RBI releases fifth Bi-monthly Monetary Policy Statement 2016-17
The Reserve Bank of India (RBI) on 7 December 2016 released the fifth Bi-monthly Monetary Policy Statement 2016-17, the first policy review post-demonetisation.
● The key announcement under the policy was that the policy Repo Rate under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) was kept unchanged at 6.25 percent.
● This decision was taken on the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation.
● Reverse Repo Rate: Consequently, the Reverse Repo Rate under the LAF remains unchanged at 5.75 percent.
● Marginal standing facility (MSF) Rate: The MSF rate was also kept unchanged at 6.75 percent.
● Bank Rate: The Bank Rate also stands at 6.75 percent.
● The policy decision was taken by Monetary Policy Committee (MPC) of Reserve Bank of India.
● In the external sector, India’s merchandise exports rebounded in September and October. After a prolonged fall for 22 months, imports rose in October on the back of a sharp rise in the volume of gold imports and higher payments for POL imports.
● The level of foreign exchange reserves was 364 billion USD on 2 December 2016.
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 7 दिसंबर 2016 को पांचवां द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य जारी किया गया.
● इसके अनुसार यह सुनिश्चित किया गया कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के नीति रेपो दर 6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी जाए. चलनिधि समायोजना सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत प्रतिवर्ती रेपो दर 5.75 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.75 पर अपरिवर्तित रहेंगी.
● अमेरिकी चुनाव के परिणामों के मद्देनजर मांग संभावना में सुधार होने से नवंबर के मध्य से सभी जगह स्वर्ण को छोड़कर पण्य–वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई.
● घरेलू मोर्चे पर, औद्योगिक गतिविधि में अपेक्षा से अधिक मंदी के कारण वर्ष 2016-17 की दूसरी तिमाही में जीवीए की वृद्धि अनुमान की अपेक्षा ज्यादा कम रही.
● तीसरी तिमाही पर बात करते हुए, समिति ने महसूस किया कि विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के वापस लेने से अभी भी प्रकट प्रभावों द्वारा किए गए आकलन पर बादल छाए हुए हैं.
● प्रमुख फसलों में रबी की बुआई के अंतर्गत रकबे में स्थिर विस्तार होने से पिछले वर्ष की तुलना में दूसरी तिमाही में कृषि का मजबूत निष्पादन होना चाहिए.