Public Debt Management Cell Set Up
Union Finance Ministry on 4 October constituted a Public Debt Management Cell (PDMC). The cell was created to streamline government borrowings and better cash management with the overall objective of deepening bond markets.
● The Joint Secretary (Budget), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance would be the overall in-charge of the ODMC.
● As an interim arrangement, the PDMC will be housed at the RBI's Delhi office. In about two years, the PDMC will be upgraded to a statutory Public Debt Management Agency (PDMA).
● The interim arrangement will allow separation of debt management functions from RBI to PDMA in a gradual and seamless manner, without causing market disruptions.
● It will have only advisory functions to avoid any conflict with the statutory functions of RBI.
● It has been tasked to plan government borrowings, including market borrowings and other borrowings, like Sovereign Gold Bond issuance.
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 4 अक्टूबर को एक लोक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ का गठन किया। यह सेल बांड बाजार को मजबूत बनाने के समग्र उद्देश्य के साथ सरकारी उधारी और बेहतर नकदी प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए बनाया गया था।
● इसमें संयुक्त सचिव (बजट), आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय के प्रभारी ओडीएमसी भी शामिल होंगे।
● एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में, पीडीएमसी भारतीय रिजर्व बैंक के दिल्ली कार्यालय में स्थित हो जाएगा।
● लगभग दो वर्षों में, पीडीएमसी एक सांविधिक लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी (पीडीएमए) के लिए उन्नत किया जाएगा।
● अंतरिम व्यवस्था धीरे-धीरे और सहज ढंग से पीडीएमए द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण प्रबंधन कार्यों के अलग होने की अनुमति देगा ।
● इससे भारतीय रिजर्व बैंक के सांविधिक कार्यों में सलाहकारों के बीच टकराव की स्थिति भी नहीं बनेगी।
● इसे सरकारी उधारी योजना के लिए काम सौंपा गया है, इसमें बाजार उधारी और अन्य उधारी, गिन्नी गोल्ड बॉन्ड जारी करना शामिल है।