GK and Current Affairs Updates

Indian Scientist Detect Crack in Earth's Magnetic Shield

November 4th, 2016 - Friday

Indian Scientist Detect Crack in Earth's Magnetic Shield

The world’s largest and most sensitive cosmic ray monitor, located in India, has recorded a burst of galactic cosmic rays that indicates a crack in the Earth’s magnetic shield.
●   The burst occurred when a giant cloud of plasma ejected from the solar corona struck Earth at a very high speed.
●   The GRAPES-3 muon telescope located at the Tata Institute of Fundamental Research’s Cosmic Ray Laboratory in Ooty recorded a burst of galactic cosmic rays last year lasting for two hours.
●   The burst occurred when a giant cloud of plasma ejected from the solar corona, and moving with a speed of about 2.5 million km per hour struck our planet.
●   Earth’s magnetosphere extends over a radius of a million kilometres, which acts as the first line of defence, shielding us from the continuous flow of solar and galactic cosmic rays.

भारतीय वैज्ञानिकों ने पता लगाया पृथ्वी के चुंबकीय कवच में दरार

भारत स्थित दुनिया के सबसे बड़े और सबसे संवेदनशील कॉस्मिक रे मॉनिटर ने कॉस्मिक किरणों के विस्फोट को रिकार्ड किया है।
●   इससे पृथ्वी के चुंबकीय कवच (मैग्नेटिक शील्ड) में दरार पड़ने पता चला है।
●   वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह विस्फोट तब हुआ जब सूर्य के प्रभामंडल से निकलकर प्लाजमा का विशाल बादल हमारे ग्रह से टकराया।
●   करीब 25 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हुई इस टक्कर से पृथ्वी के मैग्नेटोस्फेयर में भारी दबाव उत्पन्न हुआ और भीषण भू-चुंबकीय तूफान उठा।
●   जीआरएपीईएस-3 म्यूओन टेलीस्कोप ने पिछले साल दो घंटे तक करीब 20 जीईवी आकाशगंगा के कॉस्मिक रेज (ब्रह्माांडीय किरणों) के विस्फोट को रिकॉर्ड किया।
●   यह टेलीस्कोप तमिलनाडु में ऊटी के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्चस कॉस्मिक रे लेबोरेटरी में स्थित है।
●   अध्ययन के मुताबिक, विस्फोट से भीषण भू-चुंबकीय तूफान उठा जिससे ऊंचाई वाले देशों में रेडियो सिग्नल बंद हो गए।
●   पृथ्वी का मैग्नेटोस्फेयर दस लाख किलोमीटर के घेरे तक फैला है। यह सौर और आकाशगंगा के कॉस्मिक किरणों से हमारी रक्षा करता है।

Tags: Science & Technology

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Paris Agreement becomes International Law

November 4th, 2016 - Friday

Paris Agreement becomes International Law

The Paris Agreement officially entered into force on 4 November 2016. The agreement deals with greenhouse gases emissions mitigation, adaptation and finance.
●   The Paris Agreement’s entry into force comes a month after countries representing 55 per cent of the world’s emissions committed to joining the deal.
●   As of November 2016, 192 states and the European Union have signed the Agreement; 97 of those parties have ratified or acceded to the Agreement, most notably China, the United States and India.
●   The Paris Agreement is an agreement within the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
●   The language of the agreement was negotiated by representatives of 195 countries at the 21st Conference of the Parties of the UNFCCC in Paris and adopted by consensus on 12 December 2015.
●   It was opened for signature on 22 April 2016 in a ceremony in New York City.
●   As of November 2016, 193 UNFCCC members have signed the treaty, 97 of which have ratified it.

पेरिस जलवायु समझौता बना अंतरराष्ट्रीय कानून

जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए पेरिस समझौता आज अंतरराष्ट्रीय कानून बन गया है।
●   वैज्ञानिकों की उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से पृथ्वी के गर्म होने की बढ़ती आशंकाओं के बीच यह ऐतिहासिक समझौता यह जाहिर करता है कि विश्व के देश ‘ग्लोबल वार्मिंग’ से निपटने को लेकर गंभीर हैं।
●   अब तक 95 देश इस समझौते में औपचारिक तौर पर शामिल हुए हैं। ये देश वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की दो तिहाई से अधिक हिस्से के लिए जवाबदेह हैं।
●   यह समझौता ग्लोबल वार्मिंग को दो डिग्री सेल्सियस सीमित करने की मांग करता है। आने वाले हफ्तों और महीनों में कई और देशों के इस समझौते में शामिल होने की उम्मीद है।
●   संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि महासचिव बान की मून की योजना सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ वार्ता कर लोगों और पृथ्वी के लिए इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने की है।
●   यह बातचीत इस बारे में हो कि वे लोग पेरिस समझौते के लक्ष्यों में कैसे योगदान देंगे।

Tags: Environment

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11357 Indians Sign up for Asgardia

November 4th, 2016 - Friday

11357 Indians Sign up for Asgardia

A group of scientists and space experts based out of Russia, Romania, Canada and the US now want to offer an opportunity to be part of a nation they have christened ‘Asgardia’.
●   According to the statistics on the website, there are 11,098 applications from India till date. People from China have sent the most applications at 127,161, followed by the US with 53,441 and 42,752 from Turkey.
●   Registration on the Asgardia website (asgardia.space), founded by Ashurbeyli who is also a businessman, scientist and founder of the Aerospace International Research Center in Vienna, make you a part of the Asgardia community.
●   Asgardia is not offering official citizenship because it is yet to be officially recognized as a nation.
●   Once you are a citizen, you will get a passport like in any country.
●   In fact, the first registered Asgardian child is a boy called Michele from Italy. Anyone under 18 is welcome but needs parental consent, according to the website.

11357 भारतीयों ने असगार्दिया के लिए साइन अप किया

रूस, रोमानिया, कनाडा और अमेरिका के वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष विशेषज्ञों के एक समूह ने अब एक राष्ट्र 'असगार्दिया' का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान करना चाहते हैं।
●   वेबसाइट पर आंकड़ों के अनुसार, वहां आज तक भारत से 11,098 आवेदन कर रहे हैं।
●   चीन ने सबसे अधिक आवेदन भेजे हैं 127161, उसके बाद अमेरिका ने 53441 और फिर तुर्की के 42752 ।
●   असगार्दिया अशुर्बेली द्वारा स्थापित किया गया है जो एक व्यापारी, वैज्ञानिक और वियना में एयरोस्पेस इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर के संस्थापक है ।
●   असगार्दिया आधिकारिक नागरिकता नहीं दे रहा है, क्योंकि यह अभी तक आधिकारिक तौर पर एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त नही है।
●   एक बार जब आप एक नागरिक बन जाए हैं, आपको किसी भी देश में तरह एक पासपोर्ट मिल जाएगा।
●   वास्तव में, पहले पंजीकृत असगार्दिया का बच्चा एक लड़का है इटली से जिसे मिशेल कहा जाता है। 18 साल से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति का स्वागत है लेकिन माता पिता की सहमति की जरूरत है, वेबसाइट के अनुसार।

Tags: Global News

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S&P Rules Out India Upgrade for 2 Years

November 3rd, 2016 - Thursday

S&P Rules Out India Upgrade for 2 Years

Standard & Poor's affirmed India's sovereign ratings, welcoming the country's policy stability and improved monetary credibility.
●   But it ruled out any upgrade for this year or in 2017.
●   The government today slammed global rating agencies for not upgrading India's sovereign rating despite a slew of reforms.
●   The rating agency expects India's economy to grow 7.9 per cent in 2016 with current account deficit at 1.4 per cent of the gross domestic product. It also expects the RBI to meet its inflation target of 5 per cent by March 2017.
●   Both S&P and Fitch Ratings currently rate India at "BBB-minus", the lowest investment-grade rating, with a "stable" outlook. Moody's Investors Service rates India at an equivalent "Baa3", but with a "positive" outlook.
●   Mr Das cited various steps taken by the government in the last two years, including controlling inflation and structural reforms like GST and bankruptcy.
●   The ratings agency also expressed concerns the government could delay subsidy cuts, while noting the country's banking sector would likely need capital infusions of about $45 billion by 2019 global capital norms.
●   The rating agency expects India's economy to grow 7.9 per cent in 2016.

स्टैंडर्ड एंड पुअर्स दो साल तक नहीं बढ़ाएगी भारत की रेटिंग

अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भी भारत की रेटिंग बढ़ाने से इनकार कर दिया है। इसने ‘बीबीबी-’ रेटिंग और ‘स्थिर’ आउटलुक को बरकरार रखा है।
●   एजेंसी ने ग्रोथ रेट इस साल 7.9 प्रतिशत और 2018 तक 8 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। चालू खाता घाटा भी जीडीपी के 1.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई है।
●   एसएंडपी की तरह फिच ने भी ‘स्थिर’ आउटलुक के साथ ‘बीबीबी-’ रेटिंग दे रखी है। मूडीज इनवेस्टर सर्विस की रेटिंग भी इसी के समान ‘बीएए3’ और ‘पॉजिटिव’ आउटलुक है।
●   सितंबर में मूडीज ने सुधार के कदमों को धीमा बताया था। उसने निजी कंपनियों का निवेश नहीं बढ़ने और एनपीए का भी मुद्दा उठाया था और कहा था कि अगर सुधार ठोस लगे तो एक-दो साल बाद वह रेटिंग अपग्रेड करेगी।
●   रेटिंग नहीं बढ़ाने पर सरकार ने एजेंसी की तीखी आलोचना की है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा, दुनिया की किसी भी बड़ी इकोनॉमी में भारत जितने सुधारवादी कदम नहीं उठाए गए।

Tags: Global News

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Entire Country gets National Food Security Act coverage

November 3rd, 2016 - Thursday

Entire Country gets National Food Security Act coverage

Kerala and Tamil Nadu have also rolled out the National Food Security Act (NFSA). With this, now the Act has been implemented in all the States and Union Territories. As a result, now 81.34 crore persons will get wheat at Rs. 2/ kg and rice at Rs. 3/ kg. This was announced by Union Minister of Consumer Affair, Food & Public Distribution, Shri Ram Vilas Paswan while interacting with the media here today. Being an important initiative for ensuring food security of the people, the Government of India actively pursued with all the States/UTs for its early implementation.
●   In another significant step towards better targeting and leakage-free distribution of foodgrains, direct benefit transfer is being carried out in two different modes. In the first mode, food subsidy is being transferred in cash into the bank account of beneficiaries, who then have the choice to buy foodgrains from the open market. This has been started in UTs of Chandigarh, Puducherry and urban areas of Dadra & Nagar Haveli. The second mode involves automation of fair price shops, for distribution of foodgrains through an electronic point of sale (e-PoS) device which authenticates beneficiaries at the time of distribution and also electronically captures the quantum of foodgrains distributed to the family. As of 31.10.2016, e-PoS devices are operational in 1,61,854 fair price shops.
●   For smooth functioning of PDS, State Governments are also being provided Central assistance for meeting expenditure of intra-State transportation & handling of foodgrains and fair price shop dealer’s margin. The assistance for fair price shops dealers margin also contains a component of assistance for installation and operation of Pos devices at fair price shops. So far, Rs. 1874 crore has been released to State Governments by the Government of India in 2016-17.
●   At this current coverage, monthly allocation of foodgrains to States/UTs under the Act is about 45.5 lakh tons, with subsidy implication of about Rs. 11,726 core per month or about Rs. 1,40, 700 crore per year.
●   Regarding Sugarcane arrears, Shri Paswan said 2014-15 arrears which were Rs.21,000 at the peak have now come down Rs 205 crore. Prices of pulses except Chana have come down. Regarding wheat prices he said that Government has decided to release additional 10 lakh ton wheat for sale in domestic Market under FCI OMS scheme.

पूरे देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू

केरल और तमिलनाडु द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लागू किए जाने के साथ अब यह अधिनियम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गया है। इसके परिणामस्वरूप 81.34 करोड़ लोगों को 2 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रूपये प्रति किलोग्राम के भाव से चावल मिलेगा। यह घोषणा आज केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने मीडिया से बातचीत में की। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से सक्रियता के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने का आग्रह किया था।
●   सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चोरी मुक्त बनाने के लिए केंद्र की ओर से अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए। श्री पासवान ने कहा कि 36 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में लाभार्थी का डेटा का डिजिटलीकरण किया गया है। इसमें लाभार्थी के स्तर तक सूचना उपलब्ध है और सूचना पब्लिक डोमेन में है। 28 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में अनाजों का ऑनलाइन आवंटन किया जा रहा है और 18 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्यान्न सप्लाई की पूरी श्रृंखला को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। राशनकार्डों का आधार से 100 फीसदी जोड़ने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। अभी 71 प्रतिशत राशनकार्ड आधार से जुड़े हैं। एफसीआई का खाद्यान्न नुकसान कम होकर 0.04 प्रतिशत रह गया है और एफसीआई के प्रमुख डीपो ऑनलाइन कर दिये गए हैं।
●   बेहतर लक्ष्य और खाद्यान्नों के चोरी मुक्त वितरण की दिशा में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना दो अलग-अलग रूप में चलाए जा रही हैं। पहली पद्धति में लाभार्थी के बैंक खाते में खाद्यान्न सब्सिडी नकद रूप में अंतरित की जा रही है। लाभार्थी अपनी पंसद के अनुसार बाजार से अनाज खरीद सकते हैं। यह प्रयोग चंडीगढ़, पुड्डुचेरी तथा दादरा और नगर हवेली के शहरी क्षेत्रों में शुरू किया गया है। दूसरे तरीके में उचित मूल्य की दुकानों को स्वचालित करना है ताकि बिक्री के इलेक्ट्रानिक प्वाइंट (इ-पीओएस) उपकरण के माध्यम से वितरण के समय लाभार्थी के प्रमाणीकरण के साथ अनाजों का वितरण किया जा सके। इस व्यवस्था में परिवार को दिए जाने वाले अनाज की मात्रा की इलेक्ट्रानिक जानकारी होती है। 31.10.2016 तक 1,61,854 उचित मूल्य की दुकानों में इ-पीओएस उपकरण काम कर रहे हैं।
●   सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज को सहज बनाने के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता दी जा रही है ताकि सरकारें राज्य के अंदर परिवहन खर्च और खाद्यान्नों के उतार-चढ़ाव तथा डीलर के मार्जिन का खर्च वहन कर सकें। उचित मूल्य के दुकानों को डीलरों की मार्जिन के लिए सहायता में उचित मूल्य दुकान पर डीओएस उपकरण लगाने और चलाने के लिए सहायता भाग शामिल है। भारत सरकार द्वारा 2016-17 में अब तक राज्य सरकारों को 1874 करोड़ रूपये जारी किए हैं। वर्तमान कवरेज पर अधिनियम के अंतर्गत राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्नों का मासिक आवंटन लगभग 45.5 लाख टन है और इसमें 11,726 करोड़ रुपये प्रति माह की सब्सिडी और लगभग 1,40,700 करोड़ रुपये सालाना की सब्सिडी है।
●   गन्ना बकायों के बारे में श्री पासवान ने कहा कि 2014-15 का बकाया 21 हजार करोड़ रुपये था जो घटकर 205 करोड़ रुपये रह गया है। चना को छोड़कर दालों की कीमतों में गिरावट आई है। गेहूं के मूल्यों के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार ने एफसीआई ओएमएस योजना के अतंर्गत घरेलू बाजार में बिक्री के लिए अतिरिक्त 10 लाख टन गेहूं जारी करने का निर्णय लिया है।

Tags: National News

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RBI asks banks to ensure 10% of ATMs dispense Rs. 100 notes

November 3rd, 2016 - Thursday

RBI asks banks to ensure 10% of ATMs dispense Rs. 100 notes

The Reserve Bank of India (RBI) on 2 November 2016 directed all the banks to dispense more 100 rupees notes through ATMs within the next 15 days.
●   The decision came after a review of steps taken by banks for installing ATMs dispensing lower denomination banknotes was conducted.
●   After the review, it was found that very few banks had taken initiatives in setting up ATMs dispensing lower denomination notes including 100 rupees banknotes.
●   Moreover, RBI also decided to conduct a pilot project wherein 10 percent of the ATMs in the country will be calibrated to dispense 100 rupees banknotes exclusively.
●   For this purpose, banks are free to select the branches with the sample covering relatively large number of centres or states.
●   Once it is completed, the banks will further share their feedback on the pilot project after a lapse of two months.

रिजर्व बैंक का पायलट प्रॉजेक्ट, 10 प्रतिशत एटीएम से निकलेंगे सिर्फ 100 के नोट

2 नवंबर 2016 को आरबीआई अगले 15 दिनों के भीतर एटीएम के माध्यम से 100 रुपये के नोट वितरित करने के लिए का निर्देश दिया।
●   खुले पैसों की जरूरत को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है।
●   केंद्रीय बैंक एक ऐसी पायलट स्कीम पर काम कर रहा है, जिसके तहत देश भर में 10 प्रतिशत एटीएम से खास तौर पर सिर्फ 100 के नोट निकलेंगे।
●   केंद्रीय बैंक की अधिसूचना में कहा गया है, 'स्वच्छ नोट की नीति के तहत जनता की 100 रुपये के नोट की उचित जरूरत को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।
●   बैंकों को अपने एटीएम में पर्याप्त संख्या में 100 रुपये के नोट डालना चाहिए।'
●   बैंकों को इस दिशा में प्रोत्साहित करने को एक पायलट परियोजना शुरू करने का फैसला किया गया है। इसके तहत देश में 10 प्रतिशत एटीएम से विशिष्ट रूप से 100 के नोट निकाले जा सकेंगे।
●   रिजर्व बैंक ने कहा कि ऐसे में बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने 10 प्रतिशत एटीएम में यह व्यवस्था सुनिश्चित करें।
●   रिजर्व बैंक ने हाल में बैंकों के उन कदमों की समीक्षा की जिसके तहत ऐसे एटीएम लगाए जाने हैं जो कम मूल्य का नोट दें।

Tags: Economy

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Ramnath Goenka Awards Excellence in Journalism Awards 2016 given

November 3rd, 2016 - Thursday

Ramnath Goenka Awards Excellence in Journalism Awards 2016 given

Prime Minister Narendra Modi on 2 November 2016 presented the Ramnath Goenka Awards for Excellence in Journalism at a function in New Delhi.
●   Ramnath Goenka was an Indian newspaper publisher.
●   He launched The Indian Express and created the Indian Express Group with various English and regional language publications.
●   Award for Uncovering India Invisible: Ashwaq Masoodi of Mint.
●   Award for Reporting from J&K and the Northeast: Subhajit Sengupta of CNN-IBN, Maddipatla Rajshekar of Scroll.in and Esha Roy of The Indian Express.
●   Award for excellence in Sports Journalism: Devendra Pandey of The Indian Express.
●   Category of Environmental Reporting: Pritha Chatterjee and Aniruddha Ghosal of The Indian Express.
●   Award for Commentary and Interpretative Writing: Anna Vetticad of Blink and Pramit Bhattacharya of Mint
●   Award for Feature Writing: Shamik Bag of Mint and Sreedevi V of Malayala Manorama
●   Award for Reporting on Politics and Government: Ashutosh Bhardwaj of The Indian Express (Print); Halimabi Kureshi of IBN(Broadcast.)
●   Photo Journalism category: Burhaan Kinu of Hindustan Times.

रामनाथ गोयनका पत्रकारिता अवार्ड प्रदान किए गये

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 नवंबर 2016 को में पत्रकारिता में उम्दा कार्य प्रदर्शन करने हेतु रामनाथ गोयनका पत्रकारिता अवार्ड प्रदान किये गये.
●   इन पुरस्कारों में अंग्रेजी, हिंदी तथा स्थानीय भाषाओँ के पत्रकार शामिल हैं.
●   द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के संस्थापक रामनाथ गोयनका की स्मृति में यह पुरस्कार वर्ष 2005 से दिए जा रहे हैं.
●   अदृश्य भारत को उजागर करने हेतु: अशफाक मसूदी (मिंट),
●   खेल पत्रकारिता: देवेंद्र पाण्डेय (द इंडियन एक्सप्रेस)
●   जम्मू-कश्मीर तथा उत्तर-पूर्व की रिपोर्टिंग हेतु: एषा रॉय (द इंडियन एक्सप्रेस) एवं मदिपटला राजशेखर (स्क्रॉल डॉट इन)
●   पर्यावरण रिपोर्टिंग:प्रीता चटर्जी, अनिरुद्ध घोषाल (द इंडियन एक्सप्रेस)
●   भारत में विदेशी पत्रकार: विक्टर जॉन मेलेट (फाइनेंशियल टाइम्स)
●   राजनीति एवं सरकार रिपोर्टिंग:आशुतोष भरद्वाज (द इंडियन एक्सप्रेस)
●   फोटो पत्रकारिता: बुरहान कीनू (हिंदुस्तान टाइम्स)
●   कमेंट्री एवं व्याख्यात्मक लेखन: अन्ना एमएम (बीलिंक), प्रमित भट्टाचार्य (मिंट)

Tags: Awards

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Oldest known evidence of human settlements in Australia's outback found

November 3rd, 2016 - Thursday

Oldest known evidence of human settlements in Australia's outback found

Archaeologists discovered ancient artefacts in a South Australian cave that have been dated to as far back as 49,000 years ago.
●   The site, which is a newly discovered cave in the Flinders Ranges, about 550 km north of Adelaide, is known as the Warratyi rock-shelter.
●   Archaeologist Giles Hamm from La Trobe University in Melbourne led the excavations at the cave, finding what appear to be some of the oldest bone and quartz tools ever found in Australia.
●   Until now, the oldest human tool found in Australia’s vast, interior has been a tiny axe fragment found earlier this year in the Carpenter's Gap rock-shelter of the Kimberley region of northwest Australia.
●   The tools have been dated based on a couple of estimates but radiocarbon dating of the burnt eggshells, revealed them to be between 45,000 and 49,000 years old.

ऑस्ट्रेलिया के दुर्गम क्षेत्र में मानव बस्तियों का सबसे पुराना ज्ञात सबूत मिला

पुरातत्वविदों ने एक दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई गुफा की खोज की है जो आज से 49,000 वर्ष पूराना है और जिसमें प्राचीन कलाकृतियों को बनाया गया है।
●   साइट है, जो एक नई गुफा है रेंज में एडिलेड से 550 किमी उत्तर में वर्रतयी रॉक आश्रय के रूप में जाना जाता है।
●   मेलबोर्न में ला ट्रोब विश्वविद्यालय से पुरातत्वविद् जाइल्स हम्म के नेतृत्व में गुफा में, सबसे पुरानी हड्डी और क्वार्ट्ज उपकरण भी मिले हैं जो कभी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कुछ चीजों में से एक हैं।
●   अब तक, सबसे पुराने मानव उपकरण ऑस्ट्रेलिया के विशाल, इंटीरियर में पाया एक छोटे से कुल्हाड़ी टुकड़ा था जो उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के किम्बरली क्षेत्र के बढ़ई गैप रॉक आश्रय में इस साल के शुरू पाया गया है।
●   उपकरण अनुमान के मुताबिक 45000 साल पुराना था लेकिन रेडियोकार्बन डेटिंग के बाद ये साबित हो गया है कि ये 49,000 वर्ष पुराना है।

Tags: Global News

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NASA completes construction of World's Largest Space Telescope

November 3rd, 2016 - Thursday

NASA completes construction of World's Largest Space Telescope

The National Aeronautics and Space Administration (NASA) on 2 November 2016 completed the construction of the James Webb Space Telescope (JWST) after more than 20 years of hard work.
●   This largest-ever space telescope is expected to launch in 2018 following the in-depth testing.
●   The telescope has 18 large mirrors that will collect infrared light, sheltered behind a tennis-court-size sun shield.
●   It is considered as the successor to NASA's iconic Hubble Space Telescope.
●   It is a 8.8 billion US dollars worth space observatory built to observe the infrared universe like never before.
●   The telescope's infrared view will pierce through obscuring cosmic dust to reveal the universe's first galaxies and spy on newly forming planetary systems.
●   It will also be sensitive enough to analyze the atmospheres of exoplanets that pass in front of their stars, perhaps to search for signs of life.

विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरबीन का निर्माण पूरा

2 नवंबर 2016 को नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) की कड़ी मेहनत के 20 से अधिक वर्षों के बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण पूरा किया।
●   नासा ने कहा कि एरियन 5 रॉकेट इसे फ्रेंच गुएना से अक्टूबर 2018 से प्रक्षेपित करेगा।
●   हम ऐसी चीजें देखेंगे जो हमने पहले कभी नहीं देखी, क्योंकि यह दूरबीन हबल दूरबीन से कहीं अधिक शक्तिशाली है।”
●   नासा के मुताबिक, उनके इंजीनियर और तकनीशियनों ने बुधवार को इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया।
●   यह परियोजना 8.7 अरब डॉलर की है। इसमें नासा अग्रणी है, लेकिन इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी का भी सहयोग प्राप्त है।
●   दूरबीन ब्रह्मांडीय धूल से से उस पार पहली आकाशगंगाओं का पता करेगा और ग्रह प्रणालियों कि जानकारी इकट्ठी करेगा ।
●   यह भी काफी संवेदनशील होगा ये तारों के सामने से गुजरने वाले दूर दराज़ के ग्रहों के वायुमंडल का विश्लेषण कर पाएगा ।

Tags: Space Science

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India's air quality among World's Worst in Deewali Weekend

November 3rd, 2016 - Thursday

India's air quality among World's Worst in Deewali Weekend

On October 30 and 31, 2016, from 9PM to the next morning, North India–especially parts of Delhi, Uttar Pradesh and Bihar–recorded PM 2.5 levels.
●   PM 2.5 is fine particulate matter about 30 times finer than a human hair.
●   These particles can be inhaled deep into the lungs, causing heart attacks, strokes, lung cancer and respiratory diseases, and are known to pose the greatest risk to human health.
●   Their measurement is considered to be the best indicator of the level of health risks from air pollution, according to the World Health Organization.
●   South Delhi’s 24-hour average PM 2.5 levels in 2016 were 38% higher than on Diwali night 2015.
●   The next day, these levels were twice as high as the day after Diwali in 2015, crossing 26 times levels considered safe.
●   On the morning of November 1, 2016, citizens in Delhi woke up to an average PM 2.5 level of over 700 µg/m³–some of the highest levels recorded the world over.
●   It’s 29 times above WHO standards.

दीवाली सप्ताहांत में भारत में हवा की गुणवत्ता सबसे खराब

30 अक्टूबर और 31, 2016 के 9:00 से अगली सुबह तक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के भागों में 2.5 स्तरों पीएम पर हो गया ।
●   दीवाली की आतिशबाजी से दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर 30 गुना तक बढ़ गया है। रात पौने ग्यारह बजे द्वारका में पीएम 2.5 का स्तर 792 माइक्रोमीटर था, जो सामान्य से 13 गुना ज्यादा था।
●   प्रदूषण की वजह से पूरी दिल्ली-एनसीआर में कोहरे की चादर बिछ गई। प्रदुषण की वजह से लोगों का सांस लेना दुश्वार हो गया है। आज सुबह से ही पूरे एनसीआर में धूल का गुबार छाया हुआ है।
●   दिल्ली में प्रदूषण के स्तर के खतरनाक होने की स्थिति में ये सेहत के लिए बेहद की खतरनाक है। सुबह घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले लोगों को सांस लेने में परेशानी देखी गई।
●   केंद्र सरकार की संस्था सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वैदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दीवाली पर आतिशबाजी के बाद खतरनाक पर्टिकुलेट मैटर यानी पीएम 2.5 का स्तर 507 तक पहुंच गया, जबकि पीएम 10 का स्तर 511 तक था।
●   अगर पीएम 2.5 और पीएम 10 का स्तर 400 से ज्यादा होता है तो प्रदूषण का स्तर बेहद ही खतरनाक हो जाता है। प्रदूषण की मात्रा बढ़ने पर हवा में सांस से जुड़ी बीमारियां का खतरा पैदा हो जाता है।
●   हृदय और फेफड़े की बीमारी वाले लोग इसकी चपेट में जल्दी आ जाते हैं, खासकर अस्थमा के रोगियों की मुश्किल कई गुना बढ़ जाती है।

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