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Mandi, Sindhudurg emerge cleanest Districts in India: Gramin Swachh Survekshan

September 11th, 2016 - Sunday

Mandi, Sindhudurg emerge cleanest Districts in India: Gramin Swachh Survekshan

The results of the 2016 ‘Swachh Survekshan’ (Cleanliness Index) for rural India was released on 8 September 2016.
•   Mandi (Himachal Pradesh) and Sindhudurg (Maharashtra) were declared as the cleanest districts in India.
•   The results were declared by the Minister, Ministry of Drinking Water and Sanitation, Rural Development and Panchayati Raj.
•   A total of 22 hill districts and 53 plain areas were assessed under the Gramin Swachh Survekshan launched in May 2016.
•   Households having access to safe toilets and using them (toilet usage, water accessibility, safe disposal of waste) (40%)
•   Households having no litter around (30%)
•   Public places with no litter in the surrounding (10%)
•   Households having no stagnant wastewater around (20%)
•   The assessors appointed by QCI individually visited all districts covered under the Survekshan to make a comprehensive analysis of the on-ground situation & progress.

मंडी, सिंधुदुर्ग भारत में सबसे साफ जिला: ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण

ग्रामीण भारत के लिए 2016 'स्वच्छ सर्वेक्षण' (साफ-सफाई सूचकांक) के परिणाम 8 सितंबर 2016 को जारी किया गया।
•   मंडी (हिमाचल प्रदेश) और सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र) को भारत में सबसे साफ जिलों के रूप में घोषित किया गया।
•   परिणाम पेयजल मंत्रालय और स्वच्छता, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री द्वारा घोषित किए गए थे।
•   22 पहाड़ी जिलों और 53 मैदानी क्षेत्रों के कुल ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण मई 2016 में शुरू किया गया ।
•   परिवारों सुरक्षित शौचालय का उपयोग करने के लिए और उन्हें (शौचालय के उपयोग, पानी पहुंच, कचरे के सुरक्षित निपटान) का उपयोग (40%)
•   आसपास कोई कूड़े वाले परिवार (30%)
•   सार्वजनिक स्थल के आसपास कूड़े वाली जगह (10%)
•   आसपास कोई स्थिर अपशिष्ट जल वाले परिवार (20%)
•   क्यूसीआई द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से जमीनी हालात और प्रगति के लिए एक व्यापक विश्लेषण बनाने के लिए सर्वेक्षण के तहत आने वाले सभी जिलों का दौरा किया।

Tags: National News, Swachh Bharat Mission (Gramin)

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Haryana wins Best Horticulture State award

September 11th, 2016 - Sunday

Haryana wins Best Horticulture State award

Haryana has bagged ‘Best Horticulture State’ award for the concerted efforts made by the state government to increase the income of the farmers in horticulture.
•   The award was received by Haryana Agriculture Minister OP Dhankar on 9 September 2016 at two-day 9th Agricultural Leadership Summit 2016.
•   The summit was organized by Indian Council of Food and Agriculture (ICFA) in New Delhi.
•   At present, about 2.5 lakh hectares of land of the state is under horticulture and a target has been set to increase it up to nine lakh hectares.
•   For this purpose, the state has decided to set a Horticulture University in the state.
•   It also decided to set up centers of excellence in horticulture in every district of the state and create 340 horticulture villages in the state.
•   In addition, it would also set biggest Horticulture Mandi of the country at Ganaur on the pattern of Rungis Mandi of France and Shenzhen Mandi of China.
•   Besides, the 2016 best agriculture state award went to Odisha.
•   It was awarded with the award in recognition of the efforts towards development of agriculture and bringing rural prosperity.

हरियाणा ने जीता बेस्ट बागवानी राज्य पुरस्कार

हरियाणा राज्य सरकार को उनके द्वारा की गई बागवानी में किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों के लिए सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य का पुरस्कार मिला है ।
•   पुरस्कार 9 सितंबर 2016 को आयोजित दो दिन की 9 वीं कृषि लीडरशिप समिट 2016 में हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ द्वारा दिया गया ।
•   शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में भोजन की भारतीय परिषद और कृषि द्वारा आयोजित किया गया था।
•   वर्तमान में, राज्य की भूमि का 2.5 लाख हेक्टेयर बागवानी के अधीन है और लक्ष्य नौ लाख हेक्टेयर तक इसे बढ़ाने के लिए निर्धारित किया गया है।
•   इस प्रयोजन के लिए, राज्य के राज्य में एक बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय किया है।
•   राज्य के हर जिले में बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी और राज्य में 340 गांवों बागवानी बनाने का फैसला किया।
•   इसके अलावा, देश की सबसे बड़ी बागवानी मंडी गनौर में फ्रांस के रुंगिस मंडी और चीन के शेनझेन मंडी की तर्ज पर स्थापित होगा।
•   इसके अलावा, 2016 का सबसे अच्छा कृषि राज्य पुरस्कार ओडिशा के पास गया।
•   इसे कृषि के विकास और ग्रामीण समृद्धि लाने की दिशा में प्रयासों की मान्यता में पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया।

Tags: National News

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India plans to outreach 68 countries

September 10th, 2016 - Saturday

India plans to outreach 68 countries

Taking the Modi government’s commitment to reach out to all countries worldwide, the Ministry of External Affairs has issued letters to various Ministers “assigning” them dozens of specific countries to engage with, The Hindu has learnt.
•   In a letter, External Affairs Minister Sushma Swaraj said, “By 2016-end, we will not leave any country where Indian Ministers have not gone.”
•   Ministry had identified 68 countries which had not witnessed Ministerial-level visits from India.
•   Among the first that will see visits by Ministers will be East European countries.
•   Electronics and IT Minister Ravi Shankar Prasad will be visiting Estonia and Latvia, while Home Minister Rajnath Singh will be going to Hungary and Railways Minister Suresh Prabhu to Bosnia.
•   In case a Minister has some “personal work” or is interested in visiting certain places in those countries, the same will be included in their schedule.

भारत के 68 देशों आउटरीच करने की योजना

मोदी सरकार ने प्रतिबद्धता को उठाते हुए दुनिया भर के सभी देशों तक पहुँचने के लिए, विदेश मंत्रालय ने अपने मंत्रियों को विशिष्ट देशों के साथ खुद को जोड़ने के लिए कोशिश करने के लिए कहा है।
•   एक पत्र में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा,"2016 के अंत तक, हम कोई ऐसा देश नहीं छोड़ेंगे जहाँ भारतीय मंत्री न गये हों।"
•   मंत्रालय ने 68 ऐसे देशों की पहचान की है जहाँ भारत से मंत्रिस्तरीय स्तरीय यात्रा होगी ।
•   यात्रा की शुरूवात पूर्वी यूरोपीय देशों से होगी।
•   इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री रवि शंकर प्रसाद, एस्टोनिया और लातविया की यात्रा पर जाएंगे , जबकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बोस्निया और हंगरी रेल मंत्री सुरेश प्रभु जाएँगे।
•   अगर मंत्री को कुछ "व्यक्तिगत काम" है या उन देशों में कुछ स्थानों का दौरा करने में रुचि है , तो उनके उस काम को भी उस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा ।

Tags: International Relationship, National News

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SC agrees to lay down law on LG’s power to run Delhi

September 10th, 2016 - Saturday

SC agrees to lay down law on LG’s power to run Delhi

Describing the prolonged Centre-Arvind Kejriwal turf war over who controls Delhi as an “extraordinary matter”, the Supreme Court agreed to lay down the law on whether the Lieutenant Governor (LG) can unilaterally administer the National Capital without being bound by the “aid and advice” of the elected government.
•   Bench of Justices A.K. Sikri and N.V. Ramana issued notice to the Union on a batch of seven petitions filed by the Delhi government challenging the Delhi High Court’s August 4 judgment.
•   The HC had upheld the LG’s power not only over the police, land and public order but also in “services”.
•   The judgment had effectively shrunk the Kejriwal Cabinet’s girth.
•   Mr. Venugopal requested the Bench to refer the appeals to a Constitution Bench. Justice Sikri acknowledged that the point would be decided after a detailed preliminary hearing fixed for November 15.
•   The petitions, if referred to a Constitution Bench, would have to be heard by an 11-judge Bench of the Supreme Court.
•   This is because a nine-judge Bench of the apex court had in 1996 in the NDMC versus State of Punjab case, recognised Delhi as a Union Territory for taxation purposes.

सुप्रीम कोर्ट करेगी एलजी की क्षमता पर विचार

लंबे समय तक नियंत्रण पर केंद्र-अरविंद केजरीवाल के बीच के रस्साकशी को “असाधारण” करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा की बिना उपराज्यपाल (एलजी) सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं और वो निर्वाचित सरकार की सहमति से फैसले ले सकते हैं।
•   न्यायमूर्ति ए.के सीकरी और एन.वी. रमण की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली 4 अगस्त को दिल्ली सरकार की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।
•   कोर्ट ने न केवल पुलिस, जमीन और सार्वजनिक व्यवस्था वल्कि "सेवा" आदि में भी एलजी के सत्ता को बरकरार रखा ।
•   फैसले ने प्रभावी ढंग से केजरीवाल के मंत्रिमंडल की परिधि को सिकोड़ दिया था।
•   श्री वेणुगोपाल ने खंडपीठ से इस मामले को संविधान पीठ को सौंपने की अपील की। जस्टिस सीकरी ने स्वीकार किया है कि इसपर एक विस्तृत प्रारंभिक सुनवाई 15 नवंबर को होने के बाद फैसला किया जाएगा।
•   याचिका, अगर एक संविधान पीठ को भेजा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के 11 सदस्यीय पीठ द्वारा इसकी सुनवाई होगी।
•   यह इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय खंडपीठ ने पंजाब राज्य बनाम एनडीएमसी के मामले में 1996 में यही किया था ।

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Good turnout at Braille Bookstall

September 10th, 2016 - Saturday

Good turnout at Braille Bookstall

A separate stall for Braille books, set up for the first time at Madurai Book Fair by Indian Association for the Blind (IAB), has been witnessing considerable footfall.
•   S. Manjula, a joint secretary at the IAB and the person in-charge of the Braille press run by the association, said many visitors were surprised to see a stall exclusively for Braille books.
•   “Years ago, Braille reading was not very popular among visually challenged children.
•   Now, there is a considerable demand for Braille-printed books. But many don’t know where to buy them. That is where these stalls help,” she said.
•   Many schools that were visiting the fair had taken down their details for ordering books for their libraries or the visually challenged children.
•   Ms. Manjula said the demand was high for school textbooks.
•   “Though books are printed and distributed free of cost by the National Institute for the Visually Handicapped (NIVH), they are not easily available.
•   Apart from textbooks, Braille versions of novels by popular authors such as Jayakanthan, Sujatha, Imaiyam and Azha.
•   Valliyappa were also on sale.

ब्रेल बुकस्टाल पर अच्छा रेस्पोंस

इंडियन एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड ने मदुरै पुस्तक मेले में पहली बार ब्रेल पुस्तकों के लिए एक अलग स्टाल लगाया जिसमे काफी भीड़ देखने को मिली ।
•   आईएबी में संयुक्त सचिव और एसोसिएशन द्वारा चलाए ब्रेल प्रेस के प्रभारी एस.मंजुला, ने कहा कि बहुत से दर्शक ब्रेल पुस्तकों के लिए विशेष रूप से एक स्टाल देख कर हैरान थे।
•   "सालों पहले, ब्रेल , नेत्रहीन बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय नहीं था।
•   अब, वहाँ ब्रेल-मुद्रित पुस्तकों की काफी मांग है। लेकिन बहुत से लोगो को पता नहीं है, की वो ऐसी किताबें कहाँ से खरीद सकते हैं। यही पर इस स्टाल ने मदद की लोगों की
•   कई स्कूल भी निष्पक्ष दौरा कर रहे थे जिन्हें पुस्तकालयों या नेत्रहीन बच्चों के लिए किताबें लाने का आदेश मिला होगा ।
•   सुश्री मंजुला ने कहा कि स्कूल की पाठ्यपुस्तकों के लिए मांग बहुत ज्यादा थी ।
•   "हालांकि पुस्तकें मुद्रित और दृष्टिहीन विकलांग के लिए राष्ट्रीय संस्थान (एनआईवीएच) द्वारा नि:शुल्क वितरित की जा रही है लेकिन ये आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।
•   इसके अलावा पाठ्यपुस्तकों से, जयाकंठन, सुजाता, इमैयम और अजहा के रूप में लोकप्रिय लेखकों द्वारा उपन्यास के ब्रेल संस्करण है।
•   वल्लियाप्पा भी बिक्री में थी।

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Bengaluru hosts first edition of IoT India Congress

September 9th, 2016 - Friday

Bengaluru hosts first edition of IoT India Congress

The first edition of IoT India Congress 2016 kick started on 7 September 2016 in Bengaluru, Karnataka.
•   The IoT India Congress 2016 is one of the largest events of its kind in India.
•   It will bring together stakeholders from various facets of the Internet of Things (IoT) ecosystem.
•   It aims to bring together key stakeholders across the value chain and verticals to collaborate, ideate and share a common roadmap for IoT implementation.
•   The event will also host the IoT Thought Leadership Awards 2016 and the IoT Start-Up Awards 2016.
•   In 2013, the Global Standards Initiative on Internet of Things defined the IoT as the infrastructure of the information society.
•   The IoT allows objects to be sensed and/or controlled remotely across existing network infrastructure.
•   British entrepreneur Kevin Ashton coined the term in 1999 while working at Auto-ID Labs.

बेंगलुरू में आईओटी भारतीय कांग्रेस के पहले संस्करण की शुरुवात हुई

आईओटी भारतीय कांग्रेस 2016 का पहला संस्करण बेंगलुरू, कर्नाटक में सितंबर 2016 को 7 को शुरू हो गया ।
•   आईओटी भारतीय कांग्रेस 2016 भारत में अपनी तरह का सबसे बड़े इवेंट में से एक है ।
•   इसका मूल उद्देश्य हित धारकों और इन्वेस्टर को एक मंच पर लाना है | इसके लिये आईओटी का अनुमोदन किया जाएगा
•   इवेंट मे आईओटी थॉट लीडरशिप पुरस्कार 2016 और आईओटी स्टार्ट-अप पुरस्कार 2016 भी दिया जाएगा।
•   आईओटी के अंतर्गत किसी भी वस्तु को कोई भी नेटवर्क से जोड़ा या नियंत्रित किया जा सकता है |
•   ब्रिटिश उद्यमी केविन एश्टन ऑटो ने आईडी लैब्स में काम करते हुए 1999 में यह पद गढ़ा ।

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Integration of Digi Locker with Driving Licenses & Vehicle Registration Certificates launched

September 9th, 2016 - Friday

Integration of Digi Locker with Driving Licenses & Vehicle Registration Certificates launched

Nitin Gadkari, Minister of Road Transport and Highways and Shipping, and Ravi Shankar Prasad, Minister of Electronics and Information Technology and Law and Justice, on 7 September 2016 jointly launched Integration of DigiLocker with Driving Licenses (DL) & Vehicle Registration Certificates (RC) in New Delhi.
•   The new service will end the need of people carrying around physical copies of their RCs and DLs.
•   They can instead access digital copies of the same on their mobile phones via the DigiLocker mobile app.
•   Driving Licenses and Vehicle Registration documents can now be issued directly to the DigiLockers of individuals in digital formats.
•   These digital copies can be shared with other departments as identity and address proof.
•   DigiLocker was launched by the Prime Minister Narendra Modi in July 2015.
•   It aims at transforming India into a digitally empowered society and knowledge economy.
•   It is a platform for issuance and verification of documents and certificates digitally.
•   DigiLocker currently has 2126332 registered users with 2411702 uploaded documents and has issued over 42673232 documents as on 1 September 2016.

डीजीलाकर और ड्राइविंग लाइसेंस को साथ में लाया गया

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के डिजिटल मोबाइल एप्‍प जारी किए। उन्होंने यह भी कहा कि इससे प्रशासनिक जटिलता कम होगी और भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकेगा।
•   आप अपने डिजिटल लॉकर में अपने डीएल और आरसी की सॉफ्ट कॉपी को सुरक्षित कर रख सकेंगे।
•   ट्रैफिक पुलिस के मांगने पर यही डिजिटल कॉपी मान्य होगी।
•   ट्रैफिक पुलिस या अन्य एजेंसियां उन डॉक्युमेंट्स को जरुरत पड़ने पर डिजीलॉकर एप्‍प के जरिए पुष्टि कर सकेंगे।
•   दिल्‍ली में यह सुविधा सबसे पहले शुरू होने जा रही है।
•   यह सरकार द्वारा प्रारंभ की गई डिजिटल योजनाओ में से एक है जिसके द्वारा आप अपने जरुरी सभी प्रकार के दस्तावेजों को सुरक्षित रख सकते हैं.
•   डिजिटल लॉकर में खाता खोलने के लिए आपको केवल मोबाइल नम्बर एवं आधार नम्बर की जरुरत पड़ेगी. ये सुविधा प्रधानमंत्री द्वारा
•   आप जैसे ही डिजिलाकर में अपना आधार नम्बर डालेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर में एक मैसेज आएगा, तथा आप अपने ईमेल एड्रेस को कन्फर्म करके डिजिलाकर में अपने दस्तावेज अपलोड कर पाएंगे.
•   डिजिटल लॉकर वर्तमान में 2411702 अपलोड दस्तावेजों के साथ 2126332 पंजीकृत उपयोगकर्ता है और 1 सितंबर 2016 को के रूप में 42673232 से अधिक दस्तावेजों को जारी किया है।डीजीलाकर और ड्राइविंग लाइसेंस को साथ में लाया गया
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के डिजिटल मोबाइल एप्‍प जारी किए। उन्होंने यह भी कहा कि इससे प्रशासनिक जटिलता कम होगी और भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकेगा।
•   आप अपने डिजिटल लॉकर में अपने डीएल और आरसी की सॉफ्ट कॉपी को सुरक्षित कर रख सकेंगे।
•   ट्रैफिक पुलिस के मांगने पर यही डिजिटल कॉपी मान्य होगी।
•   ट्रैफिक पुलिस या अन्य एजेंसियां उन डॉक्युमेंट्स को जरुरत पड़ने पर डिजीलॉकर एप्‍प के जरिए पुष्टि कर सकेंगे।
•   दिल्‍ली में यह सुविधा सबसे पहले शुरू होने जा रही है।
•   यह सरकार द्वारा प्रारंभ की गई डिजिटल योजनाओ में से एक है जिसके द्वारा आप अपने जरुरी सभी प्रकार के दस्तावेजों को सुरक्षित रख सकते हैं.
•   डिजिटल लॉकर में खाता खोलने के लिए आपको केवल मोबाइल नम्बर एवं आधार नम्बर की जरुरत पड़ेगी. ये सुविधा प्रधानमंत्री द्वारा
•   आप जैसे ही डिजिलाकर में अपना आधार नम्बर डालेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर में एक मैसेज आएगा, तथा आप अपने ईमेल एड्रेस को कन्फर्म करके डिजिलाकर में अपने दस्तावेज अपलोड कर पाएंगे.
•   डिजिटल लॉकर वर्तमान में 2411702 अपलोड दस्तावेजों के साथ 2126332 पंजीकृत उपयोगकर्ता है और 1 सितंबर 2016 को के रूप में 42673232 से अधिक दस्तावेजों को जारी किया है।

Tags: National News, Science & Technology

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Premium Railway Fares hiked upto 50 % in New Dynamic Pricing Model

September 8th, 2016 - Thursday

Premium Railway Fares hiked upto 50 % in New Dynamic Pricing Model

Passengers travelling by Rajdhani, Shatadbi and Duronto trains will have to shell out between 10 and 50 per cent more under a dynamic surge pricing system to be introduced from September 9, aimed at raking in Rs 500 crore more during the current financial year.
•   The base fare for the three premium trains will be on flexi fare system, Railway Board Member.
•   There are total 42 Rajdhani trains, 46 Shatabdi and 54 Duronto trains and railways expect to garner about Rs 500 crore from the new fare structure in these trains.
•   The passenger revenue target for the current fiscal is Rs 51,000 crore as against Rs 45,000 crore in the last fiscal, an increase of Rs 6000 Cr for 2016-17.
•   For II AC and Chair Car, the maximum hike will be 50 percent while for III AC, it will be 40 percent.

प्रीमियम रेलवे किराये के मूल्य निर्धारण मॉडल में 50% तक की बढ़ोतरी

भारतीय रेलवे ने देश में चल रही सभी प्रकार की प्रीमियर ट्रेनों जिनमें राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस और शताब्दी ट्रेनों में 9 सितंबर से नई किराया प्रणाली लागू यानि फ्लेक्सी फेयर सिस्टम लागू करने का फैसला किया है.
•   रेलवे के अनुसार राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस और शताब्दी ट्रेनों में अब आधार किराया नई किराया प्रणाली पर आधारित होगा.
•   देश में इस समय 42 राजधानी, 46 शताब्दी तथा 54 दुरंतो ट्रेनें चल रही हैं. नयी प्रणाली से 500 करोड़ की कमाई का अंदाजा है
•   चालू वित्त वर्ष के लिए यात्री राजस्व लक्ष्य पिछले वित्त वर्ष में 45,000 करोड़ रुपये के मुकाबले 2016-17 के लिए 6000 करोड़ रुपये की वृद्धि होकर 51,000 करोड़ रुपये है।
•   सेकेंड AC और चेयरकार के लिए अधिकतम बढ़ोतरी 50% की होगी. वहीं थर्ड AC के लिए यह 40% अधिक होगी.

Tags: National News, Indian Railway

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WHO certifies India Yaws, Maternal & Neonatal Tetanus free

September 8th, 2016 - Thursday

WHO certifies India Yaws, Maternal & Neonatal Tetanus free

India on 6 September 2016 received certificates from World Health Organization (WHO) recognizing the elimination of Yaws and Maternal and Neonatal Tetanus (MNT) from the country.
•   Yaws is a tropical infection of the skin, bones and joints caused by the spirochete bacterium Treponema pallidum pertenue.
•   It is spread by direct contact with the fluid from a lesion of an infected person.
•   The disease is most common among children, who spread it by playing together.
•   The disease infects only humans.
•   Neonatal tetanus is a form of generalized tetanus that occurs in newborns.
•   Infants who have not acquired passive immunity from the mother having been immunized are at risk.
•   It usually occurs through infection of the unhealed umbilical stump, particularly when the stump is cut with a non-sterile instrument.
•   The disease mostly occurs in developing countries, particularly those with the least developed health infrastructure. It is rare in developed countries.

डब्ल्यूएचओ ने भारत को मातृ एवं नवजात टिटनेस उन्मूलन प्रमाण पत्र जारी किया

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 6 सितम्बर को भारत को याज मुक्त तथा मातृ एवं नवजात टिटनेस उन्मूलन (एमएनटीई) प्रमाणपत्र प्रदान किया।
•   याज एक चर्म रोग है। इसके कारण शरीर में चकते पड़ जाते हैं। यह स्पिरोचेते बैक्टीरियम ट्रेपोनेमा पल्लिदुम पेर्तेनुए के कारण होता है.
•   ट्रेपोनेमा पल्लिदुम पेर्तेनुए की वजह से जोड़ों में भी संक्रमण होता है।
•   यह एक संक्रमित व्यक्ति के एक घाव से तरल पदार्थ के साथ सीधे संपर्क से फैल रहा है।
•   ये रोग बच्चों बच्चों में बहुत सामान्य है जो खेलतेखेलते इस बिमारी को फैलाते हैं।
•   ये रोग केवल मनुष्यों को संक्रमित करता है।
•   नवजात टिटनेस एक सामान्य टिटनेस है जो बच्चों में होता है।
•   शिशुओं से माँ को भी ये बिमारी होने की संभावना होती है । माँ से प्रतिरोधक क्षमता न मिल पाने से भी बछा इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है
•   यह आम तौर पर, नाल के संक्रमण के माध्यम से होता है, खासकर जब स्टंप एक गैर बाँझ यंत्र के साथ कट जाता है।
•   रोग ज्यादातर विकासशील देशों, विशेष रूप से कम विकसित स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे वाले देशों में होता है । यह विकसित देशों में दुर्लभ है।

Tags: National News, WHO

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Union Government Launches #Gas4India Campaign to Promote Use Natural Gas in the Country

September 8th, 2016 - Thursday

Union Government Launches #Gas4India Campaign to Promote Use Natural Gas in the Country

The Union Minister of State (I/C) for Petroleum and Natural Gas Shri Dharmendra Pradhan today launched #Gas4India campaign, aimed at promoting the use of gas in the country.
•   Public and private sector companies working in the sector have joined hands to promote the natural gas sector.
•   #Gas4India is a unified cross-country, multimedia, multi-event campaign to communicate the national, social, economic and ecological benefits of using natural gas as the fuel of choice to every citizen who uses, or will use in the near future, gas in any way- cook, travel, light their homes, and power their business.
•   The campaign includes social engagement via Twitter, Facebook, Youtube, LinkedIn, and its official blogsite, as well as hyper local, offline events to directly connect with consumers through discussions, workshops and cultural events.
•   Shri Pradhan launched the website, Twitter handle, facebook page and Theme song of the campaign.

केंद्र सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गैस4इण्डिया अभियान की शुरूआत

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र प्रधान ने 6 सितंबर 2016 को गैस4इण्डिया अभियान का शुभारंभ किया.
•   यह अभियान देश में प्राकृतिक गैस के उपयोग को प्रोत्साहन हेतु आरम्भ किया गया है.
•   देश में प्राकृतिक गैस के उपयोग को प्रोत्साहन हेतु सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां मिलकर काम करेंगी.
•   प्रधान ने अभियान को प्रभावी बनाने हेतु वेबसाइट ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज और थीम गीत का भी शुभारंभ किया.
•   अभियान के मुख्य तथ्य-
•   गैस फॉर इण्डिया (Gas4India) सम्पूर्ण बाह्रत में मल्टीमीडिया, बहु उद्देशीय अभियान है.
•   ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक लाभ को बढ़ावा देता है.
•   अभियान को सामाजिक मीडिया साइटों ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, और इसकी आधिकारिक ब्लॉगसाइट्स के माध्यम से भी प्रसारित किया जा रहा है.

Tags: National News, scheme and policy

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