RBI eases 2 factor authentication norm for online transactions under Rs. 2000
The Reserve Bank of India (RBI) on 6 December 2016 relaxed the norms for Additional Factor of Authentication (AFA) for online card transactions of up to Rs 2000.
● However, only authorised card networks will provide such payment authentication solutions for online CNP (Card Not Present) transactions.
● Only authorised card networks can provide such payment authentication solutions with participation of card issuing and acquiring banks.
● Customer consent shall be taken while making this solution available to them.
● The relaxation for AFA under such solutions shall be applicable for card not present transactions for a maximum value of Rs 2000 per transaction across all merchant categories.
● Banks and card networks are free to facilitate their customers to set lower per transaction limits.
● If the transaction limit goes beyond Rs 2000, then the card not present transaction will be processed as per the extant instructions with mandatory AFA; this goes same for the transaction value of below this limit.
● Banks and card networks will decide the number of such small value transactions in a day, week or month.
● There will be no change in the existing chargeback process.
रिजर्व बैंक ने छोटे मूल्य के ऑनलाइन लेन-देन के लिये नियमों में ढील दी है।
● इसके तहत ग्राहकों को दुकानों पर 2,000 रुपये तक के लेन-देन के लिये कार्ड का ब्योरा दोबारा से देने की जरूरत नहीं होगी।
● 2000 रुपये तक के ऑनलाइन सीएनपी (कार्ड नहीं देने पर) लेन-देन के लिये सत्यापन के अतिरिक्त कारक (एएफए) में ढील देते हुए रिजर्व बैंक ने कहा कि केवल अधिकृत कार्ड नेटवर्क इस प्रकार का भुगतान सत्यापन समाधान उपलब्ध कराएंगे।
● इस मॉडल में कार्ड जारी करने वाला बैंक अपने ग्राहकों के लिये वैकल्पिक आधार पर संबंधित कार्ड नेटवर्क के ‘भुगतान सत्यापन समाधान’ की पेशकश करेंगे।
● इस सुविधा का विकल्प चुनने वाले ग्राहक एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसमें जारीकर्ता बैंक द्वारा कार्ड का ब्योरा तथा एएफए देने की जरूरत होगी।
● रिजर्व बैंक ने कहा, ‘उसके बाद पंजीकृत ग्राहकों को दुकानों पर प्रत्येक लेन-देन के लिये कार्ड का ब्योरा देने की आवश्यकता नहीं होगी..इससे समय की बचत होगी लेन-देन आसान होगा।’
● इस मॉडल में पहले से पंजीकृत कार्ड ब्योरा पहला कारक होगा जबकि ‘लागइन’ के लिये दी जाने वाली जानकारी सत्यापन के लिये अतिरिक्त कारक होगा।