भारत सहित ब्रिक्स देशों ने आज कर सूचनाओं के स्वत आदान प्रदान की प्रतिबद्धता जताई। 
●    साथ ही ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ने सीमापार कर चोरी तथा कर पारदर्शिता पर वैश्विक मानदंड अपनाने पर भी जोर दिया है। 
●    ब्रिक्स देशों के राजस्व प्रमुखों की दो दिन की बैठक में अन्य विकासशील देशों को उनके कर प्रशासन में विस्तार
●    के लिए मदद की भी प्रतिबद्धता जताई गई, जिससे वे देश सूचनाओं के स्वत आदान प्रदान के आईईसीडी-जी20 मानदंडों को क्रियान्वित कर सकें। 
●    बैठक के बाद जारी वक्तव्य में कहा गया है, ‘हम सीमापार कर चोरी को रोकने के लिए सक्षम प्राधिकरणों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के महत्व को समझते हैं। हम अनुरोध पर और स्वत आधार पर सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रतिबद्धता जताते हैं। इसके अलावा हम कर पारदर्शिता के लिए वैश्विक मानदंड अपनाने की प्रतिबद्धता भी जताते हैं।’
●    बैठक में आक्रामक कर व्यवहार की वजह से कर आधार में कमी तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपूर्ण खुलासे को लेकर भी चिंता जताई गई। 
●    समूह ने इन मुद्दों को हल करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। 
●    पांच देशों के ब्लॉक ने वैश्विक स्तर पर एक उचित और समान पारदर्शी कर प्रणाली के लिए सभी अंतरराष्ट्रीय पहलों को लेकर कार्रवाई की प्रतिबद्धता जताई।  

विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष मंत्री श्री ओफिर अकुनिस की अगुवाई में इजरायल के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से भेंट की। 
●    इजरायली संसद के तीन सदस्य भी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। पिछले महीने इजरायल के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के बाद इजरायल के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष मंत्री भारत के दौरे पर आए। 
●    दोनों मंत्रियों के बीच हुई बैठक में दोनों पक्षों ने वर्ष 1993 में भारत और इजरायल के बीच हुये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समझौते के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति जताई। 
●    अगला साल दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 25 वर्षों का प्रतीक होगा।
●    प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि भारत इजरायल के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आपसी सहयोग को काफी अहमियत देता है, क्योंकि इजरायल विश्व का एक अग्रणी अभिनव या नवप्रवर्तनशील देश है। 
●    उन्होंने यह भी कहा कि हम एक ऐसे मूल्य आधारित रिश्ते का सृजन करके आपसी सहयोग एजेंडे को बढ़ाने के लिए नये अवसरों एवं व्यवस्थाओं की पहचान करने की कोशिश करेंगे जिसका 21वीं शताब्दी की ज्ञान अर्थव्यवस्था में संभवत: अहम योगदान होगा।

भारत और बांग्लादेश के बीच 18वीं दो दिवसीय गृह सचिव स्तर की वार्ता आज शुरू हुई है। 
●    भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृहसचिव श्री राजीव महर्षि और बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बांग्लादेश के गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सचिव, डॉ मोहम्मद मोजाम्मिल हक खान कर रहे हैं। 
●    ऐसी पिछली बैठक नवम्बर, 2015 में ढाका, बांग्लादेश में आयोजित की गई थी। 
●    बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने संस्थागत प्रबंधों के कार्य, सुरक्षा से संबंधित मुद्दों, सीमा के साथ-साथ गैर-कानूनी गतिविधियों की रोकथाम में सहयोग तथा सीमा प्रबंधन के मुद्दों के बारे में विचार विमर्श किया। 
●    यह वार्ता सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, जो दोनों देशों के मध्य अधिक से अधिक सहयोग के अनुकूल रही। 
●    भारत व बांग्लादेश दक्षिण एशिया के दो महत्वपूर्ण देश हैं। 
●    बांग्लादेश की सीमा तीन ओर से भारत द्वारा ही आच्छादित है।
●    बांग्लादेश का उद्भव 1971 के भारत पाक युद्ध के साथ हुआ। 
●    इससे पूर्व इस हिस्से को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था तथा 1947 में भारत विभाजन के दौरान यह अस्तित्व में आया था। 

संसद ने सोमवार को यह जानकारी दी की भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा जो की पिछले वित्त वर्ष में 48.48 बिलियन डॉलर्स थी, बढ़ कर 52.69 बिलियन डॉलर्स हो गयी है ।
●    वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब के उत्तर में कहा की अप्रैल-सितंबर, 2016-17 की अवधि के दौरान यह घाटा लगभग 25.22 बिलियन डॉलर्स पर था| “
●    आगे उन्होंने बताया कि “चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे का मुख्य रूप से तथ्य भारत को चीनी निर्यात विनिर्मित वस्तुओं पर दृढ़ता है जो कि तेजी से दूरसंचार और बिजली जैसे क्षेत्रों के विस्तार की मांग को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है।
●    भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) व्यापार चीन के साथ समझौते एवम सभी भाग लेने वाले देशों के संबंध को ध्यान में रखते हुए “अपनी आक्रामक निर्यात हितों” बनाया गया है | 
●    उन्होंने कहा कि प्रयासों विनिर्मित वस्तुओं, सेवाओं, बाजार पहुंच के मुद्दों और अन्य गैर टैरिफ बाधाओं के संकल्प पर जोर देने के साथ व्यापार की टोकरी में विविधता लाने के द्वारा समग्र निर्यात बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं।
●    भारत और चीन विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, व्यापार पर लगाए गए किसी भी प्रतिबंध का विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप होने की जरूरत है|

भारत ने सस्ती जेनेरिक दवाइयों के उत्पादन पर यूरोपीय यूनियन के साथ उभरा विवाद सुलझा लिया है। 
●    इससे द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। 
●    सिविल सोसायटी समूहों ने चेतावनी दी है कि भारत को कुछ सावधानी बरतनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पेटेंट को विस्तार देने की इजाजत के दौरान आईपीआर की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। 
●    भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच व्यापार वार्ता में जेनेरिक का मुद्दा विवाद का कारण बन गया था। 
●    अधिकारी ने बताया, 'हमने आईपीआर मुद्दे पर ठीक से बातचीत की है और साफ कर दिया है कि हम अपने वादे से आगे नहीं जाएंगे।' 
●    भारत के बड़े अधिकारियों का एक दल अगले महीने ब्रुसेल्स जाएगा, जो 2006 में शुरू की गई द्विपक्षीय मुक्त व्यापार की बातचीत को अंतिम रूप देगा। 
●    बुनियादी एंटीबायोटिक दवाओं और जेनेरिक दवाओं सहित,लगभग 20 शिपमेंट को , 2008 और 2009 के बीच यूरोप के माध्यम से जाते हुए जब्त किया गया था ।
●    बड़ी दवा कंपनी शब्द 'नकली' का उपयोग कर रहे थे जेनेरिक दवाओं का वर्णन करने के लिए और जेनेरिक दवाओं के व्यापार में खलल डाला जा रहा था ।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में अनुसमर्थन और दोहरे कराधान से बचने और आय पर करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच कन्वेंशन के तीसरे प्रोटोकॉल के बल को मंजूरी दे दी है ।
●    प्रोटोकॉल 26 अक्टूबर, 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे।
●    प्रोटोकॉल कर उद्देश्यों के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच सूचना के आदान प्रदान के प्रवाह जिसमे कर चोरी और कर परिहार पर अंकुश लगाने को प्रोत्साहित करेंगे।
●    इससे दोनों देशों के बीच कर राजस्व दावों के संग्रह में सहायता हो जाएगी और जानकारी का आदान-प्रदान  आसानी से किया जा सकेगा ।
●    मौजूदा कन्वेंशन के 'सूचना का आदान-प्रदान' पर अनुच्छेद 26 प्रोटोकॉल जो सूचना के आदान प्रदान के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक के साथ है, में एक नया अनुच्छेद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है।
●    'करों की वसूली पर सहायता' पर एक नया अनुच्छेद प्रोटोकॉल में जोड़ दिया गया है।
●    प्रोटोकॉल प्रक्रियाओं,  प्रोटोकॉल के बल में प्रवेश के लिए दोनों देशों के संबंधित कानूनों द्वारा आवश्यक अधिसूचना के पूरा होते ही यह नियम अपने क्रियान्वन में फेज में शामिल हो जाएगा। 

भारत ने अफ़ग़ानिस्तान को विकास की पटरी पर वापस प्रेरित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के साथ अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण गतिविधि को तेज कर दिया है।
●    इस कदम को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अमृतसर में आयोजित किये जा रहे बहुपक्षीय सम्मेलन से पहले लिया गया है।  
●    4 दिसम्बर को अफगानिस्तान पर एशिया सम्मेलन के मद्देनजर, मजार-ए-शरीफ में एक कारखाने को पुनः आरंभ किया जाएगा , बल्ख हवाई अड्डे पर एक हवाई पट्टी का निर्माण और अफ़ग़ानिस्तान सरकार के साथ मिलकर सलमा बांध जिसका निर्माण खुद भारत ने किया उसका आर्थिक रूप से इस्तेमाल किया जाएगा।  
●    अफगानिस्तान के उत्तरी मजार-ए-शरीफ शहर में भारत के समर्थन के साथ जल्द ही उत्पादन फिर से शुरू होगा, ये टाइल्स के कारखाने के लिए परिचित है।
●    अफगानिस्तान में भारत के राजदूत मनप्रीत वोहरा ने हाल ही में इस परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए बल्ख प्रांत के गवर्नर मोहम्मद अट्टा नूर से मुलाकात की।
●    नूर, जो इस साल के शुरू मजार में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर आतंकी हमले को विफल करने में मदद की थी, अफगानिस्तान-भारत संबंधों के एक मजबूत समर्थक है।

भारत और स्विटजरलैंड के मध्य स्वत: सूचना आदान-प्रदान (एईओआई) के क्रियान्वयन संबंधी संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए.
●    विदेशी खातों में जमा काले धन को समाप्त करना वर्तमान सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है.
●    संयुक्त घोषणा पत्र में संघीय परिषद के एईओआई अधिनियम पर संघीय अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन शामिल है.
●    इसमे विशेष तौर पर अन्य वित्तीय संस्थानों तथा छूट वाले खातों का जिक्र है और इसमें स्विस वित्तीय संस्थानों के लिए परिसंपत्तियों तथा देनदारियों की अनिवार्यताओं और जानकारी मुहैया कराने से जुडे ब्योरे का नियमन किया जाता है.
●    इसके अलावा संयुक्त घोषणा पत्र में ऐसे प्रावधान हैं जिनका कार्यान्वयन सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान के लिए आवश्यक है.
●    स्विट्जरलैंड के साथ कर सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान का समझौता होने से भारत को अवैध धन के प्रवाह पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी.
●    इसके परिणामस्वरूप अब स्विटजरलैंड में 2018 से खोले गए भारतीय नागरिकों के खातों की वित्तीय लेन-देन की सूचना सितंबर, 2019 और इसके बाद भारत को स्वत: ही मिलना प्रारम्भ हो जाएगा.
 

पाकिस्तान ने बुधवार(16 नवंबर) को कहा कि दिसंबर में अमृतसर में अफगानिस्तान पर होने वाले ‘हार्ट ऑफ एशिया’ सम्मेलन में शरीक होगा। 
●    पाकिस्तान के पीएम के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज दिसंबर में भारत आएंगे।
●    सरताज अजीत ने कहा कि वे दिसंबर में भारत में होने वाले ‘हार्ट ऑफ एशिया’ कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने की योजना बना रहे हैं। 
●    यह कॉन्फ्रेंस 3 दिसंबर को अमृतसर में होगी। 
●    अजीज 10 सितंबर को उरी में हुए आतंकी हमले के बाद भारत आने वाले पहले पाकिस्तानी नेता होंगे। उरी हमले में 19 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। 
●    इसके बाद नवंबर में पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन में भारत ने भाग लेने से इन्कार कर दिया था।
●    अजीज ने मीडिया से कहा कि भारत ने दक्षेस शिखर सम्मेलन से हट कर पाकिस्तान में होने वाले इस सम्मेलन को बेकार कर दिया, उसका जवाब पाकिस्तान भारत में होने वाले ‘हार्ट ऑफ एशिया’ में शिरकत कर इसका जवाब देगा।
●    विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिसंबर में पाकिस्तान में आयोजित 'एशिया के दिल' के पिछले संस्करण में भाग लिया था।

भारत-चीन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ‘हैंड इन हैंड 2016’ मंगलवार से 27 नवंबर तक किया जाएगा।
●    रक्षा विभाग की ओर से यहां जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक, यह भारत और चीन के बीच संयुक्त अभ्यास की सीरीज का हिस्सा है।
●    इसमें कहा गया, ‘यह भारतीय सेना द्वारा चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ छठा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास होगा। 
●    यह हर साल भारत और चीन में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है।’
●    संयुक्त प्रशिक्षण के उद्देश्य अभ्यास उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने है।
●    यह दो सेनाओं के बीच स्वस्थ सैन्य संबंधों को बढ़ावा देने में मदद करता है।
●    संयुक्त प्रशिक्षण को नियंत्रित करने के लिए संबंधित बटालियन मुख्यालय के साथ कंपनी के स्तर पर तीन चरणों में की योजना बनाई गयी है।
●    अभ्यास दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक संयुक्त निर्देशन पैनल द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।
●    अभ्यास में दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य पर्यवेक्षकों ने भाग लिया ।