Centre to hold meeting with 17 'Laggard' states for improving Doing Business
Peeved by the abysmal performance of 17 States/Union Territories (UTs) in effecting reforms for ease of doing business, the Centre will soon hold a special high-level meeting with them.
● The States, among others, include Kerala and those in the entire North-Eastern region.
● They have managed to implement only 25 per cent or below of the 340-point ‘Business Reform Action Plan' that was circulated in late October 2015.
● At present, there are ten States that have an implementation percentage of 90 per cent or more, and these have been categorised as ‘leaders’.
● The number one rank is currently being held by two States — Andhra Pradesh and Telengana with a score of 99.09 per cent each.
● The next category is that of ‘aspiring leaders’ — those with an implementation rate between 60-90 per cent.
● The third category is termed ‘acceleration required’ — those with an implementation percentage of 30-60 per cent. There are two States in this category.
व्यापार कर की आसानी के लिए सुधारों में 17 राज्यों / संघ शासित प्रदेशों (यूटीएस) के निराशाजनक प्रदर्शन से नाराज केंद्र सरकार जल्द ही उनके साथ एक विशेष उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करेगा।
● राज्यों में, केरल और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र उनमें शामिल हैं।
● वो 340-बिंदु 'बिजनेस सुधार कार्य योजना' को अक्टूबर 2015 से आज तक सिर्फ केवल 25 प्रतिशत से कम लागू करने में कामयाब रहे हैं।
● वर्तमान में, दस राज्य 90 प्रतिशत या उससे अधिक कार्यान्वयन कर रहे हैं, और इन्हें 'लीडर' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
● 99.09 फीसदी के स्कोर के साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना - नंबर एक रैंक पर है।
● 60-90 फीसदी के बीच एक कार्यान्वयन की दर के साथ अगली श्रेणी 'महत्वाकांक्षी लीडर का है।
● तीसरी श्रेणी में 'त्वरण आवश्यक' आते है जो 30-60 फीसदी कार्यान्वयन कर चुके हैं। इस श्रेणी में दो राज्य हैं।