Current Affairs :: Toprankers

Pradhan Mantri Surakshit Matritva Yojana Launched

November 6th, 2016 - Sunday

Pradhan Mantri Surakshit Matritva Yojana Launched

Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan or Yojana is a new initiative of the Narendra Modi Government launched on June 9, 2016.
●   The scheme has been launched with the objective of boosting the health care facilities for the pregnant women, especially the poor.
●   Under the Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan, the pregnant ladies will be given free health check-up and required treatment for free on 9th of every month.
●   The scheme will be applicable for pregnant women to avail in all Government hospitals across the country.
●   All kinds of medical checkups under the scheme will be completely free.
●   Tests will take place at the medical centre
●   es, government and private hospitals and private clinics across the country.

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शुरू

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) का शुभारंभ किया।
●   प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और सुरक्षित प्रसव के जरिए मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दरों को कम करना है।
●   इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के जरिए देश भर में लगभग 3 करोड़ गर्भवती महिलाओं को विशेष मुफ्त प्रसव पूर्व देखभाल मुहैया कराई जाएगी, ताकि उच्च जोखिम वाले गर्भधारण का पता लगाने के साथ-साथ इसकी रोकथाम की जा सके।
●   ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में चिन्हित स्वास्थ्य सेवा केंद्रों पर सामान्य प्रसव पूर्व चेक-अप के अलावा अल्ट्रासाउंड, रक्त और मूत्र परीक्षण सहित इन सेवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा।
●   इसका एक उद्देश्य उच्च जोखिम वाले गर्भधारण का पता लगाना और इस दिशा में समुचित कदम उठाना है, ताकि एमएमआर और आईएमआर में कमी संभव हो सके।
●   भारत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए तैयार है।
●   भारत ने हाल के वर्षों में अनेक सूचकांकों के बारे में महत्वपूर्ण प्रगति की है और देश में नवजात शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), मातृ मृत्यु दर (एमएमआर), कुल प्रजनन दर (टीएफआर) जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकेतकों में पर्याप्त प्रगति की है और देश में पांच मृत्यु दरों के अधीन विश्व की तुलना में तेजी से गिरावट आई है।

Tags: National News

Read Less

Write new comment.

Andhra Pradesh Tops World Bank's Energy-saving Rankings

November 6th, 2016 - Sunday

Andhra Pradesh Tops World Bank's Energy-saving Rankings

World Bank declared Andhra Pradesh as No 1 in India in energy efficiency.
●   Principal secretary, energy, Ajay Jain said that the state will now get global recognition and energy-efficiency programmes will be put on fast track.
●   The WB felt that political will, visionary leadership and result-oriented approach of the state administration had helped AP achieve the first rank.
●   AP achieved an overall score of 42.01 followed by Rajasthan 41.89, Karnataka 39.34 and Maharashtra 39.29.
●   The ranks were released in Delhi by World Bank executive director Subhash Chandra Garg during an ongoing international conference on Friday.
●   EESL managing director Saurabh Kumar said the spurt in demand for LED bulbs distributed by AP under the UJALA scheme has resulted in free fall of LED prices.

विश्व बैंक के ऊर्जा की बचत रैंकिंग में आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर

विश्व बैंक के ऊर्जा दक्षता में भारत में नंबर 1 के रूप में आंध्र प्रदेश की घोषणा की गयी।
●   प्रधान सचिव, ऊर्जा, अजय जैन ने कहा कि राज्य अब वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने के साथ ही ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया जाएगा।
●   उनका मानना था कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, दूरदर्शी नेतृत्व और राज्य प्रशासन के परिणाम ने उन्मुख दृष्टिकोण में मदद की थी जिससे एपी पहली रैंक हासिल कर पाया है।
●   एपी 42.01 की कुल स्कोर के साथ राजस्थान 41.89, कर्नाटक और महाराष्ट्र 39.34 39.29 से आगे रहा
●   रैंकों शुक्रवार को चल रहे एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान दिल्ली विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक सुभाष चंद्र गर्ग द्वारा जारी किए गए।
●   ईईएसएल प्रबंध निदेशक सौरभ कुमार ने कहा कि एलईडी बल्ब उजाला योजना के तहत एपी द्वारा वितरित की मांग में उछाल से एलईडी की कीमतों में मुक्त गिरावट में हुई है।

Tags: National News

Read Less

Write new comment.

Mcr-1 isolated in India

November 5th, 2016 - Saturday

Mcr-1 isolated in India

Indian researchers have isolated a strain of E.Coli bacteria, carrying a new gene (mcr -1)
●   It is resistant to the last mile antibiotic the human race currently has access to — colistin
●   While colistin resistance had already been detected in India, it existed thus far only as mutations in the chromosomal/genetic path
●   With mcr-1, however, the gene is found in the plasmid medium, a small DNA molecule outside of the chromosomal DNA
●   This means the infection can spread in hospitals, and the community
●   MCR-1 is a genetic mechanism by which the mcr-1 gene confers the first known plasmid-mediated resistance to colistin, a polymixin and one of a number of last-resort antibiotics.

एमसीआर-1 भारत में अलग-थलग

भारतीय शोधकर्ताओं ने ई कोलि बैक्टीरिया के तनाव से अलग हुए एक नये नया जीन ले जाने (एमसीआर -1) जो की एक एंटीबायोटिक प्रतिरोधी है, की खोज की।
●   कॉलिस्टिन प्रतिरोध पहले से ही भारत में पाया गया था, यह इस प्रकार अब तक केवल गुणसूत्र / आनुवंशिक पथ में परिवर्तन के रूप में अस्तित्व में है।
●   एमसीआर-1 जीन प्लाज्मिड माध्यम में, गुणसूत्र डीएनए के बाहर एक छोटे से डीएनए अणु में पाया जाता है।
●   इसका संक्रमण अस्पतालों में और समुदायों में फैल सकता है,
●   एमसीआर-1 जीन जीवाणु को एंटीबायोटिक कोलिस्टिन के प्रति प्रतिरोधी बना देता है।
●   जो बहु-औषधीय प्रतिरोधी संक्रमण वाले रोगियों की चिकित्सा में एक आखिरी विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है।

Tags: National News

Read Less

Write new comment.

Maharashtra First State to Launch Cyber Police Stations in all Districts

November 5th, 2016 - Saturday

Maharashtra First State to Launch Cyber Police Stations in all Districts

Maharashtra has become the first state in the country to have a cyber-police station in each district to take on cyber criminals.
●   In this regard, state government is converting 42 state-of-the-art cybercrime labs into cyber police stations simultaneously.
●   These cyber police stations will also be set up at police commissionerate and Range IG offices.
●   Any offence related to cybercrime will be registered in these police stations at district level.
●   Additional cyber police stations will also be set up in some cities.
●   The cyber-crime wing of Maharashtra government had proposed to set up 51 cyber-crime labs across the state take on cyber criminals.
●   These included 34 labs at the district level, 7 labs at Inspector General’s offices, 9 labs at Commissioner of Police offices and 1 lab at the state police headquarters.

महाराष्ट्र में पहली बार सभी जिलों में बनेगा साइबर थाना

भाजपा की अगुवाई वाली सरकार की साइबर अपराधियों से निपटने की रणनीति के तहत महाराष्ट्र में राज्य के 42 अत्याधुनिक साइबर अपराध प्रयोगशालाओं को साइबर थाना में परिवर्तित किया जा रहा है।
●   गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जहां पर एक साथ हरेक जिले में एक साइबर थाना बनाया जाएगा।’
●   महाराष्ट्र में साइबर अपराध पिछले कुछ सालों में 142.1 प्रतिशत बढ़ गया है। इन साइबर थानों में पुलिस आयुक्तालय और आईजी रैंक के अधिकारियों को तैनात किया जाएगा।
●   वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने बताया कि हाल ही में दो साल का कामकाज पूरा करने वाली देवेन्द्र फडणवीस सरकार जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी।
●   इस साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फडणवीस ने सभी जिलों में 34 अच्छी तरह से सुसज्जित साइबर प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया था।
●   राज्य सरकार का साइबर अपराध शाखा महाराष्ट्र में 51 साइबर अपराध प्रयोगशाला बना रही है। इसमें से 34 प्रयोगशाला जिला स्तर पर, सात महानिरीक्षक कार्यालय स्तर पर, नौ पुलिस आयुक्त कार्यालय स्तर पर और एक प्रयोगशाल राज्य पुलिस मुख्यालय स्तर पर बनायी जाएगी।

Tags: National News

Read Less

Write new comment.

India's first titanium project in Odisha

November 5th, 2016 - Saturday

India's first titanium project in Odisha

The first titanium project of India has started its test production Ganjam district of Odisha.
●   The project has been established by Saraf Group.
●   This is first of its kind titanium plant and the only one in the country.
●   During the test run, one of its four furnaces became functional.
●   After inception, this plant is expected to produce 36,000 tons of titanium slag and 20,000 tons of pig iron per year.
●   The raw material of the plant ilmenite would be procured from Odisha Sands Complex (OSCOM), a unit of Indian Rare Earths Limited (IREL) in Ganjam district of Odisha as well as a private company which has its unit in Srikakulam in Andhra Pradesh.
●   Earlier in August 2015, Indian Space Research Organisation (ISRO) had fully commissioned and started commercial production at the first indigenous Titanium Sponge Plant at Chavara in Kerala.

ओडिशा में भारत की पहली टाइटेनियम परियोजना

भारत की पहली टाइटेनियम परियोजना ओडिशा के अपने परीक्षण उत्पादन गंजम जिले में शुरू कर दिया है।
●   परियोजना सराफ समूह द्वारा स्थापित किया गया है।
●   यह अपनी तरह का पहला टाइटेनियम संयंत्र और देश में केवल एक है।
●   परीक्षण चलाने के दौरान अपने चार भट्टियों में से एक कार्यात्मक बन गया।
●   स्थापना के बाद, इस संयंत्र को टाइटेनियम लावा की 36,000 टन और प्रति वर्ष पिग आयरन का उत्पादन 20,000 टन रहने की उम्मीद है।
●   संयंत्र इल्मेनाइट के लिए कच्चा माल ओडिशा रेत कॉम्प्लेक्स (ओस्कोम), ओडिशा के गंजम जिले में इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड (आईआरइएल) की एक इकाई के रूप में अच्छी तरह से एक निजी कंपनी है जो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में हैं, वहां से मिलेगा।
●   इससे पहले अगस्त 2015 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने केरल में चावरा में पहली स्वदेशी टाइटेनियम स्पंज संयंत्र को पूरी तरह से कमीशन करके वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया था।

Tags: National News

Read Less

Write new comment.

MNRE issue bidding guidelines for setting up 1000 MW Wind Power Projects

November 5th, 2016 - Saturday

MNRE issue bidding guidelines for setting up 1000 MW Wind Power Projects

Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) issued Guidelines for transparent bidding process for implementation of Scheme for setting up of 1000 MW Wind Power Project connected to inter-state transmission system (ISTS).
●   As per Guidelines the Wind Power Projects will be selected through open and transparent competitive bidding followed by e-reverse auction and the capacity may go higher than 1000 MW, if there is demand from Buying Entities. The implementing agency SECI has already floated RfS document for selection of bidders under the Scheme.
●   Discoms of non-windy State and UTs and also the bulk consumers of any State/UTs who intend to buy 10 MW or more can buy wind power under the Scheme.
●   PTC India Ltd, trading company selected by SECI under the scheme, will sign Power Purchase Agreement (PPA) with wind projects at bidded tariff and back-to-back Power Sale Agreement (PSA) with Buying Entities at a pooled price of the total bids selected. The term of PPA and PSA will be 25 years.
●   Bidder can bid for a minimum capacity of 50 MW and maximum up to 250 MW. The selected bidder is required to injected wind power at ISTS interconnection point. Bidder is allowed to install 5% of additional rated capacity that will compensate auxiliary consumption and system losses up to interconnection point.
●   Provision relating to pass through of GST impact, part commissioning, efficiency in generation, performance monitoring have also been stipulated in the guidelines.

एमएनआरई ने आईएसटीएस योजना से जुड़ी 1000 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजनाएं लगाने के लिए बोली संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) से जुड़ी 1000 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजनाएं लगाने की योजना के क्रियान्वयन के लिए पारदर्शी बोली प्रक्रिया हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
●   दिशा-निर्देशों के मुताबिक पवन ऊर्जा परियोजनाओं का चयन खुली एवं पारदर्शी बोली प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा और इसके बाद ई-रिवर्स नीलामी की जाएगी। यदि खरीदने वाले निकायों की ओर से मांग की जाती है, तो इसकी क्षमता को बढ़ाकर 1000 मेगावाट से ज्यादा भी किया जा सकता है। क्रियान्वयनकारी एजेंसी एसईसीआई ने इस योजना के तहत बोली लगाने वालों के चयन के लिए आरएफएस दस्तावेज पहले ही जारी कर दिया है।
●   गैर-हवादार राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के साथ-साथ 10 मेगावाट या उससे ज्यादा बिजली खरीदने के इच्छुक किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के बल्क उपभोक्तागण भी इस योजना के तहत पवन ऊर्जा खरीद सकते हैं।
●   इस योजना के तहत एसईसीआई द्वारा चयनित की गई व्यापारिक कंपनी पीटीसी इंडिया लिमिटेड बोली लगाई गई शुल्क दर पर पवन परियोजनाओं के साथ बिजली खरीद समझौते (पीपीए) पर और इसके बाद चयनित की गई कुल बोलियों के संयोजन मूल्य पर खरीदारी करने वाले निकायों के साथ विद्युत बिक्री समझौते (पीएसए) पर हस्ताक्षर करेगी। पीपीए और पीएसए की अवधि 25 वर्ष होगी।
●   बोली लगाने वाले 50 मेगावाट की न्यूनतम क्षमता और 250 मेगावाट तक की अधिकतम क्षमता के लिए बोली लगा सकते हैं।

Tags: National News

Read Less

Write new comment.

Google-ASI Deal for Virtual Tour of 280 Monuments

November 4th, 2016 - Friday

Google-ASI Deal for Virtual Tour of 280 Monuments

Google has tied up with Archaeological Survey of India (ASI) for 360 degree virtual tour of 280-odd monuments across the country, an official of the tech giant said.
●   ASI had given the permission to Google for creating the virtual tour, which would be available in the maps.
●   Some of the major monuments are Taj Mahal, Victoria Memorial and the ruins of Hampi, he said, adding eight were from Kolkata.
●   Google has launched an array of products in India like offline view of maps, live traffic alerts and inclusion of unknown places on the maps by local guides.
●   Mr Gupta said one billion people across the globe were using Google maps and India was among the top five.

280 स्मारकों के वर्चुअल टूर के लिए गूगल ने एएसआई के साथ डील की

तकनीक की दिग्गज कंपनी गूगल ने देश भर में 280 के करीब स्मारकों में से 360 डिग्री वर्चुअल टूर के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के साथ करार किया है।
●   एएसआई ने वर्चुअल टूर, जो नक्शे में उपलब्ध होगा बनाने के लिए गूगल को अनुमति दी ।
●   प्रमुख स्मारकों में से कुछ ताज महल, विक्टोरिया मेमोरियल और हम्पी के खंडहर हैं, उन्होंने कहा, आठ कोलकाता से थे ।
●   गूगल यातायात अलर्ट नक्शे को ऑफ़लाइन देखने के लिए, और स्थानीय गाइड द्वारा नक्शे पर अज्ञात स्थानों के शामिल किए जाने की तरह गूगल भारत में उत्पादों की एक सारिणी शुरू करने जा रहा है।
●   श्री गुप्ता ने कहा कि दुनिया भर में एक अरब लोग गूगल के नक्शे उपयोग कर रहे हैं और भारत के लोग शीर्ष पांच में आते हैं।

Tags: National News

Read Less

Write new comment.

Entire Country gets National Food Security Act coverage

November 3rd, 2016 - Thursday

Entire Country gets National Food Security Act coverage

Kerala and Tamil Nadu have also rolled out the National Food Security Act (NFSA). With this, now the Act has been implemented in all the States and Union Territories. As a result, now 81.34 crore persons will get wheat at Rs. 2/ kg and rice at Rs. 3/ kg. This was announced by Union Minister of Consumer Affair, Food & Public Distribution, Shri Ram Vilas Paswan while interacting with the media here today. Being an important initiative for ensuring food security of the people, the Government of India actively pursued with all the States/UTs for its early implementation.
●   In another significant step towards better targeting and leakage-free distribution of foodgrains, direct benefit transfer is being carried out in two different modes. In the first mode, food subsidy is being transferred in cash into the bank account of beneficiaries, who then have the choice to buy foodgrains from the open market. This has been started in UTs of Chandigarh, Puducherry and urban areas of Dadra & Nagar Haveli. The second mode involves automation of fair price shops, for distribution of foodgrains through an electronic point of sale (e-PoS) device which authenticates beneficiaries at the time of distribution and also electronically captures the quantum of foodgrains distributed to the family. As of 31.10.2016, e-PoS devices are operational in 1,61,854 fair price shops.
●   For smooth functioning of PDS, State Governments are also being provided Central assistance for meeting expenditure of intra-State transportation & handling of foodgrains and fair price shop dealer’s margin. The assistance for fair price shops dealers margin also contains a component of assistance for installation and operation of Pos devices at fair price shops. So far, Rs. 1874 crore has been released to State Governments by the Government of India in 2016-17.
●   At this current coverage, monthly allocation of foodgrains to States/UTs under the Act is about 45.5 lakh tons, with subsidy implication of about Rs. 11,726 core per month or about Rs. 1,40, 700 crore per year.
●   Regarding Sugarcane arrears, Shri Paswan said 2014-15 arrears which were Rs.21,000 at the peak have now come down Rs 205 crore. Prices of pulses except Chana have come down. Regarding wheat prices he said that Government has decided to release additional 10 lakh ton wheat for sale in domestic Market under FCI OMS scheme.

पूरे देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू

केरल और तमिलनाडु द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लागू किए जाने के साथ अब यह अधिनियम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गया है। इसके परिणामस्वरूप 81.34 करोड़ लोगों को 2 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रूपये प्रति किलोग्राम के भाव से चावल मिलेगा। यह घोषणा आज केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने मीडिया से बातचीत में की। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से सक्रियता के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने का आग्रह किया था।
●   सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चोरी मुक्त बनाने के लिए केंद्र की ओर से अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए। श्री पासवान ने कहा कि 36 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में लाभार्थी का डेटा का डिजिटलीकरण किया गया है। इसमें लाभार्थी के स्तर तक सूचना उपलब्ध है और सूचना पब्लिक डोमेन में है। 28 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में अनाजों का ऑनलाइन आवंटन किया जा रहा है और 18 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्यान्न सप्लाई की पूरी श्रृंखला को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। राशनकार्डों का आधार से 100 फीसदी जोड़ने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। अभी 71 प्रतिशत राशनकार्ड आधार से जुड़े हैं। एफसीआई का खाद्यान्न नुकसान कम होकर 0.04 प्रतिशत रह गया है और एफसीआई के प्रमुख डीपो ऑनलाइन कर दिये गए हैं।
●   बेहतर लक्ष्य और खाद्यान्नों के चोरी मुक्त वितरण की दिशा में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना दो अलग-अलग रूप में चलाए जा रही हैं। पहली पद्धति में लाभार्थी के बैंक खाते में खाद्यान्न सब्सिडी नकद रूप में अंतरित की जा रही है। लाभार्थी अपनी पंसद के अनुसार बाजार से अनाज खरीद सकते हैं। यह प्रयोग चंडीगढ़, पुड्डुचेरी तथा दादरा और नगर हवेली के शहरी क्षेत्रों में शुरू किया गया है। दूसरे तरीके में उचित मूल्य की दुकानों को स्वचालित करना है ताकि बिक्री के इलेक्ट्रानिक प्वाइंट (इ-पीओएस) उपकरण के माध्यम से वितरण के समय लाभार्थी के प्रमाणीकरण के साथ अनाजों का वितरण किया जा सके। इस व्यवस्था में परिवार को दिए जाने वाले अनाज की मात्रा की इलेक्ट्रानिक जानकारी होती है। 31.10.2016 तक 1,61,854 उचित मूल्य की दुकानों में इ-पीओएस उपकरण काम कर रहे हैं।
●   सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज को सहज बनाने के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता दी जा रही है ताकि सरकारें राज्य के अंदर परिवहन खर्च और खाद्यान्नों के उतार-चढ़ाव तथा डीलर के मार्जिन का खर्च वहन कर सकें। उचित मूल्य के दुकानों को डीलरों की मार्जिन के लिए सहायता में उचित मूल्य दुकान पर डीओएस उपकरण लगाने और चलाने के लिए सहायता भाग शामिल है। भारत सरकार द्वारा 2016-17 में अब तक राज्य सरकारों को 1874 करोड़ रूपये जारी किए हैं। वर्तमान कवरेज पर अधिनियम के अंतर्गत राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्नों का मासिक आवंटन लगभग 45.5 लाख टन है और इसमें 11,726 करोड़ रुपये प्रति माह की सब्सिडी और लगभग 1,40,700 करोड़ रुपये सालाना की सब्सिडी है।
●   गन्ना बकायों के बारे में श्री पासवान ने कहा कि 2014-15 का बकाया 21 हजार करोड़ रुपये था जो घटकर 205 करोड़ रुपये रह गया है। चना को छोड़कर दालों की कीमतों में गिरावट आई है। गेहूं के मूल्यों के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार ने एफसीआई ओएमएस योजना के अतंर्गत घरेलू बाजार में बिक्री के लिए अतिरिक्त 10 लाख टन गेहूं जारी करने का निर्णय लिया है।

Tags: National News

Read Less

Write new comment.

India's air quality among World's Worst in Deewali Weekend

November 3rd, 2016 - Thursday

India's air quality among World's Worst in Deewali Weekend

On October 30 and 31, 2016, from 9PM to the next morning, North India–especially parts of Delhi, Uttar Pradesh and Bihar–recorded PM 2.5 levels.
●   PM 2.5 is fine particulate matter about 30 times finer than a human hair.
●   These particles can be inhaled deep into the lungs, causing heart attacks, strokes, lung cancer and respiratory diseases, and are known to pose the greatest risk to human health.
●   Their measurement is considered to be the best indicator of the level of health risks from air pollution, according to the World Health Organization.
●   South Delhi’s 24-hour average PM 2.5 levels in 2016 were 38% higher than on Diwali night 2015.
●   The next day, these levels were twice as high as the day after Diwali in 2015, crossing 26 times levels considered safe.
●   On the morning of November 1, 2016, citizens in Delhi woke up to an average PM 2.5 level of over 700 µg/m³–some of the highest levels recorded the world over.
●   It’s 29 times above WHO standards.

दीवाली सप्ताहांत में भारत में हवा की गुणवत्ता सबसे खराब

30 अक्टूबर और 31, 2016 के 9:00 से अगली सुबह तक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के भागों में 2.5 स्तरों पीएम पर हो गया ।
●   दीवाली की आतिशबाजी से दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर 30 गुना तक बढ़ गया है। रात पौने ग्यारह बजे द्वारका में पीएम 2.5 का स्तर 792 माइक्रोमीटर था, जो सामान्य से 13 गुना ज्यादा था।
●   प्रदूषण की वजह से पूरी दिल्ली-एनसीआर में कोहरे की चादर बिछ गई। प्रदुषण की वजह से लोगों का सांस लेना दुश्वार हो गया है। आज सुबह से ही पूरे एनसीआर में धूल का गुबार छाया हुआ है।
●   दिल्ली में प्रदूषण के स्तर के खतरनाक होने की स्थिति में ये सेहत के लिए बेहद की खतरनाक है। सुबह घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले लोगों को सांस लेने में परेशानी देखी गई।
●   केंद्र सरकार की संस्था सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वैदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दीवाली पर आतिशबाजी के बाद खतरनाक पर्टिकुलेट मैटर यानी पीएम 2.5 का स्तर 507 तक पहुंच गया, जबकि पीएम 10 का स्तर 511 तक था।
●   अगर पीएम 2.5 और पीएम 10 का स्तर 400 से ज्यादा होता है तो प्रदूषण का स्तर बेहद ही खतरनाक हो जाता है। प्रदूषण की मात्रा बढ़ने पर हवा में सांस से जुड़ी बीमारियां का खतरा पैदा हो जाता है।
●   हृदय और फेफड़े की बीमारी वाले लोग इसकी चपेट में जल्दी आ जाते हैं, खासकर अस्थमा के रोगियों की मुश्किल कई गुना बढ़ जाती है।

Tags: National News

Read Less

Write new comment.

Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction begins with 61 nations

November 3rd, 2016 - Thursday

Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction begins with 61 nations

The Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (AMCDRR) 2016 began here today. Inaugurated by the Prime Minister, Shri Narendra Modi, the Conference will set the road towards resilience by setting the direction for the implementation of the Sendai Framework in the Asian region.
●   The Sendai Framework (2015-2030) was adopted by at the Third World Conference on DRR in Sendai, Japan in March, 2015. The SFDRR identifies targets and priority action areas towards reducing disaster risk – ‘reducing the damage caused by natural hazards like earthquakes, floods, droughts and cyclones, through an ethic of prevention’.
●   Over the next three days, ministers, heads of delegations, disaster management experts and other stakeholders will deliberate upon specific issues related to DRR.
●   Dr. P.K. Mishra, Additional Secretary to the Prime Minister, chaired the featured event ‘Disaster Risk Resilient Infrastructure for Sustainable Development’. It was aimed at minimising creation of future risks and achieving sustainable development in the Asian region.
●   Four technical sessions based on the four priorities of the Sendai Framework -Understanding Disaster Risk, Disaster Risk Governance, Investing in Disaster Risk Reduction for resilience and Disaster Preparedness for effective response and ‘to build back better’ – were held today.

आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन(एएमसीडीआरआर) का उद्घाटन हुआ

आपदा जोखिम कटौती पर एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन (एएमसीडीआरआर) 2016 आज यहां प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। सम्मेलन में एशिया क्षेत्र में सेंडई रूप रेखा लागू करने के निर्देश स्थापित करने की दिशा तय होगी।
●   सेंडई रूपरेखा( 2015 -2030) को जापान में मार्च 2015 में सेंडई में डीआरआर पर तीसरे विश्व सम्मेलन द्वारा स्वीकार किया गया था। एसएफडीआरआर लक्ष्यों को चिन्हित करता है और आपदा जोखिम कम करने कि दिशा में प्राथमिकता के साथ कार्रवाई करता है।
●   अगले तीन दिन तक मंत्री, प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख, आपदा प्रबंध के विशेषज्ञ तथा हितधारक डीआरआर से संबंधित विशेष विषयों पर चर्चा करेंगे।
●   प्रधानमंत्री के अपर सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा ने सतत विकास के लिए आपदा जोखिम, लचीली दृढ़ असंरचना विषय पर विचार गोष्ठी की अध्यक्षता की। इसका उद्देश्य भविष्य को जोखमों को कम करना और एशिया क्षेत्र में सतत विकास का लक्ष्य हासिल करना है।
●   सेंडई रूपरेखा की चार प्राथमिकताओं – आपदा जोखिम की समझ, आपदा जोखिम शासन, लचीलेपन के लिए आपदा जोखिम कमी में निवेश और कारगर उत्तर के लिए आपदा तैयारियों – पर चार तकनीकी सत्र आयोजित किए गए।

Tags: National News

Read Less

Write new comment.