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NDTV Ban put on Hold, SC to Wait till Dec 5

November 9th, 2016 - Wednesday

NDTV Ban put on Hold, SC to Wait till Dec 5

The ball is now in the government’s court as the Supreme Court on Tuesday refrained from hearing NDTV’s petition against a one-day telecast ban — now put on hold — on November 9.
●   What is there now? We have read in the newspapers that the ban is already put on hold,” Justice A.K. Sikri, the lead judge in the Bench also comprising Justice N.V. Ramana, remarked.
●   Both NDTV counsel and senior advocate Fali Nariman and Attorney General Mukul Rohatgi confirmed the position to the Bench.
●   The court did not issue notice or indulge further in the case, which had come up for hearing as a mentioning matter.
●   The channel had filed the petition on Monday morning while the ban order was still in place. By evening, the government had made it known the ban was “on hold.”
●   Mr. Rohatgi indicated to the court that certain channel representatives had met the Minister concerned.
●   The court posted the matter for December 5.
●   The ban was imposed for allegedly broadcasting sensitive details of January’s terror attack on the Air Force base in Pathankot.

एनडीटीवी इंडिया बैन : सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 5 दिसंबर तक के लिए टाली

एनडीटीवी के हिंदी चैनल एनडीटीवी इंडिया पर एक दिन के बैन के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 5 दिसंबर तक के लिए टाल दिया है.
●   कोर्ट में सरकार की ओर से एजी ने बताया कि मंत्री एनडीटीवी से मिले हैं और बैन होल्ड हो गया है, - इसलिए इस मामले में कोई अर्जेंसी नहीं है.
●   एनडीटीवी की ओर से फली नरीमन ने कहा कि केस को चार हफ्ते टाल दिया जाए . सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने अखबार में पढ़ा है कि बैन पर होल्ड कर दिया गया है.
●   एनडीटीवी ने भारत से अपलिंक करने वाले टेलीविजन चैनलों की गाइडलाइन के 5 और 8 के साथ-साथ केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 की धारा 20 को चुनौती दी है और कहा है कि ये संविधान के आर्टिकल 14 और 19 (1) (a) का उल्लंघन करती हैं.
●   याचिका में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 9 नवंबर को एनडीटीवी इंडिया के प्रसारण पर बैन लगाने के आदेश को भी चुनौती दी गई है.
●   उल्लेखनीय है कि एनडीटीवी के हिंदी चैनल पर एक दिन के बैन संबंधी आदेश को चौतरफा आलोचना के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने स्थगित कर दिया है.
●   यह फैसला तब आया जब सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इस बैन पर स्टे संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया था.
●   सरकार ने एनडीटीवी इंडिया पर इसी साल जनवरी में पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हुए आतंकवादी हमले के दौरान संवेदनशील जानकारी का प्रसारण करने का आरोप लगाते हुए बुधवार, 9 नवंबर को उसे एक दिन के लिए ऑफएयर रखे जाने का आदेश दिया था.
●   एनडीटीवी ने इन आरोपों का खंडन किया और कहा था कि अन्य चैनलों तथा समाचारपत्रों ने भी वही जानकारी दिखाई या रिपोर्ट की थी.

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India Makes Fresh Push to gain NSG Entry

November 9th, 2016 - Wednesday

India Makes Fresh Push to gain NSG Entry

India’s bid for membership of the Nuclear Suppliers Group (NSG) will be the centre-stage again this week as the group meets for the Consultative Group technical meeting on September 9-10.
●   The government hopes its application will be considered again, five months after the last unsuccessful round.
●   A flurry of diplomatic activity since then has focused on all the countries, including China, that didn’t back India’s bid.
●   Amandeep Singh Gill, joint secretary (Disarmament), travelled to Dublin to soften Ireland’s position, and also met with Chinese nuclear negotiator Wang Qun in Beijing on October 31. Other contacts have been made by Ministry of External Affairs officials and missions abroad in the 48 member countries of the NSG.
●   However,China made it clear that its position hasn’t changed.
●   This Friday, in Vienna, a plenary session of the NSG will be held.

एनएसजी के लिए एक और कोशिश करेगा भारत

परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों के समूह यानी एनएसजी में इंट्री लेने की भारत की कोशिश जारी है।
●   एनएसजी में शामिल होने के लिए भारत की राह में सबसे बड़ी अड़चन चीन को समझाने-बुझाने की एक और कोशिश शुक्रवार को हैदराबाद में होगी।
●   हैदराबाद में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल चीन के अपने समकक्ष यांग जिची के बीच द्विपक्षीय वार्ता में यह मुद्दा काफी ऊपर रहेगा।
●   एनएसजी देशों की अगले हफ्ते विएना (ऑस्ट्रिया) में बैठक है और इसमें परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले देशों को भी समूह में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार होगा।
●   विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप का कहना है कि विएना बैठक में क्या होगा, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि भारत उसका हिस्सा नहीं है।
●   लेकिन सिओल में एनएसजी की बैठक के बाद से ही हम इस समूह के हर देश के साथ लगातार संपर्क में हैं और अपनी स्थिति से उन्हें अवगत करा रहे हैं।
●   परमाणु अप्रसार के मामले में पाकिस्तान का रिकार्ड बेहद खराब होने के बावजूद उसे भारत के समकक्ष रखने की बात भारतीय कूटनीति के लिए हार समान होगी।
●   चीन ने साफ कर दिया है कि वह अकेले भारत को एनएसजी में प्रवेश के सख्त खिलाफ है।
●   वैसे चीन के अलावा तुर्की, स्विटजरलैंड, आयरलैंड, आस्ट्रिया और न्यूजीलैंड भी अभी तक भारत के एनएसजी में आने के पक्ष में नहीं हैं।

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Archaeologists plan to use LIDAR to study ancient Rajgir Hills

November 9th, 2016 - Wednesday

Archaeologists plan to use LIDAR to study ancient Rajgir Hills

Indian archaeologists are planning to use high-end lasers to map Bihar’s ancient city of Rajgir.
●   The plan is a part of their inter-disciplinary Rajgir Archaeological Survey Project (RASP), which includes surveying the archaeological evidence and the flora and fauna of the area.
●   To achieve the same, archaeologists are planning to make use of a remote-sensing technique, Light Detection and Ranging (LIDAR), which uses laser light to survey the earth’s surface.
●   The LIDAR device will have to be mounted on drones or helicopters to get the expected result, for which necessary permissions are required.
●   It is a collaborative project between the society and Nalanda University in co-ordination with Bihar’s Ministry of Art, Culture and Youth.
●   It aims to establish a better understanding of the historic city’s landscape by studying the existing archaeological remains through a comprehensive survey.
●   It will examine the multi-phased development of Rajgir as an urban, political and religious centre.

पुरातत्वविद प्राचीन राजगीर हिल्स का अध्ययन करने के लिए एलआईडीएआर उपयोग करने की योजना बना रहा है

भारतीय पुरातत्वविद बिहार के प्राचीन शहर राजगीर के नक्शे के लिए उच्च कोटि के लेसरों का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं।
●   ये योजना अंतर-अनुशासनात्मक राजगीर पुरातत्व सर्वेक्षण परियोजना, हिस्सा है जिसमे पुरातात्विक साक्ष्य और वनस्पतियों और जीव-जंतुओं क्षेत्र का सर्वेक्षण भी शामिल है ।
●   इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, पुरातत्वविद एक रिमोट सेंसिंग तकनीक, लाइट डिटेक्शन का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं, जो सर्वेक्षण करने के लिए पृथ्वी की सतह पर लेजर प्रकाश का उपयोग करता है ।
●   एलआईडीएआ डिवाइस को हेलीकाप्टर या ड्रोन में माउंट करना पडेगा।
●   यह समाज और कला, संस्कृति और युवा बिहार के मंत्रालय के साथ नालंदा विश्वविद्यालय की मिलीजुली परियोजना है ।
●   यह एक व्यापक सर्वेक्षण के माध्यम से मौजूदा पुरातात्विक अध्ययन करके ऐतिहासिक शहर के परिदृश्य का एक बेहतर समझ स्थापित कर पायेगा ।
●   यह एक, शहरी, राजनीतिक और धार्मिक केंद्र के रूप में राजगीर की बहु चरणबद्ध विकास की जांच करेंगे।

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More than 1 crore Free LPG mark crossed under PMUY

November 8th, 2016 - Tuesday

More than 1 crore Free LPG mark crossed under PMUY

The number of rural households provided with free LPG connections under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) has crossed the 1 crore mark.
●   Under the scheme launched six months ago, each below-poverty-line rural household without LPG is being given an LPG cylinder, a stove and regulator.
●   The NDA government’s flagship programme aims to make 5 crore rural households smoke-free during its tenure by offering clean cooking gas, at a cost of R8,000 crore (R1,600 per household).
●   Among the states, poll-bound Uttar Pradesh has received the lion’s share with 34 lakh connections provided under PMUY.
●   Other states that benefited the most from the scheme are Madhya Pradesh (13 lakh), Rajasthan (12 lakh), Bihar (10.2 lakh), West Bengal (7 lakh), Gujarat (5 lakh), Odisha (4.8 lakh), Chhattisgarh (3 lakh), Maharashtra (2.7 lakh), Haryana (2 lakh) and Tamil Nadu (1.4 lakh).
●   The connections under the scheme are given in the name of the woman head of the family.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त एलपीजी दिया गया

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन के साथ उपलब्ध कराये गए ग्रामीण परिवारों की संख्या 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया।
●   छह महीने पहले शुरू की गई योजना के तहत प्रत्येक गरीबी रेखा के नीचे वाले ग्रामीण परिवार को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, एक स्टोव और नियामक दिया जा रहा है।
●   सरकार अपने कार्यकाल में अपने प्रमुख कार्यक्रम के तहत स्वच्छ रसोई गैस की पेशकश, 8,000 करोड़ की लागत से 5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को धुँयें मुक्त बनाने लिए काम कर रही है ।
●   उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 34 लाख कनेक्शन प्रदान की गयी है ।
●   इस योजना से सबसे अधिक लाभ में मध्य प्रदेश (13 लाख), राजस्थान (12 लाख), बिहार (10.2 लाख), पश्चिम बंगाल (7 लाख), गुजरात (5 लाख), ओडिशा (4.8 लाख), छत्तीसगढ़ (हैं 3 लाख), महाराष्ट्र (2.7 लाख), हरियाणा (2 लाख) और तमिलनाडु (1.4 लाख) के लोगों को हुआ है ।
●   इस योजना के तहत कनेक्शन परिवार की महिला मुखिया के नाम पर दिया जाता है।

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CII launches Startup Mentorship Circle Platform

November 8th, 2016 - Tuesday

CII launches Startup Mentorship Circle Platform

The Confederation of Indian Industry (CII) has launched ‘Startup Mentorship Circle’, a unique platform to help in connecting start-ups with the global marketplace.
●   The platform was launched in view of Union Government’s vision of nurturing entrepreneurship under the Startup India Initiative.
●   Under this Platform Large corporate houses are planning to mentor about 100 start-ups over the next two years.
●   Initially it will focus on start-ups in the Western part of the country and will be soon scaled to other parts.
●   It seeks to provide platform to create strong ecosystem to nurture innovation and startups to drive sustainable economic growth and generate large scale employment opportunities.
●   CII is an association of Indian businesses which works to create an environment conducive to the growth of industry in India.
●   The headquarters of CII is located at New Delhi.

सीआईआई स्टार्टअप सदस्यता सर्किल मंच की शुरूआत

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने वैश्विक बाजार के साथ स्टार्ट अप को जोड़ने में मदद करने के लिए एक 'स्टार्टअप सदस्यता सर्किल' नाम का अनूठा मंच शुरू किया है।
●   मंच स्टार्टअप भारत पहल के तहत उद्यमशीलता का पोषण करने का केन्द्र सरकार की दृष्टि के मद्देनजर शुरू किया गया।
●   इस मंच के तहत बड़े व्यापारिक घरानों अगले दो वर्षों में लगभग 100 स्टार्ट अप संरक्षक करने की योजना बना रहे हैं।
●   शुरू में यह देश के पश्चिमी भाग में स्टार्ट-अप पर ध्यान दिया जाएगा और जल्द ही अन्य भागों के लिए बढ़ाया जाएगा।
●   यह सतत आर्थिक विकास ड्राइव और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नवाचार और स्टार्ट-अप का पोषण करने के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए मंच प्रदान करना चाहता है।
●   सीआईआई भारतीय कारोबार का एक संघ है जो भारत में उद्योग के विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए काम करता है।
●   सीआईआई के मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

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Palaeo-channel of Chandrabhaga river found in Odisha

November 8th, 2016 - Tuesday

Palaeo-channel of Chandrabhaga river found in Odisha

Scientists from the Indian Institute of Technology (IIT) Kharagpur have claimed to discover evidence of lost river Chandrabhaga in Odisha.
●   Earlier, KS Valdiya led expert committee had found out that Saraswati River did exist and flowed through India and Pakistan before meeting Arabian Sea through Rann of Kutch.
●   Chandrabhaga River is an ancient mythical river believed to have existed at a distance of about two km from the 13th century Sun Temple at Konark, a UNESCO World Heritage Site in Odisha.
●   It has been mentioned prominently in ancient literature. Besides, almost all lore regarding Konark, including illustrations and photographs, indicate presence of the river in proximity of temple.
●   At present, no trace of any water body is at present visible in proximity of temple.
●   The IIT study was conducted through an integrated geological and geophysical exploration in conjunction with historical evidence and analysis of satellite data.
●   Imagery from US’s Landsat and Terra satellites and those obtained by NASA Space Shuttle Endeavour’s Radar Topographic Mission in 2000 were also used.

चंद्रभागा नदी के चैनल ओडिशा में पाए गए

विशेषज्ञों की एक समिति ने हाल ही में पुराणों में वर्णित सरस्वती नदी की भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में मौजूदगी की पुष्टि की। इसके बाद अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने एक और ‘विलुप्त’ भारतीय नदी के साक्ष्य पाने का दावा कर रहे हैं।
●   इस प्राचीन नदी का नाम चंद्रभागा है और माना जा रहा है कि 13वीं शताब्दी में बने कोणार्क के सूर्य मंदिर से दो किलोमीटर की दूरी पर इसका अस्तित्व था। ओडिशा में स्थित कोणार्क मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है।
●   करेंट साइंस जरनल में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि मंदिर के आसपास किसी जल स्रोत की मौजूदगी अभी नजर नहीं आ रही है लेकिन इस ‘पौराणिक नदी का जिक्र प्राचीन साहित्य में प्रमुखता के साथ मिलता है।’
●   उनका कहना है कि कोणार्क से जुड़ी लगभग सभी पौराणिक कहानियों में इस मंदिर के आसपास चंद्रभागा नदी की मौजूदगी का संकेत मिलता है। चित्रों व तस्वीरों में भी नदी को दर्शाया गया है।
●   आईआईटी के अध्ययन का मकसद इस मिथक की सच्चाई जांचना था। अध्ययनकर्ताओं ने ऐतिहासिक साक्ष्यों के मेल से एकीकृत भूगर्भीय और भू-भौतिकीय अन्वेषण और उपग्रह से मिले आंकड़ों के विश्लेषण के जरिए यह अध्ययन किया।
●   अमेरिका के लैंडसेट और टेरा सेटलाइट से प्राप्त तस्वीरों और नासा के अंतरिक्ष यान एंडेवर के रडार टोपाग्राफिक मिशन के वर्ष 2000 की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया।

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9th International Regulatory Cooperation Meeting for Herbal Medicines Inaugurated by AYUSH Minister

November 8th, 2016 - Tuesday

9th International Regulatory Cooperation Meeting for Herbal Medicines Inaugurated by AYUSH Minister

The Minister of State for AYUSH (Independent Charge), Shri Shripad Yesso Naik inaugurated the 9th Annual Meeting of International Regulatory Cooperation for Herbal Medicines (IRCH) in New Delhi today. The three-day meet has been organised by the Ministry of AYUSH in New Delhi from 8-10 November, 2016. Over 33 delegates from 17 countries are participating in the three day-long Annual Meeting of IRCH.
● Addressing the delegates, Shri Shripad Naik said it is very essential to develop evidence based remedies in the field of traditional medicine. It is for this reason that since long we are working on pharmacopoeias and formularies and have laid down quality standards of Ayurvedic drugs including herbal extracts, the AYUSH minister added. He said that Pharmacopoeia work has been given lot of importance and Pharmacopoeia Commission of Indian Medicine is set up to develop quality standards of Indian medicine drugs matchable with global requirements of quality. Shri Naik said that regulatory laws for education, practice and drugs are in place and are amended and reinforced from time to time in accordance with the emerging needs and requirements.
● He further added that the traditional systems of medicine in India have reached a stage wherefrom we are able to look ahead for globalisation of these systems and offer technical support and inputs to other countries in developing guidelines or norms for traditional medicine. India has signed 6 MoUs with other countries over the last two years for improving collaboration in the field of traditional medicine, Shri Shripad Naik explained.

आयुष मंत्री ने हर्बल दवाओं के लिए नौवीं अंतर्राष्ट्रीय नियामकीय सहयोग बैठक का उद्घाटन किया

आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री श्रीपद येसो नाईक ने आज नई दिल्ली में हर्बल दवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामकीय सहयोग (आईआरसीएच) की नौवीं वार्षिक बैठक का उद्घाटन किया। इस तीन दिवसीय बैठक का आयोजन आयुष मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में 8 से लेकर 10 नवम्बर, 2016 तक किया जा रहा है। 17 देशों के 33 से भी अधिक प्रतिनिधिगण आईआरसीएच की तीन दिवसीय वार्षिक बैठक में भाग ले रहे हैं।
● प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए श्री श्रीपद नाईक ने कहा कि पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में साक्ष्य आधारित इलाज विकसित करना अत्यावश्यक है। यही कारण है कि हम लम्बे समय से भेषज (फार्माकोपिया) एवं सूत्र-संहिताओं (फार्मूलरी) पर काम कर रहे हैं और हमने हर्बल अर्क सहित आयुर्वेदिक दवाओं के गुणवत्ता मानक तय किये हैं। आयुष मंत्री ने कहा कि फार्माकोपिया से संबंधित कार्यों को काफी महत्व दिया गया है और वैश्विक गुणवत्ता मानकों से तुलनीय भारतीय दवाओं के गुणवत्ता मानक विकसित करने के लिए भारतीय चिकित्सा फार्माकोपिया आयोग का गठन किया गया है। श्री नाईक ने कहा कि शिक्षा, प्रैक्टिस एवं दवाओं के लिए नियामकीय कानून पहले ही बनाये जा चुके हैं और उभरती आवश्यकताओं के अनुरूप इनमें समय-समय पर संशोधन किये जाते हैं।
● उन्होंने यह भी कहा कि भारत में दवाओं की पारंपरिक प्रणालियां एक ऐसे चरण में पहुंच गई हैं जहां हम इन प्रणालियों के भूमंडलीकरण के साथ-साथ पारंपरिक दवाओें के लिए दिशा-निर्देश अथवा मानक विकसित करने हेतु अन्य देशों को तकनीकी सहायता एवं कच्चे माल की पेशकश करने की उम्मीद कर सकते हैं। श्री श्रीपद नाईक ने कहा कि भारत ने पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में गठबंधन को बेहतर करने के उद्देश्य से पिछले दो वर्षों में अन्य देशों के साथ 6 सहमति पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं।

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Government of India and Asian Development Bank (ADB) sign $48 Million Loan to improve Assam’s Power Distribution System

November 8th, 2016 - Tuesday

Government of India and Asian Development Bank (ADB) sign $48 Million Loan to improve Assam’s Power Distribution System

The Asian Development Bank (ADB) and the Government of India yesterday signed a $48 million loan to help Assam state continue its drive to improve access to efficient and reliable power in the national capital.
●   This is the second tranche loan of the $300 million multi tranche financing facility for the Assam Power Sector Investment Program that was approved by the ADB Board in July 2014. The project will help Assam to enhance capacity and efficiency of its power distribution system to improve electricity service to end users. The first tranche loan of $50 million was signed in February 2015.
●   “Increased access to reliable and modern power supply for remote communities can help meet growing demand. This loan will help strengthen the state’s distribution system, improve energy efficiency and reduce technical and commercial losses,” said Ms. M. Teresa Kho, Country Director of ADB's India Resident Mission, who signed the loan agreement on behalf of ADB.
●   “Given that a sustainable power supply is critical for facilitating growth and creating employment opportunities, this project will help Assam attract investment and tap its economic potential, in addition to reducing power outages,” said Mr. Raj Kumar, Joint Secretary (Multilateral Institutions) in the Ministry of Finance, who signed the agreement for Government of India. Ms Z. Rahman Ahmed, Secretary (Power), Govt. of Assam, signed the loan agreement on behalf of the state government along with Mr. P. Gupta, MD, Assam Power Distribution Company Limited (APDCL).
●   The project, which is expected to be completed by December 2019, will help APDCL add an additional substation capacity, expand and improve medium voltage network, reduce system losses by 3% and enhance energy efficiency through renovation and modernization of existing 33/11 kV substations. Part of the loan will be used to strengthen institutional capacity of APDCL through setting up independent meter testing laboratories, load dispatch centers and installing centralized uniform billing system to 1.2 million customers.
●   The loan of $48 million from ADB’s ordinary capital resources makes up to 80% of the total project cost of almost $60 million, with the Government of Assam providing counterpart finance of $12 million. The loan has a 25-year term, including a five-year grace period with an annual interest rate determined in accordance with ADB's LIBOR-based lending facility.

असम की विद्युत वितरण प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने $ 4.8 करोड़ के ऋण पर हस्ताक्षर किये

कल एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने असम राज्य की मदद करने के लिए अपनी राजधानी में कुशल और विश्वसनीय बिजली के लिए उपयोग में सुधार के अपने अभियान को जारी रखने के लिए एक $ 4.8 करोड़ के ऋण पर हस्ताक्षर किए।
●   यह असम पावर सेक्टर निवेश कार्यक्रम के लिए जुलाई 2014 में एडीबी बोर्ड द्वारा अनुमोदित बहु किश्त वित्तपोषण सुविधा की $ 300 मिलियन की दूसरी किश्त ऋण है। यह परियोजना असम को अपनी बिजली वितरण प्रणाली की क्षमता और दक्षता बढ़ाने में मदद करेगी तथा अन्तिम उपयोगकर्ताओं को बिजली सेवा के सुधार में भी सहायक होगी। $ 50 मिलियन की पहली ऋण किश्त पर फरवरी 2015 में हस्ताक्षर किए गए थे।
●   एडीबी की ओर से ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले एडीबी के भारत निवासी मिशन के देश निदेशक सुश्री एम टेरेसा खो ने कहा, "दूरस्थ समुदायों के लिए विश्वसनीय और आधुनिक बिजली की आपूर्ति बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद कर करेगी। करने के लिए वृद्धि की पहुँच सकते हैं। यह ऋण राज्य की वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करेगा, ऊर्जा दक्षता में सुधार करेगा तथा तकनीकी और व्यावसायिक घाटे को कम करने में भी मदद करेगा।"
●   श्री राज कुमार, संयुक्त सचिव (बहुपक्षीय संस्थाओं) वित्त मंत्रालय जिन्होंने भारत सरकार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए ने कहा कि, "यह देखते हुए कि एक स्थायी बिजली आपूर्ति विकास को सुविधाजनक बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अति महत्वपूर्ण है, यह परियोजना असम में अपनी आर्थिक क्षमता का दोहन कर निवेश को आकर्षित करने के अलावा बिजली की कटौती को कम करने में भी मदद करेगी।" असम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के एमडी, श्री पी गुप्ता के साथ सुश्री जेड रहमान अहमद, सचिव (विद्युत), असम सरकार ने राज्य सरकार की ओर से ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
●   परियोजना जिसके दिसंबर 2019 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है, एपीडीसीएल को सबस्टेशन की अतिरिक्त क्षमता जोड़ने, मध्यम वोल्टेज नेटवर्क में सुधार और विस्तार, प्रणाली घाटे को 3% से कम करने और मौजूदा 33/11 केवी सबस्टेशन के आधुनिकीकरण एवं नवीकरण के माध्यम से ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने में मदद करेगी।
●   एडीबी के साधारण पूंजी संसाधनों से 480 लाख डॉलर का ऋण कुल परियोजना लागत 600 लाख डॉलर का लगभग 80% है जबकि 120 लाख डॉलर का समकक्ष वित्त असम की सरकार ने उपलब्ध कराया है। पांच साल की रियायती अवधि सहित ऋण का कार्यकाल 25 साल है जिसमें वार्षिक ब्याज दर का निर्धारण एडीबी के लिबोर पर आधारित ऋण सुविधा के अनुसार किया जाएगा।

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Army's Demchok Mission a success

November 7th, 2016 - Monday

Army's Demchok Mission a success

The Army has completed laying an irrigation pipeline for residents of villages in the Demchok region of Eastern Ladakh despite a face-off last week with Chinese troops over the work.
●   The irrigation project was being built under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme to link a village with a “hot spring”.
●   While the three-day face-off ended on Saturday, the Army engineers continued the work on laying a pipeline for nearly a kilometre and completed the work on Sunday.
●   Last Wednesday, the Chinese side objected to the work saying that no construction was allowed on the border as per earlier agreements.
●   However, the Indian side countered it, saying the restriction applied only to defence constructions. A face-off ensued.
●   This is the first time since 2014 when the Chinese Army had come deep inside the Indian territory in Demchok in protest against an ongoing irrigation project.

सेना का डेमचोक मिशन सफल

लद्दाख के डेमचोक में चीन के सीमा सुरक्षा बलों के ‘विरोध’ के बावजूद भारतीय सेना के इंजीनियरों ने लद्दाख संभाग में स्थानीय ग्रामीणों के लिए सिंचाई के उद्देश्य से पानी पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया है।
●   इस पाइपलाइन को लेकर इस हफ्ते की शुरूआत में चीन और भारत के सैनिक आमने-सामने आ गए थे।
●   रक्षा सूत्रों ने बताया कि चीन ने इस बार डेमचोक में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पीपुल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स (पीएपीएफ) को तैनात किया था जबकि सामान्य तौर पर इसके लिए पीएलए को वह तैनात करता है।
●   चीनी बल सीमा पर इस बार शुक्रवार को प्लास्टिक के शिविर डालने आए थे लेकिन सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के जवानों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया।
●   रक्षा सूत्रों ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच तीन दिनों तक आमने-सामने की स्थिति रही और कल शाम यह खत्म हुई।
●   वहीं सेना के इंजीनियरों ने पीएपीएफ की चेतावनी की अनदेखी करते हुए डेमचोक में ग्रामीणों के लिए सिंचाई उद्देश्य से करीब एक किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाना जारी रखा। यह इलाका लेह से 250 किलोमीटर पूर्व में स्थित है।

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India, UNISDR sign Statement of Cooperation on Sendai Framework

November 6th, 2016 - Sunday

India, UNISDR sign Statement of Cooperation on Sendai Framework

India and United Nations Office for Disaster Risk Reduction signed a Statement of Cooperation during the second day of the Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (AMCDRR) 2016 here today.
●   India will partner with UNISDR to work towards strengthening the capacity of Asian countries in ensuring risk resilient development.
●   It will also facilitate the sharing of knowledge and experiences, and collaborative efforts towards addressing critical regional challenges.
●   The cooperation aims to ensure effective implementation and monitoring of the Sendai Framework through Training and capacity building for Asian countries.
●   The statement was officially signed by Shri. Bipin Mallick, Additional Secretary, Government of India and Mr. Robert Glasser, Special Representative of the UN Secretary-General for Disaster Risk Reduction.

भारत, सेंडाइ फ्रेमवर्क पर यूएनआईएसडीआर के साथ व्यक्तव्य पर हस्ताक्षर करेगा

भारत और संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2016 के एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दूसरे दिन के दौरान सहयोग के एक बयान पर हस्ताक्षर किए।
●   भारत यूएनआईएसडीआर के साथ भागीदार के साथ जोखिम लचीला विकास को सुनिश्चित करने में एशियाई देशों की क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में काम करने के लिए तैयार है।
●   यह ज्ञान और अनुभव, और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय चुनौतियों के समाधान की दिशा में एक सहयोगात्मक प्रयासों के साझा करने की सुविधा होगी।
●   सहयोग प्रशिक्षण और एशियाई देशों के लिए क्षमता निर्माण के माध्यम से प्रभावी कार्यान्वयन और सेंडाइ फ्रेमवर्क की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए होगा।
●   बयान आधिकारिक तौर पर श्री बिपिन मलिक, अपर सचिव, आपदा जोखिम न्यूनीकरण भारत और श्री रॉबर्ट ग्लासेर, संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

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