देन आसान होगा।’
●   इस मॉडल में पहले से पंजीकृत कार्ड ब्योरा पहला कारक होगा जबकि ‘लागइन’ के लिये दी जाने वाली जानकारी सत्यापन के लिये अतिरिक्त कारक होगा।

Tags: Economy

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RBI to issue new Rs 50 & Rs 20 currency notes

December 6th, 2016 - Tuesday

RBI to issue new Rs 50 & Rs 20 currency notes

The Reserve Bank of India (RBI) on 4 December 2016 announced to issue Rs 50 and Rs 20 denomination banknotes.
●   However, the old Rs 50 and Rs 20 notes will also continue to be legal tender.
●   Features of Rs 50 denomination banknotes:
●   These notes of the Mahatma Gandhi Series-2005 will not have inset letter ‘L’ in both the number panels.
●   It will bear the signature of Dr Urjit R Patel, Governor of Reserve Bank of India.
●   The year of printing that is '2016' will be printed on the reverse of the banknote.
●   The design and security features of these banknotes will be similar to the banknotes.
●   The new Rs 20 denomination currency notes will be printed with inset letter ‘L’ in both the number panels.
●   Features of Rs 50 denomination banknotes:
●   It will bear the signature of Dr Urjit R Patel, Governor of Reserve Bank of India.
●   The year of printing '2016' will be printed on the backside of the banknote.
●   The design and security features of these banknotes will be similar to the old banknotes of Rs 20 with the ascending font of numerals in both the number panels and without intaglio print that was issued earlier in Mahatma Gandhi Series- 2005

भारतीय रिजर्व बैंक ने 50 रुपए और 20 रुपए के नए नोट जारी करने की घोषणा की

भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 दिसम्बर 2016 को 50 रुपए और 20 रुपए के नए नोट जारी करने की घोषणा की. हालांकि 50 रुपए और 20 रुपए के पुराने नोट पहले की तरह मान्य होंगे.
●   नोटबंदी के बाद देशभर में आ रही नकदी की समस्या दूर करने के लिए आरबीआई ने 50 रुपए और 20 रुपए के नए नोट जारी करने का फैसला लिया है.
●   50 रुपये के नये नोट की विशेषताएं:
●   50 रुपए के नए नोट महात्मा गांधी सीरीज-2005 के होंगे.
●   इस नए नोट पर दोनों नंबर पैनल पर आने वाले इनसेट लेटर ‘L’ को हटाया जाएगा.
●   नए नोटों पर छपाई का वर्ष '2016' उल्लेख होगा.
●   इन नए नोटों पर आरबीआई के नए गवर्नर उर्जित पटेल के हस्ताक्षर होंगे.
●   इन नोटों में बाकी सिक्युरिटी फीचर्स पुराने नोटों की तरह ही होंगे.
●   20 रुपये के नये नोट की विशेषताएं:
●   20 रुपए के नोट में दोनों नंबर पैनल पर L लेटर रहेगा.
●   इन नए नोटों पर आरबीआई के नए गवर्नर उर्जित पटेल के हस्ताक्षर होंगे.
●   नए नोटों पर छपाई का वर्ष '2016' उल्लेख होगा.
●   इन नोटों में बाकी सिक्युरिटी फीचर्स पुराने नोटों की तरह ही होंगे.

Tags: Economy

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RBI relaxes cash withdrawal limits to increase deposits

November 29th, 2016 - Tuesday

RBI relaxes cash withdrawal limits to increase deposits

The Reserve Bank of India (RBI) on 28 November 2016 relaxed the cash withdrawal limit from the bank accounts with an aim to spur the deposits.
●   The depositors, who have made the deposits in the current legal tender notes, can now withdraw that amount over and above the weekly limit of Rs 24000.
●   This move comes as a relief for certain depositors who were hesitating to deposit their monies into bank accounts due to the current limits on cash withdrawals from accounts.
●   The Union Government on 8 November 2016 banned the legal tender of Rs 1000 and Rs 500 currency notes.
●   Since then, this demonetisation plan has fetched Rs 8.1 lakh crore in bank accounts. On the other hand, around Rs 34000 crore had been exchanged till date.
●   In terms of total cash withdrawals, around Rs 2.16 lakh crore had been withdrawn as cash till date as per RBI record of 27 November 2016.

आरबीआई ने बैंक से निकासी में दी ढील

नकदी किल्लत से अब आपको कुछ राहत मिल सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बैंक निकासी की मौजूदा सीमा में ढील दी है।
●   हालांकि, शर्त यह है कि यह राशि लीगल टेंडर में 29 नवंबर के बाद जमा की गई हो। अभी तक एक सप्ताह में अधिकतम 24 हजार रुपये निकासी की सीमा तय की गई थी।
●   रिजर्व बैंक ने सोमवार देर शाम सर्कुलर जारी कर कहा कि लीगल टेंडर (वैध करंसी) नोट जमा करने वाले ग्राहक मौजूदा सीमा से अधिक राशि निकाल सकेंगे।
●   आरबीआई ने बैंकिंग तंत्र में नोटों का सर्कुलेशन बढ़ाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है।
●   नए लीगल टेंडर या 29 नवंबर के बाद जमा की गई राशि आप खाते से निकाल सकते हैं।
●   पहले से जमा राशि आप सप्ताह में 24 हजार ही निकाल सकते हैं। चालू खातों के लिए, छोटे व्यापारियों के वास्ते निकासी सीमा प्रति सप्ताह 50,000 रुपये है।
●   सोमवार देर शाम जारी एक सर्कुलर में आरबीआई ने कहा कि खातों से नकदी निकासी पर मौजूदा सीमा को देखते हुए कुछ जमाकर्ता अपना पैसा बैंक खातों में जमा करने से हिचकिचा रहे हैं.

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Unaccounted Deposits in Old Notes to attract 50% Tax

November 26th, 2016 - Saturday

Unaccounted Deposits in Old Notes to attract 50% Tax

A minimum of 50 percent tax may be levied on unexplained bank deposits made using the banned currency notes up to 30 December.
●   However, a higher 90 percent tax and penalty could be imposed if assessees do not declare the unaccounted cash voluntarily.
●   Half of remaining deposits, or 25 percent of the original deposit, will not be allowed to be withdrawn for four years.
●   In case such deposits are not declared and are detected by tax authorities, a total of 90 percent tax and penalty would be charged.
●   The government had given a 50-day window beginning 10 November for either depositing the Rs 500 and Rs 1,000 notes in circulation or exchanging them for new currency.
●   While the exchange, which was limited to a maximum of Rs 2,000 per person, has been withdrawn, all old notes without any ceiling can be deposited in bank accounts.

बेहिसाब धन पर 50 फीसदी टैक्स, बची राशि 4 साल तक फ्रीज

बंद किए जा चुके नोटों के रूप में 30 दिसंबर तक बैंकों में जमा कराई जाने वाली अघोषित राशि पर न्यूनतम 50 फीसदी टैक्स लग सकता है।
●   शेष रकम की आधी राशि ब्याज रहित बॉन्ड में लगा दी जाएगी, जिसे चार साल के लिए निकाला नहीं जा सकेगा। बेहिसाबी नकदी को स्वैच्छा से घोषित नहीं किया और 30 दिसंबर के बाद टैक्स अधिकारियों ने पकड़ा तो कुल 90 फीसदी टैक्स और जुर्माना भी लग सकता है।
●   यदि आपने 500-1000 के पुराने नोट से अघोषित 1 लाख रुपए जमा कराकर आयकर अधिकारियों के सामने उसकी घोषणा की तो 50 हजार रु. टैक्स लगेगा।
●   शेष 50 हजार में से 25 हजार रु. ब्याज रहित बॉण्ड में लगा दी जाएगी। इसे चार साल बाद ही प्राप्त किया जा सकेगा। शेष 25 हजार रुपए आपके पास होंगे।
●   सरकार चाहती है कि नोटबंदी के बाद 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक बैंक खातों में पुरानी करेंसी जमा कराने की दी गई मोहलत के दौरान जमा होने वाली सभी बेहिसाबी रकम पर टैक्स वसूला जाए।
●   इस तरह से जन धन खातों में बड़ी मात्रा में जमा की गई राशि का मामला भी इस जांच का हिस्सा बन जाएगा। सरकार 200 फीसदी जुर्माने का नियम भी खत्म कर सकती है।

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West Bengal to get up to Rs. 1000 crore from NABARD

November 26th, 2016 - Saturday

West Bengal to get up to Rs. 1000 crore from NABARD

West Bengal will get a share of Rs 900 to 1,000 crore out of Rs 21,000 crore additional fund sanctioned by the NABARD for the current rabi sowing season to tide over the cash crisis resulting from demonetisation.
●   National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) Chief General Manager A K Raybarman expressed confidence that there would be no scarcity of money with sanctioning of up to Rs 1,000 crore.
●   State Bank of India CGM P P Sengupta also said the bank would give priority to make cash available in the districts to take care of the farm sector.
●   If demand for cash is reduced by 70 per cent then it will be smooth going in the rabi season despite demonetisation, bankers felt.
●   Last year farm credit demand was some Rs 3 lakh crore in India.

प. बंगाल को नाबार्ड से मिलेगे 1,000 करोड़ रपये

नाबार्ड द्वारा चालू रबी बुवाई सत्र के लिए 21,000 करोड़ रपये का अतिरिक्त कोष मंजूर किया गया है।
●   पश्चिम बंगाल को इसमें से उसके हिस्से के रूप में 900 से 1,000 करोड़ रपये मिलेंगे।
●   राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक :नाबार्ड: के मुख्य महाप्रबंधक ए के रेबर्मन ने भरोसा जताया कि 1,000 करोड़ रपये की मंंजूरी के बाद धन की कोई कमी नहीं होगी।
●   सरकार ने ग्रामीण भारत को पर्याप्त नकदी उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाएं हैं जिससे बुवाई सत्र में किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो।
●   भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक पी पी सेनगुप्ता ने कहा कि बैंक जिलों में नकदी उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा जिससे कृषि क्षेत्र की जरूरतों को पूरा किया जा सके।
●   सीआईआई द्वारा आयोजित सीएसआर बैठक में उन्होंने सूचित किया कि बैंक पुरानी प्रणाली को फिर खड़ा करने के लिए काम कर रहे हैं जिससे किसानों को कृषि सामग्री की खरीद के लिए हाथ में नकदी की मांग कम होगी।
●   बैंकरों का मानना है कि यदि नकदी की मांग 70 प्रतिशत तक घटती है तो नोटबंदी के बावजूद रबी सत्र में स्थिति सुगम रहेगी।

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Government ends exchange of old notes

November 25th, 2016 - Friday

Government ends exchange of old notes

The Union Government on 24 November 2016 decided that from 25 November 2016, the old currency notes of Rs 500 and Rs 1000 notes will no longer be exchanged at the bank counters.
●   This will encourage people who are still unbanked, to open new bank accounts.
●   However, there are some exemptions for certain transactions that will be valid till 15 December 2016.
●   Payments for the transactions under all the exempted categories will now be accepted only through old Rs 500 notes.
●   Payment of school fees up to Rs 2000 per student in Central Government, State Government, Municipality and local body schools.
●   Payment of fees in Central or State Government colleges.
●   Pre-paid mobile top-up to a limit of Rs 500 per top-up.
●   Purchases from Consumer Cooperative Stores of up to Rs 5000 at a time.
●   Payment of current and arrear dues to utilities will be limited to only water and electricity.

बैंक में नहीं बदले जाएंगे पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट

नोटबंदी के कारण आम लोगों को परेशानी को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही सरकार ने विभिन्न जनसेवाओं में 500 रुपये के पुराने नोट के इस्तेमाल की छूट गुरुवार को 15 दिसंबर तक बढ़ा दी।
●   25 नवम्बर से अब पुराने 500 और 1000 के नोट नहीं बदले जा सकेंगे।
●   हालांकि 1000 रुपये के नोट का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दिया गया है। चलन से बाहर हो चुके नोटों को भी अब बैंक के काउंटरों से नहीं बदला जाएगा।
●   सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं के लिए पुराने नोट के उपयोग की अवधि 15 दिसंबर तक बढ़ाई।
●   बैंक के काउंटरों से पुराने करेंसी नोट बदलने की सुविधा बंद की गई।
●   प्रीपेड मोबाइल के टॉप अप के लिए भी 500 का पुराना नोट इस्तेमाल किया जा सकता है।
●   पुराने नोटों के इस्तेमाल के लिए मिली छूट की किसी भी श्रेणी में 1000 का नोट अब स्वीकार नहीं किया जाएगा।
●   अस्पताल, पेट्रोल पंप, मेट्रो और सरकारी ट्रांसपोर्ट में अब 15 दिसंबर तक केवल 500 के पुराने नोट लिए जाएंगे।
●   सरकारी स्कूलों में एक छात्र के फीस के तौर पर 2000 रुपये तक का भुगतान 500 के पुराने नोटों से किया जा सकेगा।

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